नेपाल-बेलायत १९२३ को सन्धि
| नेपाल-वेलायत आपसी सन्धि १९२३ | |
|---|---|
| हस्ताक्षर | पौष ६, १९८० २१ डिसेम्बर १९२३ |
| स्थान | सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल |
| कार्यान्वयन | पौष ६, १९८० २१ डिसेम्बर १९२३ |
| अवस्था | बेलायत द्वारा नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक को मान्यता |
| Expiration | ३१ जुलाई १९५० |
| हस्ताक्षरकर्ता |  नेपाल [[ब्रिटिस साम्राज्य|ब्रिटिश साम्राज्य]] |
| भाषाहरू | नेपाली, अङ्ग्रेजी |
नेपाल-बेलायत १९२३ को सन्धि नेपालको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण सन्धि हो। पहिलो विश्व युद्धपछि यो सन्धिको पहिलो वार्ता सन् १९२१ मा भएको थियो भने अन्तिम हस्ताक्षर सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा भएको थियो।[१] यो सन्धिबाट बेलायतले नेपाललाई पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रूपमा मान्यता दिएको थियो र नेपाले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप विदेश नीति अङ्गिकार गर्न पाउन स्वतन्त्रता पाएको थियो। यो सन्धिलाई महाराज चन्द्र शमशेरको २५ वर्षे कुटनैतिकको यात्राको एक मुख्य उपलब्धि मानिन्छ।[२] यो सन्धिलाई सन् १९२५ मा राष्ट्र सङ्घमा अभिलेख गरिएको थियो।[३] यो सन्धिपछि नेपाल एक देशको रूपमा मान्यता प्राप्त भयो।
पृष्ठभूमि[सम्पादन गर्ने]
सुगौली सन्धि[सम्पादन गर्ने]
मुख्य लेख : सुगौलीको सन्धि
सन्धि छलफल[सम्पादन गर्ने]
तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री, चन्द्र शमशेरले नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकको पहिचानको लागि बेलायतसँग सन्धि गर्न इच्छुक थिए। [४] सजग निहित प्रतिबन्धमा राखिएको विदेशी नीतिको व्यवस्थालाई हटाएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिन सन्धि गर्न चाहन्थे। सुगौली सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र विदेश नीति लिनलाई रोक्ने भएकाले, उनले नेपालको एक पूर्णतया सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता चाहन्थे। जब राजकुमार वेल्स (जो पछि राजा एडवार्ड भए) काठमाडौँ आए, तब महाराजले नेपाल र बेलायतबीच नयाँ शान्ति सन्धिको कुरा उठाए। सन्धिको बारेमा वेलायती अधिकारीहरू वीच काठमाडौँ, नेपाल र लन्डनमा एक वर्ष भन्दा बढी छलफल चल्यो र अन्तिम हस्ताक्षर सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा सिंहदरबारमा भयो।[१]
सन्धिको धारा[सम्पादन गर्ने]
१९२३ नेपाल वेलायत सन्धिका धाराहरू:[५][६]
१) नेपाल र बेलायत सरकारबीच अविछिन्न शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध कायम रहनेछ र दुवैले एकअर्काको आन्तरिक र वाह्य स्वतन्त्रतालाई स्वीकार र सम्मान गर्नेछन् ।
२) दूइ सरकार वीच भएका सुगौली सन्धि १८७२ सहित त्यस यता गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता र संलग्नताहरू यस सन्धिबाट खारेज हुनेछ ।
३) छिमेकी राज्य हरूसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धको लागि , मैत्री सम्बन्धमा केहि सङ्कट देखा परे,यस्ता सङ्कट तथा अविश्वासहरू हटाउन दुवै पक्ष एक अर्कालाई सूचना प्रवाह गर्न र कुटनीतिक अधिकारीहरू आदानप्रदान गर्न सहमत छन् ,।
६) नेपाल सरकारले विदेशबाट झिकाएका र तत्काल नेपाल पठाइने सामानाहरू उपर ब्रिटिश भारतीय बन्दरगाहहरूमा कुनै पनि किमिसको भन्सार लाग्ने छनैन तर दुवै सरकारहरूले समय–समयमा गरेको निर्णय अनुसार संगठित प्राधिकरणले सामान आयात गरिएको बन्दरगाहको मुख्य भन्सार अधिकृत समक्ष ती सामानहरू नेपाल सरकारको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारी आदेश अनुरुप झिकाइएका सरकारी सामान हुन र कुनै पनि राजकीय एकाधिरका अन्तर्गत व्यापारिक प्रयोजनका लागि झिकाइएका होइनन् भनी रीतपूर्वक प्रमाणित भएको कागजात पेश गरेको हुनुपर्ने छ ।
ब्रिटिस सरकार तत्काल काठमाडौँतर्फ चलान गर्न भनी व्रिटिस भारतीय बन्दरगाहमा भित्रिएका र तोकिएको सहुलियत दरमा तिर्नुपर्ने सबै करहरू तिरिएका समानहरू भारी नफुकाइकन निर्वाधरूपमा भारतीय भूमि भएर चलानी गर्न दिन सहमत भएको छ । तर यसरी सामान चलानी गर्दा दुवै सरकार सहमत भइसकेका पूर्व व्यवस्था अनुसार यसै प्रयोजनका लागि समय–समयमा निर्धारित बमोयजिम भारतीय भन्सार अधिकृतहरूको रोहवरमा पुनः भारी बाँध्ने उद्देश्यले समान प्रवेश गरेको वन्दरगाहमा भारी फुकाउन भने सकिनेछ । भन्सारको छाप जस्ताको त्यस्तै भई बीचमा समान नचलाइकन काठमाडौँ पुगेपछि तोकिएको प्राधिकरणले प्रमाणित गर्ने प्राधिकरण समक्ष भन्सार सहुलियतको दावी गर्न सक्नेछ । ,।७) ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल विलियम फ्रेडरिक त्राभर्स ओ' कोंनोर , नेपालको लागि ब्रिटिस राजदुत र नेपाको तर्फबाट महाराज चन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणा, प्रधानमन्त्री तथा मार्शल नेपाल , द्वारा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेपछि यो सन्धि कार्यन्वयन मा आउनेछ ।
सन्धिको प्रभाव[सम्पादन गर्ने]
नेपाल र बेलायतबीच भएको राष्ट्र सङ्घमा अभिलेख भएको यो पहिलो सन्धि थियो।[३] यो सन्धिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति प्रस्ट पारेको थियो। यो सन्धिले नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र रहेको कुरा घोषणा गरेको थियो। यो सन्धि नेपाल र बेलायत पहिलो थियो जुन दुवै राष्ट्रहरू मैत्री आपसी छलफलबाट निष्कर्षमा पुगेका थिए। नेपाली इतिहासकारहरूअनुसार, यो सन्धिको मुख्य उपलब्धि नेपालको स्वतन्त्रताको सुरक्षा र संसारका देशहरूमा नेपालको प्रतिष्ठाको वृद्धि रहेको छ। अधिकांश नेपाली इतिहासकारहरू अनुसार यो सन्धि राणा शासनको प्रमुख उपलब्धि थियो भन्ने कुरामा सहमत छन्। [७][८] नेपालमा रहने ब्रिटिस प्रतिनिधि पहिले रेजिडेन्ट थिए भने अब राजदुत रहने भएका थिए। [९]
यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]
| अमेरिकी महाद्वीप | ||
|---|---|---|
| एसिया | ||
| अन्य | ||
| अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहरू | ||
| सन्धिहरू | ||
| सम्बन्धित विषयहरू | ||
नोट र सन्दर्भ[सम्पादन गर्ने]
- ↑ १.० १.१ लण्डन, पि. (१९७६), नेपमल, काठमाडौँ: रत्न पुस्तक भन्डार, पृ: १५१। उद्दरण त्रुटी: Invalid
<ref>tag; name "signed" defined multiple times with different content - ↑ हुसैन, असाद (१९७०), नेपाल राज्यको ब्रिटिस भारतसँगको सम्बन्ध, लण्डन: जर्ज एलेन, पृ: २०८।
- ↑ ३.० ३.१ मुजुमदार, के., भारत र नेपालबीचको राजनीतिक सम्बन्ध, पृ: २३४। उद्दरण त्रुटी: Invalid
<ref>tag; name "ligofnat" defined multiple times with different content - ↑ Majumdar, K., Political Relations between India and Nepal, पृ: २०९।
- ↑ ।
|title=रितो (सहायता) - ↑ "नेपाल र संयुक्त अधिराज्य वीचको सन्धि", H.M. Stationery Office, १९२५।
- ↑ Hussain, Assad, British India's relation with the Kingdom of Nepal, London: George Allen and Unwin Ltd.।
- ↑ Acharya, Baburam, Nepal ko Sanxipta Britanta।
- ↑ "Nepal Embassies website"।