प्रदेश सभा सदस्य

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपालको संविधानमा प्रदेश सम्बन्धि व्यवस्था: प्रदेश सभा सदस्य (संक्षेप मा एमएलए) त्यो प्रतिनिधि हो जो कुनै निर्वाचन क्षेत्र को मतदाता द्वारा प्रदेश सभा (Legislative Assembly) को चुनाव मा चुनिने गरिन्छ। प्रदेश सभा सदस्य लाई विधायक पनि भनिन्छ । राज्यको बनावट तीन तहमा गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानिय तह। विभिन्न जिल्लाहरुलाइ समेटेर देशलाइ ७ प्रदेशमा बिभाजन गरिएको छ। प्रदेश न•१देखि प्रदेश न°• ७ । प्रदेश संघ पछिको अर्को तह हो जुन एकात्मक सदन हुन्छ। जसरी संघमा दुई सदन प्रतिनिधि सभा र रास्टृय सभा हुन्छ त्यसरी नै प्रदेशमा प्रदेश सभा हुन्छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक एक जना प्रदेश प्रमुख हुन्छ।राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ।राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ।प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ, । छोटकरीमा प्रदेश अन्तर्गतको व्यबस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनेर बुझ्न सकिन्छ । एकै व्यक्ति एक भन्दा बढि निर्वाचन क्षेत्रवाट उम्मेदवार हुन नपाउने यस प्रदेश सभाको चुनावमा प्रदेश भित्र बसोवास थर्ने नेपाली नागरीकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक तोकीएको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ । यसक्रममा कुल प्रदेश सभा सदस्यहरुमा ४० प्रतिशत भनें समानुपातिक पद्धतीवाट चुनिन्छन् । एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन।

प्रदेश प्रमुखको योग्यताः 

(क) संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको,

(ख) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र

(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको।

प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्थाः


(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा।

(२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठनः

प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ। नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।

प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ। मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाः


(क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,

(ग) निज प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा।

(२) देहायको कुनै अवस्थामा मन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः–

(क) निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

(ख) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा,

(ग) निजको मृत्यु भएमा।


मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भए तापनि अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

तर मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र रजौरा