विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)
ज्ञान विज्ञान विमुक्तये

स्थापित १९५६
अध्यक्ष: प्रो एसको थोराट [१]
स्थिति: नयी दिल्ली, भारत
उपनाम: UGC
जालपृष्ठ: www.ugc.ac.in

भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अङ्ग्रेजी:University Grants Commission, लघु:UGC) केन्द्रीय सरकारको एक उपक्रम हो जुन सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयहरू लाई अनुदान प्रदान गर्छ। यही आयोग विश्वविद्यालयहरूलाई मान्यता पनि दिन्छ। यसको मुख्यालय नयी दिल्लीमा छ र छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरुमा छन्। [२].हैदराबादमा छ।[३] २००९मा शिक्षा मन्त्रालयले भारत सरकारको बढते भ्रष्टाचार एवं संस्थाहरूको अयोग्यताओंको चलते आयोग एवं एआईसीटीईको बंद गर्नको योजना बनाएको छ। यसको समाधान ठूलो तथा अधिक अधिकार प्राप्त नयाँ नियामक संस्थाहरू आरंभ गर गरेजायेगा।[४][५][६][७][८][९][१०][११][१२]

इतिहास[सम्पादन गर्ने]

भारतमा उच्च शिक्षा आरंभको इतिहास एकदम पुरानो छ। यसको मूलमा १९औं शताब्दी छ, जब वाइसरय लर्ड मकोलेले आफ्नो सिफारिशें रखी थीं। उसपछि बीसऔं शताब्दीमा सन् १९२५मा इंटर यूनिवर्सिटी बोर्डको स्थापना गरिएको थियो जसको पछिमा नाम भारतीय विश्वविद्यालय सङ्घ (एसोसिएशन अफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज) पर्‍यो। यस संस्थाको अन्तर्गत सबै विश्वविद्यालयोंको बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक र संबंधित क्षेत्रहरूको बारेमा सूचनाको आदान-प्रदान हुन लागयो थियो। भारतीय स्वतन्त्रता उपरांत १९४८मा ड. सर्वपल्ली राधाकृष्णनको अध्यक्षतामा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशनको नींव राखीएको।[३] यसको अन्तर्गत देशमा शिक्षाको आवश्यकताहरू र उनमा सुधारमा काम गरियो पछि विचार गरिन्थ्यो। यस आयोगले सल्लाह दी कि स्वतन्त्रता पूर्वको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटीको फेरि देखि गठित गरे जाए। उनको एक अध्यक्ष हो र उससँग नै देशको ठूलो शिक्षाविदहरूलाई पनि यस समिति सँग जोडयो जाए।

सन् १९५२मा सरकारले निर्णल लिया कि केन्द्रिय र अन्य उच्च शिक्षा संस्थानहरू लाई दिइने वित्तीय सहयोगको मामलाहरूलाई यूनिभर्सिटी ग्रांट्स कमीशनको अधीनमा ल्याइनेछ। यसरी२८ डिसेम्बर १९५३को तत्कालीन शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजादले औपचारिक तरिकामा यूनिभर्सिटी ग्रांट्स कमीशनको नींव रखी थियो। यसपछि हुनत १९५६मा गएर नै यूजीसीको संसदमा पारित एक विशेष विधेयक पछि सरकारको अधीन लाया गया[३] र त्यतिखेर औपचारिक तरिकामा यसलाई स्थापित मानाइयो। भारत भरमा क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो कार्‍योको सुचारू रूप देखि आरंभ गर्नको लागि यूजीसीले धेरै स्थानहरूमा आफ्नो कार्यालय खोले। विकेंद्रीकरणको यस प्रक्रियामा यूजीसीले देशमा ६ स्थानहरूमा आफ्नो कार्यालय खोले। यूजीसीको वर्तमान अध्यक्ष सुखदेव थोराट हो जुन फेब्रुअरी २००६ देखि यस पदमा आसीन छन्।[१]

व्यावसायिक परिषदें[सम्पादन गर्ने]

यो राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (National Eligibility Test / NET)को पनि आयोजन गर्दछ जसलाई उत्तीर्ण गरेको आधारमा विश्वविद्यालयहरू एवं महाविद्यालयहरूमा अध्यापकहरूको नियुक्ति हुन्छ। यो नेट योग्यता परीक्षा शिक्षामा स्नातक स्तरमा एम.फिल उत्तीर्ण मान्छेको लागि तथा स्नातकोत्तर स्तरमा पीएच.डी उत्तीर्ण मान्छेको लागि जून २००६ देखि छूट छ।

उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा प्रत्यायन कार्य विश्वविद्यालय अनुदाय आयोगको निम्न १५ संस्थानहरू द्वारा गरे जान्छ। [१३][१४].

सन्दर्भ[सम्पादन गर्ने]

बाहिरी कडिहरू[सम्पादन गर्ने]

This article has been translated possibly either from English Wikipedia or from Hindi Wikipedia using Google Translation and then by using Nepali Wikipedia Translator or Online Nepali Wikipedia Translator The translated text might have some typos and erros. You can edit to fix this by clicking here नेपालीमा अनुबाद गर्नुहोस:यो पृष्ठ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत) बाट नेपाली विकीपिडियामा उल्था गरिएको हो । यसमा व्याकरणहरु को शुद्धता लाइ सच्याउन पर्ने हुन सक्छ । त्यसको लागि यस पृष्ठलाइ सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।