बाबुराम भट्टराई

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
बाबुराम भट्टराई


पद बहाली
भाद्र ११, २०६८
राष्ट्रपति : रामवरण यादव
अग्रज : झलनाथ खनाल

जन्म : 18 जुन 1954 तदनुसार ४ असार २०११ शुक्रबार[१]
बेलबास, खोप्लाङ गाविस, गोरखा जिल्ला, नेपाल
निवास : सानेपा
न्वारनको नाम : मुक्तिप्रसाद
राजनीतिक दल : एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी
जीवनसाथी : हिसिला यमी
सन्तान : मानुषी यमी भट्टराई
अध्ययन संस्था : अमृत साइन्स कलेज
चण्डिगढ कलेज अफ् आर्किटेक्चर
स्कूल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चर
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

नेपालको ३५ औ‌ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित डा. बाबुराम भट्टराई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन। संविधान सभामा सबैभन्दा बढ्ता मत र मतअन्तरले जित्ने माओवादी सभासद् डा.बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसका प्रत्यासी आफ्नै मामा पर्ने चन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई ४० हजारको अन्तरले हराएका थिए। उनले ४६ हजार २ सय ७२ मत प्राप्त गरेका थिए। यसैगरी प्रत्यक्ष चुनावमा दम्पती नै संविधानसभामा पुग्ने ४ जोडी मध्ये एक जोडी भट्टराई जोडी पनि एक हो। उनकी श्रीमती हिसिला यमी पनि माओवादीकी शक्तिशाली केन्द्रीय सदस्य हुन। उनले काठमाडौंबाट चुनाव जितेकी हुन।

बाल्यकाल[सम्पादन गर्ने]

नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको गोर्खा जिल्लामा बाबुराम भट्टराईको जन्म भयो, बाबु भोजप्रसाद भट्टराई र आमा धर्मकुमारी भट्टराईको कोखबाट। उहाँ बाबुआमाका दोस्रा सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँका एक दिदी, एक भाइ र एक बहिनी छन्।

बाल्यकालमा बाबुराम भट्टराईले अनौपचारिक शिक्षा गाउँकै सेवानिवृत्त सैनिक भक्तबहादुर भुजेलबाट हासिल गर्नुभयो। उहाँले औपचारिक शिक्षा सन् १९६३मा अमर ज्योति हाइस्कूलबाट शुरु गर्नुभयो। लुईंटेल गाउँमा रहेको यो स्कूल जान बेलबास गाउँबाट दुई घन्टा हिँड्नुपर्छ। यो विद्यालय युनाइटेड मिसन टु नेपाल संस्थाले खोलेको थियो। यो विद्यालय बिदेशी लगानीमा सन्चालित थियो। बाबुराम शुरुमा नै तीन कक्षामा भर्ना हुनुभयो। उहाँ सन् १९७०मा एसएलसीमा बोर्डफस्ट हुनुभयो।

अध्ययन[सम्पादन गर्ने]

डा.बाबुराम भट्टराई

भट्टराईको बाल्यकालको नाम मुक्तिप्रसाद हो। उनले द नेचर अफ अण्डरडेभलपमेन्ट एण्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन ' उनलाइ भारतबाट विद्यावारिधि गर्न भारतका लागि तत्कालिन् नेपाली राजदूत बेदानन्द झाले सहयोग गरेका थिए। उनले डिजाइन गरेका रामेछापको मन्थली तथा दाङको लमही लगायतका सहर हुन।

काठमाडौंं र राजनीतिसँग बाबुराम[सम्पादन गर्ने]

२०२७/२०२८ तिर राजनैतिक दलहरू प्रतिवन्धित थिए। राजनैतिक गतिविधि भनेका विद्यार्थी गतिविधि मात्रै थिए। कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि फुटेका थिए। काँग्रेस नेताहरू प्रवास तिरै थिए। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेविसङ्घ भरखरै गठन भएको थियो। अखिल पनि भरखरै गठन भएको थियो। विद्यार्थीहरू अखिल र ने.वि.सङ्घ भनेर चुनाव लडथे। अमृत क्याम्पसमा भने प्यानल सहित चुनाव हुन्थेन। तर वामपन्थी प्रभाव भने थियो। बाबुरामको राजनैतिक चेतना त्यतिवेला राजतन्त्र विरोधी मात्रै थियो। काँग्रेस वा कम्यूनिष्ट थिएन।यिनि आफुलाइ मुलत साम्यबादि भन्दा पनि राजतन्त्र बिरोधि भनेर चिनाउन मन पराउछ्न्। कमूनिजमलाइ सत्ता प्राप्तिको मध्यम् बनाउन उनी सफल् भए।

भारतमा अध्ययन र राजनीति[सम्पादन गर्ने]

एसएलसी र आईएस्सीमा सर्वप्रथम भएपछि उनी कोलम्बो प्लानमा इन्जिनियरिङ्ग पढन चण्डिगढ गए। चण्डिगढको राम्रो वातावरणमा उनले कलेजको अध्ययन मात्रै हैन स्वअध्ययन पनि गरे। हालका भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह उति वेला चण्डिगढमा पढाउथे। कार्ल मार्क्सको कम्यूनिष्ट घोषणा पत्र त कोर्षमा नै थियो। गान्धीदेखि चे सम्मका जीवनी पढदा उनलाई सबै भन्दा वढी चेको जीवनीले प्रभावित पार्‍यो। बाबुरामलाइ कम्यूनिष्ट विचार प्रति आकषिर्त हुने गरि तत्कालिन् भारतका लागि नेपालि राजदूत बेदानन्द झाले जे एन् यूमा प्रबेष गराएका थिए। यो खबरले बिपि कोइराला निकै दुखित् भएको कुरा बिजय गच्छदारलाइ राम्रोसँग थाह छ। बेदानन्द झाले १९५१ इस्विसम्बतमा नेपाली काग्रेसबाट फुटाएर 'नेपाल तराइ काङ्ग्रेस' नामको दल खोलेका थिए जसले तराइको स्वायत्तता र हिन्दि भाषा माग गरेको थियो।

नेपाली मजदुर, कुल्लीका बीचमा[सम्पादन गर्ने]

भारतको पञ्जाव विश्वविद्यालय र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पढेका बाबुरामले आफ्नो अध्ययनलाई पुस्तकमा मात्रै सिमित राखेनन्। उनले आफ्नो ज्ञान र भावनालाई भारत स्थित नेपाली विद्यार्थी, मजदुर र जागीरदारहरूबीच पनि साट्न थाले। उनी पुस्तक भित्रको दर्शन मात्र होइन जीवन दर्शन पनि बुझ्न विद्यार्थी र मजदुरबीच झन् भिड्न थाले। उनि प्रधानमन्त्रि भएर भारत जादा भारतमा रहेका लाखौ नेपाली मजदुर, कुल्लीका बारेमा एक शब्द बोलेनन्।

प्रकाशनमा उनको रुची थियो[सम्पादन गर्ने]

बाबुरामको बामपंथी सुझावका कारण माक्र्सवादी कोणबाटै बढी व्याख्या विश्लेषण भएका रचना छापिन्थे। बाबुरामको विधावारिधिको शोधपत्र पनि नेपाल भारत सम्बन्ध बिषयमा नै केन्द्रीत र भारतीय विस्तारवादी उत्पीडनवाट मुक्त नभै नेपालको दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने त्यसको निष्कर्ष छ।

बाबुराम नेपाल फर्के[सम्पादन गर्ने]

२०४२ सालमा उनी काठमाडौंं फर्के। संयुक्त जनमोर्चा नेपालले बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा ४० बुँदे माग तत्कालिन देउवा सरकारसँग राखेर ससस्त्र युद्धमा जाने घोषणा गर्‍यो। र युद्धमा उनीहरू सामेल भए। माओबादीयुद्धकालमा करिब बीस हजार मानिसको ज्यान गएको थियो। २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको जनयुद्धमा बाबुराम चार महिना वार्तामा बस्दा बाहेक सबै समय भूमिगत वसे।

बाबुराम माथि आरोपको श्रृङ्खला[सम्पादन गर्ने]

भारतमा डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि बिषय पढने विद्यार्थीलाई समेटदै एउटा साझा संगठनका रूपमा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी सङ्घ बन्दै गयो। त्यो संगठन सारमा राजतन्त्र विरोधी थियो। २०३४ असोजमा बाबुराम त्यो संगठनका अध्यक्ष बने।

माओवादीमा बहुचर्चित धोबीघाट प्रसँग बाहिर आयो। पार्टीभित्र उचित कार्यविभाजनका लागि बहस भयो। पार्टीभित्रको कार्यविभाजन, नेतृत्वको कार्यशैली, सांगठनिक पद्धति र प्रक्रियालाई लिएर माओवादीभित्र फरक गठबन्धन बन्यो। त्यसै गठबन्धनका कारण पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मतले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो। माओवादी समर्थनमा बनेको खनाल सरकारले राजीनामा दियो। मधेसवादी दलहरू मिलेर बनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग चारबुँदे सम्झौता गरी भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। केही मान्छेलाई त उनले चमत्कार नै गर्छन् भन्ने पनि लागेको थियो।

संसदीय राज्य प्रणालीमा सरकार गठन भएको सय दिनमा त्यसको समीक्षा गर्न थालिन्छ। भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना पुगिसकेको छ। त्यसैले यो सरकारको समीक्षा गर्दा कुनै अन्याय हुँदैन। यस सरकारसँग जनता र त्यसभन्दा भिन्न पक्षले फरक-फरक अपेक्षा राखेका थिए। जनताले जनजीविकाका सवालहरू सामान्य भए पनि समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए। जनताको संविधान निर्माण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, महँगी नियन्त्रण, राष्ट्रियताको पक्षमा दृढता, केही दहसम्म भए पनि थप सुखसुविधाको अपेक्षा थियो।

भट्टराईसँग जनताले अपेक्षा गर्नाका कारणहरू पनि छन्। शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि उनले जहिले पनि भन्दै आए कि, 'अब नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भयो, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ।' संविधानसभाको चुनावका लागि तयार पारएिको माओवादी प्रतिबद्धता-पत्र, जो भट्टराई आफैँले नै तयार पारेको दाबी गर्दै आएका छन्,मा ४० वर्षे अर्थनीति प्रस्तुत छ। माओवादीका नेता भएकाले आर्थिक समानताका कुरा गर्नु त सामान्य नै भयो। १० वर्षसम्म हतियारबद्ध संघर्ष समानताका लागि नै गरएिको थियो। त्यस्तो पार्टीको नेता मात्र नभएर माओवादीभित्र पनि माक्र्सवादी अर्थविद्का रूपमा आफूलाई चिनाउने भट्टराईले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री सम्हाल्दा सबैभन्दा बढी राजस्व असुली गरेर देखाएका पनि थिए। त्यसले पनि जनताले उनीबाट अपेक्षा राखेका थिए। नेपालको अर्थतन्त्र र माओवादीको अर्थनीतिसँग जोडेर तयार पारएिको उनको राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट जनयुद्धकालमा नै चर्चित थियो। त्यस पुस्तकमा उनले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तृत व्याख्या गरेका छन्। त्यो उनको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक पनि हो। सिभिल इन्जिनियरङि्मा स्नातकोत्तर गरे पनि उनले नयाँदिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट 'द नेचर अफ द अन्डर डेभलप्मेन्ट एन्ड द रजिनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल'मा विद्यावारििध गरेका थिए। सामान्य जनताले पनि उनलाई बुद्धिमानका रूपमा चिन्छन्। उनका लेख र भाषणमा प्रायः झुन्डिने वाक्यांश हो, दुई अंकको आर्थिक विकास। उनले मुलुकको आर्थिक विकास सर्पको घिस्राइजस्तो हुँदैन, भ्यागुताको उप|mाइजस्तो छलाङमा हुनुपर्छ भनिरहेकै छन्। पछिल्लो विश्व अर्थतन्त्रको अध्ययन गरेर उनले आजको माक्र्सवाद र साम्राज्यवाद नामक पुस्तक तयार पारेका छन्। उनका कुनै पनि लेख अर्थतन्त्रसँग जोडिएकै हुन्छन्। यद्यपि, माओवादीभित्र साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रको उनको व्याख्यालाई लिएर विवाद छ। नेपालमा नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको विकासका आधारहरू पनि पत्ता लगाउने कोसिस गरेका छन् उनले। उनी सुन्दर नारा दिन सक्छन्। राम्रो व्याख्या गर्न सक्छन्। यिनै कारणले गर्दा भट्टराईप्रतिको नेपालको पढेलेखेका र मध्यवर्ती तप्काले धेरै नै अपेक्षा गरेको हो।

तर, अहिले भट्टराईको चामत्कारकिता आकाशमा उल्का हराएझैँ हराएको छ। उनका प्रशंसकहरू भट्टराई पनि उस्तै रहेछन् भन्न थालेका छन्। यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीभन्दा उनी पनि कम अलोकपि्रय बन्दै गएका छैनन्। माओवादी आन्दोलनभित्र त उनी घृणाको पात्र बन्दैछन्। कार्यकर्ताहरू उनीसँग रुष्ट छन्। जनयुद्धका शहीदहरूलाई 'द्वन्द्वका क्रममा मारएिका'को दर्जाबाट माथि उठाउन सकेका छैनन्। बेपत्ता उनको शासनकालमा पनि बेपत्ता नै छन्।

आर्थिक विकासका काम त उनले फुट्टी पनि गर्न सकेका छैनन्। महँगी बढ्दो मात्र छैन, काबुभन्दा बाहिर छ। उपयोग्य वस्तुमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सरकारपक्षीय भ्रातृसंगठनहरू सडकमा छन्। बन्द, हडताल दिनचर्याजस्तै बनेको छ। हत्याको आरोप लागेको मान्छे जेलभित्र नै मारन्िछ। त्यसैको निहुँमा नेपाल बन्द गरन्िछ। सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छ। दिनदहाडै राजधानीको मुटुमा सुरक्षा निकायको केन्द्रीय कार्यालयअगाडि गोली हानेर मान्छे मारन्िछ। सरकार बेखबर रहन्छ। राजधानीको केन्द्रीय कारागारमा भारतीय नागरकि आएर बन्दीको हत्याको प्रयास गर्छ। हिजो जनसत्ता सञ्चालन भएका क्षेत्रमा दलितले चुल्हो छोएको निहुँमा मारनिुपर्छ।

यस वर्ष सबैभन्दा बढी पानी परे पनि, हिमशृंखलाहरूमा हिउँ परे पनि गत सालको भन्दा बढी लोडसेडिङ् छ। मन्त्रीहरू गर्वसाथ लोडसेडिङ्को फर्मान जारी गर्छन्। नबालिएको बिजुलीको शुल्क बढेकै छ। मन्त्रिपरष्िाद्को बैठकका निर्णय र आदेशलाई सेना, प्रहरी, अड्डा-अदालत कागजको खोस्टोका रूपमा मात्र लिन्छन्। अहिले यो सरकारसँग जनता सन्तुष्ट हुने ठाउँ कतै छैन। बरु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो हविगत छ सरकारको।

आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिँदै 'नेपालमा बनेको सस्तो' मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर प्रधानमन्त्रीको शपथ खान गएका भट्टराई आफ्नो अडानमा टिकिरहन सकेनन्। उनी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरष्िाद् बनाउन पुगे। उनका एउटै मन्त्रीले सातवटासम्म सरकारी गाडी चलाएको समाचार सुन्नुपरेको छ। प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी महँगो गाडी फर्माइस गर्छिन्। आफ्नो सचिवालयका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं ४९ जनालाई नियुक्ति दिन्छन्। उनको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको वाषिर्क तलब मात्र १ करोड १० लाख रूपियाँभन्दा बढी छ। पढाइमा सधैँ प्रथम हुने भट्टराईको सरकार गठन, आर्थिक भ्रष्टाचार, महँगी, असुरक्षा, अभावमा पनि प्रथम हुन पुगेको अवस्था बन्दैछ।

जनजीविका र शान्ति सुरक्षा मात्र होइन, भट्टराईको नेतृत्वमा नेपालको राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्दै गएको छ। प्रचण्ड र भट्टराई मात्र उपस्थित भएर राती १ बजे गरएिको भनिएको मधेसवादी दलसँगको चारबुँदे सम्झौताको सुरूमा नै पार्टीको नीतिविपरीत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिनु गलत थियो। त्यसमाथि 'नेपालका दुई मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ, नेपाल र सम्बन्धित मित्रराष्ट्रहरूको दुईपक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरूलाई समाधान गरनिेछ' भनेर लेखिनु झन् घातक छ। यसैलाई लिएर माओवादीभित्र, त्यो पनि जसले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो, त्यो पक्ष सबैभन्दा बढी रुष्ट बन्न पुग्यो। चारबुँदेमा राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर प्रश्न उठायो। भारतले नेपालका नदीनालामा बिजुली निकाल्ने, एयरपोर्टमा मार्सल राख्न पाउने, सुपुर्दगी सन्धि गर्नका लागि प्रस्ताव राख्दै आएको सन्दर्भमा चारबुँदे हुनुप्रति संदिग्धता व्यक्त गरयिो।

अर्थशास्त्रसम्बन्धी आफ्नो पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाटमा भट्टराईले 'नेपालमा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको विकास नहुनुमा यहाँका सीमित उद्योगहरूसमेत भारतीय एकाधिकार पुँजीपतिहरूको हातमा छ' भनेका छन्। सन् १९२३को 'नेपाल-भारत मैत्री सन्धि'ले नेपाल भारतको बन्दी बजार बनेको भन्ने उनी कसरी त्यही भारतसँग लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) गर्न पुगे, प्रश्न उठिरहेको छ। पहिलो कुरा त अहिले पनि नेपालको भारतसँग ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा छ। नेपालको अर्थथन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रबाट असाध्यै दमित छ। जबकि, नेपालको भन्दा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन १ सय १४ गुना बढी छ। अरून्धती रोयको विथ माओइस्ट कमरेडका अनुसार उक्त गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत आम्दानी गर्ने सय जना व्यापारी छन्। नेपालजस्तो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत आम्दानी रेमिट्यान्सबाट आउने देशमा भारतका केही खर्बपति आएर विभिन्न कारणले लगानी डुबेको भनेमा नेपाल आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्रमा दर्ज हुन बेर लगाउँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। विदेशी लगानी भित्र्याएर देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने कुरामा कम्युनिस्टहरू विश्वास गर्दैनन्। बिप्पा सम्झौतालाई चारबुँदेसँग जोडेर हेरएिको छ।

भट्टराईले पार्टीभित्र र बाहिर आफूलाई चुनबाङ बैठकको दस्तावेजको हकदार भन्दै आएका छन्। उनले दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी, जनआन्दोलनपछिको बृहत् शान्ति सम्झौताको मस्यौदाकार पनि भन्ने गरेका छन्। चुनबाङ बैठक र १२ बुँदे समझदारीले माओवादी अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा आइपुग्यो भन्ने छ। त्यसैका कारण जनयुद्धको विधिवत् अन्त्यको घोषणा गरयिो। जनसत्ताहरू विघटन गरएि। जनमुक्ति सेनाको दुःखद विघटन हुँदैछ। गरबि जनताद्वारा जमीन्दारहरूको कब्जा गरएिको जग्गा मात्र बाँकी थियो। सरकार टिकाउनकै लागि गरबि, कमैया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई घरवारविहीन बनाइएको छ। संसदीय संविधान बनाउने, जनमुक्ति सेनालाई अपमानित र अपहेलित गराउने, राष्ट्रघात गर्न छूट दिने विषयसँग जोडिएको सातबुँदे सम्झौताले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनालाई पूरै कुण्ठित मात्र गरेन कि आखिर सबै पार्टी उस्तै रहेछन् भन्ने बनाएर जनतामा निराशा र अविश्वास पस्कने काम भयो।

मान्छेहरूले चारबुँदे, हतियार बुझाउने, सातबुँदे, जग्गा फिर्ता र बिप्पा सम्झौतालाई माओवादीको आन्तरकि कलहका रूपमा मात्र लिने चेष्टा गरे। त्यसैले ती सम्झौताहरू राष्ट्रघाती छन् भन्ने तर्क माओवादीको एक पक्षको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा माओवादीभित्रको एक समूह, जसलाई अहिले विचार समूह भनिन्छ, असाध्यै आक्रोशित हुन पुग्यो। परण्िाामस्वरूप त्यो समूह सरकारमा सहभागी मात्र भएन, बरु सरकारका विरुद्ध सडकमै उत्रियो। जनयुद्धकालमा त्याग, समर्पण, बलिदान गरेको, सर्वहारावर्गप्रति बढी निष्ठावान् र योग्यता र क्षमता राख्ने त्यो तप्का सरकारमा समावेश नहुनु बरु सरकारको विरुद्धमा नै लाग्नुका कारण भट्टराईको साख गिरेको हो। पार्टीभित्रकै सशक्त र मुख्य शक्तिलाई भट्टराईको सरकार जनताको हितमा छैन भन्ने लागेपछि त्यो सफल हुने कुरै भएन। भट्टराईले आफ्नै समूहका पनि राम्रा र त्याग, समर्पण, बलिदान गरेका मान्छेलाई सरकारमा लैजान सकेका छैनन्। आर्थिक रूपमा भ्रष्ट, जनयुद्धकालमा विभिन्न बहानामा सहभागी नभएकाहरू अहिले भट्टराईसँग छन्। यहाँ आफन्त र आसेपासेको बोलवाला छ।

भट्टराई यो सरकारको मुख्य कार्यभार शान्ति र संविधान हो भन्छन्। यो सरकारले यी दुई कार्यभार जसरी पनि पूरा गरछिाड्छ भन्ने थियो। जबकि, राजनीतिक दलहरू अहिले पनि शान्ति पहिला कि संविधान पहिला भन्नेमा स्पष्ट छैनन्। भट्टराईको आफ्नै पार्टीको आधिकारकि कार्यदिशा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान अर्थात् सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी सारतत्त्व भएको संविधान कुनै पनि हालतमा नबन्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। अहिलेसम्म भएका सहमति र सम्झौता अनुसार राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यबाट मात्रै शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा हुनसक्छ। भट्टराईले भनेजस्तो संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रिया टुंगिने अवस्था सरकारले मात्र सिर्जना गर्ने होइन। त्यसैले यस सरकारले जनताका तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। साथै, शान्ति र संविधानसम्बन्धी काम पनि गर्न सकेको छैन।

पालुङटार विस्तारति बैठकमा भट्टराईद्वारा पेस दस्तावेजमा पार्टी सरकारमा जाने, प्रगतिशील संविधान बनाउन कोसिस गर्ने, प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रियावादीहरूले बनाउन नदिएमा सडकमा आउन जनतालाई आह्वान गर्ने, माथिबाट सरकारले दमन गर्ने र प्रतिक्रियावादीहरूमाथि जनताको अधिनायकत्व लागू गरी भिन्न तरकिाले क्रान्ति सफल गर्ने कुरा उल्लेख थियो। तर, सरकारमा गइसकेपछि उनको पनि भनाइ र गराइमा ठूलो भिन्नता देखियो। जनयुद्धको मूल्य, मान्यता, साम्यवादी आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिएर, जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता परविार, घाइते, पार्टी नेता, कार्यकर्ता र जनताको मानमर्दन गर्दा पनि यहाँ केही हुन सकेन। आफ्नो मुख्य शक्तिलाई भट्टराईले बेवास्ता गरे। बाबुरामको हैसियत बनाइदिने कार्यकर्ताप्रति कुनै चासो राखेनन्। घरसाङ्लोले वनसाङ्लोलाई खाइरहेको उनी टुलुटुलु हेरेर बसिराखे। जसले गर्दा कार्यकर्ता निराश हुन पुगे। भट्टराईप्रतिको विश्वास गुम्दै गयो।

एउटा साम्यवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुरानै सत्तामा जति नै शक्तिशाली र योग्य मान्छे गए पनि उसले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले लेनिनले राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भनेको कुरा भट्टराईलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ। यहाँ भट्टराईले गरेनन् वा गर्न सकेनन् भन्ने पटक्कै होइन। अहिले नेपालको राज्यसत्तामा कुनै भिन्नता आएको छैन। सरकारमा जाने कुरा ठूलो होइन। पुरानै राज्यसत्ताभित्रबाट केही गर्न सकिँदैन। बरु पुरानो सत्ताले नयाँ मान्छेहरूलाई पनि भ्रष्ट बनाउँछ, जसरी यसअघिका मान्छेहरू भ्रष्ट भएका थिए। अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू पनि पहिलेका मन्त्रीसरी बदनाम हुँदैछन्। अहिले भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला जनघाती र राष्ट्रघाती कामहरू भएका छन्,

२०४९ सालमा गिरजिाप्रसाद कोइराला सरकारको असफलतातिर इंगित गर्दै भट्टराईले पृष्ठभूमि साप्ताहिकको 'बेलाबखतका कुरा' स्तम्भमा लेखेका थिए कि, 'यो गिरजिाको असफलता होइन, पुरानो राज्यसत्ताको खराबी हो।' तर, हिजोका दिनमा सत्ताका बारेमा व्याख्या गर्दै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने व्यक्ति किन यसरी सरकारमा बसिरहन मरहित्ते गररिहेको छ ? योचाहिँ रहस्यकै कुरा हो। चुनबाङदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा माओवादी आन्दोलनमा आएको स्खलनलाई नजरअन्दाज गर्नुका पछाडिका कारणहरू के के हुन् ? बरु तिनीहरूलाई खोज्नु पर्छ। भट्टराई असफल भएकामा त्यत्ति चिन्ता गर्नु पर्दैन। कुनै एक व्यक्ति असफल हुनसक्छ। तर, यहाँ नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल भएको घोषणा हुनसक्छ, त्यो पनि भट्टराईमार्फत। जनवाद हुँदै, समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्नका लागि सुरू गरएिको आन्दोलन अन्त्यको घोषणा, आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको पक्षमा लड्न बनाइएको जनमुक्ति सेनाको दुःखद विघटन, जनयुद्धका मूल्य र मान्यताबाट च्यूत, राष्ट्रघाती र जनघाती सन्धि/सम्झौता हँुदै जाँदा आफ्नै सोच अनुसार भएको भनिरहँदा भट्टराईले १० वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व किन र कसरी गरेका थिए भन्ने प्रश्न उठेको छ। [२]

जनतासँग प्रधानमन्त्री[सम्पादन गर्ने]

डा. बाबुराम भट्टराईले जनतासँग प्रधानमन्त्री नामक रेडियो कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष जनतासँग अन्तरक्रियाको आरम्भ गरे। भट्टराईले जनताका चासो अपेक्षा गुनासो तथा सरोकारबारे जनतासँगै प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो नेपाल मार्फत संवाद गरे। २०६८ असोज १५ गते राति आठ बजेको अङ्ग्रेजी समाचारपछि राष्ट्रिय प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय स्टुडियोबाटै प्रधानमन्त्रीले जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तरकि्रया गर्नुका साथै आफ्ना भावी योजनाबारे पनि जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री र जनताबीच प्रत्यक्ष कुराकानीका निम्ति सोही समयमा रेडियो नेपालको फोन नम्बर ४२११७२१ अथवा ४२११७३६मा फोन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अनुकूल समय पारेर सो कार्यक्रमलाई प्रत्येक महिना सञ्चालन गरिने रेडियो नेपालले जनाएको छ। [३]

पूर्वाधिकारी
झलनाथ खनाल
नेपालको प्रधानमन्त्री
११ भदौ २०६८ देखि ३१ फागुन २०६९ सम्म
उत्तराधिकारी 
खिलराज रेग्मी

सन्दर्भ सामाग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]