प्रतिनिधिसभाको घोषणा-पत्र, २०६३

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search


पुनस्थापित संसद्को २०६३ जेठ ४को बैठकले पारित गरेको घोषणापत्रलाई प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ भनिन्छ।

उक्त घोषणापत्र तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।"मेरो स्वास्थ्य राम्रो नभएकाले यो मस्यौदा पढेर सुनाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्दछु"- भन्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाई साथ सभामुख सुवाष नेम्वाङले घोषणापत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो। घोषणा पारित भएपछि नेपालको इतिहासमा जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा जेठ ४बाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई राज्यशक्ति यसै सभामार्फत् प्रयोग हुने भयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबरा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, जनमोर्चा नेपालका चित्रबहादुर के.सी. र परी थापा, नेपाल सदभावना पार्टीका यज्ञजीत शाह, नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्ददेवी) का महामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले समर्थन गर्नुभएको थियो।

उक्त घोषणाअनुसार प्रतिनिधिसभाले नेपालको व्यवस्थापिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नेछ र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ। यसै सभाले संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया पनि निर्धारण गर्नेछ।

यसैगरी श्री ५को सरकार लाई नेपाल सरकार भएको छ र नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ। नेपाल सरकारलाई २०१५ साल बैशाख २ गतेदेखि श्री ५को सरकार भन्न थालिएको हो।यस घोषना पत्रको 'धर्म निरपेक्ष राज्य 'को बुदा सवै भन्दा विवादस्पद रहेको छ भने राष्ट अध्यक्षको कार्यभार 'राजा' बाट झिकि तत्कालिनि प्रधान मन्त्रिलाई दिइनु दुरगामी महत्वको रहेको थियो जस अनुसार संविधान सभाको चुनाव सम्म राजा र राजपरिवारको कुनै हस्तक्षेप हुन सकेन|

कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसीएशनका सदश्यहरूले संसदद्वारा विहिवार पारित प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र कानुनसम्मत भएको बताएका थिए|जनकपुरमा भैरहेको सो एसोसीएशनको केन्द्रीय परिषदको २७औं साधारण सभाका सहभागिहरूले सो घोषणापत्र जनभावना अनुरूप रहेकोले त्यो मान्य हुने बताएका थिए| उनीहरूले उक्त घोषणा संविधानकै अङ्ग भएको धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए|

प्रतिनिधिसभाको घोषणा-पत्र, २०६३

  • १. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमाः
    • १.१. नेपालको व्यवस्थापिकाका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ। कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।
    • १.२. संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नेछ।
    • १.३. प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आहृवान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ।
      • क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आहृवान हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ।
      • ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले सभामुखसमक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ
    • १.४ नेपाल राज्यको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरू प्रतिनिधिसभाको मातहतमा हुनेछन्।
    • १.५. प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली स्वयम् बनाई लागू गर्नेछ।
  • २. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा
    • २.१. नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने छ।
    • २.२. मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
    • २.३. प्रमको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषदमा मनोनित हुनसक्नेछन्।
    • २.४. मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
    • २.५. सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।
  • ३. सेनाका सम्बन्धमा
    • ३.१ ‘शाही नेपाली सेना’को नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाली सेना’ गरिनेछ।
    • ३.२. सेना परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा परिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। नेपाली सेनाको गठन नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।
    • ३.३. नेपालीसेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। सोको अनुमोदन प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।
    • ३.४. सेनाको परमाधिपतिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
    • ३.५. सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ।
  • ४. राजपरिषद्का सम्बन्धमा
    • राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।
  • ५. राजदरबार सम्बन्धमा
    • ५.१. राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ।
    • ५.२. श्री ५को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।
    • ५.३. श्री ५को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुन बमोजिम कर लाग्नेछ।
    • ५.४. श्री ५बाट संविधान र कानुन विपरित गरे भएका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ।
    • ५.५ ‘श्री ५को सरकार’लाई अब उप्रान्त ‘नेपाल सरकार’ भनिनेछ।
    • ५.६. विद्यमान राजप्रसाद सेवाको व्यवस्था खारेज गरी राजदरबारमा निजामति सेवाबाट आवश्यक कर्मचारीहरू खटाइनेछ।
    • ५.७. राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ।
  • ६. विविध
    • क) प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा तोकिएका र्सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरूले यो घोषणापत्रप्रति आस्था प्रकट गरी प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको समय र ढाँचामा शपथ लिनेछन्। शपथ लिन इन्कार गर्ने पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।
    • ख) यस घोषणासँग बाझिएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्य कानुनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन्।
    • ग) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा व्यवधान प्रतिनिधिसभा स्वयमले निर्णय गरी अनुकूल गर्न सक्ने छ।
    • घ) वैकल्पिक राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिनेछ।
    • ङ) नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ।
  • [१]