शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव (Nepal Zone of Peace(ZoP) Proposition) नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव हो। यो प्रस्ताव राजा बीरेन्द्रको राज्याभिषेकका अवसरमा २०३१ सालमा अघि सारिएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो प्रस्तावको विश्वका १ सय ३० राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए।[१]

अमेरिका लगायतका विश्वका प्रमुख राष्ट्रले मान्यता दिएपछि शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव धेरै महत्व पायो। तर, बाँकी विश्वले मान्यता दिए पनि छिमेकी भारतले आफ्नो नीति अनुकूल नभएको अनुभूत गर्यो र त्यसमा अडिग रह्यो। हाम्रो भूराजनीतिक वास्तविकता र छिमेकी देशको सोचाइसँग बाझ्दा जत्ति नै कूटनीतिक प्रयास गरे पनि त्यो असफल रह्यो। [२] यो प्रस्तावको विरोधमा उत्रिने भारत बाहेक अर्को देश सोभियत संघ थियो।

नेपालको यो प्रस्ताव कुनै देशका विरुद्ध लक्षित नभई नेपालले छुट्टै मान्यता पाउन र छिमेकमा हुने अप्रिय घटनाबाट नेपाल अलग रहन चाहेको हुनाले शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको थियो। [३] पञ्चायतकालमा धेरै महत्वका साथ प्रचार गरिएको यो प्रस्ताव पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बेवारिसे बन्न पुग्यो। यता मुलुकमा सोही समयको हाराहारीमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्यो। त्यसबेलाको सरकारले जे गरे पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले राजनीतिक पार्टीहरूलाई गाँज्यो। जसले गर्दा शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले बलियो आधार प्राप्त गर्न सकेन। घरभित्रै चर्को विवाद भयो। जसले गर्दा शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावले पूर्णता पाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा गएर राजाले त्यसको विश्वव्यापी घोषणा गर्ने सोचाइ त्यहीँ गएर अन्त्य भयो। यसरी शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव एक हदसम्म अगाडि बढ्यो र थन्कियो। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका विभिन्न पाटामा जटीलता हुँदा अहिे पनि यो प्रस्तावको चर्चा हुने गरेको छ। [२]

यो प्रस्ताव पुन सान्दार्भिक भएको चर्चा हुन थालेको छ।[४],[५]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

बाहिरी कडीहरू[सम्पादन गर्ने]