नेपालको अन्तरिम सरकार

यो लेखले नेपालको इतिहासिक कालखण्ड बनेका अन्तरिम सरकार सूची गर्दछ।

अन्तरिम सरकार

सुवर्ण शमशेर राणाको अन्तरिम सरकार

राजा महेन्द्रले २०१५ जेठ २ मा सुवर्ण शमशेर राणाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिएँ। १९५९ को चुनाव सम्पन्न गर्न मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निर्वाचित सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न २०१६ जेठ १३ मा मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिएको थियो।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकार

वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्जन्म भएको थियो। वीरेन्द्रले राज्यभार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको हातबाट वि.सं. २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिएको थियो। यो मन्त्रिपरिषद्लाई दैनिक प्रशासनका अतिरिक्त संविधान निर्माण तथा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकार

राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि २०६३ वैशाख ११ मा २०४ मूल सदस्यहरूको साथ संसद पुनर्स्थापना गरिएको थियो।

२०६३ माघ १ का दिन सात दलीय गठबन्धन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन गरिएको थियो।

२०६३ वैशाख १२ मा, कोइरालालाई नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुन: निर्वाचित गरियो।

खिलराज रेग्मीको अन्तरिम सरकार

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसकेको र राजनीतिक दलहरूबीच सरकार बनाउनका लागि सहमति नभएको कारण अन्तरिम चुनावी व्यवस्था गरिएको थियो।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था जारी गरेपछि र प्रमुख चार दल एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दिने भएको सहमति अनुरूप २०६९ चैत १ गते मन्त्रीपरिषद् गठन गरिएको थियो।

सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार

नेपाली युवा र गतिविधिहरूको व्यापक विरोधपछि २६ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नेपालको अन्तरिम सरकार गठन भयो।

बढ्दो दबाबसँगै, नेपालको दोस्रो सङ्घीय संसद २६ भदौ २०८२ मा विघटन गरियो। प्रतिक्रियामा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सरकार प्रमुख दुवै बन्ने पहिलो महिला सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार नियुक्त गरिएको थियो। यो कामचलाउ सरकारलाई देशलाई स्थिर बनाउने र आम चुनावको तयारी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो, जसले गर्दा विरोध प्रदर्शनको क्रममा उठेका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न शक्तिको सहज हस्तान्तरण प्रदान गरियो।