लोकसेवा आयोग

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ - (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स‌‌.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो। यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको गरेको छ। सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ।

इतिहास[सम्पादन गर्ने]

नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारहरूको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारमा सिफारिस गर्न दरखास्त परिषद्को व्यवस्था भएको देखिए तापनि वि.सं. २००७ सालमा भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरूवात पछि लोक सेवा आयोगको खाँचो महसुस भयो। यसै क्रममा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७को धारा ३७मा व्यवस्था भए अनुसार वि.सं. २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत् रूपमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो ।

काम, कर्तव्य र अधिकार[सम्पादन गर्ने]

नेपालको अन्तरीम संविधान, २०६३ बमोजिम लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न बमोजिम छन :

  1. निजामति सेवाको पदहरूमा नियुक्तिको लागी उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने ।
  2. देहायका विषयमा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
    1. निजामति सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
    2. निजामति सेवा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनपु र्ने सिद्धान्तको विषयमा,
    3. निजामति पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा ।
    4. कुनै एक प्रकारको निजामति सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामति सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामति सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
    5. आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई आयोगको परामशर् लिनपुर्नं अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गनर्ने विषयमा ।
    6. कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा
  3. कुनै एक प्रकारको निजामति सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामति सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामति सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
  4. आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई आयोगको परामशर् लिनपुर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा ।
  5. कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।
  6. आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि संविधानको अधिनमा रही कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।
  7. प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसद समक्ष चढाउने छ ।

निकायको संरचना[सम्पादन गर्ने]

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १२५ बमोजिम यस निकायमा एकजना अध्यक्ष तथा चाहिएको अनुसार सदस्य राख्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ । हाल यस संगठनमा पदासिन रहेका सदस्यहरू निम्न रहेका छन् :-

  • डा.कायो देवी यमी, माननीय अध्यक्ष
  • श्री टिकादत्त निरौला, माननीय सदस्य
  • प्राचार्य कृष्ण प्रसाद पोख्रेल, माननीय सदस्य
  • श्री राजेन्द्र प्रसाद साह, माननीय
  • श्री नाथु प्रसाद चौधरी, सचिब

क्षेत्रीय निदर्शेनालय र अञ्चल कार्यालयहरू[सम्पादन गर्ने]

क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू[सम्पादन गर्ने]

अञ्चल कार्यालयहरू[सम्पादन गर्ने]

सम्पर्क ठेगाना[सम्पादन गर्ने]

लोक सेवा आयोग
केन्द्रीय कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं,
पोष्ट बक्स नं. : ८९७९
फोन : ४७७१४८८, ४७७१४८१, ४७७१४९४, ४७७१५२८
फ्याक्स : ४७७१४९०
ईमेल : info@psc.gov.np

आधिकारीक वेवसाईट[सम्पादन गर्ने]

www.psc.gov.np