खम्वुवान

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

संघीय खम्बुवान राज्यको संरचना स्वरुप र नीति

पृष्ठभूमि नेपालमा कुनै पनि जातिको बाहुल्यता छैन । गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले दुईसय ४२ वर्ष अगाडि कथित एककिरणको नाममा अतिक्रमन गर्नु अघि यहाँ विविध जातिका स–साना तर स्वतन्त्र गणराज्यहरु थिए । पृथ्वी नारायणले ती राज्यहरुलाई सैन्य वलको आडमा अपदस्त गरी आफ्नो कब्जामा लिई तिनीहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त गरेर केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य प्रणाली लागू गरे । ति स्वतन्त्र गणराज्यमा बसोबास गर्ने जातिहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा उपर अन्याय भेदभाव, उत्पीडन र शोषण भयो । कथित राष्ट्रिय एकताको नाममा एक भाषा एक धर्म र एक जातिको वर्चस्व कायम गर्दै अन्य सम्पूर्ण जाति, भाषा, धर्म र परम्पराको बैधानिकतालाई समाप्त गरी एक जातीय राज्य व्यवस्था लागु गरियो । त्यस पछि उक्त केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको आडमा पूर्णतः सामन्ती राज्य व्यवस्थाको एकक्षत्र प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । त्यसैले समस्त जात–जाति आदिवासीहरु आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार र पहिचानबाट वञ्चित हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छन् । देशमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनवाट उनीहरुले उठाउँदै आएको उत्पीडनको सवाल संवोधित हुन सकेन ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनस्थापित बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मासाथ गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४६ वाट पनि आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार समेटिएन, सम्वोधित भएन । उत्पीडनको पहिचान तेश्रो चौथो शताब्दीतिर नै आर्थिक सामाजिक लगायत सबै क्ष्ँोत्रमा आफ्नो अस्थित्व स्थापित गरी सकेको खम्बू जाति लगभग अढाइ सय वर्षको एक जातीय केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको चर्को उत्पीडनमा परेको छ । खम्बुहरुको कडा प्रतिरोधका वावजुत पृथ्वीनारायण शाहको खम्बुवान उपर विजय पश्चात भेदभाव र उत्पीडनको मार खप्नु परेको खम्बू जातिहरु राज्य सत्ताबाट मात्र च्यूत भएनन् उनीहरुले आफनो, भाषा, धर्म र संस्कृतिबाट समेत हात धुनु प¥यो । पृथ्वी नारायण शाहले वोलीमा चारजात छतिस वर्षको फूलबारी घोषणा गरे तापनि व्यवहारमा शत्रु राज्यको नागरिकको व्यवहार गरे । अवोध वालक देखि वृद्ध सम्मको क्रुर हत्या, चेलीहरुलाई वलात्कार गरेको घटना खम्बू जातिको गौरव गर्नेहरुको लागि सहन सक्ने विषय होइन । १७ औं वर्षसम्म वन्दुकहरुको सामू धनुकाँडले आफ्नो राज्यको रक्षा गर्न सक्षम खम्बूहरुलाई मासिने जाति भनि भ्रम फैलाउने गरेको छ । खम्बू जातिलाई कहिल्यै पनि मित्र मानेको उदाहरण छैन । लामो प्रतिरोध युद्धका वदला स्वरुप खम्बुवानलाई विकाश निर्माणदेखि टाढा पार्दै अनिवार्य संस्कृत शिक्षा लादेर हिन्दू संस्कारको पनि हिन्दूकृत गर्न खोजिएको छ । मुन्धुम दर्शनमा आधारित खम्बू समाजलाई मटियामेट पार्न मुन्धुम सम्बन्धी सम्पूर्ण पुस्तक भेला गरी जलाउनुका साथै खम्बू लीपि, भाषा, पढ्न लेख्न प्रतिबन्ध लगाईयो र हिन्दू संस्कार, संस्कृति, भाषा, लिपी अनिवार्य गरियो । यसरी हिन्दूकृत गर्ने प्रयास गरेतापनि खम्बूहरुलाई राजकीय अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गर्दै आएको छ । यो उसको कुटिल चाल हो । खम्बुवानका खम्बूहरुले संगठीत रुपमा बुझ्ने अवसर प्राप्त नगरुन् भन्ने उदेश्यले उनीहरुलाई जातीय पहिचानको रुपमा राज्य सत्तामा सहभागि गराउने कुनै पनि संयन्त्रको विकास गरिएन । उनीहरुको व्यक्तिगत उपस्थितिलाई जात्ीय उपस्थितिको भ्रम दिएर आफ्नो सत्ता लम्व्याउने चालमात्र चालीरहे । देशको विशिष्ट जनसङ्ख्या र भूगोल ओगट्ने खम्बू र खम्बुवानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचानलाई राजकीय सहभागिताका अवसरमा कुनै मान्यता दिईएन । खम्बुवान लिम्बुवान पूनरावृत नहोस् भन्ने हेतु तीन भागमा विभाजित गरी किरात नामाकरण गरियोे (१) वल्लो किरात, (२) माझ किरात (३) पल्लो किरात । खम्बू जातिहरु संगठित हुन नसकुन् भनेर छुट्टा छुट्टै प्रशासकीय र राजनीतिक नक्सामा विभाजित गर्ने, यस पञ्चायतकालीन शासकीय रणनीति बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यथावत राखियो । योग्य र सक्षम खम्बू युवाहरुलाई पलायन गर्न विदेशी भर्ती केन्द्र खोलीयो । खम्बूहरुको बचेखुचेका भूमिमाथि विभिन्न आयोग गठन गरी कृषि योग्य भूमिहरु विर्ता र गुठीमा सिमित गरिए । यसरी खम्बूहरुको अस्तित्व नै धरापमा पार्दै लगिएको हो । यी सबै उत्पीडनको मूलकारण माथि भनिए जस्तै राज्य सत्तामा खम्बूहरुको सहभागिता नहुनु नै हो । त्यसैले आफ्नो राजकीय सत्ता प्राप्त नगरुन्जेलसम्म खम्बू जाति माथिको उत्पीडनको अन्त्य र समग्र विकास संभव छैन । सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म खम्बूजाति लगायत अन्य जाति, वर्ग र क्षेत्रको उत्थान पनि संभव छैन भन्ने राजनीतिक पक्षलाई आत्मासाथ गर्नु निकै जरुरी छ । त्यसैले सम्पूर्ण खम्बू जातिहरुले सिद्धान्ततः आत्मा निर्णयको अधिकार स्वीकार गर्दै स्वायत्तताको आधारमा आफ्नो राज्य आफैले सञ्चालन गर्ने क्षमताको प्रदर्शन र प्रयोग गर्न वैचारिक रुपमा संगठित भएमा मात्र आफूहरु माथि भइरहेको वर्गीय विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ भन्ने मूल राजनीतिक नारालाई भुल्नु हुँदैन । सांगठानिक आवश्यकता खम्बू जातिहरुले २४२ वर्ष देखि भोग्दै आएको सामान्ती केन्द्रीय भेदभावपूर्ण राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा जुट्नु परेको छ । हाम्रा पूर्खाहरुले खम्बुवान पुनः प्राप्तिको राजैनितक चेतनाबाट जागृत भै आफ्नो जीवनको वलिदान दिए पनि त्यो समग्र राजनीतिक चिन्तन र वलिदानी भावनाबाट मात्र ओतप्रोत थियो । पछिल्लो घडिमा पूर्खाहरुको उत्सर्गपूर्ण वलिदानीबाट राणाशासनको अन्त्य भै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासकीय ढाँचा र सामन्ती प्रणालीको पूर्णतः अन्त्य भएन । २०४७ को संविधानले सामन्ती शासकहरुको मान्यता यथास्थतिमा नै राखि केवल राजनीतिक व्यवस्थाको नाम मात्र परिवर्तन ग¥यो । पूँजीवादी व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत हुन सकेन । पुस्तौ देखि ठूलो रेमिटेन्स भित्राउने परिश्रमी खम्बू जातिको गौरवमय जातीय मान्यता सामन्ती प्रणालीमा अटाउन सकेन, सक्दैन पनि । यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो प्रणाली संस्थागत गर्न खम्बू जातिले सामन्ती राज्य सत्तामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने रणनैतिक लक्ष्य राख्नु पर्दछ । यो सामाजिक र सुधारात्मक आन्दोलनबाट संभव छैन । उपीडनलाई सैद्धान्तिकरण गर्दै क्रमशः सामन्ती राज्य सत्ता विरुद्धको मुद्दाको रुपमा आम उत्पीडीत जनताको चेतना बदल्नु पर्दछ । राजनीतिक सत्ताले नै सबै विषयको छिनो फानो गर्छ, राज्य सत्ता वाहेक अरु सबै कुरा भ्रम हो भन्ने राजनीतिक चेतनाबाट खम्बू जातिलाई सूसुचित गर्नै पर्दछ । जातीय उत्पीडनलाई वर्गीय उत्पीडनको कडीसँग जोड्नु पर्दछ । यसरी मात्र खम्बू जातिको उत्पीडनको वास्तविक समाधान गर्ने सही दिशानिर्देश हुन सक्दछ । यी उत्पीडनबाट मुक्त हुन खम्बुवान स्वायत्तताको लागि सम्पूर्ण उत्पीडित खम्बूजाति गोलवन्द हुन जरुरी छ । राजनीतिक अभियान मुलुकका अझै सामन्ती र एकात्मकवादी सोचका चिन्तकहरुको चलखेल छ । संविधान वनिहाले पनि सामन्ती अधिनायकवादी चरित्रको राज्यसत्ताको पक्षपोषण गर्ने खालको बन्ने संभावना छ । राष्ट्रिय पूँजीपति दिन प्रतिदिन टाट पल्टिदैछ । दलाल पूँजीपतिहरुको वर्चश्व कायम हुँदै गएको छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पूर्णतः वदल्नु आवश्यक छ । सामन्ती शासकहरुले अंग्रेज र भारतीय शासकहरुसँग गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धी १९५० को असमान सन्धी लगायत २०४६ पछाडि भएका राष्ट्रघाती सन्धीहरु यथावत छन् । सामन्ती अवशेषको रुपमा रहेका भूमि प्रणाली, व्याजदार, विदेशी बैंक र लगानी कर्ताहरुको होडवाजीले नेपालको अस्मिता र अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । सामन्तवादले यसको संरक्षण मात्र गर्छ, अन्त्य गर्दैन । सामन्तावादको अन्त्य पूँजीवादको जन्म हुन सक्दैन । यो कुरा समाज विकासको चरणले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालमा सामन्तवादलाई पालेर पूँजीवादको अन्त्य गर्न खोजेकै कारण उसले ०१७ साल, ०५९ असोज १८, २०६१ माघ १९ मा गरी पटक पटक आफ्नो चरित्र देखाई सकेको छ । त्यसैले अबको हाम्रो अभियान सामन्तवाद तथा यसको पक्षपोषणकहरुको अन्त्य नै हुनुपर्दछ । खम्बू जातिले आफै जातीय उत्पीडनको अन्त्यको लागि यो अभियानलाई तीव्र र घनीभूत पार्नै पर्दछ । किनकी खम्बू जातीय, आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनसँग पनि गाँस्नु पर्दछ । यस आन्दोलनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र वर्गीय आन्दोलनबाट पृथक गरियो भने सम्प्रादायिक र निरपेक्ष आन्दोलनमा फसिन्छ । साथै खम्बू जातीय उत्पीडनलाई वर्गीय उत्पीडनको आधारमा हल गर्न राष्ट्रिय राजनीतिमा विचार र दृष्टिकोण मिल्ने राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरी संयुक्त मोर्चावद्ध भै आन्दोलनमा सहभागि हुनै पर्दछ । एकताको आधार प्रकृति र रुप फरक भएतापनि सारमा अन्य उत्पीडित जातिको भन्दा खम्बूजातिको उत्पीडनको फरक अवस्था छैन । खम्बू जाति भित्रै पनि वर्ग र चेतनाको आधारमा सामन्ती राज्य व्यवस्थाका पृष्ठपोषकहरु हुने भएकाले खम्बू जातीय उत्पीडनको विरुद्धको अग्रगमनको अभियानमा गोलवन्द हुने खम्बू जातिको एकताको आधार सुस्पष्ट हुन जरुरी छ । न्यूनतम रुपमा सामन्तवादको विकल्पमा पूँजीवादी मान्यता लागू गर्ने निश्चित एकताका आधार र सीमाहरु निर्धारण गर्नै पर्दछ । सामन्ती केन्द्रीय राज्य सत्ताको अन्त्यका लागि खम्बू जातिहरु निश्चित मान्यताका आधारमा एकता कायम गरी वृहत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मोर्चामा आवद्ध हुन आज पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अबको यस्तो मोर्चामा एकताको लागि मुख्य आधारहरु ः– १ सामन्तवाद र साम्राज्यवादी विरोधी हुनु पर्ने । २ आत्मानिर्याण्को अधिकार स्वीकार्दै जातीय स्वायत्ततामा सहमत हुनु पर्ने । ३ राज्यको पुनसंरचनामा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय र भाषिक आधार स्वीकार्नु पर्ने । ४ र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर हुनु पर्ने । यी तत्कालिन कार्यनैतिक प्रश्नमा सहमत हुनेहरु मात्र यस मोर्चामा गोलवन्द हुन सक्दछन् । थर र जातको आधारमा गोलवन्द हुने संघ÷संस्थाबाट खम्बू जातिको उत्पीडनलाई राजनीतिक समाधान गर्न सक्दैन । तर यस्ता संघ÷संस्थाहरुलाई यस मोर्चाको सहयोगी र खबरदारी संस्थाका रुपमा विकासका साथै समन्वय गरी अगाडि बढाउन भने सकिन्छ । खम्बू स्वायत्त (संघात्मक) राज्यको स्वरुप संविधान सभा मार्फत बन्ने संविधानबाट राज्य पुर्नसंरचना गर्दा हुने संघात्मक राज्य प्रणालीको स्वरुप बारे अझै पनि कौतुहलता छ । केन्द्रीय राज्यसत्ताको विघटन सँगै निर्माण हुने राज्य पूर्नसंरचनाले कस्तो स्वरुप प्रदान गर्ला ? भन्ने विषय वहसमा छ । तर पनि नेपालको विभिन्न जाति भाषिहरुले स्पष्ट खाका सहित आ–आफ्नो माग दावी गरिरहेको बेला आफ्नै विशिष्टतामा कस्तो स्वरुप भित्र त्यसको प्रतिनिधित्व प्रणाली, गठन प्रणाली, सरकार, न्यायपालीका र विधान सभाको बारेमा पनि अहिलेदेखि नै वहस छलफल चलाउनु पर्दछ । आफ्नो विशिष्टतामा खम्बू जातिले पनि यस बारेमा आम छलफल चलाउन, चासो गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । खम्बू जातिको बसोबास क्षेत्रको विशिष्टता तथा यसको प्राकृतिक र भौगोलिक स्वरुपलाई स्थलगत रुपमा आधार लिई नीतिगत रुपमा स्वरुपबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ । सिंगो नेपाल भित्रका अन्य संघीय राज्यको संरचनासँग नीतिगत समानता हुनु पर्दछ । राज्यको स्वरुप गठनविधि संचालन र स्वायत्तताको विषयमा कुनै अन्तर नभए पनि जातीय पहिचान, श्रोतको पहुँच, साधन स्रोतका बाँडफाँड, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको पहिचान फरक हुन्छ । त्यसैले यसको पद्धति र प्रणाली पनि फरक हुन सक्दछ । तथापि संघीय प्रणालीबाट कुनै जाति समुदायको भावनात्मक एकतामा गोलवन्द हुन सक्ने संरचनाको खोजी गर्नु पर्दछ । विदेशी अन्धनक्कललाई नकार्दै आफ्नै विशिष्टतामा जानु पर्दछ तर यसको मतलव भूगोल र जनसङ्ख्याको रुपमा निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो । किनकी त्यसको सैद्धान्तिक आधार हुँदैन । नेपालको विविधतालाई जोगाएर प्रत्येक जात जातिले समानता, सहअस्तित्वको आधारमा बाँच्न पाउने प्रणाली लागु गरिनु पर्दछ । वर्तमान जातीय मुक्ति आन्दोलनको अर्थ अरुलाई थिच्नु वा भेदभावमा पार्नु होइन । बरु समानता सहअस्तित्वको आधारमा सबैलाई प्राधिकारको हैसियत प्रदान गर्नु हो । सबैको पहिचान र स–सम्मान कदर गर्ने राजनीतिक व्यवस्था लागु गर्नु हो । खम्बू स्वायत्त संघात्मक प्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गबाट मात्र सुनिश्चित हुन सक्दछ । त्यसैले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण सहित खम्बुवान स्वायत्त राज्यको स्वरुप र संरचनाको खाका खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले प्रस्तावित भनि निर्धारण गरेको छ । त्यस राज्य भित्र खम्बू जातिले जातीय स्वायत्तताको अधिकार प्रतिस्थापना गर्ने छ । त्यहाँ रहने अन्य जातिलाई पनि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिने अधिकार हुने किटान गरेको छ । स्वतन्त्रता, मौलिकता, सामाजिक सुधार, विकास निर्मँण, सार्वजनिक सुविधा र नागरिकहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उच्च जातीय, वर्गीय समस्या न्यूनिकरण गर्ने प्रकृयाबाट खम्बू जातीय स्वायत्तताको प्रणाली थालनी हुनेछ । लोकतान्त्रिक मोर्चाले अख्तियार गर्नु पर्ने नीति खम्बुवान स्वयत्त (संघीय) राज्यको भूमि र वाहुल्य क्षेत्र, १८१६ को सुगौली सन्धी भन्दा अगाडिको ऐतिहासिक पृष्ठ भूमिको आधारमा सुनसरी, मोरङ, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलु, ओखलढुंगा, उदयपुर, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिरहा, सप्तरी र राजमार्ग उत्तर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलाई खम्बुवान राष्ट्रि मोर्चाले प्रस्ताव गरेको छ । यसरी प्रस्तावित भूमिमा शेर्पा लगायत अन्य सम्बन्धित उक्त भूमिकै आदिवासीहरुको पनि अस्तित्व कायम रहेकोले खम्बुवान स्वायत्त राज्य भित्र उनीहरुको उपस्वशासित क्ष्ँोत्र निर्धारण गरिनेछ । यसै गरी खम्बू बहुल, लिम्बुवान राज्य, तामाङसालिङ राज्य र नेवानमा पनि खम्बू उपस्वशासित क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्दछ । खम्बुवान स्वायत्त शासनको प्रतिनिधित्व र शासन प्रणाली खम्बू स्वयत्त राज्यभित्र आफ्नो शासन प्रणालीको निर्माण, कार्यान्वयन, संचालन गर्ने, कार्यपालीका, व्यवस्थापिका, न्यायपालीका, रक्षा र सम्पूर्ण शासकीय अधिकार प्रयोग गर्न स्वयत्त हुनेछ । स्वायत्त शासनको अवधारणा र नीति विपरित हुने गरी केन्द्रीय सरकारले कुनै निर्णय गरेमा त्यसलाई इन्कार गरि असहमत हुने हक सुरक्षित हुनु पर्नेछ । खम्बू जातिको स्वयत्त राज्यको नाम खम्बुवान हुनेछ । यो संघीय राज्यले सर्वस्वीकृत नेपालको मूल संविधानको भावनासँग नबाझिने गरी छुट्टै संविधान बनाउने हो । सोही विधान वमोजिम राज्यको दैनिक शासनसत्ता सञ्चालन हुने छ । केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने मुद्दा, विदेश सम्पर्क र रक्षा बाहेक अन्य सम्पूर्ण निर्माण लगायतको श्रोतको परिचालन, व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, कलकारखाना सम्बन्धि नीति यही राज्यले गर्नु पर्ने छ । १ यस राज्यको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक अहभागिताको मूल आधार ग्रहण गरिने छ । अल्पसंख्यक वा पिछडिएको वा कुनै कारणले भेदभावमा परेकाहरुलाई विशेषाधिकारको रुपमा सुरक्षित गरिने छ । प्रत्येक समुदायको ५० प्रतिशत महिलाको चुनिने हक सुरिक्षत हुनुपर्दछ । २ यस राज्यमा पनि विधानसभा, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनेछ । व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुनेछ । ३ यस राज्य अन्तर्गत शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक कारवाहिको प्रयोजनको लागि जनपथ वा जेण्डर मारियाको व्यवस्था गरिने छ । केन्द्रीय विधानपालिकामा जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा यस खम्बुवान राज्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । संसदको माथिल्लो सदनलाई सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी खम्बू जातिको प्रतिनिधि पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । ४ यस राज्यको विकास निर्माण, व्यापार वाणिज्य र आयात निर्यातको विषयमा खम्बुवानमा राज्य सरकारलाई विदेशी राष्ट्र संघ संस्थासँग सिधै संझौता गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्दछ । यस प्रयोजनको लागि वाणिज्य वा विशेष दुत नियुक्त गर्न सकिनेछ । ५ यस राज्य भित्रको जमिन, आकाश, जल, खानी, देवस्थल तिर्थस्थल माङ्हिम, मठमन्दिर वा जल जमिन जंगल सम्बन्धि सम्पूर्ण हक यसै राज्य अधिनस्त रहेनछ । तीनको विकास संरक्षण र प्रवद्र्धन स्वायत्त राज्यले गर्ने छ । वस्तुको परिचालन, प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँड र प्रयोगको विषयमा यसै खम्बुवान राज्यको अनुमती बेगर केन्द्रीय सरकारलाई पनि परिचालन प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार रहने छैन । ६ आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच सीप, ज्ञान, उनीहरुको जैविक विविधतासँग सम्बन्धित ज्ञान सीप र प्रविधिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु यस राज्यको कर्तवय हुनेछ । ७ स्वायत्त राज्यमा आउने जाने, बसोबास गर्ने, बसाई सराई स्थानान्तर, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जस्ता अधिकारहरु सुनिश्चित गरिने छ । ८ प्रत्येक स्वयत्त राज्यले जस्तै खम्बुवान स्वयत्त राज्यले आफ्नो संघीय राज्य भित्रका नागरिकलाई नागरिकता दिनेछ । तर नेपाली नागरिकता पनि अनिवार्य लिनु पर्नेछ । मुलुक नेपाल नाम रहने छ । राष्ट्रियता जातीय हुनेछ जस्तै राष्ट्रियता “खम्बू” । ९ यस राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ । १० कसैलाई अग्राधिकार हुने छैन । खम्बुवान भूमिको अग्राधिकार खम्बू राष्ट्रियता भएको सबैको हुनेछ ।

[१]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रकाशित दस्तावेजहरु