नेपालमा लिङ्ग निर्बाधात्मक विवाह

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

लिङ्ग निर्बाधात्मक विवाह अथवा वैवाहिक समानता भन्नाले विवाह गर्नका निम्ति लिङ्ग बाध्यात्मक नहुने व्यवस्था हो। यो अर्थात विषमयौनिक विवाहले मात्र नभएर सबै प्रकारका लैङ्गिकता र यौन अभिमुखिकरण भएका व्यक्तिहरूले विवाह गर्न पाउनु हो।

विषयसूची

नेपालको परिपक्षमा भूमीका[सम्पादन गर्ने]

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक एक सिमान्कृत समूह हो । आफ्नो जैविक लिङ्ग, लैङ्गिकता वा यौन अभिमुखिकरणका कारणले समाजबाट तिरस्कार परेका व्यक्तिहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हुन्। देशका विभिन्न भागमा यस यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरु बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो जैविक लिङ्ग, लैङ्गिक पहिचान वा/र यौन अभिमुखीकरणको आधारमा यस समूह व्यक्तिहरु विभेदमा परिरहेको पाईन्छ । मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरुले हरेक मानिसलाई समानता र भेदभाव विरुद्धको अधिकार प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा यस समूदायमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्दै कानुनद्वारा समान संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । देशमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक मान्यता एवं प्रचलित कानुनका आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध त्याचलिङ्गी (cisgender) महिला र पुरुषका बीचमा मात्र रहँदै आएको छ । विविध यौन अभिमुखिकरणको अस्तित्व प्राचीन काल देखि ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा अस्तित्व रहँदा पनि समाजले भने एक त्याचलिङ्गी पुरुष र महिला बीचको विवाहलाई मात्र मान्यता दिएको पाइन्छ। तर पछिल्ला केही समय मा जुन सुकै लिङ्गका पनि दुई वयस्क व्यक्ति बीच विवाहले कानुनी मान्यता पाउन थालेपछि हाम्रो देशमा पनि वैवाहिक समानताको वैधता र औचित्यबारे वहस हुन थालेको पाईन्छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरु, विश्वमा विकास भएका विवाह सम्बन्धी प्रगतिशील समावेशी मान्यताहरु, वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिएका मुलुकहरुको अनुभव, राष्ट्रिय कानुनमा भएका व्यवस्था र यसले समाजमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यी सुझावहरु कार्यान्वयन भएमा सबै व्यक्तिहरुको वैवाहिक मानव अधिकार संरक्षण हुने कुरामा समिति विश्वस्त छ ।

पृष्ठभूमि[सम्पादन गर्ने]

जैविक लिङ्ग, यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानमा आधारित अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नेपालको कानुन, प्रशासन र समाजले भेदभाव गर्दै आएको हुँदा त्यस प्रकारको भेदभाव अन्त्य गरी मानव अधिकारको समान उपभोग गर्न पाउने अधिकारका मागहरू नेपालमा उठीरहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले सवै नागरिकहरुलाई समानताको हक निश्चित गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र संयन्त्रहरुले पनि समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस प्रकारको पहिचान कुनै रोग विशेष नभई प्राकृतिक एवं सामान्य व्यक्ति भनि प्रमाणित गरेको तर नेपालको कानुन, राज्य संयन्त्र र समाजले भेदभाव गरेको पाइन्छ । भेदभावजन्य कानुनहरु खारेज गरी समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्ने, पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्ति तथा हिंसाको अन्त्य र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू निम्ति वैवाहिक समानता एक पाटो रहेको देखिन्छ।

नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०६४-९-६ गते गरेको फैसलामा मुख्यतः देहायका विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

  1. समयौनिक विवाह सम्बन्धी अध्ययन (यो भाषा अहिले परिवर्तन भएर वैवाहिक समानता भएको छ। समयौनिक शब्दको सट्टा अहिले समयौनिक शब्दको प्रयोग गरिन्छ भने समयौनिक विवाहलाई मात्र मान्यता दिएर सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहलाई न्याय नहुने भएकाले अहिले वैवाहिक समानता भन्ने गरिन्छ।)
  2. लिङ्गका महलमा महिला, पुरुष र अन्य राख्ने
  3. विभेदकारी कानुन संसोधन गर्ने

विवाह र बैवाहिक सम्बन्धः प्रकृति, विविधता र परिवर्तन[सम्पादन गर्ने]

विपरीत लिङ्गका विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध[सम्पादन गर्ने]

विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको इतिहास शायद मानव जातिको इतिहासमा कहिले देखि सुरुवात भयो भन्ने विषय प्रष्ट त छैन । परिवारको निर्माण, बालबच्चाको जन्म र हुर्काइ, भौतिक उत्पादन, श्रम विभाजन, विरामी र बुढेसकालमा हेरचाह, आर्जित सम्पति लगायत सिंगो संस्कृति पुस्तान्तरण आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकृयाहरुमा विवाह, बैवाहिक सम्बन्ध र परिवारको केन्द्रीय भूमिका रहिआएको छ । यद्यपी यो पनि सही हो कि कतिपय पहिलेका परिवारिक भूमिकाहरु अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा हस्तान्तरण हुँदै गएका छन् । जस्तो वालवालिकाको हेरचाह र पठनपाठनको काम पाठशालाले, विरामी र बुढपाकाको हेरचाह अस्पताल र बुद्धाश्रमले र सिंगो भौतिक उत्पादनको काम केन्द्रीकृत उद्योग, कलकारखाना र अन्य कार्यालयहरुले ।

सञ्चालन र आगामी सन्ततीको निर्माणमा विवाहको भूमिका रहेको पाइन्छ। नेपाल जस्तो विविधतामूलक देशमा विवाहलाई विभिन्न ढङ्गले हेर्ने गरिन्छ। नेपालमा १२३ वटा भाषा बोल्ने र १२८ भन्द बढी जातजातीहरूमा आ-आफ्नै प्रकारको वैवाहिक परम्पराहरू छन्। यसका रीतिरिवाज र परम्पराहरू अनगिन्ति रहेका छन्। विवाहको उद्देश सबै जोडीहरूको एकै नाश पनि हुँदैन।

विवाह बाहिर यौनकर्म गर्न नहुने वा विवाहलाई यौन कर्मको नियन्त्रणका रूपमा लिइए तापनि बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा यो अवस्था छैन। यौन सम्बन्ध दुई वा दुई भन्दा बढी बालिग व्यक्तिहरू बीच सहमतीमा हुने कृयाकलाप हो। विवाह नहुँदैमा यो गर्न नहुने वा विवाह हुँदैमा आफ्नो विवाह साझी सँग यौन सम्पर्क गर्नै पर्ने बाध्यता छैन। आफ्नो विवाह साझी सँग सहमती बिना यौन सम्पर्क गरेका वैवाहिक बलादकारको कानुन नेपालमा छ। सरल भाषामा बुझ्दा दुई वयस्कहरू सहमतीमा जीवन सँगै बिताएर परिवार बन्न चाहन्छन् भने वैवाहिक सम्बन्धमा जाने गर्दछन्।

विवाहका र बैवाहिक सम्बन्धका अनेक संरचना रुप र परिभाषाहरु छन् । नेपालमा पनि एकै नाशको परिभाषा र मान्यता छैनन्। विश्वभरिका र इतिहासभरिका विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको चरित्र मनन् गर्ने हो भने विवाहको परिभाषा गर्न अत्यन्तै कठीन छ । साथै खास प्रकृतिको विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध उचित र अरु अनुचित हुन् भनेर ठम्याउन सकिदैन । खास प्रकृतिको विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध आ–आफ्नो बृहद सामाजिक ऐतिहासिक संरचना अनुकुल छ कि छैन भनेर मात्र निकर्योल गर्न सकिन्छ । कुनै बैवाहिक पद्धती स्थापित सामाजिक ऐतिहासिक संरचना सँग धेरै मेल खाने हुन्छन् भने कुनै धेरै नै अनमेल । नीतिगत हिसाबले चाहे त्यो एउटा परिवारले होस, धार्मिक नेताले होस, सोच्न र गर्न सकिने पनि यतिनै हो । तसर्थ तात्कालीन र उद्घाटित भईरहने किसिमको ऐतिहासिक सामाजिक संरचनासंग मेल खाने बैवाहिक पद्धतिको बैधता सुदृढ र विस्तारित तुल्याउन उपयुक्त आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कानुनी पाईलाहरु चाल्न र सामाजिक ऐतिहासिक संरचनासंग अत्यन्तै अनमेल बैवाहिक पद्धतीलाई निरुसाहिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विश्वमा एक पुरुषले एक अवधिभित्र एक महिला सँग विहे गर्ने बढी चलन छ । तर एक पुरुषले एक अवधिभित्र एक भन्दा बढि महिलासंग विहे गर्ने चलन पनि छ । नेपालमा नै आजभन्दा ५० वर्षअघिसम्म कानुनतः एउटा पुरुषले एकै अवधिभित्र एकभन्दा धेरै महिलाहरुसंग विवाह गर्न सक्थ्यो । गैरकानुनी हुँदाहुदै पनि अथवा कानुनी सीमितताका कारणले अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ । यसैगरेर विश्वका केहि भाग र संस्कृतिहरुमा बहुपति प्रथा बैध छ । यो प्रथालाई कानुनले प्रत्यक्ष संरक्षण गरेको त छैन तर स्थानीय समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिले यसलाई अंगिकार गरेको छ । स्थानीय संस्कृति र तिनका अनुयायीहरुले यसलाई पवित्र मानेका छन् र बैध ठहर्याएका छन् ।

सन् १९५७ मा प्रकाशित विश्व जातिय (World Ethnographic Atlas)का अनुसार एकल विवाह विश्वभरिका २४ प्रतिशत समुदायहरुमा र बहुपत्नी प्रथा ७५ प्रतिशतमा हावी थियो । यसै अध्ययन अनुसार एकल विवाहलाई मात्र बैध मानिने संस्कृतिहरुमा पनि कतिपयमा पारपाचुकेको दर उच्च रहेको र एक पुरुष वा महिलाले आफ्नो जीवनकालमा धेरै जना सँग क्रमगत विवाह गरिरहेका छन् । नेपालमा भने महिलालाई धेरै पटक विवाह गर्न कतिपय समाजहरूमा बन्देज छ । त्यसैगरी श्रीमन् मारेमा श्रीमतिले जेठाजु र देवर मध्ये जोसँग विवाह गरेपनि हुने परम्परा पनि छ, कहीँ जेठाजु सँग बिहे गर्न नहुने कहीँ खुल्ला रुपले अर्को पुरुष सँग विवाह गर्न सकिने र कहीँ एक पटक विधवा भएपछि फेरी विहे गर्नै नहुने चलन पनि छ । तत्तत् समय र स्थानमा तीमात्र चलन बैध छन् । अरु छैनन् । समय र स्थान परिवर्तन हुँदा वैधताको मापदण्ड पनि परिवर्तन हुने गर्छ ।

प्रजनन कायम राख्नुलाई अधिकांश विवाहको एक उद्देश्य वा आयम मानिने गरिन्छ । प्रजनन गरी बच्चा जन्माउनका निम्ति विवाह आवश्यक छैन। कतिपय नेपाली समाजहरूमा बच्चा जन्माउनका निम्ति विवाह बाध्यात्मक छ वा विवाह पश्चात् बच्चा जन्माउनु बाध्यात्मक।

पितृसत्ततमक समाजमा विवाह पनि पितृसत्तत्मक छ। यसमा पुरुषको वर्चस्व हुने र महिला दबिने संरचनात्मक गुणहरू छन्। त्यसैले महिलावादी आन्दोलनमा कतिपय व्यक्तिहरूले विवाह महिलालाई दास तुल्याउने प्रथाका रूपमा पुष्टि गर्छन्। कतिपय नेपाली समुदायहरूमा महिलाको आफ्नो जात गोत्र हुँदैन, उसलाई केवल पुरुषको जात र गोत्रलाई अघि सार्ने साधनको रूपमा हेरिन्छ। पितृसत्तत्मक वैवाहिक संरचनाहरूका परम्परा, रीतिरिवाज र मान्यतहरूमा महिलाहरूलाई शोषण, उत्पीडन र तल्लो स्तरमा राखिने गरिन्छ। त्यसैगरेर पारिवारिक सम्पतिको उत्तराधिकारबारे पनि विश्वमा भिन्न भिन्न व्यवस्थाहरु थिए र छन् । कतिपय समुदायमा सम्पतिको उत्तराधिकारी छोराहरुमात्र हुन्छन् भने कतिपयमा छोरीहरुमात्र । अझ केहीमा जेठो छोराले मात्र त्यस्तो उत्तराधिकार प्राप्त गर्छ। कतिपयमा छोरा र छोरी दुबैमा त्यस्तो उत्तराधिकार रहन्छ भने कतिपयमा त्यसो हुदाहुदैपनि छोराहरु अलिबढी सम्पतिको उत्तराधिकारी हुन्छन् । विहे गरेपछि दुलहा दुलहीले गर्ने घरजमको स्थानलाई लिएर पनि भिन्दाभिन्दै चलन वा प्राथमिकता छन् । उल्लेखित अध्ययन अनुसार सूचना पाईएका २५० जातीय समुदायहरुमध्ये १४६ मा नयाँ दुलहादुलही, दुलहाको बाबुको घरमा घरजम गर्छन । ३८ वटा समुदायमा उनीहरु दुलहीको आमाको घरमा वा त्यसको वरपर घरजम गर्छन । १९ वटा समुदायमा उपरोक्त दुई स्थानमध्ये दुलहादुलहीले कुनै पनि स्थान रोज्न सक्छन् । १७वटा समुदायमा दुलहादुलहीले नितान्त नयाँ स्थानमा घरजम गर्ने चलन छ । ८ वटामा दुलहाको मामाघरमा उनीहरुको घरजम हुन्छ । यसरी विवाहपछिको बासस्थान विश्वमा एकैथरी नभएर धेरैथरी हुने गरेको पाईन्छ । कुनै एक सर्वथा सहि र बाँकी गलत भन्न सकिने आधार कतै भेटिदैन ।

त्याचलिङ्गी महिला र पुरुष बीच हुने वैवाहिक सम्बन्धमा हावी पितृसत्ताका कारण यस सामाजिक व्यवस्थामा विभेद र असमानता कायम छ।

यस्तै गरेर वैवाहिक सम्वन्धमा मूल प्रकृति धार्मिक अनुष्ठानको हो या आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक अनुष्ठानको वा राज्य सत्ताको चरित्रको अंश हो भन्नेबारे पनि विश्वभरी नै धेरै परिवर्तन आएको छ । साथै यो वर्गीय, जातीय परम्परा विशेष पनि हुन पुगेको छ । युरोपमा करीब १९२० सम्म विवाह मुख्यतया एक धार्मिक अनुष्ठान थियो र सामाजिक–पारिवारिक गृहस्थ जीवनको अंग पनि । दैवी र चर्चका पादरीका आशिर्वचन विवाहको आधार थियो । तर कालान्तरमा यो परिवर्तन हुँदै आयो । त्यहाँ अधिकांश विवाहहरु दैवी कम, सामाजिक–पारिवारिक बढी र राज्यको सार्वजनिक नीतिले गम्भीर परिवर्तन पार्ने किसिमका हुन पुगे । रीतपूर्वक सरकारी कार्यालयमा दर्ता नभएका विवाह गैरकानुनी ठहर्छ । कतिपय मुलुकमा यो दण्डनीय छ । दैव, चर्चका पादरीका आशिर्वचन इच्छाधीन बनेको छ । राज्यको संलग्नता अनिवार्य भएको छ । नेपालमा पनि यो क्रम जारी छ । पुरोहित प्रयोग गर्ने जात, जाति, बर्ग आदिले पनि सो गर्नुको साथसाथै वा सो गर्दै नगरी नगरपालिका वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रयोग गर्ने चलन बस्दै छ । अग्नि र पण्डितको साटो नजिकका इष्टमित्रहरु मार्फत वैवाहिक सम्वन्धको बैधता स्थापित गर्ने चलन पनि बस्दैछ । धार्मिक रीतको साथ वा सट्टामा विवाहलाई सामाजिक समझदारी र कानुनी लेनदेनको रुपमा वुझ्ने चलन बढ्दैछ । यसैगरेर विवाह, वैवाहिक सम्वन्ध र परिवारको प्रकृतिमा पितृसत्ताको संस्करण केही घटेको छ । उता यो मातृप्रधान भने छैन । केहि पुराना बलियो धारणाहरुको बाबजुद सामाजिक विज्ञानले अहिलेसम्म मातृसत्तात्मक समाज वा समुदाय फेला पारेको छैन र मातृसत्तात्मक समाज थिएन र छैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

पितृसत्ता वा मातृसत्तालाई तीन विभिन्न पाटाहरुमा राखेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो पाटो आर्थिक हो, जस अन्तर्गत श्रोत–साधनको स्वामित्व पुरुष वा लोग्नेमा छ, महिलामा वा स्वास्नीमा छ, वा दुवैमा छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । श्रोत–साधन माथिको स्वामित्व र नियन्त्रण बैवाहिक जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटो हो । वास्तवमा धार्मिक विवाहमा गरिने अनुष्ठानको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो श्रोत–साधन माथिको पहुँच र नियन्त्रण नै हो । दोश्रो पाटो राजनीतिक हो, जस अन्तर्गत पुरुष वा लोग्ने महिला वा स्वास्नीमाथि हावी हुन्छ, अराउने–खटाउने काम गर्छ, के चाँही आफूले गर्छु वा गर्दिन भन्ने स्वतन्त्र हुन्छ र यी आयामहरुबाट महिला वा स्वास्नीको के स्थान र भूमिका रहन्छ भन्नेमा रहन्छ । यो शक्तिको वाँडफाँडसंग सम्वन्धित आयाम पनि दाम्पत्य र वैवाहिक जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो । कानुन–नियम आदि पनि यसै राजनीतिक पाटोका अभिन्न अंग हुन । तेश्रो आयाम साँस्कृति–बैचारिक हो । यो पुरुष–महिला र लोग्ने–स्वास्नीबीचको एक अर्काप्रतिको भावना, मूल्यमान्यता, व्यवहार, दाम्पत्यको चरित्र बारेको बुझाई र गराइ आदिसंग सम्वन्धित छ । पितृ वा मातृ कुलमध्ये कुन प्रधान छ भन्नेबारे विश्वका परिवार र समुदायहरुमा प्रशस्त विविधता पाइन्छ । अझ पितृसत्ताकै दायरा र सघनता समाज र परिवारपिच्छे समेत फरक रहेको पाइन्छ । ऐतिहासिक किसिमले भने पूँजीवादको उद्भव र विकासपछि पितृसत्ता झन् हावी भएको छ । तर पूँजीवादको वर्तमान चरणमा श्रम वजारमा महिलाको पहुँच विस्तार भएको र त्यसैकारण पितृसत्ता अपेक्षाकृत रुपले कम सवल वन्न पुगेको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । औपचारिक रुपमा धर्म–विधिविधान आदि नपु¥याउने र केहि अवस्थामा नजिकका इष्टमित्र समेतलाई पनि साक्षी नराखिकन दाम्पत्य स्थापित गर्ने चलन उल्लेख्य मात्रामा छ र बढ्दैछ । माथि भनिएझै केहि वर्ग, जातजाति, शहरी र बाबुआमासंग विरक्तिएका युवायुवतीहरु आफै दुईजनाको स्वइच्छामा धार्मिक रीतिबिनाको विवाह, सहवास गर्छन र दाम्पत्य जीवनमा सामेल हुन्छन् । औपचारिक विवाहबिनाको वैवाहिक सम्वन्ध र जीवन प्रारम्भ गर्छन् । औपचारिक विवाह नगरेपनि यिनीहरु वैवाहिक वन्धन अन्तर्गत नै रहन्छन् । सुरुमा कौतुहलता प्रदर्शन गर्ने वा औला ठड्याउने समुह र व्यक्तिले समेत कालान्तरमा तिनीहरुलाई दम्पतिकै रुपमा हेर्छन र व्यवहार गर्छन । यस्तो चलन यदाकदा मात्र होइन आमस्तरमा छ । तथ्याङ्क त भेटिएको छैन तर जग्गे वा मन्दिरमा देवतालाई साक्षी राखेर गरिने विवाह भन्दा यो किसिमको विवाहको संख्या कसमकसकै हाराहारीमा होला ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने तथ्य यो पनि छ कि, धार्मिक विवाह गर्नेले पनि यो विधि पहिलो विवाह गर्नेले मात्रै आफ्नो जातिभित्रको महिला वा पुरुष रोज्छ । अनि अधिकांशतः बाबुआमाले गरिदिने विवाहमा मात्रै आफ्नो जातभित्रको रोजिने हुन्छ । खासगरेर पुरुषले आफ्नो पहिलो श्रीमतीको मृत्युपछि वा जिउँदैमा पनि अर्की श्रीमती भित्र्याउँदा, आफूभन्दा भिन्न जातकी श्रीमति ल्याउँदा र प्रेम विवाह गर्दा अधिकाँशतः विवाह धार्मिक हुँदैन । तर यसको अर्थ यस्ता किसिमका विवाह दाम्पत्य वा सहवास, धार्मिक विवाह भन्दा निजी वा सार्वजनिक हितका लागि बढी वा कम उपयोगी हुन्छ भन्ने कुनै प्रमाण भेटिदैन । यीमध्ये एकथरी बढी नैतिक अर्को अनैतिक भन्ने आधार पनि छैन । यी दुईमध्ये कुनै एकले दाम्पत्य सुख सुनिश्चित गर्छ वा अर्कोले दुःख दिन्छ वा बढाउँछ भन्ने पनि कुनै आधार छैन ।

साराँशमा विश्वमा र नेपालमा पनि विवाहको स्वरुप भिन्दाभिन्दै र विविध छन् । साथै विश्वमा र नेपालमा विवाह र यसको आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र कानुनी आदि पाटाहरु परिवर्तनशील रहेका छन् । नेपालमा गएको २–३ पुस्ताभित्र नै विवाह लगायत पुरुष–महिला र लोग्ने–स्वास्नीको परिभाषा, संरचना र भूमिकामा धेरै परिवर्तन आएको छ । यो परिवर्तन अझ विस्तारित र तीव्र हुने यथेष्ट सम्भावना छ । विवाहसम्वन्धी नियम भने धेरै उस्ता–उस्तै छन् । तर व्यवहारले पुरानो नियम, पुरानो मूल्यमान्यतामा पुरानो भावना र पुरानो संरचनालाई उछिन्दैछ ।

समान लिङ्गका विवाह र बैबाहिक जीवन[सम्पादन गर्ने]

समान लिङ्गका बीच विवाह र वैवाहिक जीवन धेरै कौतुहलता र साथै प्रतिरोधको पनि विषय बन्ने गरेको छ । यौ कौतुहलता एक किसिमले स्वाभाविक पनि छ । किनकि समयौनिकता (homosexuality), समयौनिक सहबास, विवाह, यौनिकता, दाम्पन्य, सन्तान उत्पादन, सामाजिक जीवन आदि केहि भिन्दै प्रकृतिको रहेको छ र विषमयौनिक (heterosexual) भन्दा समयौनिकहरू अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक अल्पशक्तिमा पनि छन् ।

समयौनिकता वर्तमानको उपज होइन । समयुनिक यौन सम्वन्ध, विवाह र सहवासका साथै समयौनिक बैवाहिक सम्वन्ध मानव समाजमा हजारौ वर्षदेखि विद्यमान छ । कुनै कालमा, सत्तामा, अर्थतन्त्रमा र संस्कृतिमा समयौनिकता खुम्चिएको प्रतीत हुन्छ भने कुनैमा अलि खुला देखापर्छ ।

समयौनिकता प्राकृतिक र जन्मजात हो । मानिसहरू मात्र नभएर सारा प्राणी जगतमा समयौनिकता पाइन्छ। यौन सम्बन्ध गर्ने जीव जन्तु जुनसुकै प्राणीमा समयौनिकता रहेको पाइन्छ र यसको दस्तावेजीकरण पनि भइसकेको छ। समयौनिकता पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि भइनै रहनेछ । यो अर्थमा नितान्त प्राकृतिक अर्थात प्रकृति प्रदत्त, मानवीय र सामाजिक कारकतत्व भन्दा बाहिरको गुण र वास्तविकता हो । कोहि पनि जानेर, छानेर, इच्छा गरेर वा अभ्यास गरेर समयौनिक (homosexual) हुँदैन । समयौनिक हुनुमा न कसैको दोष छ न गुण, यो कसैको नियन्त्रणमा छैन । तसर्थ विषमयौनिक व्यक्तिहरूलाई झै समयौनिकहरूलाई पनि बाटो खोल्नु र समयौनिकतालाई र साथै समयौनिक सहबास र विवाहलाई आत्मसात गर्नु वा वैध तुल्याउनु एकमात्र उत्तम राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी नीति र व्यवहारिक विकल्प हो ।

समयौनिकताको चर्को विरोध गर्नेहरुले समयौनिकता रोग हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् । रोग भएकोले यसको निदान र उपचार आवश्यक छ । यहि कोणबाट आउने अर्को उत्तर हो सिकेर, नक्कल गरेर समयौनिक बनिने हो । त्यसैले समयौनिकहरुले सिकेको, नक्कल गरेको बानी त्याग्नु पर्छ र समयौनिकताता सिकिने, नक्कल गरिने सामाजिक थलोहरुको सुधार गर्नुपर्छ । तर यो दृष्टिकोणको वैज्ञानिक वैधतामा छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ४० वर्ष यतादेखि समयौनिकता रोग होइन र समयौनिकहरु रोगी होइनन् भन्ने निक्र्यौल निकालेका छ ।

समयौनिकता सिकेर हुँदै होइन, र जन्मजात हो । कुनै मानिसको यौन अभिमुखिकरण ऊ किशोरावस्थामा नपुगे सम्म थहा पाइँदैन। ऊ को तर्फ आकर्षित छ भन्ने विषय यसै उमेरमा मात्र सबैलाई थहा हुने गर्दछ। तर पनि हाम्रो समाजमा केवल विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरू तर्फ आकर्षित हुने मान्यत रहेकाले कतिपय समयौनिकहरू अन्योलतामा पर्दछन्। यसकारण नीजलाई विभिन्न मानसिक तनावहरू भोग्नु पर्ने रहेको छ। सिकेर, इच्छा गरेर, नक्कल गरेर समयौनिक हुने होइन र यो जन्मजात गुण हो । साथै समयौनिक हुनु वा नहुनु कुनै व्यक्तिको आफ्नो नियन्त्रणमा छैन । त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो यौन अभिमुखिकरण हासिल गरेकोमा तारिफ गर्नु वा दोष दिनु दुवै उत्तिकै अनुचित ठहर्छ भन्नेमा यो दृष्टिकोण विश्वास राख्छ ।

समयौनिकता बारेको अर्को खोजी र बहस समयौनिक मैथुन, सहवास र दाम्पत्य जीवन र वैवाहिक सम्वन्ध, धर्म सन्तान वा जैविक रुपले आफ्नो बच्चा हुर्काउने (र महिला समयौनिकको हकमा कृत्रिम गर्भाधानद्वारा बच्चा जन्म दिने समेत), रोजगारी, सम्पत्ति र अंशवण्डा बारेको छ । यहाँ यी आयामहरुबारेको खोजी र बहसबारे छोटो चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय मुलुकमा समयौनिक मैथुन कानुनी रुपले दण्डनीय थियो र छ । नेपालमा पनि यो दण्डनीय थियो । तर अहिले छैन । समयौनिकहरु समाजमा छन् ।

समयौनिक सहवास अर्थात दुई समयौनिकहरु दीगोरुपमा दाम्पत्य विताउनेको सन्दर्भ बारेको खोजी, बहस र अभ्यास अझ चाखलाग्दो छ । समयौनिकता इच्छा गरेर प्राप्त गरिने वा देखासिकी गरेर वा लहलहैमा लागेर आफु त्यसैमा लम्पट हुन सकिने गुण वा दुर्गुण होइन । समयौनिक हुन सिक्नु र लागु पदार्थ खान सिक्नु एउटै तहको सिकाई होइन । समयौनिकता इच्छा गरेर सिक्न सकिदैन । समयौनिक सहवासको अवधि विषमयौनिक सहवास भन्दा छोटो वा लामो भनी तुलना गर्न मिल्दैन। कसको सम्बन्ध कति चल्छ भन्ने विषय कसैले आकलन गर्न सक्ने विषय पनि होइन।

समयौनिक सहवासलाई विश्वका धेरै मुलुकहरुले कानुनी मान्यता दिएपनि समयौनिक विवाह स्वीकार्ने मुलुकहरु भने हालसम्म २६ वटा मात्रै छन् भने कुनै देशहरूमा आंशिक र सीमित रूपमा मात्र स्वीकारिएको छ।

नेपालका विभिन्न संस्कृति र समुदायको इतिहास हेर्दा समयौनिकता लगायत अन्य लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखिकरणहरूलाई मान्यता दिएको पाइन्छ। अर्धनारीश्वर, मञ्जुश्री, शिखण्डी, हिन्दु मन्दिरहरुको टुडाँलका यौनकलाकर्म साथै मारुनी, झाक्रीहरुको भेशभुषा र व्यवहार आदिले नटुवा आदिको सामाजिक मर्यादा अलि निम्नतहको भए पनि समाजले उनीहरुको अस्तित्व स्वीकरेको र सीमित दायराभित्र समयौनिकहरुको विशिष्टतालाई सम्मान गरेको समेत देखिन्छ । अर्थात समयौनिकता समाजको अभिन्न अंग हो भन्ने स्वीकारेको र समयौनिकहरुलाई विशिष्ट भूमिका समेत प्रदान गरेको देखिन्छ । निषेध गरेको देखिदैन ।

सारांशमा समयौनिक मैथुन, सहबास, विवाह र समष्टिगत समयौनिकता बुझ्ने र स्वीकार्ने सवालमा विषमयौनिक विवाह र वैवाहिक सम्वन्धमा झै समयौनिक सहवास र विवाहमा पनि जहिँकहिँ ऐतिहासिक रुपले धेरै परिवर्तन र उतारचढाव आएको देखिन्छ । नेपाल र दक्षिण एशियाली समाज र समुदाय समयौनिकताबारे झण्डै २००० वर्षयता उदार रहेको देखिन्छ । गत आधा शताव्दीभित्र भने युरोप र अमेरिकाका समाज र समुदायहरु समयौनिकता, समयौनिक सहवास र समयौनिक विवाहबारे अन्य समाज र समुदायभन्दा उदार भएर प्रस्तुत भएका छन् । समयौनिकताको अर्को पाटो साधन, विस्तारित र तीक्ष्ण भेदभाव र बहिस्करणको हो । शिक्षणमा, रोजगारीमा, सम्पतिमा, अंशमा, पारिवारीक र अन्य कतिपय सामाजिक सम्वन्धमा, प्रेम र सदभावमा, नागरिक अधिकारको बन्दोबस्तमा र उक्त अधिकारको प्राप्तिमा यो सघन विस्तारित र तीक्ष्ण भेदभावको पुनरावलोकन गर्ने स्थान यो होइन । यद्यपी यी भेदभाव र बहिस्करणहरुलाई न्युनीकरण नगर्दा लोकतन्त्रको, खुला र बहुल राजनीतिको, लोककल्याणकारी राज्यको र समतामूलक समाजको सृजनाको सम्भावना कमजोर हुन्छ र यसबाट समान नागरिक अधिकारको संरचना खोटो र कमजोर रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

पारलिङ्गी (Transgender) विवाह र वैबाहिक सम्वन्ध[सम्पादन गर्ने]

पारलिङ्गी व्यक्तिहरू महिला वा पुरुष भन्दा फरक व्यक्ति होइनन्। जन्मँदा पुलिङ्गी इङ्गित गरिएको व्यक्तिहरू (assigned male at birth) व्यक्तिहरू आफूलाई केटी भएको अनुभव गर्ने, केटी जस्तै हाउभाउ, बानि व्यवहार र प्रस्तुतीकरण हुने अनि आफूलाई महिला भनी पहिचान गर्ने व्यक्तिहरू पारलिङ्गी महिला (transgender woman); र जन्मँदा स्त्रीलिङ्गी इङ्गित गरिएको व्यक्तिहरू (assigned female at birth) व्यक्तिहरू आफूलाई केटा भएको अनुभव गर्ने, केटा जस्तै हाउभाउ, बानि व्यवहार र प्रस्तुतीकरण हुने अनि आफूलाई पुरुष भनी पहिचान गर्ने व्यक्तिहरू पारलिङ्गी पुरुष (transgender man) हुन्। नेपालमा पारलिङ्गीहरूलाई तेस्रोलिङ्गी र गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूसँग ‘अन्य’ भनेर चिनिएतापनि विश्वका अधिकांश देशहरूमा महिला र पुरुष भनी नै चिनिन्छ।

जन्मँदा पुलिङ्गी इङ्गित गरिएको र आफूलाई पुरुष भनी पहिचान गराउने त्याचलिङ्गी पुरुष (cisgender man) र जन्मँदा स्त्रीलिङ्गी इङ्गित गरिएको र आफूलाई महिला भनी पहिचान गराउने त्याचलिङ्गी महिला (cisgender woman) लाई मात्र पुरुष वा महिला मानिने प्रचलन घट्दो देखिन्छ। यद्यपि नेपालमा ‘अन्य’ भनी चिनिएतापनि पारलिङ्गीहरू आफूलाई महिला वा पुरुषकै पहिचान प्राप्त गर्न चाहेको पनि देखिन्छ।

नेपाली समाजमा जैविक लिङ्ग (sex) र लैङ्गिकता (gender) लाई फरक रूपना नहेरिने भएकाले यो अन्योलता सृजना छ। महिला वा पुरुषको लैङ्गिक पहिचान हुनलाई जैविक लिङ्ग जुनसुकै हुन सक्दछ। केही पारलिङ्गी व्यक्तिहरू यौनाङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया (sexual organs reassignment surgery) गरी शिश्नलाई योनी र योनीलाई शिश्न पनि बनाउने गर्दछन्। तर यो आवश्यक र बाध्यात्मक होइन, व्यक्तिको रोजाई हो। शल्यक्रिया गरी आफ्नो शरीर परिवर्तन गर्नु रोजाई भएपनि पारलिङ्गी हुनु रोजाई होइन। कुनै व्यक्ति जन्मँदा पुलिङ्गी इङ्गित गरिँदैमा ऊ पुरुषै हुन्छ भन्ने छैन, ऊ महिला पनि हुन सक्छ। कुनै व्यक्ति जन्मँदा स्त्रीलिङ्गी इङ्गित गरिँदैमा ऊ महिलाइ हुन्छ भन्ने छैन, ऊ पुरुष पनि हुन सक्छ।

पारलिङ्गी (transgender) बाहेक आफ्नो जैविक लिङ्ग भन्दा विपरीतमा शल्यक्रिया हर्ने तीव्र चाहना भएका व्यक्तिहरू विषुलिङ्गी (transsexuals) हुन्। सबै पारलिङ्गीहरू यौनाङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गर्न चाहँदैनन्। कोही विषुलिङ्गी भए ऊ मा आफ्नो यौनाङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गर्ने चाहना हुन्छ।

पारलिङ्गी व्यक्तिहरूको आ-आफ्नै यौन अभिमुखिकरण हुन्छ। कोही पारलिङ्गी महिला विषमयौनिक भए विवाह गर्न चाहेमा ऊ पुरुष सँग विवाह गर्छन्, कोही पारलिङ्गी महिला समयौनिक भए विवाह गर्न चाहेमा ऊ महिला सँग विवाह गर्छन्। कोही पारलिङ्गी पुरुष विषमयौनिक भए विवाह गर्न चाहेमा ऊ महिला सँग विवाह गर्छन्, कोही पारलिङ्गी पुरुष समयौनिक भए विवाह गर्न चाहेमा ऊ पुरुष सँग विवाह गर्छन्। त्यसैले पारलिङ्गी व्यक्तिहरूको विवाहलाई विषमयौनिक र समयौनिक विवाहमा विभाजन गर्न सकिन्छ।

तेस्रोलिङ्गी र गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू[सम्पादन गर्ने]

लैङ्गिकता द्वयसांखिक (binary) होइन। यो विविध हो। संसारमा विभिन्न लैङ्गिक पहिचान राख्ने व्यक्तिहरू छन्। तेस्रोलिङ्गीहरू आफूलाई महिला वा पुरुषको परिभाषा भित्र राख्दैनन्। उनीहरू न महिला न पुरुष भनी पहिचान गराउँछन्। त्यसै गरी तरल लैङ्गिकता भएका व्यक्तिहरू द्रवलिङ्गी (gender fluid)हरू पनि छन्। यो सँगै विषुपहिरणी (transvestites), अलिङ्गी (agender), दुईलिङ्गी (bigender), मिश्रितलिङ्गी (androgyne), अर्धलिङ्गी (demigender), क्वयेरलिङ्गी (genderqueer), गैरानुरूपलिङ्गी (gender non conforming), इत्यादी जस्ता लैङ्गिक पहिचानहरू छन्।

उनीहरूलाई कुनै लैङ्गिकताबोधक शब्दको सम्बोधन गर्न नहुने र लैङ्गिक तटस्थ शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले यी सबै लैङ्गिक पहिचानहरूलाई ‘अन्य’को विधा भित्र चिनेको छ। तसर्थ विवाहमा लैङ्गिकता निर्बाधात्मक भाषा हुनु पर्ने देखिन्छ।

महिला र पुरुष मात्र भनेमा तेस्रोलिङ्गी र गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू वहिष्कृत हुँदछन्। आफूलाई महिला वा पुरुष भनी पहिचान गराउने पारलिङ्गीहरूलाई पनि सरकारले यसै विधामा राखिदिएको देखिन्छ। तसर्थ सबै लैङ्गिक पहिचानहरू समावेश हुने प्रकारको भाषाको प्रयोग गर्नुपर्दछ।

अन्तर्लिङ्गी (Intersex)[सम्पादन गर्ने]

जैविक लिङ्गका आधारमा यौनाङ्ग, प्रजनन अङ्ग र गुणसूत्रहरू पूर्ण रूपले पुलिङ्गी व पूर्ण रूपले स्त्रीलिङ्गे भनी छुट्याउन नसकिने व्यक्तिहरूलाई अन्तर्लिङ्गी भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यावेज अनुसार अन्तर्लिङ्गीहरू ४० वटा जति विविधता हुन्छन्। अन्तर्लिङ्गी कुनै लैङ्गिक पहिचान नभएर एउटा जैविक लिङ्गी गुण हो। अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूको आफ्नै लैङ्गिक पहिचान हुन्छ। उनीहरू आफूलाई पुरुष, महिला, तेस्रोलिङ्गी, गैर-द्वयसांखिक, भनी विभिन्न लैङ्गिक पहिचान राख्द सक्दछन्। जैविक लिङ्ग र लैङ्गिकतामा फरक छ भन्ने बारे धेरैले नबुझेकाले यो अन्योलता पनि आउन सकिन्छ।

अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूको आफ्नै लैङ्गिक अनुभव अनुसार उनीहरूले आफूलाई पहिचान गराउँदछ। यसै लैङ्गिक पहिचानका आधारमा उनीहरूको यौन अभिमुखिकरण हुँदछ।

अन्य यौन अभिमुखिकरण[सम्पादन गर्ने]

समयौनिकता (homosexuality) र विषमयौनिकता (heterosexuality) बाहेक अन्य थुप्रै यौन अभिमुखिकरणहरू हुने गर्दछ। द्वयौनिकता (bisexual), सर्वयौनिक (pansexual), बहुयौनिक (polysexual), पारलिङ्याउनिक (trans-attracted), अयौनिक (asexual) लगायत विभिन्न यौन अभिमुखिकरणहरू छन्। यी सबैको अस्तित्वमा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई विवाह गर्ने एकल विवाह कानुनमा कुनै दुई लैङ्गिकताका व्यक्ति तर्फ आकर्षित हुनु वा सबै लैङ्गिकताका व्यक्तिहरू तर्फ आकर्षित हुनुले असर गर्दैन। कुनै एक व्यक्ति सँग विवाह गर्दा वैवाहिक साझीहरू दुबैको लैङ्गिक पहिचान अनुसार विवाहलाई माथीका उल्लिखित विधाहरूमा राख्न सकिन्छ।

विवाह र वैवाहिक जीवनका विविधताहरु[सम्पादन गर्ने]

अन्य सामाजिक संरचनाहरु झै विवाह र वैवाहिक जीवनको प्रकृति ऐतिहासिक र स्थानिय विशिष्टतासंग नितान्तरुपले गाँसिएको हुन्छ । यसर्थ यो स्वाभाविक छ की यी विशिष्टताहरु परिवर्तन हुँदा विवाह र वैवाहिक जीवनका सीमा, परिभाषा र प्रकृतिहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् । उपरोक्तको अर्थ यो पनि हुन्छ कि कुनै पनि विवाहपद्धति सर्वकालिक र सर्वस्थानिक रुपले बैध वा अवैध, वाञ्छनीय वा अवाञ्छनीय, ग्राह्य वा अग्राह्य हुँदैन । मुल प्रश्न कुनै विवाहपद्धति र वैवाहिक जीवन स्थापित र अझ उजागर हुँदैगरेको वृहत आर्थिक–राजनीतिकको साथै साँस्कृतिक विचारधारात्मक पद्धतिसंग मेलखाने छ वा छैन भन्ने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सम्भवतः अलोकतान्त्रिक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण गर्ने, भेदभावकारी अर्थ–राजनीतिक, साँस्कृतिक र वैवाहिक पद्धतिलाई अंगिकार गर्न सक्दैन र त्यस्तो वैचारिक व्यवस्था जस्ले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ, अभेदभावकारी छ र अन्यको लागि हानिकारक छैन, त्यस्तो पद्धतिलाई अंगिकार गर्छ ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विवाहको मूलमर्म नागरिक अनुवन्ध (Civil Union) को हो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी अनुवन्ध पनि हो । विवाहको धार्मिक पाटोको आफ्नो सामाजिक महत्व छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो मूल पक्ष भने होइन ।

वैवाहिक समानता बारे धेरै मुलुकमा कानुनसम्मत बनेको छ । विवाहको परिभाषामा लिङ्गको भेद गर्दा पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू वहिष्कारमा पर्दछ। महिला र पुरुष बीचको विवाहको सट्टा व्यक्ति र व्यक्ति बीचको विवाह भनी उल्लेख गर्दा लिङ्ग निर्बाधात्मक हुँदछ। यौन अभिमुखिकरण र लैङ्गिक पहिचान दुबै विविध भएको र एउटा स्प्रेक्ट्रम हुने भएकोले लिङ्गको बाधा भने राख्नु अनुचित हुन्छ। लिङ्गको बाधा राखिएमा कुनै न कुनै लैङ्गिक पहिचान वा / र यौन अभिमुखिकरण वहिष्कारमा पर्न सक्दछ।

विवाहका सम्वन्धमा राष्ट्रिय रुपमा भएका समकालीन प्रयासहरु[सम्पादन गर्ने]

संविधानमा विवाहसम्वन्धी व्यवस्था[सम्पादन गर्ने]

लामो राजनीतिक आन्दोलन पश्चात देशमा आएको परिवर्तनमध्ये जनताले आफ्नो संविधान आफ्नै प्रतिनीधिहरु मार्फत निर्माण गर्नको लागि २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधानसभाको गठन भएको थियो । पहिलो संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटन पश्चात २०७० सालमा दोश्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भइ पुनः संविधानसभाको गठन भएको छ । संविधानसभाको मूख्य कर्तव्य जनताका भावना, आकांक्षा र आवश्यकताहरु समावेश गरी जनताको सक्रिय सहभागीतामा जनताको चाहना अनुसार नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु हो ।

संविधानमा नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्तिको सम्वन्धमा वैवाहिक सम्वन्धलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा नै जन्म भइ नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका र आमा वा वावु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले (२) वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कुरा व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाली नागरिकसँगै वैवाहिक सम्वन्ध कायम भएको विदेशी व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्राप्त हुनु अगावै मृत्यु भएमा निजको सन्तान र नेपाली नागरिकबाट जन्मेको वावुको ठेगान नभएको व्यक्तिले समेत यस आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्ने भनि फरक मत समेत राखिएको पाइन्छ ।

यसै गरी अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिक सँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशिले चाहेमा नेपालमा कानुनी रुपमा १५ वर्ष वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गिकृत नेपाली नारिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा यो संविधान प्रारम्भ हुनु अगावै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको स्वंय घोषणा गरी नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रतिवद्धात्मक वाक्यांश राखिनु पर्ने भनी फरक मत समेत पेश भएको पाइयो ।त्यसैगरी वैवाहिक सम्बन्धमा अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रस्तुत धाराको सट्टामा “नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकलाई नागरिकता त्याग्ने प्रकृया चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ” भन्ने वाक्यांश राखिनु पर्ने भनि फरक मत राखिएको रहेछ । विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा स्थायी वसोवास गरेको र आमा वा वावुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तुत मस्यौदामा राखिएको छ ।

अतः यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरुमध्येमा वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि एक महत्वपूर्ण आधार उक्त समितिको मस्यौदाको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत समावेश गरिएको पाईन्छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकले निजको वावु वा आमाको वंशको आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरिएको पाईन्छ । यस व्यवस्थाले गर्दा त्याचलिङ्गी महिला र पुरुषको अतिरिक्त पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर पाउने देखिन्छ ।

विवाह र मैलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था[सम्पादन गर्ने]

नेपालको संवैधानिक विकासक्र ममा नेपाली नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने मौलिक हकहरुमा थप गरिदै आएको पाईन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सालको तुलनामा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा थप मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यसै प्रचलित संविधानमा पनि केही नयाँ मौलिक हकहरु थप गरिएका छन् ।

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले यसको अवधारणापत्र र मस्यौदामा केही नयाँ मौलिकहकहरुको व्यवस्था गरेका थिए ।

विवाह जस्तो नितान्त व्यक्तिगत कुरालाई हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार तथा वैयतिक स्वतन्त्रताको हकको रुपमा हरेक नागरिकले कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था यसमा उल्लेख गरिएको पाईन्छ । कानुनले निर्धारण गरेको शर्त बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिले आफूले रोजेको व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्दछ । वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका दम्पतीहरुले अफ्नो वैवाहिक जीवनलाई अन्त्य गर्न चाहेमा कानुन वमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन् । विवाह गर्ने व्यक्तिहरुबीचको इच्छा विपरित वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिविना विवाह गराउन नपाइने तथा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपश्चात सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने कुरालाई समेत यस हकले सुनिश्चितता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

मौलिक हकभित्र अविभेदको आधारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानलाई पनि उल्लेख गरी यौनिक तथा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने हो भने उक्त प्रावधान विवाहमा पनि आकर्षित भई वैवाहिक समानताको संवैधानिक आधार तयार हुन्छ ।

दर्ताद्वारा विवाह गर्ने व्यवस्था[सम्पादन गर्ने]

कुनै पुरुष र महिलाले माथि उल्लेख गरिएका विवाहका अतिरिक्त दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, वावु, आमा, वाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा सहित कम्तिमा दुईजना साक्षीको नाम समेत खुलाई नेपालभित्र भए सम्बन्धित जिल्ला अदालत र नेपाल वाहिर भए नेपालको राजदुतावास वा महावाणिज्य दुतावास समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ । यसरी निवेदन दिनकोलागि पुरुष वा महिला वा दुवैजना सम्वन्धित जिल्ला अदालत रहेको जिल्लामा र सम्वन्धित राजदुतावास वा महावाणिज्य दुतावासमा निवेदन दिने देशमा कम्तिमा १५ वर्ष देखि बसेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी दर्ता विवाहको लागि निवेदन परेमा सम्बन्धित अधिकारीले सो सम्वन्धमा आवश्यक छानवीन गरी ७ दिनभित्र विवाह हुने वा नहुने वारेमा निर्णय दिनु पर्दछ । विदेशमा हो भने प्रस्तावित विवाहको सम्वन्धमा कुनै शंका लागेमा नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्दछ र नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिम गर्नु पर्दछ ।

दर्ताद्वारा विवाह हुने निर्णय भएमा सम्वन्धित अधिकारीले निवेदनमा उल्लेखित कुराहरु र विबाह गर्ने पक्षहरु कानुनबमोजिम एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएको व्यहोरा खुलाई विवाहको सहमतिपत्र तयार गरी आफ्नो रोहवरमा साक्षीहरुको सहिछाप र निजहरुको समेत सहिछाप गराउनु पर्दछ । सहमतिपत्रमा सबै पक्षको हस्ताक्षरपश्चात विवाह दर्ता कितावमा दर्तागरी आफ्नो र विवाह गर्ने पक्ष तथा उपस्थित साक्षीको समेत सहिछाप गरी दर्ता गर्नु पर्दछ । यसप्रकार दर्ता कितावमा दर्ता गरेपछि तोकिए वमोजिमको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्दछ । यसरी प्रमाणपत्र पाएको दिनदेखि निवेदकहरुको विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित महिलाले विवाहपछि वावु वा आमाको थर वा निजको पतिको थर वा दुबै थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि विवाहित महिलाको थरको सम्वन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा वाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ । पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्वन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा निजको वावु वा आमाको थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बदरहुने विवाह वा बदर योग्य विवाह बदर भएमा, कानुन बमोजिम पति, पत्नीको सम्वन्ध विच्छेद भएमा वा पत्नीले कानुन बमोजिम सम्वन्ध विच्छेद नहँुदै अर्को विवाह गरेमा बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएमा पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा, पति वा पत्निलाई निको नहुनेगरी यौन रोग लागेको प्रमाणित भएमा र पति वा पत्निले कानुन वमोजिम अंश वण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा कुनै पनि पुरुष वा महिलाले पुनः विबाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै पुरुष र महिलाकोबीच विवाह भएमा त्यस्तो सम्वन्ध कायम रहेसम्म उनीहरु एक अर्काको पतिपत्नी मानिने, पति पत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने, उनीहरु संगै वसी पारिवारिक जीवन स्थापना गरी यापन गर्नु पर्ने र एकले अर्कोलाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नु पर्दछ । आपसी समझदारीबाट छुट्टै वासस्थान निर्धारण गरिएकोमा बाहेक पत्निको बासास्थान पतिको घर कायम हुने मानिने तथा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक सामान्य थप व्यहोराको काममा पनि वा पत्नी एकअर्काको प्रतिनीधि हुने, पतिपत्नीले एक अर्कालाई आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार खाना, लाउन तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थागर्नु वा गराउनु पर्ने जस्ता कुराहरु विवाहको परिणामसम्वन्धीव्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी यसैअन्र्तगत एकासगोलका पतिपत्नीले आफ्नो सम्पति, आम्दानी तथा हैसियत अनुरुप आपसी सहमतिको आधारमा घरव्यवहार चलाउनु पर्ने, पति वा पत्नीले आफ्नो नाममा रहेको चल अचल सम्पति विक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्दा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक एकअर्काको मञ्जुरी लिनुपर्ने, एकअर्कालाई निजको सीप, योग्यता, क्षमता अनुसारको पेशा, व्यवसाय वा काम गर्न एकअर्काले रोक्न नहुने जस्ता कुराहरुको व्यवस्था गरिएको छ । बैवाहिक सम्वन्धमा रहेका पति वा पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न सक्दछन् । यसको अतिरिक्त कानुन वमोजिम पतिपत्नी भिन्न वसेको अवस्थामा वाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार ३ वर्ष वा सो भन्दाबढी समयदेखि अलग वसेमा, पत्नीले पतिलाई खाना लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पत्नीले अन्य पुरुषसंग यौनसम्पर्क गरेमा पतिले पत्नीको मञ्जुरीविना पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न पाउँदछ ।

यसैगरी कानुन बमोजिम पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ वर्ष वा सो भन्दाबढी समयदेखि अलग वसेमा, पतिले पत्नीलाई खाना लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जालप्रपञ्च गरेमा, पतीले अर्को विवाह गरेमा, अन्य स्त्रीसंग यौनसम्बन्ध राखेमा वा पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा पत्नीले पतिको मञ्जुरीबेगर पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी सम्वन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनु पर्दछ । सम्वन्ध विच्छेदको निवेदन परेपछि अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई गरी मेलमिलाप गराउनु पर्दछ । तर यसरी सम्झाई वुझाई गर्दा पनि मेलमिलाप गराउन नसकेमा र वैवाहिक सम्वन्ध कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले सम्वन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्दछ । कानुन बमोजिम सम्वन्ध विच्छेद हुनुपूर्व पतीपत्नीको मञ्जुरीले वा पतिको कारणवाट पतिपत्नीबीच सम्वन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमासम्वन्धित अदालतले पनि पतिपत्नीबीच अंशवण्डा गर्न लगाउनु पर्दछ । यदि पतिले नै वावु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको अवस्थामा दुबै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई अंशवण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत वुझि निजहरुवाट अंशको फाँटवारी मागगरी पति पत्नीबीचको अंश छुट्टाई दिनु पर्दछ । यदि यसरी अंशवण्डा गर्न लामो समय लाग्ने भएमा अदालतले पनि पतिपत्नीबीच सम्वन्ध विच्छेद गरी अंशवण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पति र आम्दानीको श्रोत हेरी पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिने व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । अंशवण्डा नहुँदै महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन । सम्वन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसंग एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पति वा आयस्ताको आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ठ वा मासिक वा वार्षिक खर्च भराई दिनुपर्दछ । ंतर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा सो बमोजिमको रकम वा खर्च दिनु पर्दैन ।

सम्वन्ध विच्छेद पूर्व अंशवण्डा गर्दा कुनै सम्पति नभइ पतिबाट अंश प्राप्त गर्न नसकेमा पतिबाट खाना लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आयस्ता भएमा अदालतले त्यस्तो पत्नीलाई सम्वन्ध विच्छेद भएको पतिको आयस्ताको आधारमा खाने लगाउने खर्च भराई दिन सक्दछ । पतिकोभन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा र त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा यस वमोजिम खर्च दिनु पर्दैन । यदि सम्वन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्वन्धमा पति पत्नीबीच कुनै लिखत सहमती भए सोहीबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

फौजदारी संहिता २०६७ र विवाहसम्वन्धी कसुर[सम्पादन गर्ने]

कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विबाह गर्न वा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसंग कुनै महिलाले विवाह गर्न हुदैन तर पति वा पत्निलाई निको नहुने गरी यौनरोग लागेको प्रमाणित भएमा, वा पति वा पत्निले कानुनबमोजिम अंशवण्डागरी भिन्न भएको अवस्थामा पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न सक्दछन् । उल्लेखित वमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने तथा वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहँदा रहँदैको अवस्था जानीजानी अर्को विवाह गरेमा सो विवाह स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

देवानी संहिता र कार्यविधि तथा फौजदारी संहिता र कार्यविधिको अध्ययन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधान निर्माणमा भएका नागरिकता, मौलिक हक तथा विवाद सम्बन्धी भएका प्रगतिशील आदेश र छलफलहरुको प्रभाव नपरेको देखिन्छ । संविधान निर्माण प्रकृया र देवानी तथा फौजदारी संहिता निर्माण प्रकृया छुट्टछुट्टै ढंगले विकास भएको पाईन्छ ।

लिङ्ग, यौन अभिमुखिकरणमा आधारित विभेद अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरु[सम्पादन गर्ने]

यौन अभिमुखिकरण र फरकलैङ्गिक पहिचानको आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरु मानव अधिकार, संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरुको उपभोगबाट वञ्चित भएकोदेखिन्छ । संविधान, कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुद्वारा प्रत्याभूत गरिएका नैसर्गिक अधिकारहरुको उपभोग गर्नमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रकारका कठिनाई र समस्याहरु भोग्नु परेको पाईन्छ । राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरुको उपभोगमा यस समुदायका व्यक्तिहरुमाथि राज्यका संरचना र संयन्त्रहरुबाट समेत विभेद गरिएको देखिन्छ । फरक किसिमको यौनिक एवं लैङ्गिक पहिचानकै आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सम्पति आर्जन लगायत सार्वजनिक स्थलहरुमा स्वतन्त्रपूर्वक हिडडुल गर्न पाउने, पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरुको उपभोगमा समेत अवरोधहरुको सामना गर्नु परिरहेको पाइयो ।

फैसला मिति :२०७३/१०/१० को निर्णय नं. ९८७५ — परमादेश ०७०-WO-०२८७ अनुसार “निवेदकहरूले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्रमा लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई संशोधन गर्न पाउने नै देखिँदा निज निवेदकहरूको नागरिकता प्रमाण पत्रमा लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई संशोधन गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै ढिलो गरी आफ्नो वास्तविक लैंगिक पहिचान भएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा पहिचान कायम गरी प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्रलगायत महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूमा पनि संशोधित नागरिकताअनुसार लिङ्गको महलमा संशोधन हुन उपयुक्त हुने नै देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक कानून संशोधन तथा परिमार्जन गर्न र “अन्य” जनिएको नागरिकताहरूको छुट्टै अभिलेख राखी उक्त नागरिकताको दुरूपयोग हुने सम्भावनासमेतलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त नियम, कानून बनाउनु र यस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हकहित, अधिकार तथा दायित्वको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय एवं अन्तर्क्रिया गरी कानूनको अगाडि सबै समान हुने मान्य सिद्धान्तलाई सार्थकता प्रदान गर्न तथा कहीँकतैबाट पनि विभेद र अपमानमा पर्न नपर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्न विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय तथा कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । “

संसोधन[सम्पादन गर्ने]

नेपालको देवानी संहितामा महिला र पुरुष भन्ने भाषालाई ‘व्यक्ति’ बनाइँदा समस्याको समाधान हुन सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा तुलनात्मक कानुनमा वैवाहिक समानता[सम्पादन गर्ने]

वैवाहिक समानता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन[सम्पादन गर्ने]

पछिल्लो दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समयौनिक विवाहलाई मान्यता दिने प्रचलन बढेको पाइन्छ । योग्याकार्ता सिद्धान्तहरुले राज्यलाई समयौनिक विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्न आव्हान गरेपछि विद्यमान सन्धिजनित कानुनहरुको सकारात्मक व्याख्या गर्न थालिएको छ । पछिल्लो बुझाईमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले वैवाहिक समानतालाई रोक वा प्रतिवन्ध लगाएको मानिदैन । हाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्धानहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समयौनिक विवाहलाई रोक लगाएको मान्दैनन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा ७ ले सबै व्यक्तिलाई कानुनको समान संरक्षण प्रदान गर्दछ । धारा १२ ले गोपनियताको अधिकारको संरक्षण गर्दछ । धारा १६ ले उमेर पुगेका पुरुष र महिलालाई विना कुनै भेदभाव विवाह गर्न र परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दछ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (ICCPR) को धारा २ ले कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेकोछ । धारा २३ ले उमेर पुगेका पुरुष र महिलालाई विवाह गर्न पाउने र परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । धारा २६ ले कानुनको समान संरक्षण र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यी प्रावधानहरुले समयौनिक विवाहमा रोक लगाउदैनन् वरु राज्यलाई विनाभेदभाव त्यस्तो विवाहको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सृजना गर्दछन् ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धि अन्तर्गतको अधिकार समिति (HRC) ले Toonen V. Australiaको मुद्दामा लैङ्गिक अभिमुखीकरणको आधारमा हुने भेदभावलाई अस्वीकार गर्दै त्यस्तो आधारलाई ICCPR को धारा २६ को “अन्य आधार” अन्तरगत राखि विवाह गर्न पाउने सम्मको अधिकारको ढोका खुल्ला गरेको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धिको General Coment №18n धारा २६ को व्याख्यामा राज्यले “कुनै क्षेत्र” मा रोक लगाउदा “उचित र वस्तुगत” अधार खोल्नु पर्छ भनेको छ । धारा २६ को व्याख्या गर्दा समयौनिकहरुलाई भेदभाव गरिने छैन भन्नाले उनिहरुको विवाहमा पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्याख्या गरिएको पाइन्छ र यस्तो व्याख्यालाई कतिपय अदालतहरुले पनि अंगिकार गरेको पाइन्छ । मेक्सीकोको सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक समानता र विपरित लिङ्गी विवाहलाई तुलना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यस्तो कानुनलाई रोक लगाएको नभई मान्यता प्रदान गरेको भनि फैसला गरेको पाइन्छ । यस्तै अर्को धारणा अनुसार International Court of Justiceले General practice accepted as lawलाई Customary International Lawsको रुपमा मानेको आवस्थामा करिव दुई दर्जन देशहरुले वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा यस्तो विवाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रथाजनित कानुन अन्तरगत मान्यता प्राप्त गरेको मान्न सकिन्छ ।

यस्ता अधिकारहरुलाई आधारमान्दा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समयौनिक जोडिलाई विवाह गर्न रोक लगाएको छैन वरु त्यस्तो विवाहलाई छुट दिने गरि कानुन बनाउनु भनेको राज्यको दायित्व भित्रको विषय हो । विभेद गरिनु हुदैन भन्ने तर्क समयौनिकहरुको विवाहमा रोक नलगाई वा विवाह गर्ने कानुन र संस्था निर्धारण गरि दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भनेको हो भन्ने मान्यता पाइन्छ ।

विशेषत यस्तो मान्यतालाई योग्याकार्ता सिद्धान्तको धारा २४ ले प्रत्याभूति गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई लैङ्गिक अभिमुखीकरण तथा पहिचानको आधारमा हुने भेदभाव रहित परिवार स्थापना गर्न पाउने हक प्रत्याभूति गर्दै त्यस्तो परिवार उनिहरुको फरक लैङ्गिक अभिमुखीकरणका कारण भेदभावमा पर्नु हुदैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो सिद्धान्त सन्धिजनित नभएतापनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको व्याख्या गरिदा वा त्यस्ता सन्धिहरुलाई विभिन्न देशका उच्चतम अदालतले व्याख्या गर्दा निषृत भएको सारतत्वको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अतः प्रगतिशिलरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्यामा देखिएका प्रचलन अनुसार वैवाहिक समानतालाई प्रत्यक्षरुपमा कुनै सन्धिले उल्लेख गरेको नभएतापनि विभेद गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै वैवाहिक समानतालाई स्वीकार्यरुपमा हेरिनुपर्ने र त्यस्तो विवाहबाट निषृत हुने परिवार, वच्चा तथा अन्य अधिकारहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित हुने क्रममा रहेको छ ।

वैवाहिक समानता विवाहमा विभिन्न देशका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन[सम्पादन गर्ने]

समयौनिक वैवाहिक सम्बन्धको तुलनात्मक विवेचना[सम्पादन गर्ने]

समयौनिक सम्बन्धको अस्तित्वको सम्बन्धमा इतिहासमा त्यति धेरै विवाद छैन । यद्यपी यस्तो सम्बन्ध ठिक बेठिक, मान्यता दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा धार्मिक र सामाजिक बहसहरु भएका पाईन्छन् । पछिल्लो समयमा मानव अधिकारको अभ्यूदय संगै विशेषत यूरोपबाट वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिने प्रचलनको विकास भए पछि हाल प्राय सबै महादेशहरुमा यात समयौनिक सम्बन्धलाई गैह्र अपराध भित्र राखिएको छ, वा राज्यले सहनशिलताको नीति लिएको छ वा कुनै न कुनै रुपमा कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । विश्वमा कतिपय देशहरुले अझै पनि समयौनिक सम्बन्धलाई अपराधको कोटीमा राखेको पनि पाइन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सामान्यतया विवाह महिला र पुरुषका विचमा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यताभएता पनि यसको ब्याख्याको क्रममा मानव अधिकारका विभिन्न संयन्त्रहरुले वैवाहिक समानतालाई मान्यतादिनुकासाथै त्यस्तो विवाहबाट सृजित हुने प्रतिफल जस्तो निवृतिभरण (penson) को अधिकारलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
सन् २००० देखिहालसम्म १५ वटा देशहरुले वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गरेको पाइएको छ । जसमा अजेन्टिना, वेल्जियम, व्राजिल, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, साउथ अफ्रिका, स्वीडेन र उरुग्वे पर्दछन् । त्यसैगरी संयुक्त अधिराज्यको वेलायतमा पनि वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

विभिन्न देशहरुमा भएका वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गर्ने कानुनहरुको अध्ययन गर्दा त्यस्ता मान्यतामा विविधता पाइन्छ । पछिल्लो समयमा यूरोपबाटै विवाहमा समानताको आवाज उठे पछि फरक लिङ्गी विवाहलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिए जस्तै वैवाहिक समानतालाई पनि फरक लिङ्गी विवाह सरह मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठेपछि हाल यूरोपमा लैङ्गिक तथष्टता (Gender neutral) तथा एउटै कानुन अन्तर्गत महिला र पुरुषकोबीचमा हुने विवाह मात्र विवाह नभई ब्यक्ति ब्यक्तिकोबीचमा हुने विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने प्रचलन बढेको पाइन्छ । यद्यपी यूरोप तथा अन्य देशहरुमा दर्ता साझेदारी(registered partnership), नागरिक साझेदारी (civil partnership), नागरिक सम्बन्ध (civil union), वैवाहिक समानता (same–sex marriage), घरेलु साझेदारी (domestic partnership), नागरिक ऐक्यबद्धता सम्बन्ध (pacte civil de solidarite) र दर्ता बेगरको सहवास (unregistered cohibitation) जस्ता बैध अभ्यासहरु प्रचलनमा छन ।

अझै पनि कतिपय राष्ट्रहरु जस्तै चीन र इटलीमा वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा प्रशस्त बहस भइरहेको भएता पनि कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छैन । धेरै मुश्लिम देशहरु तथा यूगान्डा जस्ता देशहरुमा समयौनिक सम्बन्धलाई अपराध कै रुपमा लिइने भएता पनि भारत जस्ता उदयीमान लोकतान्त्रिक देशहरुले गैह्रअपराधिकरण(de–criminalization) गर्ने जस्ता न्यूनतम कदमहरु चालेको पाइन्छ । समग्रमा वैवाहिक समानता कतिपय देशहरुमा स्थायित्व पाईसकेको सवाल हो भने प्राय देशहरुले यात यस्तो सम्बन्धलाई उदार दृष्टिकोणबाट हेरिसकेका छन भने बाँकी देशहरुमा सम्बन्ध उदारीकरणका बारेमा गहिरा छलफलहरु चलिरहेको पाइन्छ ।

विभिन्न देशहरुको तुलनात्मक अध्ययनमा वैवाहिक समानता वा सम्बन्धका विभिन्न स्वरुपहरु पाइन्छन् ।स्पेनले लैङ्गिकतथष्टता (gender neutral) विवाहको प्रकारलाई मान्यता दिएको छ । त्यहाँ विवाहको परिभाषाले ब्यक्ति ब्यक्तिका बिचमा हुने सम्बन्धलाई जनाउँदछ । विवाह गर्न महिला र पुरुष नै हुनु पर्दछ भन्ने छैन । शुरुका दिनमा स्क्यान्डेनिभियन देशहरुले समयौनिक जोडीहरुलाई अस्थाई कानुनी सम्बन्धमा बस्न दिने उपाय निकाले तर पछि नर्वे, स्विडेन र आइसलेण्डले छुट्टै वैवाहिक समानताको ब्यवस्था गरे । निदरल्याण्डमा समयौनिकहरुले कानुनी सम्बन्धका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने कानुनी ब्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस्तै विवाह, दर्ता साझेदारी र संयुक्त बसोबास । तर यस्तो अधिकार फरकलिङ्गी वा समयौनिक दुबै प्रकारका जोडीले प्राप्त गर्दछन । अमेरिकामा वैवाहिक समानतालाई संघीय सरकारले मान्यता दिएको छैन तर राज्य, क्षेत्रिय वा स्थानिय तहमा यस्ता विवाहलाई मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ । इजरायलमा वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिइएको छैन तर अन्य कुनै देशमा दर्ता गरिएको वैवाहिक समानताले मान्यता र संरक्षण प्राप्त गर्दछ । ब्राजिलमा वैवाहिक समानतालाई कानुनले ब्यवस्था नगरेको भएता पनि समयौनिक जोडीले हस्ताक्षर गरेको संझौता नै त्यस्तो विवाहको मान्य कानुनी दस्तावेज हुन्छ ।

समयौनिक सम्बन्धलाई वैवाहिक मान्यता प्रदान गरे पछि सामान्य रुपमा यसले पारिवारिक कानुनको क्षेत्रमा पनि असर पार्दछ । विवाहले मुलत धर्मसन्तान राख्ने सम्बन्धमा समयौनिक जोडीको अधिकार र जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरे पछि बच्चा कसले राख्न पाउने भन्ने सवाल वा कृत्रिम गर्भाधारण (artificial incimination) गरी जन्माएको बच्चामा अर्को साझेदारको हक जस्ता विषय ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने सवाल देखिन्छन । त्यस्तै विवाह पछि कुनै साझेदारको मृत्यु भएमा अर्को साझेदारले प्राप्त गर्ने निवृतिभरण हक, अंश हक वा अन्य त्यस्तै लाभांश प्राप्त गर्ने हक जस्ता विषयहरु पनि ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने सवाल देखिन्छन । यद्यपी यी सवालहरुमा प्रतिवेदनको अन्य कुनै भागमा उल्लेख गरिने छ ।

विवाहको इतिहासलाई हेर्दा यूरोपमा एउटा प्रचलन के देखिन्छ भने सबभन्दा पहिले समयौनिक सम्बन्धलाई गैह्र अपराधिकरण गरियो त्यस पछि यस्तो सम्बन्धमा रहने वा रहन चाहने ब्यक्तिहरुलाई विभेद गरिनु हुदैन भन्ने अ–विभेदको नीति ग्रहण गरियो भने त्यस पछि वैवाहिक हैसियत प्रदान गर्न साझेदारी कानुनहरुको विकास गरियो । जस्तै सन् १८११ मा निदरल्याण्डमा महिला–महिला र पुरुष–पुरुष बिच हुने समयौनिकसम्बन्धलाई गैह्रअपराधिकरण गरेको पाइन्छ भने सन् १९७१ मा शारिरीक सम्बन्ध राख्ने सहमतिको उमेरलाई बराबरी गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै सन् १९८३ मा समयौनिक जोडीलाई भेदभाव गर्न नपाइने कानुन पास भएको पाइन्छ भने दर्ता साझेदारीको लागि १९९८ मा मात्र कानुन बनाएको पाइन्छ । त्यस्तै समयौनिक जोडीले संयुक्त धर्म सन्तान राख्न पाउने वा दोश्रो साझेदारले धर्म सन्तान राख्न पाउने र लैङ्गिकतथष्टता विवाहको अवधारणालाई सन् २००१ मा मात्र कानुनी मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने समाजमा भएका छलफलहरुले क्रमश कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दै जान्छन र तिनीहरुलाई एकैचोटी ग्रहण गर्न नसकिएमा क्रमश मान्यता प्रदान गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

विवाह नै गर्न दिने कानुनी ब्यवस्था भएका देशहरुको तुलनात्मक अध्ययन[सम्पादन गर्ने]

निदरल्याण्ड, क्यानडा र स्पेन दुईवटा महादेशमा फैलिएका फरक धर्म र संस्कृति भएका पश्चिमी देशहरु हुन । तुलनात्मक रुपमा समयौनिक सम्बन्धलाई उदार दृष्टिकोणबाट हेर्ने देशहरुको प्रतिनिधित्व यी तिन वटा देशहरुले गर्दछन । स्पेनमा रोमन क्याथोलिक चर्चहरुको कडा विरोधको वावजुद महिला पुरुष बिच हुने विवाह सरह वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिएको पाइन्छ । निदरल्याण्डले विवाह वा अन्य प्रकारका कानुनी सम्बन्धलाई पनि मान्यता प्रदान गर्दछ भने क्यानडाले सबै प्रकारका वैवाहिक सम्बन्धलाई साझीकरण गर्दछ । पछिल्लो समयमा नर्वे पनि यस्ता अधिकार संरक्षण गर्ने देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ ।

निदरल्याण्ड[सम्पादन गर्ने]

निदरल्याण्डमा समयौनिकहरुले सहवास वा संयुक्त बसोबास संझौता, दर्ता साझेदरी वा विवाह मध्य कुनै एक उपाय अवलम्बन गरी आप्mनो सम्बन्धलाई औपचारिकता प्रदान गर्न सक्दछन् । वास्तवमा यस्तो कानुनी प्रावधानको विकास वैवाहिक सम्बन्धका कारण हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न निदरल्याण्डले चालेको कदमको प्रभाव हो । यस्तो अविभेदको सकारात्मक प्रभाव अविवाहित महिला वा पुरुष तथा समयौनिक जोडीलाई घर भाडामा लिने सम्बन्धमा, सामाजिक सुरक्षा, आप्रवास तथा आयकरमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको थियो । यदि कसैले संझौताद्वारा सम्बन्धमा बाँधिने इच्छा गरेमा त्यस्तो जोडीका बिचको सम्बन्धको आधार संझौतामा लेखिए बमोजिम हुन्छ । तर दर्ता साझेदारी र वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएकाहरुको सम्बन्ध मुलत कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ ।

निदरल्याण्डमा लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तका आधारमा त्यहाको सिभिल कोड (पुस्तक १) मा सन् २००० मा संशोधन गरी समयौनिकहरुलाई वैवाहिक सम्बन्धमा आवद्ध हुन अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा दर्ता साझेदारी दिई सकेपछि विवाह गर्न पनि दिने कदम वैवाहिक समानता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । सबै प्रकारका विवाहमा विशेष सम्बन्ध र प्रतिबद्धता हुन्छ र प्रत्यक वैवाहिक सम्बन्धले विशेष अर्थ राख्दछ भने वैवाहिक समानतालाई मान्यता नदिनु विभेद हुन्छ भन्ने मान्यताबाट वैवाहिक समानताको कानुनी मान्यताको अभ्यूदय भएको पाइन्छ ।

निदरल्याण्डको सिभिल कोडमा विवाहका लागि आवश्यक तत्वहरुको बारेमा उल्लेख छ । वैवाहिक समानताका जोडीहरु १८ बर्ष पुरा गरेका हुनु पर्दछ र कुनै नाता सम्बन्ध हुनु हुदैन । त्यस्तै उनीहरु अन्य वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएको हुनु हुदैन र उनीहरु मध्य एक डच नागरिक हुनु पर्दछ । यस्ता शर्त पुरा गर्ने जोडीले नगरपालिकामा सूचना प्रदान गर्नु पर्दछ र सूचनाको दुई हप्ता पछि १८ बर्ष पुगेको दुई जना साक्षी समक्ष सम्बन्धको औपचारिक दर्ता गरिन्छ । जोडीहरुले विवाह पछि एक अर्काको थर जोड्न सक्दछन् । फरकलिङ्गीहरुको विवाह दर्ता पहिले वैवाहिक कार्यक्रम पछि चर्चमा आर्शिवाद लिएर दर्ता प्रकृया पुरा गरिने भएता पनि निदरल्याण्डमा चर्चहरु राज्यको अभिन्न अंग नभएकोले दर्ता विवाहमा यसको कुनै असर पर्दैन । तथापी चर्चमा पादरी त्यस्तो वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिई आर्शिवाद दिने विचारका रहेछन् भने चर्चको आर्शिवाद पनि ब्यवहारमा खुल्ला नै भएको पाइन्छ ।

डच सिभिल कोडका अनुसार वैवाहिक सम्बन्धमा भएका जोडीले एक अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्ने र आप्mनो क्षमता अनुसार परिवारको आर्थिक जीवनमा सहयोग गर्नु पर्दछ । दुबै प्रकारका विवाहमा सम्पत्ति सम्बन्धी एउटै कानुनले ब्यवस्था गरेको हुन्छ भने फरक ब्यवस्था गर्ने जोडीले नोटरीद्वारा प्रमाणित संझौता गरेको हुनु पर्दछ । जोडीहरुले मृत्यु पछि आप्mनो सहयात्रीलाई दिने निवृतिभरण को सुविधा सम्बन्धमा संझौतामा नै उल्लेख पनि गर्न सक्दछन् वा कानुन अनुसार स्वतः अधिकार प्राप्त गर्दछन् । पेन्सन, मृत्यु पछि प्राप्त हुने सम्पत्ति तथा अन्य हस्तान्तरण हुने हकहरु फरक लैङ्गिक विवाहमा जे आर्कशित हुन्छन वैवाहिक समानतामा पनि त्यही आर्कशित हुन्छन् । सन्तानका सम्बन्धमा फरक लिङ्गी विवाहबाट जन्मीएको बच्चाको बुबा सामान्यतया महिलाको श्रीमानलाई मानिन्छ । तर वैवाहिक समानतामा यो नियम लागु हुदैन किनकी बच्चाको प्राप्ती यात धर्मसन्तानको प्रकृया वा कृत्रिम गर्भाधारणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सन् २००१ देखि विवाह गर्ने वा दर्ता साझेदारी गर्ने जोडीलाई धर्मसन्तान राख्ने अधिकार सिभिल कोडले प्रदान गरेको छ । यद्यपी धर्मसन्तान राख्न प्रयाप्त आधारहरु त्यस्तो जोडीले पुरा गरी स्थाई सम्बन्धमा भएको प्रमाणित गर्नु पर्दछ । संगै बसेको कम्तीमा तीन बर्ष भएको हुनु पर्दछ भने विगत एक बर्ष देखि दुबैले बच्चाको रेखदेख गरिरहेको प्रमाणित गर्नु पर्दछ । कानुनले समयौनिक जोडीलाई डच नागरिक भन्दा अन्य क्षेत्रको ब्यक्तिलाई धर्मसन्तान बनाउन रोक लगाएको छ । सम्बन्ध विच्छेद अदालतको आदेशबाट मात्र हुन सक्दछ । कमजोर पक्षले आर्थिक सुविधा दावी गर्न सक्दछ भने बच्चाहरु सम्बन्धी दायित्व सम्बन्ध विच्छेद भए पनि दुबै पक्षले बेहोर्नु पर्दछ र बच्चा रेखदेख गर्ने र उनीहरुलाई भ्रमण गर्ने अधिकार अदालतको आदेश अनुसार बराबरी हुन्छ ।

निदरल्याण्डमा दर्ता साझेदारी सम्बन्धी ब्यवस्था सन् १९९८ देखि शुरु गरिएको हो । सिभिल कोड र कार्यविधीमा संसोधन गरी यस्तो साझेदारी दर्ता गर्ने नयाँ निकाय नै गठन गरियो । यद्यपी दर्ता साझेदारीमा रहेका जोडीहरुलाई उनीहरुको सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्ने सुविधा पनि पछि प्रदान गरियो त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्धमा भएका जोडीहरुले पनि आप्mनो सम्बन्धलाई दर्ता साझेदारीमा पनि परिणत गर्न सक्दछन् । तर कुनै प्रकारको वैवाहिक हैसियत परिवर्तनले बच्चाहरुको हित र हैसियतमा असर पार्न सक्दैन । दर्ता साझेदारी र विवाहको बिचको फरक के हो भने विवाह भंग अदालतको निर्णयबाट मात्र हुन सक्दछ भने दर्ता साझेदारी दुबै पक्षको सहमतिमा रजिष्ट्रारले भंग गर्न सक्दछ ।

वास्तवमा निदारल्याण्डको कानुनमा फरकलिङ्गी र वैवाहिक समानतामा दुईवटा तत्वहरु फरक छन । एक, वैवाहिक सम्बन्धमा भएका समयौनिक जोडीहरुको बच्चाको बाबु फरक लिङ्गीमा जस्तै महिलाको श्रीमान मानिन्छ त्यसै गरी अर्का साझेदारलाई मानिदैन भने धर्मसन्तानमा फरक लिङ्गीलाई जस्तै समयौनिकलाई विदेशबाट धर्मसन्तान ल्याउन दिइदैन र यसको कारण सम्बन्धित देशले वैवाहिक समानतालाई कस्तो मान्यता दिएको भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र हो । अन्यथा निदरल्याण्डको कानुनको ब्याख्या गर्दा विवाह दुई ब्यक्तिका बिचमा स्वतन्त्र सहमतिले गरिएको सम्बन्ध हो भने शारिरीक सम्बन्ध ब्यक्तिका निजी छनौटका विषयहरु हुन ।

क्यानडा[सम्पादन गर्ने]

क्यानडामा वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिने गरी प्रान्तिय तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुको आधारमा वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिने गरी संघीय कानुन बनाइयो (Bill C–38) । क्यानडामा भएका प्रान्तिय तथा संघीय तहका अदालतका पैmसलाहरु नै ब्यवस्थापिक कानुन बनाउने आधार बने । वास्तवमा कमन ल प्रणालीमा स्थीर रहेको महिला र पुरुष बिच मात्र विवाह हुन्छ भन्ने मान्यतालाई क्यानेडियन अदालतहरुले मानेनन् र लैङ्गिक समानताका आधारमा विवाह दुई ब्यक्ति बिचको पवित्र सम्बन्ध हो भन्ने ब्याख्या गरे ।

क्यानडामा विल C–38ले विवाहलाई दुई ब्यक्ति बिचको कानुनी सम्बन्ध भनी परिभाषित गर्यो र Civil Marriageभित्र वैवाहिक समानतालाई समेट्यो । परिणाम स्वरुप फरक लिङ्गी र समयौनिक बिचको विवाहले एउटै मान्यता र अधिकार प्राप्त गर्यो । विवाह, यसबाट सृजित हुने अधिकार तथा सम्बन्ध विच्छेद अब फरकलिङ्गी र समयौनिकलाई एकै किसिमबाट लागु हुन्छ । यो ऐन पछि अभिभावकको परिभाषामा पनि परिवर्तन आएको छ, अब प्राकृतिक अभिभावक मात्र होइन कानुनी अभिभावकलाई पनि बराबरी मान्यता दिइन्छ र ट्याक्स कानुन लगायतमा पाइने सुविधा कानुनी अभिभावकले पनि उत्तिकै प्राप्त गर्दछन । ऐनले १८ बर्ष पुरा गरेका, नाता सम्बन्ध नभएका र विवाहको लागि पूर्ण सहमति भएका ब्यक्तिहरुलाई विवाहका योग्य उम्मेद्वार मान्दछ । विवाह न्यायाधिशको अगाडि गरिनु पर्दछ र त्यसको दर्ता गरे पछि त्यस्तो विवाहले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदको लागि अर्को ब्यक्तिसंगको यौन सम्बन्ध, र्दुब्यवहार र एक बर्षसम्म निरन्तर छुट्टिएर बसेकोलाई मानिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद पछि बच्चाहरु संयुक्त निगरानीमा रहेको मानिन्छ । वास्तवमा क्यानडाको वैवाहिक समानताले परम्परागत विवाहमा थप मान्यता जोड्दैन बरु विवाहलाई एकिकृत गर्दछ । यसको आधार लैङ्गिक विभेद बेगरको विवाह नै हो वास्तवमा फरकलिङ्गी विवाह र वैवाहिक समानता फरक हुन तर समान हुन्छन भन्ने मान्यतालाई क्यानडाले संस्थागत गरेको छ ।

स्पेन[सम्पादन गर्ने]

रोमन क्याथोलिक चर्चको दवावपूर्ण विरोध हुँदाहुँदै स्पेनले वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिने गरी कानुन बनायो । यसको शुरुवात सन् १९९८ मा स्थानिय सरकारहरुले गरे । तर कानुनी अभिभावकत्व र धर्मसन्तान, सामाजिक सुरक्षा तथा आयकर र पेन्सन जस्ता अधिकारहरु स्थानिय सरकारका कानुनमा उपलब्ध गराइएको थिएन । केन्द्रिय रुपमा सन् २००९ मा कानुन बनाई(13÷2005) वैवाहिक समानतालाई पूर्ण मान्यता दिइएको पाइन्छ । त्यहाँको सिभिल कोडको एउटा दफामा परिवर्तन गरी ‘समयौनिक जोडी’ भन्ने शब्द थपिएको पाइन्छ भने श्रीमान श्रीमति शब्दलाई partner वा partners भन्ने शब्दहरुको प्रतिस्थापन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै विवाहबाट सृजित हुने सबै अधिकार तथा धर्म सन्तानको अधिकार पनि समयौनिक जोडीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त कानुनले विवाह दर्ता कार्यविधिलाई पनि संशोधन गरी फरकलिङ्गी विवाहलाई लागु हुने कार्यविधि नै वैवाहिक समानतालाई लागु हुने ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्यविधि अनुसार विवाह यात अधिकार प्राप्त प्रशासकिय अधिकारी वा धार्मिक अधिकारी समक्ष सम्पन्न गर्न सकिने छ भने विवाह पछि दुबै जोडीले बराबर हक प्राप्त गर्ने छन । एक अर्काको सम्मान र पारिवारिक हितका सवाललाई दुबै जोडीले महत्व दिनु पर्नेछ । सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा पनि फरक लिङ्गी र समयौनिकलाई समान कानुनी प्रकृया निर्धारण गरिएको छ । स्पेनले पनि लैङ्गिकी समानता कायम गर्दै समयौनिक र फरकलिङ्गी विवाहलाई समान हैसियत प्रदान गरी विवाह दुई ब्यक्ति बिचको कानुनी सम्बन्ध हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ ।

अर्जेन्टिना[सम्पादन गर्ने]

वैवाहिक समानता ऐन, २०१० जारी भए पछि वैवाहिक समानतालाई मान्यता दिने अर्जेन्टिना पहिलो ल्याटिन अमेरिकी मुलुक बनेको छ । राष्ट्रपति Cristina Fernández de Kirchnerले त्यहाँको सदनमा प्रस्ताव गरेको वैवाहिक समानता सम्बन्धी विधेयक, २०१० सदनको सामान्य बहुमतले पारित गरेपछि उक्त कानुन जारी भएको थियो ।

दक्षिण अफ्रिका[सम्पादन गर्ने]

नागरिक साझेदारी ऐन, २००६ जारी भएपछि दक्षिण अफ्रिकामा वैवाहिक समानताले कानुनी मान्यता पाएको छ । यो दक्षिण अफ्रिकाको संसदले पारित गरेको कानुन हो । यो ऐनले उमेर पुगेका जुनसुकै लिङ्गका दुई व्यक्तिलाई विवाह वा नागरिक साझेदारी (Civil Union) गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतलेँ Fourie वि. गृह मन्त्रालय भएको मुद्धामा विपरित लिङ्गी विवाहित जोडीलाई मात्र राज्यले सुविधा प्रदान गर्ने तर समयौनिक विवाहित जोडीलाई इन्कार गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको ठहर गरी फैसला दिएपछि यो कानुन जारी गरिएको थियो ।

वैवाहिक समानतालाई विवाह नभनी अन्य सम्बन्धको रुपमा मान्यता दिने देशहरु[सम्पादन गर्ने]

वेलायतमा समयौनिक सम्बन्धलाई सकारात्मक रुपमा लिइदैन थियो । सन् १९९६ को पारिवारिक ऐन र अदालतका फैसलाहरुले मात्र पुरातन सोचमा सकारात्मक कानुनी परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ । पारिवारिक ऐनले जोडी(couple) को परिभाषा गर्दा श्रीमान श्रीमतिको रुपमा बसीरहेको दुईजना ब्यक्तिहरु भन्ने शब्दावली थप गरेको हुँदा सहजता सृजना गरेको पाइन्छ । सन् १९९८ मा आएको मानव अधिकार ऐनले समयौनिक जोडीलाई भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान ल्याए पछि कानुनी हैसियतमा अझ सहज परिस्थिती आएको देखिन्छ । सन् २००२ मा आएका Adoption act र Children actले पनि समयौनिक जोडीलाई धर्मसन्तान राख्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै लैङ्गिक मान्यता प्रदान गर्ने ऐन २००४ ले तचबलकनभलमभच हरुलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । सन् २००३ मा वेलायत सरकारले समयौनिक सम्बन्धको कानुनी मान्यताका सम्बन्धमा परामर्श कार्यपत्र तयार पारी सिभिल पार्टनरसिपको दिशामा अघि बढेको पाइन्छ र सन् २००४ मा उनीहरुको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न Civil Partnership Act जारी गरेको पाइन्छ । यद्यपी यस ऐनले सिभिल पार्टनरसिपलाई विवाह सरह नै मान्यता भने दिएको पाईदैन तर पारिवारिक सम्मान बराबर पाउने भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका उबचतलभच हरुले एकअर्कालाई आर्थिक र मानसिक रुपमा सहयोग गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनले England Marriage Act 1986,बालबालिका सम्बन्धी ऐन १९८९, पारिवारिक ऐन १९९६, तथा Tax Credits Act, 2002लाई संशोधन गरेको छ । यस्ता संशोधित कानुनहरुले आयकर, अपुताली, सम्पत्ति, मृत्युपर्यान्तका कर्तब्यहरु, घरभाडा तथा partner को हैसियतलाई फरकलिङ्गी विवाहका जोडीसरह अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । ऐनले समयौनिक सम्बन्धका जोडीहरुलाई विभेदबाट जोगाउन, घर भित्र र बाहिर हुने हिंसाबाट बचाउन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, आयकर सुविधा उपलब्ध गराउन र बालबालिकालाई सहायता पुर्याउन ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । सम्बन्धमा समस्या भएका आन्तरिक प्रकृतिका विवादमा पनि उपचारहरु ऐनले उपलब्ध गराएको पाइन्छ । बच्चाहरुलाई सहयोग पुर्याउने दुबै parents हरुको दायित्व ऐनमा उल्लेख गरिएको छ भने धर्मसन्तान लिन पाउने ब्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा समान लैङ्गिक चाहना भएका दुई ब्यक्तिको कानुनी सम्बन्धलाई civil partnership भनिएको छ भने यसको वैधानिकता दर्ता पछि मात्र प्राप्त हुन सक्दछ । समान लैङ्गिक चाहना भएका, पहिला कुनै समान लैङ्गिक वा वैवाहिक सम्बन्धमा नरहेका, १८ बर्ष पुरा गरेका (Scotlandमा १६ बर्ष) वा आफ्ना parents वा guardian को लिखित सहमति भएका दुई ब्यक्तिहरु civil partnership documentमा गाँसिन सक्दछन र दुई जना साक्षी समक्ष सहि गरे पछि यस्तो partnership ले civil partnership document मा Partnership Register वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । यस्तो दर्ता प्रकृयामा परम्परागत प्रकृयाको आवश्यकता नपर्ने, धार्मिक कार्यक्रमको जरुरी नहुने देखिन्छ । प्रकृया पुरा गर्न partnership दर्ता गर्न पहिला नै सूचना दर्ता गर्नु पर्ने र त्यस्तो सूचनामा दुबै जोडीको पहिचान र विवरण खुलाई १५ दिन पर्खनु पर्ने तथा सो समयमा त्यस्तो सम्बन्धमा कसैले उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । यदि रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमानेमा रजिष्ट्रार जेनरेलकोमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पाइन्छ । ऐनले Standard Procedure, Modified Standard Procedure(थुनुवा गैह्रआवासिय आदिलाई) र Special Procedure(गम्भीर विरामीलाई) गरी तीन प्रकारका दर्ता प्रकृया उल्लेख गरेकोले सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले आ–आप्mनो समुहको प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्दछ । लैङ्गिक पहिचान ऐन अनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त ब्यक्तिहरुले (Transgender) सिभिल पार्टनरसिपको लागि आवेदन दिन सक्दछन ।

सिभिल पार्टनरसिप दर्ता भए पछि दुई ब्यक्तिको सम्बन्ध एक परिवारमा परिणत हुन्छ । जोडीले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र नगरेमा एकले अर्कालाई मुद्दा हाल्न सक्ने कानुनी अवस्थाको सृजना हुन्छ । बालबच्चाको हितको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रावधानहरु उल्लेख गरिएकाले उनीहरुको अधिकार सुरक्षित भएको पाइन्छ भने यस्तो सम्बन्धबाट सौतेनी तथा ससुरालीको सम्बन्धमा ब्यापक परिवर्तन आएको पाइन्छ ।

सिभिल पार्टनरसिपको अन्त्य मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद वा अदालतको आदेशबाट बदर हुन सक्दछ । सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा कुनै एक पक्षलाई बढी भार पर्ने भएमा वा पुन सम्बन्ध स्थापना हुन सक्ने भएमा सम्बन्धित निकायले मिलापत्र गर्ने आदेश दिन सक्दछ भने बालबच्चा भएको अवस्थामा बालबालिका ऐन पनि आर्कशित हुन सक्दछ । ऐनले नै सम्बन्ध विच्छेदका आधार र प्रकृयाहरु स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सम्बन्ध विच्छेद पछिका आर्थिक अधिकार तथा बालबच्चाको अधिकारका सम्बन्धमा पनि ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । कुनै एक पार्टनरको मृत्यु भएमा विधवा वा विदुर सरह अर्को उबचतलभच को हक र दायित्वको सृजना हुने ब्यवस्था ऐनमा गरेको पाइन्छ ।

अन्य देशहरुमा दर्ता गरी मान्यता प्राप्त civil partnership लाई यस ऐन अन्तर्गत वेलायतले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अन्य देशमा दर्ता भएका civil partnership वेलायतमा कानुनी प्रकृया पु¥याई सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न सकिने ब्यवस्था पाइन्छ ।

दर्ता साझेदारी र संझौता विवाह अपनाउने देशहरु[सम्पादन गर्ने]

डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे,(नर्वेका सम्बन्धमा छुट्टै उल्लेख छ) फिनल्याण्ड तथा आइसल्याण्डमा सामान्यतया एकै प्रकृतिका Registered Partnership Acts हरु पाइन्छन् । गे र लेजवियनहरुको निकै लामो आन्दोलन पछि दर्ता साझेदारी सम्बन्धलाई स्थायित्व दिन यी देशहरु उत्प्रेरित भएको पाइन्छ । प्राय सबै ऐनहरुमा सम्बन्ध दर्ताको उमेर १८ बर्ष तोकेको पाइन्छ भने जोडीहरु नातेदार हुन नहुने, दुई बर्ष देखि सम्बन्धित देशमा बसीरहेको हुनु पर्ने, पहिला त्यस्तो साझेदारी भएको नहुने वा विवाह भएको हुन नहुने, चर्चमा विवाह गरी राख्नु नपर्ने, सूचना पछि सामान्य छानविन गरिने र एक एक जना साक्षीको आवश्यकता पर्ने जस्ता विषयहरु उल्लेख छन ।

प्राय सबै देशहरुमा मृत्यु अथवा सम्बन्ध विच्छेदको कारणबाट विवाहको अन्त्य भएको मानिन्छ भने डेनमार्क र नर्वेमा तत्काल र छ महिनाको छुट्टा छुट्टै बसाई (judicial separation) पछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न अनुमति दिइन्छ । अदालतले सम्पत्ति बाँडफाड गरिदिने र कमजोर पक्षलाई सहायता गर्न आदेश दिन सक्दछ । फिनल्याण्डमा घर भित्र गरिएको कामलाई पनि कामको मान्यता प्रदान गरी सम्बन्ध विच्छेदमा सम्पत्ति बाँडफाड गर्दा हिसाव गरिन्छ । जोडी मध्य कसैको मृत्यु भएमा विधवा वा विदुर सरह मानी वाँच्नेलाई अपुताली तथा पेन्सन प्रदान गरिन्छ ।

स्क्यान्डेनिभियन देशहरुमा (नर्वे बाहेक, तर केहि हदसम्म) विवाह र दर्ता साझेदारीलाई फरक फरक संस्थाका रुपमा लिइन्छ । सामान्यतया विवाहलाई उत्सवका रुपमा ग्रहण गरिन्छ भने दर्ता साझेदारीलाई दर्ताका रुपमा मात्र । नर्वेमा यस्तो प्रकृयालाई विवाह बिचमा विभेद भएको मानी लैङ्गिक तटष्टता(gender neutral)विवाहलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । वेलायतले दर्ता साझेदारीलाई पारिवारिक संस्थाका रुपमा मान्यता दिई बाबु आमाको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ भने स्क्यान्डेनिभियन देशहरु यसमा पछि छन् ।

फ्रान्समा समयौनिक सम्बन्धलाई करारिय सम्बन्धको रुपमा लिइएको छ । सन् १९९९ मा Civil Code(art 515–1) संशोधन गरी सबै जोडीहरुलाई (यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) यस्तो अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । उमेर पुगेका, नाता नपर्ने, पहिला विवाह नभएका वा कुनै वैवाहिक संझौता नगरेका व्यक्तिहरुले वैवाहिक संझौता (pacte de solidarite) गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । विवाहका शर्तहरु जस्तै घरको खर्च, सम्बन्ध विच्छेद पछिका दायित्व, मृत्यु पछिका आर्थिक दायित्व तथा अधिकार आदी संझौतामा नै उल्लेख गरे अनुसार हुने पाइन्छ । यस्तो संझौता रजिष्ट्रारकोमा दर्ता गर्नु पर्ने, संझौता दर्ता भए पछि जोडेको सम्पत्ति आधा आधा मानिने ब्यवस्था भएको मानिन्छ । संझौतामा भएका जोडीलाई धर्मसन्तानको हक दिइएको पाइदैन तर कुनै एकले भने धर्मसन्तान राख्न पाउने ब्यवस्था देखिन्छ । विवाहको भंग सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयाबाट नभई संझौताको खारेजीको प्रकृयाबाट गरिन्छ भने संझौताको एक पक्ष मरेमा करार स्वत खारेज भएको माानिन्छ । कुनै पक्षले तीन महिनाको सूचना दिई करार खारेजीको प्रकृयाको शुरुवात गर्न सक्दछ । फ्रान्समा अनौपचारिक बसोबास (informal cohabitation) पनि समयौनिक जोडी संगै बस्ने एक कानुनी उपाय हो तर यसले वैवाहिक वा पारिवारिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दैन ।

वैवाहिक समानतालाई वैधता दिदा समाजमा पर्ने असरहरु[सम्पादन गर्ने]

वैवाहिक समानताहलाई वैधता दिदा समाजमा पर्ने असरहरु[सम्पादन गर्ने]

यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचान अन्र्तगत महिला समयौनिक, पुरुष समलिङ्ग तथा पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका लगायतका व्यक्तिहरु पर्दछन् । हरेक व्यक्तिले समान लिङ्ग भएका, भिन्न लिङ्ग भएको वा पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका सँग गहन एवं संवेगात्मक, भावनात्मक यौनआकर्षकण तथा यौनसम्बन्ध राख्ने क्षमतालाई यौन अभिमुखीकरण भनिन्छ । यौन अभिमुखीकरणका आधारमा समान लिङ्गीसँग हुने यौन सम्बन्धलाई समयौनिक, विपरीत लिङ्गबीच हुने यौन सम्बन्धलाई विपरित लिङ्गी तथा समान तथा विपरित दुवै लिङ्गीप्रति समान रुपमा हुने यौन सम्बन्ध यौन आकर्षण पुरुष–पुरुषबीच हुने यौन सम्बन्धलाई पुरुष समयौनिक (Gay) र महिला–महिलाबीच हुने यौन सम्बन्धलाई महिला समयौनिक (Lesbian) तथा एउटा लिङ्ग जनाउने कोषीय तत्व भएको तथा मानसिक रुपमा आफू अर्को लिङ्गको रुपमा रहेको अनुभूति हुने व्यक्तिलाई पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका भनिन्छ । यी सवै व्यक्तिहरु प्राकृतिक हुन् ।

समाजमा यौन अभिमुखीकरणका आधारमा विपरित लिङ्गीप्रति यौन आकर्षण भएका व्यक्तिहरुको वाहुल्यता देखिन्छ।समयौनिक तथा पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका अल्पसंख्यक हुने तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विभेद हुने भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्य अन्र्तराष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि यस्तो विभेद गर्न नहुने भनि सर्वोच्च अदालतबाट समान लिङ्गी वा पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका हरु उनीहरुको पहिचानको आधारमा बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा के कस्ता असरहरु पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको छ । यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा समयौनिकहरुले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार भएको सर्बोच्च अदालतको मान्यता रहेको पाईन्छ । नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा विभिन्न व्यवस्था भएकाले वैवाहिक समानतालाई पनि मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुनी संरचनाहरु तयार गर्नु राज्यको दायित्व अन्र्तगत पर्न आउने देखिन्छ । वैवाहिक समानतालाई वैवाहिक मान्यता प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा के कस्तो संशोधन गर्नु पर्छ तथा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा अलग्गै परिच्छेदमा चर्चा गरिएको छ । यस परिच्छेदमा यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र राज्यले ध्यान पु¥यउनु पर्ने अभिलेख व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

समयौनिक विवाहका सम्बन्धमा नेपाली समाजमा क्रमशः परिर्वतन आइरहेको पाईन्छ । समयौनिकहरु समाजमा थिए तर स्वतन्त्र रुपमा सामाजिक मान्यता तथा कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । सुनिलबाबु पन्त सहितको सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट यस्तो सम्बन्धलाई सामान्यिकरण गरिएपछि नेपाली समाज केही उदार हुँदै गएको पाईन्छ । यदाकदा अहिले पनि यो सम्बन्ध प्राकृतिक हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा समाजका विभिन्न तप्कामा दुविधा रहेको पाईन्छ । तर संविधान निर्माणको क्रममा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने भन्ने जस्ता प्रावधानहरु उल्लेख गरिएकोले नेपाली समाजको मुलभूत चरित्रमा आधारभूत परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।

सामाजिक संघ संस्थाहरु तथा नागरिक समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको सक्रियता तथा अन्य संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्य, अन्तरक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघले त्यस्ता संघ संस्थाहरुलाई दिदै आएको सहयोग, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई विभेद गर्ने कानुनहरुलाई पुनरावलोकन गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको अवस्था, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई नेपाल सरकरले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पहिचान अन्तर्गत लिङ्गमा महिला, पुरुषको अलावा “अन्य” हैसियत प्रदान गरेको अवस्था तथा अध्यागमनमा सोही अनुसारको संशोधन र पासपोर्टमा दिलु दुबुजा वि. नेपाल सरकार भएको मुद्धामा सर्बोच्च अदालतको आदेशले भइरहको संशोधनको प्रकृया समेतले नेपाल सरकार तथा समाज क्रमशः यस्तो समुदायप्रति उदार हुँदै गएको आधारहरु देख्न सकिन्छ ।

यद्धपी यस्तो समुदायप्रति समाज र परिवारमा नकारात्मक भावना अझै रहिरहेको पाईन्छ । घरभित्रै हुने विभेद, भर भाडा दिंदा गरिने विभेद, सरकारी वा नीजि क्षेत्रका सेवाहरुमा हुने विभेद, रेष्टुरेण्ट तथा त्यस्तै सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने विभेदले अहिले पनि समाज पूर्ण रुपमा सचेत र उदार भइसकेको छैन भन्ने आधारहरु पाइन्छन् । सरकार जसरी जातीय रुपमा हुने विभेद विरुद्ध कानुन बनाएर र सार्वजनिक वकालत मार्फत समाजका धारणा परिवर्तनमा काम गरिरहेको छ त्यसरी नै यस क्षेत्रमा पनि रणनीतिहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी तेश्रो र चौथो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यस्तो समुदायलाई सम्बोधन गर्न केही प्रयास भएका देखिन्छन् तर कार्यक्रमहरु तय भइ कार्यन्वयनमा आएको देखिदैन । नेपाल सरकारको एच.आइ.भि. एड्स सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०११–१६ र त्यसको आधारमा बनेको कार्ययोजनामा यो समुदायलाई मान्यता प्रदान गरी संरक्षणका विभिन्न्न उपायहरु अवलम्बन गरेको पाईन्छ । नेपालले विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुलाई अनुमोदन गरी संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरुमा भूमिका खेल्दै आइरहेको परिप्रेक्षमा समाज तथा राज्यका विभिन्न निकायहरुको धारणा परिवर्तनमा प्रभावकारी कदमहरु चाल्नु पर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदले सन् २०११ मा गरेको नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी समीक्षा (यू.पि.आर.) ले सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम समानताको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनको निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

वास्तवमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा विशेष इकाइ गठन गरी यस क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट पहल गरी त्यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक विमर्श, पुर्नस्थापना, तथा अन्य कल्याणकारी कार्यहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । पुरातनवादी समाजका मान्यताहरुलाई परिवर्तन गरी समावेशी समाज बनाउन राज्यले समावेशिताभित्र यो समुदायका व्यक्तिहरुलाई समेट्न बनाइने कार्ययोजनाले समाजको धारणा परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

नेपाली नागरिकबीच हुने समयौनिकहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्दा नागरिकका सम्बन्धमा खासै फरक पर्ने देखिदैन । तर एउटा नेपाली नागरिकले विदेशी समयौनिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा विदेशी व्यक्तिलाई पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरु छन् । दुवै मुलुकसँग सिमानाजोडिएका नेपाली भूभागमा बस्ने नेपालीहरुसँग साँस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रहिआएको छ । विशेषगरी भारतसँग खुल्ला सिमाना भएको तथा दुवै देशका नागरिकहरु खुल्ला रुपमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था छ । विशेष रुपले नेपालको तराई क्षेत्रमा परम्परा अनुसार नेपाली पुरुषले भारतीय महिलालाई विवाह गर्दा भारतीय महिलाले सहजतापूर्वक नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दछन् र तीनबाट जन्मेका सन्तानहरुले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा निजले चाहेमा सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालमा दुई देशको नागरिकता धारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशीले उक्त देशको नागरिकता त्याग गरेको घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गर्दा अन्य फरक लिङ्गी व्यक्तिलाई सरह विदेशी समयौनिकलाई पनि उसको देशको नागरिकता त्यागको घोषणा गर्न लगाई नेपलको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । समयौनिक व्यक्तिहरु समाजमा अल्पसंख्यकको रुपमा हुने तथा विदेशी समयौनिकसँग नेपालीको विवाह हुने संख्या अझ थोरै हुने हुन्छ । यो व्यवस्थापन राज्यका लागि खासै चुनौतिपुर्ण हुदैन । यस्तो प्रावधान गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायदेखि अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जन्म, मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ अन्र्तगत व्यक्तिगत सूचना दर्ताको जिम्मा पाएका स्थानीय निकायहरु विशेषगरी गाविस र नगरपालिकाहरुलाई व्यक्तिगत सूचना दर्ता प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी त्यस्ता सूचनाहरुलाई राष्ट्रिय सञ्जालभित्र जोडि सम्बन्धित सूचना राखिदा यस्तो समुदायको समग्र सूचनालाई एकीकृत गर्न सक्ने देखिन्छ ।

वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गर्दा धर्म सन्तान सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावित हुने देखिन्छ । अन्य देशहरुले धर्म सन्तान सम्बन्धी प्रावधानलाई क्रमिक रुपमा विकास गरी रहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा पनि समयौनिकहरुले धर्म सन्तान ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर यस्तो व्यवस्थामा केही शर्तहरु राखिनु पर्दछ । जस्तै विवाहको स्थायित्वलाई ध्यान दिन विवाह भएको पाँच वा सात बर्षपछि मात्र धर्म सन्तान राख्न पाउने, धर्म सन्तानको विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न नियमित रुपमा निश्चित सरकारी कार्यालयमा स्त आफ्नो र धर्म सन्तानको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने वा निश्चित कार्यालय जस्तै बालकल्याण कार्यालयहरुले त्यस्ता दम्पत्तीहरुको घर वा बासस्थानको भ्रमण गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई फरक लिङ्गी व्यक्तिहरुले धर्म सन्तान ग्रहण गर्दा लागू हुने शर्तको रुपमा पनि राख्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने वैवाहिक समानताका कुनै एक पक्षको मृत्यू भएमा प्राप्त हुन पेन्सन वा अन्य कुनै त्यस्तै प्रकारको कानुनी सुविधाहरुलार्ई पनि सुधार गरी फरक लिङ्गीलाई सरह दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

समितिले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दा पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएकाहरु समयौनिकहरुभन्दा बैवाहिक अवस्थाका आधारमा फरक पाइयो । कतिपय पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका हरुको विवाह भएको र बालबच्चा समेत भएको पाइयो । तर त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफूले ईच्छाएको पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका यौनसाथीसंग सम्बन्ध राखेको पनि पाईयो । पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका , समयौनिक सम्बन्धलाई वैधता प्रदान गर्दा पूर्व विवाहितहरुबारे प्रष्ट प्रावधान राख्न आवश्यक छ । अन्यथा यसले पारिवारिक कलह र विद्वेशको स्थिति उत्पन्न गराउन सक्छ । तसर्थ यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्न कानुनले सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था दिएको भएता पनि पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका का बच्चा तथा परिवारलाई विशेष योजना ल्याई राज्यबाट आधारभूत संरक्षण प्रदान गर्न महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय वा बालकल्याण समितिलाई विशेष योजना बनाउन लगाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विशेषतः अध्ययनबाट देखिए अनुसार पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका हरुको विवाह प्रायः अस्थायी प्रकृतिको देखिन आएकोले यस्तो समुदायको विवाहको हकलाई संरक्षण गर्दै पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका हरुलाई विवाहबाट पर्न सक्ने असरलाई सकारात्मक संरक्षण दिन संरक्षण कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउनु पर्ने पनि देखियो । यस्ता संरक्षण कार्यक्रम तथा योजनाहरु निर्माण गर्दा त्यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराइ विषयबस्तुलाई गहिरो रुपमा राज्यले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

माथिका परिच्छेदहरुमा उल्लेख गरियो, समाजले समयौनिक वा पारलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा गैर-द्वयसांखिक लैङ्गिक पहिचान भएका सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन । तथापी सामान्यतया नेपाली समाज उदार प्रकृतिको भएको र समाजमा चेतनाकोस्त्तर र आधुनिक रहनसहनमा आएको व्यापकतासँगै यसप्रकारको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टि वा धारणामा पनि तदनुरुप परिवर्तन हुँदै आएको पाईन्छ । समयौनिक व्यक्तिहरु खुलेर सार्वजनिक जीवनमा आउनु, समयौनिक सम्बन्धबारे भएका वहसहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समयौनिकहरुको बढ्दो प्रभाव र यस सम्बन्धको फैलिदो वैधानिकताले पनि यसप्रति सकारात्मक धारणा राख्नेहरुको संख्या बढेको हुन सक्छ ।

यसको तात्पर्य नेपाली समाज पूर्णरुपमा समयौनिक सम्बन्धलाई आत्मसात गर्न तयार छ भन्ने कदापी होईन । समितिले अध्ययनको क्रममा यसप्रकारको सम्बन्ध प्राकृतिक होईन र यसले समाजलाई विकृत बनाउँछ भन्ने आशय प्रकट गर्ने प्रशस्त व्यक्तिहरुसँग साक्षत्कार गरेको थियो । यसप्रकारको सोच राख्नेहरुको धारणाको निश्कर्ष भनेको समयौनिक सम्बन्धलाई मान्यता प्रकट गरेतापनि विवाह शब्दको प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने हो ।

नेपाल राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरण समेतका दृष्टिले संक्रमणकालमा रहेको छ । यस अवस्थामा कुनै धार्मिक वा अन्य समुदायले वैवाहिक समानताको वैधतासम्बन्धी विषयलाई एउटा मुद्दाको रुपमा उठाएर विरोध गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । यसतर्फ सरकार सचेत रहन आवश्यक छ । तर विरोधको आशंकाले राष्ट्र पछि फर्किन मिल्दैन, लोकतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजको बाटोमा नेपालले जसरी छुवाछुत, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता जस्ता कुप्रथा विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको छ । समयौनिक सम्बन्धलाई वैधता प्रकट गर्ने पक्षमा पनि नेपालले यस क्षेत्रमा आफूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा वैवाहिक समानता[सम्पादन गर्ने]

विश्वमा वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ । करीब डेढ दर्जन मुलुकहरुले वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गरिसकेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नागरीक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अभिसन्धीका विभिन्न प्रावधानहरुले हरेक व्यक्लिाई कानुनद्वारा समान संरक्षण, उमेर पुगेका व्यक्तिलाई आफ्नो रोजाइमा विवाह गर्न पाउने तथा परिवार बसाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धिको मानव अधिकार समितिको निर्णय र मेक्सिकोको सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट पनि वैवाहिक समानतालाई मान्यता प्रदान गरिएको देखिन्छ । योगाकार्ता सिद्धान्तको धारा २४ ले हरेक व्यक्तिलाई लैङ्गिक अभिमुखिकरण तथा पहिचानको आधारमा हुने भेदभावरहित परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकार हुने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसप्रकार विद्यमान मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वका विभिन्न देशहरुमा भइरहेका अभ्यासहरुले वैवाहिक समानतालाई भेदभाव विरुद्धको अधिकारको रुपमा लिई त्यस्तो विवाहलाई कानुनी रुपमा नै स्वीकार्य रुपमा हेरिनु पर्ने मान्यता स्थापित गरेको देखिन्छ ।

नेपालको कानुनी निष्कर्ष[सम्पादन गर्ने]

जहाँसम्म विवाहको प्रश्न छ, सर्बोच्च अदालतले नै उमेर पुगेका दुई व्यक्तिहरुबीच हुने यौनसम्बन्धलाई नकार्न नसकिने भन्ने निश्कर्ष निकाली सकेको परिप्रेक्षमा यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई सहवास गर्न दिने सम्बन्धमा छलफल गरिराख्नु पर्ने देखिएन । सहवास र वैवाहिक सम्बन्ध महिला र पुरुषबीच मात्र हुने नभइ व्यक्तिहरुकाबीच हुने भन्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलामा बोलिसकेको परिप्रेक्षमा विभिन्न देशहरुले यस्तो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको प्रकृयालाई अध्ययन गर्दा कतिपय देशहरुले त्यस्तो सम्बन्धलाई गैर अपराधिकरण गरी सहबास गर्न दिएको, कतिपय देशहरुले साझेदारी दर्ता गर्न दिएको र कतिपय देशहरुले फरक लिङ्गी सरह नै विवाह गर्न दिएको पाइयो । समाजको चेतनाको स्त्तर र स्वीकार्यतालाई हेरी पहिला सम्बन्धलाई स्वीकार्ने र समयक्रममा विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने गरेको देखियो । नेपाली समाजमा यस विषयमा क्रमिक रुपमा उदारता बढ्दै गएको भएतापनि कस्तो कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मनन् गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सर्बोच्च अदालतको फैसलाले सहवासलाई स्वीकार गरी गैर-अपराधिकरण गरिसकेको छ । यो प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले धेरै समयौनिकहरु सहवास गरी बसेको पाएको तर त्यस्ता व्यक्तिहरु कानुनी सम्बन्धमा प्रवेश गर्न चााहेको पाएको थियो । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुलाई सबै व्यक्तिलाई कानुनद्व।रा समान संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने पर्ने व्यवस्था गरी समानताको हक स्थापित गरेका छन् । यस परिप्रेक्षमा यो समिति नेपाल सरकारलाई समयौनिक विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नेगरी कानुनी सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दछ । मुलुकी ऐन तथा प्रस्तावित फौजदारी अपराध संहिता वा देवानी संहितामा समयौनिक सम्बन्धलाई कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्न वैवाहिक समानता मानि विवाहलाई महिला र पुरुष बीचमा हुने सम्बन्धलाई विस्तार गरी व्यक्ति व्यक्ति बीचमा हुने सम्बन्धको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।