खाद्य सम्प्रभुता

खाद्य सार्वभौमिकता वा सम्प्रभुता भन्नाले त्यस्तो खाद्य प्रणालीलाई जनाउँछ जसमा खाद्य उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूकै नियन्त्रणमा उत्पादन तथा वितरणका संयन्त्र र नीतिहरू रहन्छन्। यो प्रणाली वर्तमानमा विद्यमान कर्पोरेट खाद्य व्यवस्था सँग पूर्णतया विपरीत रहेको हुन्छ, जसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र संस्थाहरूले विश्व खाद्य प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्छन्। खाद्य सार्वभौमिकताले स्थानीय खाद्य अर्थतन्त्र, दिगो खाद्य उपलब्धता, सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त खानेकुरा र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन्छ। जलवायु परिवर्तन र अव्यवस्थित खाद्य प्रणालीहरूले आदिवासी समुदायहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित गर्दछ, जसबाट उनीहरूको परम्परागत खाद्य स्रोतमा पहुँच घटाइ रोगहरूको दर बढाउने जोखिम पैदा गर्छ; यही कारणले खाद्य सार्वभौमिकताले आदिवासी जनतामाथि विशेष जोड दिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यी आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, साथै कतिपय देशहरूले खाद्य सार्वभौमिकता सम्बन्धी नीतिलाई कानूनीरूपमा स्वीकृति दिएका छन्। तर, खाद्य सार्वभौमिकता अभियन्ताहरूका आलोचकहरूले यो प्रणाली गलत आधारभूत धारणामा टेकेको, लक्षित समस्याहरूको वास्तविक कारणलाई बेवास्ता गरेको, र प्रस्तावित समाधानबारे एकमत नपाइएको तर्कहरू गर्ने गरेका छन्।

आधारभूत आवश्यकता

खाद्य सम्प्रभुता मा क्षमता अभिबृधी, कृषि पर्यटन , खाद्य बैंक लगायतका महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ तेसैले नेपालका सरोकारवालाहरुले तेस्तोमा काम गर्दै गरेको पनि पाईन्छ । नेपाल सार्वभौम रास्त्र हो भन्नका लागि हामिले पहिला त खाद्य सम्प्रभुता मा काम गर्न पर्छ र गरेकाहरुलाई पनो जोगाउनु र सुरक्षात्मक नीति बनाउनुपर्छ ।