नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यसपछि गठीत संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो। तत्कालिन राजा बीरेन्द्र बाट यसको घोषणा २०४७ कार्तिक २३ गते भएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि यो संविधान खारेज भएको हो।

२०४६ चैत्र २६ मा बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्य गर्न अस्वीकार गरेका थिए । २०४७ जेठ १६ मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू थियो । कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे जसमा कानुनमा ब्यबस्था भए बमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने ब्यबस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे । अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी बिधेयक राजाको पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो । मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पर्थ्यो । भाग १४ को धारा १०१मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा १०२ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १२ को धारा ९७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा ९८ मा काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १५ को धारा १०३ मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ब्यबस्था थियो भने धारा १०४ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने ब्यबस्था धारा १०५ मा थियो । धारा १०६ मा निर्वाचन अदालतको ब्यबस्था गरिएको थियो । भाग १३ को धारा ९९ मा महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था गरिएको थियो भने धारा १०० मा काम,कर्तब्य र अधिकारको ब्यबस्था थियो । भाग १६ को धारा १०९ मा महान्याधीबक्ता नियुक्ति तथा भाग ११० मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । प्रत्येक राजनितिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपथ्र्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन ब्यबस्था लागु गर्न सक्थ्यो ।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

बाह्य कडीहरू[सम्पादन गर्ने]