राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति राष्ट्र प्रमुखमा रहेको हुन्छ| सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ र ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ। कुनै देशमा भने जनताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचकमण्डललाई निर्वाचित गर्ने खालको पद्धति अपनाइने गरेको पाइन्छ। निर्वाचित निर्वाचकमण्डलको राष्ट्रिय विधायिकासँग कुनै सम्बन्ध हँुदैन। यस खालको निर्वाचन पद्धति अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुँदैन र ऊ संसदको सदस्य पनि हँुदैन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक परस्परमा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्दछन्। राष्ट्र प्रमुख निश्चित पदावधिका लागि निर्वाचित हुन्छ र विशेष अवस्थामा बाहेक विधायिकाको नियन्त्रणबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रही पूरा अवधि सरकारको सञ्चालन गर्दछ। व्यवस्थापिकाबाट महाभियोगका माध्यमबाट मात्र उसलाई हटाउन सकिन्छ। राष्ट्रपतिले पनि संसद् विघटन गर्न नसक्ने हुँदा दुवै निकायले पूरा अवधि कार्य सञ्चालन गर्न सक्दछन्। राष्ट्र प्रमुखले आफूले चाहे अनुसारको सरकार गठन गर्न सक्दछ।तर यस्मा विधायिकाको सहमति भने चाहिन्छ| सामान्यतया मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको भूमिका राष्ट्र प्रमुखको सल्लाहकार जस्तो मात्रै हुन्छ। नियुक्त मन्त्रीहरू विधायिकाका सदस्य हुँदैनन् र सिद्दन्तत: संसदप्रति जवाफदेही पनि हुँदैनन् तर विधायिकाले माग गरेको अवस्थामा उपस्थित भै जानकारी दिनु उनीहरूको दायित्व भित्र पर्दछ। यस प्रणालीमा कार्यकारीणीका खासखास कार्यहरूलाई संसदद्वारा अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई केही सीमित भने गरिएको हुन्छ।

राष्ट्रपति संसदमा उपस्थित नहुने र त्यहा प्रत्यक्ष पहुच नहुने भएको तथा विधायिकामा राष्ट्रपति भन्दा भिन्न मत का बहुमत हुन सक्ने संभावना रहेकोले नीति निर्माणामा गतिरोध भै रहनु यो प्रणालीको दुर्गुण हो|