गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search


गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन
—  स्वायत्त प्रदेश  —
समय क्षेत्र: आईएसटी (यूटीसी+५:३०)
देश  भारत
राज्य पश्चिम बङ्गाल
' 2012
राजधानी दार्जीलिंग
सबैभन्दा ठूलो नगर दार्जीलिंग
आधिकारिक भाषा(हरू) नेपाली

निर्देशाङ्क: २७°०२′उत्तर ८८°१०′पूर्व / २७.०३° उत्तर ८८.१६° पूर्व / 27.03; 88.16 गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (अङ्ग्रेजी: Gorkhaland Territorial Administration) भारतको पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिंग पहाडी क्षेत्रको एक अर्ध-स्वायत्त प्रशासनिक निकाय हो। दार्जीलिंग गोर्खा हिल काउन्सिल जुन १९८८मा स्थापित गरियेको थियो जसको प्रशासन २३ वर्ष सम्म दार्जीलिंग क्षेत्रमा चली रहेको साटोमा गो०क्षे०प्र० ल्याइयो। गो०क्षे०प्र०को अधिकारमा हाल तीन पहाडी प्रमण्डल दार्जीलिंग, कलिम्पोंग र कर्साङ्ग अनि सिलिगुडी डिविजनका केही क्षेत्रहरू छन्।

पृष्ठभूमी[सम्पादन गर्ने]

पश्चिम बङ्गालको दार्जीलिङ्गडुवर्स क्षेत्रमा बसो-बास गर्ने नेपाली/गोर्खालीहरूले आफ्नो लागि एउटा छुटै राज्य गोर्खाल्याण्ड निर्माणको लागि प्रस्ताव राखेका थिए। सन् १९८०मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा (Gorkha National Liberation Front) पार्टीको नेता सुभाष घिसिंगले एक छुटै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि एक हिंसात्मक आंदोलन गरेका थिए। यस आंदोलनको फलस्वरूप १९८८मा दार्जीलिंग गोर्खा हिल काउंसिलको गठन गरियो। दा०गो०हि०का० नया राज्यको निर्माण गर्नमा सफल हुन सकेन, जुन कि सुभाष घिसिंगको पतन संगै सकि सक्यो र २००७ मा बिमल गुरुङको नेतृत्वमा एक नया पार्टी गोर्खाल्यान्ड जनमुक्ति मोर्चा (गो०ज०मु०मो०)को उत्थान भयो। उहाँले गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणको लागि एउटा दोश्रो आन्दोलन गर्नु भयो। गो०ज०मु०मो०ले गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणको लागि तीन वर्ष सम्म आन्दोलन गर्यो, आन्दोलनको तीन वर्ष सक्कि सके पछि गो०ज०मु०मो० द्वारा दार्जीलिंग पहाडी क्षेत्रमा अर्ध-शासन स्थापित गर्नको लागि राज्य सरकार संग एउटा समझौता गर्नु पर्‍यो। २ सेप्टेम्बर २०११को दिन गो०क्षे०प्र०को निर्माणको लागि पश्चिम बङ्गाल वैधानिक सभा (West Bengal Legislative Assembly)मा एउटा ज्ञापन पत्र पेश गरियो। गो०क्षे०प्र० संग प्रशासनिक शक्ति, कार्यकारी शक्ति र आर्थिक शक्ति हुन्छ तर वैधानिक शक्ति हुन्न। अवकाश प्राप्त उच्च अदालतलको न्यायाधिशको उपस्थितिमा एक १० सदस्यीय साझा सत्यापन समितीले डुअर्स र तराईलाई गो०क्षे०प्र०को अधिन राख्नको लागि गोर्खा निवासित क्षेत्रको जाँच गर्यो।

समझौता संस्मरण पत्र[सम्पादन गर्ने]

केन्द्रीय गृह मन्त्री पि० चिदम्बरम् , पश्चिम बङ्गालको मुख्य मन्त्री ममता बनर्जी र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेताको उपस्थितिमा सिलिगुडी नजीक पिंटैल गाँवमा १८ जुलाई २०११को दिन गो०क्षे०प्र०को समझौता संस्मरण पत्रमा हस्ताक्षर गरियो। पश्चिम बङ्गालको केन्द्रीय गृह सचिव जी० डि० गौतमा, केन्द्रीय गृह मन्त्री ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के०के० पाठक र गो०ज०मु०मो०को जेनरल सेक्रेट्री रौशन गिरी द्बारा समझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो।

गो०आ० क्षे०प्र०(GATA)को माँग[सम्पादन गर्ने]

२९ अक्टोबर २०११को दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र अखिल भारतिय आदिवासी विकास परिषद (अ०भा०आ०वि०प०) (ABAVP), डुअर्स इकाईले मोंगपोंगमा एक १८ थोप्ले समझौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो, जस पछि गो०क्षे०प्र०को साटोमा ई सङ्गठनहरूले एउटा नया प्रशासनिक संरचनाको एक साथ प्रस्ताव राखे जस्लाई गोर्खा र आदिवासी क्षेत्रिय प्रशासन नाम दिइएको छ। अ०भा०आ०वि०प० डुअर्सका १९६ मौजा र तराई क्षेत्रका १९९ मौजालाई गो०आ० क्षे०प्र०मा सम्मिलित गर्नलाई सहमत भयो।

हेर्नुहोस[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]