चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा.

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
चोलेन्द्रशमशेर राणा
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश
पद बहाली
२०७५/०९/१८
नियुक्ति कर्तानेपालको संवैधानिक परिषद
पूर्वाधिकारीश्री ओमप्रकाश मिश्र
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश
कार्यकाल
०५३ बैशाख १ गते – ०७१ जेठ
व्यक्तिगत विवरण
जन्मसन् १९५७ डिसेम्बर १३ [१]
सुकेधारा गणेशगौरी मार्ग ,नेपाल

चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश हुन्। विक्रम सम्वत २०७५ मङ्सिर २७ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वसम्मत रूपमा जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले सपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रधानन्यायाधीशको लागि न्यायपरिषदले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीश दीपकराज जोशीको नाम पनि पहिलो नम्बरमा पठाएको थियो। तर जोशीको नाम सिफारिस हुन सकेन।

वृत्ति[सम्पादन गर्ने]

उनले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन्।[१]

वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र विक्रम सम्वत २०५३ बैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।[२]

चोलेन्द्र २०७१ जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए । त्यसबेला संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए।

गोपाल पराजुलीको बृहत् पूर्ण इजलास बहिष्कार[सम्पादन गर्ने]

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्धको अदालत अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला चोलेन्द्रले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली समेत रहेको इजलास २०७४ फागुन २८ मा बहिष्कार गरेका थिए । पराजुलीको योग्यता सार्वजनिक रुपमै विवादित भएको र योग्यता पुग्ने आवश्यक सक्कल प्रमाण देखाउन नसकेको उनको दावी थियो । त्यही घटनापछि पराजुली अदालतमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका थिए र त्यस मुद्दामा थप सुनुवाइ पनि अघि बढाउन सकेनन् । राणाको दावीलाई समर्थन पुग्ने गरी तत्कालीन न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ चैत ३० मा पत्र पठाएपछि पराजुली पदमुक्त भएका थिए ।[३]

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यकाल[सम्पादन गर्ने]

प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ज.ब.राले आक्रामक सुरुवात गरेका छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्याय सम्पादानमा कैफियत देखिएका विभन्न न्यायाधीशहरूलाई निलम्बन गरे ।[४][५][६] उनले अजयराज सुमार्गीको सम्पत्ति पुन: रोक्का गर्ने आदेश दिएका थिए ।

एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउने बारे आजिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएका थिए ।[७]

पार्टी भित्रको गुटगत राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए।[८] अध्यादेश जारी भएपछि त्यही दिनको साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । उनले ऐनको प्रावधान अनुसार नै संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘अंग’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए ।[९]

प्रतिनिधिसभा विघटन, २०७७[सम्पादन गर्ने]

२०७७ पौष ३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो। फागुन ११ मा संवैधानिक इजलासले संसद विघटनलाई बदर गर्यो।

महत्वपूर्ण फैसलाहरू[सम्पादन गर्ने]

फैसला फैसला मिती विपक्षी सन्दर्भ
सुशिला कार्कीविरुद्धको महाभियोगलाई रद्द
दोस्रो ओली मन्त्रिमण्डलद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर २०७७ फागुन ११ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

(दोस्रो ओली मन्त्रिपरिषद)

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश २०७८ जेष्ठ २७, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

(तेस्रो ओली मन्त्रिपरिषद )

[१०]
तेस्रो ओली मन्त्रिपरिषद मा सहभागी भएका पदमुक्त गर्न आदेश २०७८ असार ८ राष्ट्रपतिको कार्यालय

(विद्यादेवी भण्डारी)

[११]

आलोचना[सम्पादन गर्ने]

  • पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई यसअघिको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याई आठ वर्ष ६ महिना सजाय कायम

खानदान[सम्पादन गर्ने]

नेपालको खानदानी राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री वीरसमशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। उनी वीरशमशेरका पनाति हुन्। चोलेन्द्रशमशेर राणा वीरशमशेरका छोरा इन्द्रशमशेरका नाति हुन्। चोलेन्द्रका पिता युवराजशमशेर राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए। तर, चोलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन्।

शिक्षा[सम्पादन गर्ने]

राणाले कानूनमा स्नातक (डिएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन् राणाले कानूनमा स्नातक (डीएल) सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन्।[१]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. १.० १.१ १.२ Honorable Mr. CHOLENDRA SHUMSHER JBR
  2. ‘बर्थ डे’कै दिन वीरसमशेरका पनातिलाई सर्वोच्चको साँचो
  3. https://www.bbc.com/nepali/news-43398639
  4. जिल्ला न्यायाधीशमाथि निलम्बन र स्पष्टीकरण, एनसेलको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा
  5. बिचौलियालाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश
  6. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भुर्तेल पनि कारबाहीमा
  7. एनसेलबाटै पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सर्वोच्चको परमादेश
  8. [https://www.presidentofnepal.gov.np/wp-content/uploads/2020/12/IMG_0001-724x1024.jpg ३० मंसिर २०७७, मंगलवार १३:५२ आज मिति २०७७ साल मङ्‌सिर ३० गते मंगलबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छः]
  9. यसरी बाध्य भए अध्यादेश फिर्ता लिन ओली
  10. नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]
  11. "२० जना मन्त्री पदमुक्त गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश*", सेतोपाटी (नेपालीमा), २०७८ असार ८, अन्तिम पहुँच २०७८ असार ८