आईएल-१६९

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

परिचय[सम्पादन गर्ने]

आदिवासी जनजातिहरू श्रमशोषण मात्र होइन भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामाथिको पहुँचबाट समेत वञ्चित भएर विभेदको शिकार बनेका छन् भन्ने मान्यताबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएल)ले बनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमध्ये पछिल्लो हो― आईएल कन्भेन्सन १६९। सन् १९५७को आईएल कन्भेन्सन १०७लाई प्रतिस्थापन गरेर १९८९मा जारी भएको यो सन्धिलाई परिपूरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले २००७मा आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।

आदिवासी जनजातिको उचित श्रमसम्बन्ध र गरीबीविरुद्ध लक्षित आईएलका प्रयासहरू पछिल्लो समय जातीय विविधताको पहिचान, समानता र संरक्षणका लागि प्रयत्नशील छन्। जातीय भेदभावविरुद्धको महासन्धि, आईएल कन्भेन्सन १६९ र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाको आधारभूत मर्म कोही जाति सर्वश्रेष्ठ छैनन्, सबै समान छन् र उन्नत समाज भनेको नै तिनको विविधताको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन हो भन्ने मानिन्छ।

आईएल कन्भेन्सन १६९ एक गैरराजनैतिक विकासमुखी अभिसन्धि हो। यसमा आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति, संस्था र परम्पराहरूको संरक्षण, परम्परागत कानूनको कार्यान्वयनमा विशेष संरक्षण, न्यायमा पहुँच, राज्यले आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता,परामर्श र सहमति, आदिवासी जनजातिको बसोबास क्षेत्रको भूमि र त्यससँग सम्बन्धित वस्तुहरू, प्राकृतिक सम्पदा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेशा, श्रम अधिकार र व्यावसायिक तालीम जस्ता विषयहरू उल्लिखित छन्। यस सन्धिले आदिवासी जनजातिको जीवनमा असर पर्ने र विकासको क्रमसँग सम्बन्धित विषयहरूमा स्वायत्तता र प्राथमिकताका विषयहरू पनि समेट्छ, तर राजनैतिक आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई भने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रले मात्र समेटेको छ। आईएल कन्भेन्सन १६९मा उल्लिखित अधिकारहरू सम्बन्धित राज्यको मातहतमा हुन्छन् र राज्यले मात्र यस्ता अधिकारहरूको मान्यता, संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न सक्दछ।

आईएल-१६९ र नेपाल[सम्पादन गर्ने]

नेपालले सन् २००७मा आईएल कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरेपछि चाल्नुपर्ने कदमको सम्बन्धमा एक कार्यदल गठन गरेर राष्ट्रिय कार्ययोजना समेत बनाएको तथा त्यसको आधारमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने नीति, कानून र स्थापना गर्नुपर्ने संस्थाहरू तय गरिसकेको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। यद्यपि अनुमोदनपश्चात् नेपाल सन्धि ऐन अनुसार यसका प्रावधानहरू नेपालकानूनसरह मानिइसकेका छन्। आईएल कन्भेन्सन १६९ कार्यान्वयन गर्ने विधि निश्चित छैन र त्यो सम्बन्धित देशको परिवेशमा आधारित हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले सृजना गरेका अधिकार रदायित्वहरूलाई आफ्नो परिवेशमा कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक, कानूनी र संस्थागत माध्यमहरू सृजना गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो।

नयाँ संविधान निर्माणमा आईएल कन्भेन्सन १६९ का आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई आदिवासी जनजातिका मौलिक मानवअधिकारहरूको प्रयोगमा भेदभाव र रोकावट नगरिने, राज्यले आदिवासी जनजातिका भाषा, भेष, बोली, संस्कृति, परम्परा, परम्परागत कानून, राजनैतिक वा सांस्कृतिक संस्थाहरूको संरक्षण गर्न त्यस्ता अधिकारमाथि व्यक्तिगत र सामुदायिक मौलिक अधिकारको सृजना गर्ने र ती अधिकारको संरक्षण गर्न जनजाति आयोगलाई अधिकार प्रदान गर्ने विषयले समेट्दछन्। तर, नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको क्रममा अनुमोदन गरिएको यो सन्धिलाई हाल चलिरहेको राज्य पुनर्संरचनाको विषयसँग जोडेर जातीय स्वायत्त राज्यहरूको स्थापना गराउने वैधानिक उपायको रूपमा प्रयोग गरिएको पनि पाइन्छ।

आईएल-१६९ र नियोजित विबाद[सम्पादन गर्ने]

तरकारी वा काठको ढुवानीमा आईएल कन्भेन्सन १६९ अनुसार कर उठाउनेहरूले उक्त सन्धिले आफूलाई यस्तो अधिकार दिएको छैन भन्ने बुझेका छन्, तर राज्यलाई दबाब दिन उनीहरू यस्तो कार्य गरिरहेका छन्। संविधानसभाभित्र र बाहिर प्रान्तीय सरकारमा राजनैतिक अग्राधिकारको कुरा उठाउनेहरूलाई पनि यस्तो प्रावधान सन्धिमा छैन भन्ने थाहा छ, तर उनीहरू पनि राजनीतिमा सकारात्मक विभेदको नीतिलाई संवैधानिक रूपमै उल्लेख गर्न सकिन्छ कि भनेर आईएल कन्भेन्सन १६९को आधारमा दबाब सृजना गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) संयुक्त राष्ट्रसंघ वा उसको शाखा वा निकाय होइन । यो संयुक्त राष्ट्र संघभन्दा अलग उस संग भातृसम्बन्ध भएको ऐजेन्सी मात्र हो । आईएलओ- १६९, १९९१ बाट लागु भएको सन्धि हो र यसमा हालसम्म विश्वका २२ देशमात्र सदस्य राष्ट्र छन् । एसियामा मात्र दुई देश फिजी १९९८ मा र नेपाल २००७ मा यसको सदस्य भएका छन् । विश्वमा आदिवासी र जनजातिको धेरै प्रश्न रहेका भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, चीन, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, इरान, इराक, बंगलादेश, श्रीलंका आदिजस्ता कुनै पनि देश यसका सदस्य राष्ट्र छैनन् । २२ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४ राष्ट्र दक्षिण अमेरिकी छन्, जुन सबै पश्चिमी उपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएका राष्ट्रहरू हुन् । उपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएका राष्ट्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यो महासयन्धि ल्याइएको व्यहोरा यो उदाहरणसहित यसको प्रस्तावना र प्रावधानबाट समेत स्पष्ट हुन्छ ।

आदिवासी र जनजाति दुई अलग विषय र शब्द हुन् । यिनीहरूको अलग-अलग परिभाषा आईएलओ- १६९ मा गरिएको छ । तर यसको विपरीत नेपालमा आदिवासी/जनजाति भनी एउटै शब्दका रूपमा बुझाउने प्रयास गरिएको छ । यसबाट जनजातिमात्र आदिवासी हुन् भन्ने भ्रम सर्वत्र फैलाई नेपालीका बीचमा ठूलो वैमनष्यता र विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयास भएको छ । यो आईएलओ- १६९ ले स्थापित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड विपरीत छ ।

संविधानसभाको राजनैतिक संरचनाले गर्दा जनजाति सङ्गठनहरूको भूमिका न्यून रह्यो भन्ने आवाज आईएल कन्भेन्सनको परिधिबाहिरको विषय हो र यसलाई राजनैतिक सहमतिको विषयवस्तुको रूपमा हेरिनुपर्दछ। राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा जातीय विविधताको संरक्षण गर्न बसोबासको घनत्वको आधारमा पहिचान, भाषा, संस्कृति, सहभागिता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तर यस्तो सवाल आईएल कन्भेन्सन १६९को दायित्व भन्दा पनि नेपालको राजनैतिक यथार्थको विषय हुन्छ। राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणको सवाल एक अहम् विषय हुन्छ। तर, संविधानसभाभित्र र बाहिर सृजना भएका दबाबहरू वकालत मात्र गर्ने प्रकृतिका छन्, सृजनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनसकेका छैनन्। संविधानसभाभित्र नभएका जातीय सङ्गठनहरू आईएल कन्भेन्सन १६९ का अधिकारलाई संविधानमा राख्ने नयाँ कानून र संरचना बनाउनेभन्दा जातीय शासनव्यवस्थामा संलग्न हुने इच्छामा रुमल्लिएका छन्। तर, उनीहरू आफैँभित्र नयाँ राज्य संरचनाका सम्बन्धमा गम्भीर मतभेदहरू पनि देखिन्छ।

आईएल कन्भेन्सन १६९को भावनाअनुसार विविधतालाई समेट्ने हो, तर कुनै जातिलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य जातिको सहभागिता, परामर्श र सहमतिको विषयलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइनुपर्दछ। विविधता समस्या होइन, समस्या सामुहिक पहिचान र पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई बराबरीमा ल्याउने विशेष कदमहरू चालिनुपर्दछ भन्ने हो। तसर्थ, संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट सृजना गरिएका राजनैतिक दबाबलाई राजनैतिक रूपमै हल गरिनुपर्दछ र आईएल कन्भेन्सन १६९ले सृजना गरेको दायित्वलाई सैद्धान्तिक रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्दछ।आदिवासीका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित भइसकेका छन् । त्यस विपरीत एकांगी र साम्प्रदायिक परिभाषा गर्दै केही जनजाति अगुवाको दाबी गर्नेहरूले यसलाई आफ्नो असफल र दमित राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका औजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसमा दोष गलत सूचना वा भ्रामक प्रचारको कारण भ्रममा परेका अधिकांश सर्वसाधारण जनजाति वा आदिवासी सर्वसाधारणको छैन । दोष बुझी-बुझी बुझ पचाएर समाजमा विध्वंस फैलाउन सुनियोजित हिसाबमा अघि बढेका केही देशी बुज्रुक र विदेशी तत्त्वहरूको भएकाले नेपालमा शान्ति, सामाजिक सद्भाव र सम्पूर्ण नेपालीको एकता कायम राख्न यसको वास्तविकतामा बहस केन्दि्रत हुन जरुरी छ ।

को हुन्, जनजाति ?[सम्पादन गर्ने]

आईएलओ- १६९ को धारा १ उपधारा १ को (क) मा जनजाति (ट्राइबल) को परिभाषा छ भने सोही धाराको उपधारा १ को (ख) मा आदिवासी (इन्डिजिनियस) को परिभाषा गरिएको छ ।

उपधारा १ को (क) बमोजिम 'कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूभन्दा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिहरूका कारण फरक रहेका र जसको अवस्था आंशिक वा पूर्णरूपमा उनीहरूको आफ्नै प्रथाहरू वा परम्पराहरू वा विशेष कानुन वा नियमहरूले सञ्चालित जनताहरू त्यहाँका जनजाति हुन् ।'

यसरी यो परिभाषाले कुनै जातजातिलाई जनजाति भनेर स्विकार्नका लागि केही निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनैपर्ने अवस्थालाई इंगित गर्छ । जस अनुसार कुनै स्वतन्त्र देशमा राष्ट्रिय समाजका समुदायहरू रहेको स्पष्ट स्विकार्दै त्यो राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूले फरक सामाजिक, सांस्कृतिक वा आर्थिक अवस्था मानिआएको हुनपर्छ । राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूले स्विकारेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिभन्दा अलग्गै र फरक रूपमा आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थिति रहेको अरु समुदाय हुनुपर्ने र त्यो समुदायले आफ्नै अलग्गै प्रथा वा परम्परा वा आफूले मानिआएका आफ्ना कानुन वा नियमबाट आफू सञ्चालित भएको समुदायलाई मात्र जनजाति मानिने उल्लिखित परिभाषाले स्पष्ट पारेको छ ।

यो परिभाषाको कसीमा हेर्दा राष्ट्रिय समाजको अंग नबनिसकेका पुरानो अवस्था र मान्यतामा बाँचिरहेका समुदायबाहेक अन्य समुदायलाई जनजातिको परिभाषाभित्र समेत समेट्न सकिने अवस्था देखिँदैन । जनजातिको परिभाषामा उल्लिखित सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक स्थितिमध्ये कुनै एकमात्र आधार भए पुग्ने अवस्था छैन । किनकि त्यो परिभाषामा सामाजिक वा सांस्कृतिक वा आर्थिक नभनी ती तीनै अवस्थाको विद्यमानता हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसरी विश्वका कतिपय मुलुकहरूसँगै नेपालमा आज पनि राष्ट्रिय समाजबाट पुरै पृथक रही आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था आफ्नै परम्परादेखिको मौलिक कानुनबाट सञ्चालन गरिरहेका समुदायलाई मात्र जनजाति मानिनुपर्ने व्यवस्था आईएलओ- १६९ गरेको देखिन्छ ।

को हुन्, आदिवासी ?[सम्पादन गर्ने]

आईएलओ- १६९ को धारा १ को उपधारा १ (ख) बमोजिम 'कुनै स्वतन्त्र देशका ती जनताहरूलाई आदिवासी (इन्डिजिनियस) मानिन्छ, जो त्यो भूभाग नियन्त्रणमा जाँदा वा उपनिवेश कायम हुँदा वा हालको देशको सिमाना कायम हुँदा त्यो देश वा देशको भूभागमा बसोबास गरेको जनसंख्याका सन्तानहरू हुन्, जसले आफ्नो कानुनी हैसियत जस्तोसुकै रहे पनि आफ्ना केही वा सबै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरूलाई कायम राखेका छन् ।'

यसरी हेर्दा जनजाति र आदिवासी बीचको परिभाषा नितान्त फरक छ । कुनै जनसंख्या आदिवासी वा जनजातिमध्ये कुनै एकमात्र रहन सक्ने अवस्थाको विद्यमानतालाई समेत माथि उल्लिखित अलग-अलग परिभाषाले देखाउँछ । यसबाट के पनि स्पष्ट हुन्छ भने सबै आदिवासी जनजाति बन्ने अवस्था छैन । किनकि जनजातिका लागि अलग्गै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । साथै आदिवासीको परिभाषाभित्र परेका सबै जनजातिलाई भने आदिवासी/जनजाति मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

आदिवासीको उल्लिखित परिभाषाबाट कुनै व्यक्ति वा जनसंख्यालाई आदिवासी मानिनका लागि निम्न तीन मापदण्डमध्ये कुनै एक पुगेको हुनुपर्ने देखिन्छ- पहिलो, कुनै भूभाग कुनै देशको नियन्त्रणमा जाँदा त्यहाँ बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । दोस्रो, कुनै देश कसैको उपनिवेशिक शासनमा परेको छ भने उपनिवेश कायम हुँदाको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ । तेस्रो, कुनै पनि देशको हालको सिमाना कायम हुँदा बसोबास गरिरहेको जनसंख्याको सन्तानलाई आदिवासी मानिन्छ ।

यसरी आदिवासीको परिभाषाको पछाडि त्यो देश स्थापना हुँदा कायम रहेको जनसंख्याभित्र बसोबास गरेको जनसंख्याको सन्तान भए पुग्ने देखिन्छ । आईएलओ- १६९ ले गरेको आदिवासीको परिभाषा यही हो र यसलाई अन्यथा गर्नेगरी कसैले परिभाषा गर्नु वा दाबी-विरोध गर्नु भनेको आदिवासीको परिभाषाका सम्बन्धमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ठाडो उल्लंघन हो । आदिवासीको उल्लिखित परिभाषालाई हेर्दा नेपाल देश स्थापना हुँदा यो देशमा बसोबास गर्ने सबै जातजातिका सन्तानलाई आदिवासी मानिनेछ भन्ने परिभाषा आईएलओ- १६९ को आदिवासीको परिभाषासँग हुबहु मिल्ने देखिन्छ । जनजातिको हकमा राष्ट्रिय समाजको समुदायहरूभन्दा पृथक सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाको विद्यमानता हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले नेपालको केन्द्रीय राजनीतिको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा पहुँच पुगेका जातजातिलाई जनजाति मान्न सकिने अवस्था छैन । जनजातिको परिभाषाले साँच्चै नै एक्लिएर पुरानै प्रथा परम्पराबाट आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवन चलाइरहेको जनसंख्या हुनुपर्ने स्थितिको माग गरेको देखिँदा साँचो अर्थमा जनजाति रहेका समुदायलाई त्यो वर्गमा किटान गरी तिनीहरूको हकहितमा राज्यले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्गमा नपर्ने अन्यले राष्ट्रिय समाजको समुदायको रूपमा आफूलाई चिनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा आफूलाई जनजातिको वर्गमा राख्न रुचाउने अधिकांश जातजातिले आईएलओ- १६९ को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित नै छ । उदाहरणका लागि नेवार समुदाय नेपालका राष्ट्रिय समाजको प्रमुख समुदाय हो, किनकि उसको आर्थिक सम्बन्ध नेवार समुदाय भित्रमात्र कहीं कतै सीमित छैन । नेवार समुदायको कला र संस्कृति नेपाल राष्ट्रको निधि र पहिचान हुन् । यो क्षेत्रमा ऊ नेपाल राष्ट्रकै नेता हो ।

नेवारसँगै नेपालका गुरुङ, थकाली, राई, लिम्बु र शेर्पा जातिहरू नेपालका सामाजिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न जातिहरूमा पर्छन् र उनीहरूको समुदाय आफ्नो अलग्गै आर्थिक गतिविधिको आधारमा मात्र सञ्चालित छैन । यो ती जातिका जनसंख्याका लागि गर्वको विषय हो । यी सबै जातिहरू नेपालको मूल राष्ट्रिय समाजका समुदायहरूभित्र पर्छन् । उनीहरूको पृथक भाषिक र सांस्कृतिक परम्पराको पूर्णरूपमा जर्गेना गर्ने काममा राज्यले पुरा ध्यान दिनुपर्छ । भाषिक र सांस्कृतिक विविधतालाई मात्र जनजाति मानिनुपर्ने आधार आईएलओ- १६९ ले दिँदैन । तर यी सबै जातजातिहरू आदिवासीको परिभाषाभित्र पर्छन्, किनकि उनीहरूको नेपाल राज्य स्थापना हुँदा यसै भूभागमा उपस्थिति रहेको तथ्यलाई धेरै ऐतिहासिक प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ ।

यसरी हेर्दा वास्तवमै आफ्नो अलग प्रथा वा परम्परागत कानुनी मान्यतामा रही सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक पृथकीकरणमा बाँचेका कारण पिछडिएको नेपाली समाजभित्रको राउटे, कुसुन्डा वा चेपाङ आदिजस्ता जातजातिबाहेक राष्ट्रिय समाजमा पसिसकेका जातजातिलाई जनजाति नभनी आदिवासी मानिनुपर्ने अवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था आईएलओ- १६९ ले गरेको छ । यो तथ्यमा आधारित टिप्पणी आईएलओ- १६९ मा रहेको आदिवासी र जनजातिको परिभाषा खण्ड पढ्दा जोकोहीले बुझ्न सक्नेछ ।

  • [[१]]-आईएलओ- १६९, आदिवासी र जनजाति

[२] के हो, के होइन आईएल'-१६९