नेपाल शसस्त्र वनरक्षक
नेपाल शसस्त्र वन रक्षक (अङ्ग्रेजी: Armed Forest Security Force of Nepal, अन्य नाम : गैंडा गस्ती टोली ) वि.सं. १९८७ मा गठन भएको नेपाली सेना पछिको दोस्रो पुरानो तथा वन र वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा गर्ने फौज हो ।
इतिहास[सम्पादन गर्नुहोस्]
७७ वर्षको इतिहास बोकेको यो फौज नेपालको नेपाली सेना पछिको दोस्रो पुरानो फौज हो । चितवनको गैंडा संरक्षणका लागि राणाकालमै वि.सं. १९८७ मा सशस्त्र वनरक्षकनामक छुट्टै फोर्सको गठन भएको थियो । यसलाई शुरुमा गैंडा गस्ती टोली भनिन्थ्यो । सुरुमा २०५ जनाको दरबन्दी रहेको यो फोर्सको जम्मा दरबन्दी भने १५ हजार ८२ जनाको छ। यससँग ८ हजार ३२ नाल हतियार छन् जसमध्ये अधिकांश थ्रीनट थ्री राइफल छन् । ४८ बोरका बन्दुक २२ वटा र ३५ बोरका बन्दुक ३० वटा रहेको बताइएको छ। एक दर्जनजति हतियार भने संकटकालमा माओवादीले कब्जा गरेका थिए।
स्थापना[सम्पादन गर्नुहोस्]
यस फोर्समा अधिकांश नेपाली सेनाबाट जानेहरू छन् । चितवनको टिकौलीस्थित सशस्त्र वनरक्षक तालीम केन्द्रका कमाण्डर धनबहादुर थापामगरका अनुसार फोर्समा करिब एक हजारको दरबन्दी रहे पनि हवल्दार माथिका करिब एक सय २० जनाको दरबन्दी खाली छ। यसैगरी २ सय ८८ जना सिपाहीको दरबन्दी खाली भएको बताइएको छ। हाल यो फोर्समा सेनाबाटै गएका लेफि्टनेन्ट कर्णेल विजयबहादुर सिंह बुढाथोकी कमाण्डरका रूपमा छन् भने तल्लो तहसम्मका अधिकांश कमाण्डर पनि सेनाबाटै जानेहरू छन्। तलब भने प्रहरीसरह पाउने गरेका छन् यो फोर्समा संलग्न हुनेहरूले। दरबन्दी नेपाली सेनामाजस्तै लप्टन, मेजर, कर्णेल आदि छन् ।
कार्य[सम्पादन गर्नुहोस्]
नेपाली सेनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्य जन्तु आरक्षहरूको सुरक्षाको घ०३० देखि सम्हालेपछी त्यसयता निकुञ्जबाहेकका वन र वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा यही फोर्सले जिल्ला वन कार्यालयको मातहतमा रही गर्दै आएको छ। बताइएअनुसार, हाल ३१ जिल्लामा सशस्त्र वन रक्षकहरू छरिएका छन्।
अन्य[सम्पादन गर्नुहोस्]
०६४ मंसीर १५ गते माओवादी नेता एवं वनमन्त्री टिकौली (चितवन) स्थित सशस्त्र वनरक्षकको तालीम केन्द्रमा पुगेका थिए। तालीम केन्द्रमा पुग्नासाथ उनलाई दुई दर्जनजति सिपाहीले सलामी अर्पण गरे। नेपाली सेनाबाट सशस्त्र वनरक्षकतर्फ गएका लप्टन धनबहादुरको कमाण्डमा रहेका सो तालीम केन्द्रका सशस्त्र वन रक्षकहरूले मातृकालाई सलामी दिएका थिए। लप्टन धनबहादुर भन्छन्– 'हामीलाई कुनै मन्त्रीले यसरी हेरेको यो पहिलो घटना थियो। कसैले पनि हाम्रा कथा–व्यथा सुनेनन्। कति मन्त्रीलाई त सशस्त्र वन रक्षक नामको छुट्टै हतियारधारी फोर्स छ भन्ने पनि थाहा थिएन।'
ऐनको अभावमा फोर्सभित्र बढुवाको कुनै अवसर नभएको, वन र वन्यजन्तु तस्करीजस्तो जोखिमपूर्ण काम गर्दासमेत अन्य कुनै सुविधा नभएको र सबैभन्दा ठूलो समस्या ऐन नहुनुले सिर्जना गरेको बताएपछि वनमन्त्री मातृकाले छिट्टै ऐन बनाउन आफूले निर्देशन दिने बताएका थिए। स्रोतका अनुसार, मन्त्री यादवको निर्देशनपछि केही महिनाअघि नै वन मन्त्रालयले सशस्त्र वनरक्षक ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदा ऐनमा हवल्दारको पदपूर्ति सतप्रतिशत बढुवाद्वारा, जमदारको ६० प्रतिशत बढुवा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा, सुवेदारको सतप्रतिशत बढुवाद्वारा, क्याप्टेनको ५० प्रतिशत बढुवा र त्यति नै खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा र त्यसभन्दा माथि सबै बढुवाद्वारा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।