नेपालमा लैङ्गिक असमानता

नेपालमा लैङ्गिक असमानता भन्नाले दक्षिण एसियाको भूपरिवेष्ठित देश नेपालमा पुरुष र महिला बीचको असमानतालाई जनाउँछ। लैङ्गिक असमानतालाई केवल लैङ्गिक मुद्दाहरूमा आधारित कथित भिन्नताहरूको कारणले असमान व्यवहार र अवसरहरूको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र श्रम बजार जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा भेदभावको आधारको लागि लिङ्ग एक निर्धारक हो किनभने लैङ्गिक असमानता विश्वव्यापी रूपमा मानव विकासको लागि एक प्रमुख बाधा हो। यद्यपि नेपाल आधुनिकीकरण हुँदैछ र लैङ्गिक भूमिकाहरू परिवर्तन हुँदैछन्, परम्परागत रूपमा पितृसत्तात्मक समाजले लैङ्गिक समानतामा व्यवस्थित अवरोधहरू सिर्जना गर्दछ।

विश्वव्यापी वरीयता

विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार, सन् २०१६ को विश्वव्यापी लैङ्गिक सूचकाङ्कले नेपाल १४४ देशहरूमध्ये लैङ्गिक समानतामा ११०औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ। यस सूचकाङ्कको लागि नेपालको अङ्क ०.६६१ रहेको छ, जसमा १ ले लैङ्गिक समानतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कले सन् २०१५ मा नेपाललाई ०.४९७ अङ्क प्रदान गरेको थियो जसमा ० ले समानतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण र आर्थिक स्थिति मापन गर्ने यस सूचकाङ्कमा, नेपाल लैङ्गिक समानताको लागि १८८ देशहरूमध्ये ११५औँ स्थानमा रहेको छ। यसको अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महिलाले विश्वव्यापी लैङ्गिक अन्तर सूचकाङ्कमा नेपाल १४५ देशहरूमध्ये ११०औँ स्थानमा रहेको जनाएको छ।

हालैको इतिहास

माओवादी जनयुद्ध

यो पनि हेर्नुहोस्: माओवादी जनयुद्ध

नेपालमा, वि.सं २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको जनयुद्धलाई राजतन्त्रको विरोधमा नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको थियो। यस समयमा राजनीतिक द्वन्द्वमा योगदान पुर्‍याउने थप कारकहरू आर्थिक स्थिरता, उच्च बेरोजगारी, कमजोर शिक्षा, गरिबी, निरन्तर भेदभाव र सम्भ्रान्त वर्ग र देशका बाँकी भागहरू बीचको बढ्दो खाडल थिए। आन्तरिक राजनीतिक कलह, भ्रष्टाचार र सुस्त प्रगतीलाई महिलाहरू सहित अधिकारबाट वञ्चित समूहहरूको समर्थन प्राप्त भएको थियो किनभने नेकपा-माओवादीले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, राज्यका स्रोतहरू राष्ट्रियकरण गर्ने र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने वाचा गरेको थियो। नेकपा-माओवादीले २०५२ मा सरकारलाई ४०-बुँदे मागहरू पेश गरेको थियो जसमा विशेष गरी महिलाहरूको समानताको माग गरिएको थियो। पितृसत्तात्मक शोषण र महिलाहरू विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने र छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा पहुँच दिनुपर्ने माग राखिएको थियो।

विपक्षी दल विद्रोही आन्दोलनमा परिणत भएको थियो, जसले गर्दा सशस्त्र द्वन्द्व हुन पुगेको थियो। युद्धभरि जात र लैङ्गिक भेदभाव विरुद्ध तल्लो तहका अभियानहरू आयोजना गर्न नेकपा-माओवादी मार्फत अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी) गठन गरिएको थियो, जसले महिलाहरूलाई कार्यमुखी र विद्रोहमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरेको थियो। धेरै महिलाहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारको लागि सङ्घर्ष भनेकै महिला अधिकारको लागि सङ्घर्ष हुनुपर्ने जसले कानुनी समानता, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरणको माग गर्दछ भन्ने विश्वास गर्दथे। जनयुद्धभरि, महिलाहरू राजनीतिक कार्यकर्ता र छापामार सैनिक थिए, जसले सैनिकको ४० प्रतिशत भाग ओगटेका थिए, साथै यस वीचमा यौन हिंसाको शिकार पनि भएका थिए। एक दशकको द्वन्द्व पछि, १७,००० भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भई २,००,००० भन्दा बढी विस्थापित भएका थिए।

वि.सं २०६२ मा, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै विद्रोहको अन्त्य भएको थियो। अन्ततः, माओवादीहरू समावेश गर्ने गरी अन्तरिम सरकार स्थापना भएको थियो। वि.सं २०६४ मा, नेपाल परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित भएको थियो। संविधान सभा निर्वाचन, २०६४ नेपालमा नौ वर्षभन्दा बढी समयको पहिलो निर्वाचन थियो। नेकपा-माओवादीका प्रतिनिधिहरूले बहुमत सिट जित्दै उनीहरूलाई त्यतिबेला संविधानिक सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा योग्य बनाएको थियो। २०६५ जेठ १५ मा आयोजित नयाँ संविधान सभाले आधिकारिक रूपमा नेपालमा २४० वर्षको राजतन्त्रको शासन समाप्त गरेको थियो। यस नयाँ संविधान सभामा अभूतपूर्व सङ्ख्यामा महिला र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूले सिट जितेका थिए।

२०७२ को संविधान

यो पनि हेर्नुहोस्: नेपालको संविधान २०७२

नेपालको संविधान २०७२ दशक लामो जनयुद्धको द्वन्द्वको प्रतिक्रियामा स्थापित भएको थियो, जसमा नेपालले सङ्घीयता अपनाउने दाबी गरिएको थियो। विसं २०७२ को महाभूकम्पको प्रतिक्रियामा एक दशक पुरानो शान्ति प्रतिबद्धता पूरा गर्न र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न संविधानको अनुमोदन द्रुत गतिमा गरिएको थियो। यसलाई महिलाको हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ।

महिलाको सन्दर्भमा, संविधानले महिलाहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्ने क्षमतालाई अस्वीकार गर्दछ, तर पुरुषहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्न लगभग कुनै बाधा छैन। नेपाली पुरुषको विदेशी पति वा पत्नीले विवाह लगत्तै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्; यद्यपि, नेपाली महिलाका विदेशी पति वा पत्नीका लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। यसरी, एकल नेपाली महिलाहरू वा विदेशी पति वा पत्नीसँग विवाह गरेकाहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्न सक्षम छैनन्, जसले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता अधिकार र विशेषाधिकारहरूमा पहुँचको प्रत्याभूति बिना राज्यविहीन बालबालिकाहरूको बढ्दो समूह सिर्जना हुन्छ। त्यसैले, नेपालमा २१ लाख मानिसहरू राज्यविहीन रहनेछन्, र नयाँ संविधानका कारण, त्यो सङ्ख्या अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आर्थिक असमानता

व्यावसायिक वितरण

देशमा काम गर्ने उमेरका महिलाहरूको जनसङ्ख्या पुरुषहरूको तुलनामा बढी भए पनि, रोजगारीको हिसाबले महिलाहरू अझै पनि धेरै नै पछाडि छन् र लिङ्ग बीचको तलब अन्तर पनि ठुलो छ। नेपालमा कुल तलब पाउने कर्मचारीहरू मध्ये केवल २२ प्रतिशत महिला छन्। श्रमशक्तिमा रहेका महिलाहरूको ८.३ प्रतिशत मात्र तलब पाउँछन्। महिलाहरूको उच्च निरक्षरता र थोरै वर्षको शिक्षा उपलब्धि कारण तिनीहरूले हस्तशिल्प र सेवा कामजस्ता कम सीपको पेशामा असमान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। परिवारका लिङ्ग विश्लेषण र सांस्कृतिक मान्यताहरूले महिलाहरूको श्रम बजारमा भाग लिन असर पारेका छन्। पुरुषहरूले प्राविधिक र इञ्जिनियर लगायत प्राथमिक विद्यालयपछि थप शिक्षा माग गर्ने पेशाहरूमा रोजगारमा बढी प्रतिनिधित्व गर्छन्। महिलाहरूले खाडी र मलेसिया जस्ता स्थानहरूमा आप्रवासी श्रमिकको रूपमा जनसङ्ख्याको लगभग १२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन्। काम गर्न विदेश जानको लागि उनीहरूको सीमित गतिको कारण ऐतिहासिक र पितृसत्तात्मक विचारहरूका कारण महिलाहरू घरभित्रै रहनु पर्ने बाध्यता विद्यमान छ। नेपालमा ज्याला अन्तर एकदमै ठूलो छ औपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा पुरुषहरूले कमाउने भन्दा महिलाहरूले ६० प्रतिशत मात्र कमाउँछन्।

नेपालको प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि हो, जसले कुल जनसङ्ख्याको ७५ प्रतिशतभन्दा बढीको लागि जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछ। महिलाहरूले कृषिमा काम नगरेसम्म, अन्य क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको लागि रोजगारीको सम्भावना सीमित छ। यसबाहेक, हालका वर्षहरूमा नेपालले कृषिमा महिलाकरणको प्रयास गरिरहेको छ। पुरुषहरू बढ्दो रूपमा गैर-कृषि कार्यमा सर्दै वा रोजगारीको लागि सहरी क्षेत्र वा नेपाल बाहिर बसाइँ सर्दै गर्दा, महिलाहरूले पुरुष र महिला बीचको परम्परागत रूपमा साझा कृषि गतिविधिहरू लिइरहेका छन्। महिलाहरू नेपालको कुल जनसङ्ख्याको लगभग ५२ प्रतिशत छन् र लगभग ७५ देखि ८० प्रतिशत महिलाहरू आफ्नो प्राथमिक पेशाको रूपमा कृषिमा संलग्न छन्। जे भए पनि, यी महिलाहरूको एक अंशले मात्र तलब पाउँछन् र बाँकी आफ्नो परिवारको निर्वाहको लागि फार्ममा काम गरेर स्वरोजगार छन्।

धार्मिक र परम्परागत मूल्यमान्यताका कारण महिलाहरूको कार्यबलमा सहभागिता कम भएतापनि, शिक्षामा सुधार, ढिलो विवाह, घट्दो प्रजनन दर, महिलाहरूप्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन र आर्थिक आवश्यकताहरूका कारण धेरै महिलाहरू कार्यबलमा प्रवेश गरिरहेका छन्।