नेपालमा मौलिक हक र कर्तव्य

नेपालको संविधानको भाग ३ मा नेपाली नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म नेपाली जनतालाई ३३ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको अधिकार आदि पर्दछन् । धारा ४८ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्यको उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र बनाउने उल्लेख छ। संविधानको भाग ४ मा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूलाई अदालतमा सिधै प्रश्न उठाउन पाइँदैन। राज्यले आफ्नो क्षमता अनुसार बिस्तारै यी हकहरू कार्यान्वयन गर्दै लैजाने छुट संविधानले नै दिएको छ।

ऐतिहासिक विकासक्रम

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा पहिलो पटक नागरिकका आधारभूत अधिकार र कर्तव्य समावेश गरिएको थियो। भाषण, प्रेस, सभा, र धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता सीमित हकहरू मात्र थिए। प्रजातन्त्र स्थापनापछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले 'राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू' को अवधारणा भित्र्यायो। समानताको हक र कानुनी संरक्षण जस्ता आधुनिक हकहरूको सुरुवात भयो।

नेपालको संविधान, २०१५ मा पहिलो पटक मौलिक हकलाई 'कार्यान्वयन गराउने संवैधानिक उपचारको हक' (अदालत जान पाउने अधिकार) थपियो। नेपालको संविधान, २०१९ मा मौलिक हकहरू त राखिए, तर तिनलाई 'कानुनको अधीनमा रही' मात्र प्रयोग गर्न पाइने गरी संकुचित गरियो। पहिलो पटक नागरिकका कर्तव्यहरू लाई स्पष्ट रूपमा संविधानमा समावेश गरियो। राष्ट्रिय हित विपरितका कार्यमा मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७लाई उत्कृष्ट मानिन्थ्यो। मौलिक हकलाई पूर्ण रूपमा अपरिवर्तनीय (निलम्बन गर्न नमिल्ने गरी) बनाइयो। प्रेस तथा प्रकाशन हक, सूचनाको हक, र निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक जस्ता आधुनिक हकहरू थपिए। यस संविधानमा नागरिकका कर्तव्यहरू राखिएका थिएनन्। जनआन्दोलन २०६२/६३ को पृष्ठभूमिमा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकमा ठूलो फड्को मार्यो। पहिलो पटक सकारात्मक विभेद (आरक्षण) को व्यवस्था गरियो। महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, र छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखियो। स्वास्थ्य, शिक्षा, र रोजगारीको हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरियो।

वर्तमान नेपालको संविधान, २०७२ मा ३१ वटा मौलिक हक (धारा १६ देखि ४६ सम्म) को व्यवस्था गरिएको छ। आवासको हक, खाद्यको हक, उपभोक्ताको हक, र ज्येष्ठ नागरिकको हक जस्ता नयाँ हकहरू थपिएका छन्। धारा ४८ मा ४ वटा नागरिकका कर्तव्यहरू लाई पुनः समावेश गरिएको छ।

संविधानमा उल्लेखित अधिकार

(१६) सम्मानपुर्वक वाच्न पाउने हक
(१७) स्वतन्त्रताको हक
(१८) समानताको हक
(१९) सञ्चारको हक
(२०) न्याय सम्बन्धी हक
(२१) अपराध पीडितको हक
(२२) यातना विरूद्धको हक
(२३) निवारक नजरबन्द विरूद्धको हक
(२४) छुवाछुत र भेदभाव विरूद्धको हक
(२५) सम्पत्तिको हक
(२६) धार्मिक स्वतन्त्राको हक
(२७) सूचनाको हक
(२८) गोपनीयताको हक
(२९) शोषण विरूद्धको हक
(३०) स्वच्छ वातावरणको हक
(३१) शिक्षा सम्बन्धी हक
(३२) भाषा र संस्कृतिको हक
(३३) रोजगारको हक
(३४) श्रमको हक
(३५) स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
(३६) खाद्य सम्बन्धी हक
(३७) आवासको हक
(३८) महिलाको हक
(३९) बालबालिकाको हक (४०) दलितको हक
(४१) ज्येष्ठ नागरिकको हक
(४२ )सामाजिक न्यायको हक
(४३) सामाजिक सुरक्षाको हक
(४४) उपभोक्ताको हक
(४५) देश निकाला विरुद्धको हक
(४६) संबैधानिक उपचारको हक
(४७) मौलिक हकको कार्यन्यायन
(४८) नागरिकका कर्तब्य

नागरिकका कर्तव्य

नेपालको संविधानको धारा ४८ प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम छन्ः–

• (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
• (ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
• (ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
• (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु