आर्थिक विधेयक

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

नेपाल सरकारले प्रचलित कर सम्बन्धी दर, शुल्क वा कानुन परिवर्तन वा संशोधन गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष आर्थिक विधेयक तयार गर्ने गर्दछ । आर्थिक विधेयक भनेको अर्थ विधेयक हो र यसको मुख्य उद्देश्य महसुल, कर, पोत, शुल्क र दस्तुर लगाउन वा लगाई राखेकोलाई चालु राख्न वा कर दस्तुरमा छुट प्रदान गर्न वा हेरफेर तथा प्रचलनमा रहेको कानुन परिवर्नत गर्न सम्बन्धी व्यवस्था यस आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको हुन्छ । यसको अलावा यसले आयकर ऐन, २०५२, अन्तः शुल्क ऐन, २०५८, मुल्य अभिवृध्दि कर ऐन, २०५२ तथा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा समायानुकु संशोधन गर्ने गर्दछ। आर्थिक विधेयक सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरू हुन भन्दा अगावै अर्थ मन्त्रालयबाट तयार गरी व्यवस्थापिका-संसदको वैठकमा स्विकृतीको लागि पेश गरिन्छ ।


हालसम्मको आर्थिक विधेयक[सम्पादन गर्नुहोस्]

आर्थिक वर्ष विधेयक मिति अर्थ मन्त्री
आ.व. २०६६/०६७ आर्थिक विधेयक २९ असार २०६६ सुरेन्द्र पाण्डे
आ.व. २०६७/०६८ आर्थिक अध्यादेश
आ.व. २०६८/०६९ आर्थिक विधेयक भरतमोहन अधिकारी
आ.व. २०६९/०७०
आ.व. २०७०/०७१ आर्थिक अध्यादेश रामशरण महत

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

थप हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्नुहोस्]