प्रयोगकर्ता वार्ता:Kamala shahi
विषय थप्नुहोस्Name=Kamala shahi
मानव सृष्टि र समाजको गतिशीलताका लागि महिला र पुरुष दुवैको समान तथा अनिवार्य योगदान रहेको छ । महिला र पुरुषबीच जैविक भिन्नता बाहेक कुनै असमानता छैन । सामाजिक विभेद, समाजिक भूमिका, व्यवहार, संस्कृति र परम्पराका कारण असमानता, विभेद, बहिष्करण विद्यमान रहेको छ । महिलामाथि विभेद हुनुमा पित्तृसत्तात्मक सामाजिक बनावट, अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, मूल्य मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रुपमा हेरिने लैङ्गिक भूमिका तथा दृष्टिकोणको ठूलो भूमिका रहेको छ । विश्व इतिहासमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको लैङ्गिक विभेदका विरुद्धमा हाम्रा अग्रज महिलाहरुले गरेको संघर्ष र योगदानको कारण महिला हक अधिकारलाई स्थापित गरी जीवन्तता र निरन्तरता दिन सफलता प्राप्त भएको छ ।
वि.सं. २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव 'आमा वा बावुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न,विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न' लाई वि. सं २०६३ साल जेठ १६ का दिन तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । यस उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १६ का दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा आमा वा बावुको नामवाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिला विरुद्ध धार्मिक सामजिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा सामाजिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने, सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, शिक्षा स्वास्थ्य ,रोजगारी र समाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा धारा ८४(८),धारा, ९१ (२), धारा ९२ (२), धारा १७६ (९), धारा १८२ (२), धारा २१५ (४), धारा २१६ (४), धारा २२० (३), धारा २२२ (३), धारा २२३ (३) ले राजनैतिक सहभागितामा विशेष महत्व राखेको छ । यस व्यवस्थाले सरकारका तीनै तहमा र गरिमामय उच्च पदहरुमा महिलाको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व रहेको छ । धारा २५३ मा भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्थाले महिलाको हक हित प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था रहेको छ । संविधानमा उल्लिखित हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण तथा परिमार्जन भइसकेका छन् । अबका दिनमा उल्लेखित ऐन नियमहरुको पूर्ण कार्यान्वयन एवं सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन द्धारा सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्दै जान आवश्यक रहेको छ ।
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस
[सम्पादन गर्नुहोस्]मानव सृष्टि र समाजको गतिशीलताका लागि महिला र पुरुष दुवैको समान तथा अनिवार्य योगदान रहेको छ । महिला र पुरुषबीच जैविक भिन्नता बाहेक कुनै असमानता छैन । सामाजिक विभेद, समाजिक भूमिका, व्यवहार, संस्कृति र परम्पराका कारण असमानता, विभेद, बहिष्करण विद्यमान रहेको छ । महिलामाथि विभेद हुनुमा पित्तृसत्तात्मक सामाजिक बनावट, अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, मूल्य मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रुपमा हेरिने लैङ्गिक भूमिका तथा दृष्टिकोणको ठूलो भूमिका रहेको छ । विश्व इतिहासमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको लैङ्गिक विभेदका विरुद्धमा हाम्रा अग्रज महिलाहरुले गरेको संघर्ष र योगदानको कारण महिला हक अधिकारलाई स्थापित गरी जीवन्तता र निरन्तरता दिन सफलता प्राप्त भएको छ ।
वि.सं. २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव 'आमा वा बावुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न,विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न' लाई वि. सं २०६३ साल जेठ १६ का दिन तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । यस उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १६ का दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सन् १९४८ डिसेम्बर महिनाको १० तारिखका दिन विश्वव्यापी मानव अधिकारहरूको घोषणा भएको संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा मानव अधिकार दिवस मनाइने गरिन्छ ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा आमा वा बावुको नामवाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, महिला विरुद्ध धार्मिक सामजिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा सामाजिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने, सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, शिक्षा स्वास्थ्य ,रोजगारी र समाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा धारा ८४(८),धारा, ९१ (२), धारा ९२ (२), धारा १७६ (९), धारा १८२ (२), धारा २१५ (४), धारा २१६ (४), धारा २२० (३), धारा २२२ (३), धारा २२३ (३) ले राजनैतिक सहभागितामा विशेष महत्व राखेको छ । यस व्यवस्थाले सरकारका तीनै तहमा र गरिमामय उच्च पदहरुमा महिलाको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व रहेको छ । धारा २५३ मा भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्थाले महिलाको हक हित प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था रहेको छ । संविधानमा उल्लिखित हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण तथा परिमार्जन भइसकेका छन् । अबका दिनमा उल्लेखित ऐन नियमहरुको पूर्ण कार्यान्वयन एवं सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन द्धारा सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्दै जान आवश्यक रहेको छ ।