प्रयोगकर्ता वार्ता:Pramodsedhain
विषय थप्नुहोस्विकिपिडियामा स्वागत छ!
सुरुवात- पहिले विकिपिडियाको परिचय पृष्ठ पढ्नुहोस्।
- तपाईंले कसरी विकिपिडियामा योगदान गर्न सक्नुहुन्छ जान्नुहोस्।
- आफ्नो परिचय दिनको लागि तपाईंको [[प्रयोगकर्ता:{{subst:BASEPAGENAME}}|प्रयोगकर्ता पृष्ठ]] बनाउनुहोला ताकि हामी तपाईंलाई अझ राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ। (परिचय दिइरहनु आवश्यक नै भने छैन)
सुझावहरू- कृपया वार्तालाप पृष्ठमा चारवटा वक्र (
~~~~) प्रयोग गरि हस्ताक्षर गर्नुहोला। यसो गर्नाले वार्तालाप पृष्ठमा स्वत: तपाईंको नाम, वार्ता पृष्ठसूत्र र मिति थपिने छ। - यदि तपाईंलाई विकिपिडियामा केही समस्या परेको छ भने आफ्नो वार्तालाप पृष्ठमा
{{मद्दत}}राख्नु होला। हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको समस्याको समाधान बताउने छन्। - नयाँ पृष्ठहरू सम्पादन गर्दा वा सिर्जना गर्दा, सन्दर्भहरू थप्दा वा मेटाउँदा गल्ती गर्न डराउनु पर्दैन किनकि गल्ती जो कोहीबाट हुन् सक्छ।
स्वागतम्, हामी नेपाली विकिपिडियामा तपाईंको सम्पादनको लागि पर्खिरहेका छौँ!--Ganesh Paudel ०८:०१, २७ फेब्रुअरी २०११ (UTC)
पाकिस्तानको प्रतिरक्षा बोझ
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रमोदराज सेढाईं
आतंकवादको उन्माद, आन्तरिक घात-प्रतिघात, शक्तिसंघर्ष, कार्यकारी शक्तिबीच बढ्दो अविश्वास, असभ्यताको उत्थान तथा उत्पादकत्वको न्यूनताले संकटमा फस्दै आएको आणविक हतियार सम्पन्न पाकिस्तान आफ्नो भूमिमा विश्व आतंकवादी संगठन अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको मृत्युपछि नयाँ संकटसँग जुधिरहेको छ । लादेन मारिएपछि पश्चिमा देश धेरै अनुत्तरित रहस्यको खोजीमा जुटिरहे पनि पाकिस्तानमा भने देशको शक्तिसन्तुलनका केन्द्रहरूबीच गहिरिँदो अविश्वासले सत्ता र शक्तिको सन्तुलन भत्कने तथा आन्तरिक घात-प्रतिघातको शृंखला अझ बढ्ने संकेत देखिएका छन् । अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरू अलकायदाको संगठन, सञ्जाल, आदेश र नियन्त्रण, आर्थिक र सैनिक गतिविधि, बाह्य विश्वसँगको सम्बन्ध तथा यसको भावी रणनीतिक प्रभावलगायतको मूल्यांकनमा जुटिरहेका छन् । तर, पाकिस्तान भने आफ्नै देशको गम्भीर संकट तथा बाह्य दबाबसँगै आशंका र अविश्वासको भूमरीमा फसेको छ । लादेनको मृत्युपछि अतिवादी विचारलाई आदर्श मानेर अघि बढिरहेका जिहादीमा एउटा ठूलो भावनात्मक हलचल आए पनि उनीहरूमा पूर्णतः बदलाको भाव देखिएको छ, जसको पहिलो निसानामा पाकिस्तान परिसकेको छ । दिनहँु सडक प्रदर्शन, आरोपप्रत्यारोप, हत्याहिंसा, आतंक, अराजकता तथा आक्रमणका घटनाले पाकिस्तान सन्त्रस्त अवस्थामा छ । एक दशकअघिसम्म आन्तरिक रूपमा समृद्व पाकिस्तान सापेक्षित विकासको रफ्तारमा अघि बढ्नुपर्नेमा विनाशतिर लम्कँदा कसैसँग पराजित नभई आन्तरिक कम्ाजोरीको गोलचक्करमा फस्न पुगेको छ । पाकिस्तानी नेताहरू राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्षम देखिए पनि व्यवस्थापन गर्न असफल रहँदै आएको तीतो यथार्थ छ । यद्यपि पाकिस्तानको भूराजनीतिक, सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक अवस्थितिले जुनसुकै शक्ति सम्पन्न देशका लागि ऊसँगको रणनीतिक सम्बन्धमा दरार आए पनि व्यावहारिक सम्बन्ध कायम राख्नैपर्ने बाध्यता छ । आतंकवादविरुद्वको युद्धमा जतिसुकै अविश्वास गरिए पनि पाकिस्तानको संलग्नता तथा सहायताको अर्को विकल्प छैन । रुसी सेनालाई हरतरहबाट डाँडो कटाउने अमेरिकी नीतिलाई साथ दिँदै पश्चिमा देश र पाकिस्तानले तीन दशकपहिले पाकिस्तानी भूमिमा विश्वभरिका जिहादी भेला गर्नेदेखि मुजाहिद्दिनहरूलाई हतियार, तालिम, सहयोग र प्रेरणा दिई हौस्याएर रुसी सेनाविरुद्ध लड्न अफगानिस्तान पठाएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । पाकिस्तानी भूमिमा जिहादीलाई सम्बोधन गर्दा केही देशका गुप्तचर प्रमुखले त 'मेरा छोराहरू' सम्म भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको तथ्य त्यही योजनाका साक्षीहरूले प्रकाशन गरेका थुप्रै पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ । एक दशकको युद्धपछि रुसी सेना ठूलो क्षतिसाथ स्वदेश फर्के पनि हतियारको बलमै यत्रतत्र सर्वत्र छरिएर रहेका हतियारधारी लडाकुले रचनात्मक काम नपाउँदा उनीहरू अफगानिस्तानमा तालिवानका रूपमा संगठित भए । अमेरिका आफ्नो अभिष्ट पूरा हुनासाथ उनीहरूलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा छाडेर फर्केपछिकै दूरगामी प्रभाव हो हालको अफगान र पाकिस्तानी हिंसा । सन् १९४७ मा पाकिस्तान स्थापनादेखि नै घरेलु राजनीतिक संकट, सैन्य हस्तक्षेप, क्षेत्रीय टकरावको सामना गर्दै आएकोमा आधा दशकयता खतरनाक विद्रोहको सामनासँगै भ्रष्टाचारले देशलाई थप घाइते बनाएको छ । अझ अफगानिस्तानबाट तालिवानको बाछिटा पाकिस्तान भित्रेको त आधा दशक पनि पुगेको छैन । यही तीतो अतीत पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पोख्दै प्रतिप्रश्न गरे- आतंकवादीलाई कसले जन्मायो, कसले हुर्कायो ? आणविक हतियारसम्पन्न पाकिस्तानमा बढ्दो अतिवादीको उत्थानमा आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनको असफलता एउटा कारण रहे पनि गलत बीउको फल तथा अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी फौजले देखाएको रबैया धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । लादेनको मृत्युले अलकायदाको जरा काटिन्छ या फैलन्छ त्यो त अनुमान गर्न कठिन छ, तर सन् २००९ को अगस्टमा अमेरिकी ड्रोन हमलामा पाकिस्तानी तालिवानी प्रमुख बैतुल्लाह मेहसुद मारिएपछि तालिवान छिन्नभिन्न हुने, नेतृत्वका लागि रक्तपात हुने तथा अन्ततः तालिवानी बोझबाट पाकिस्तान मुक्त हुने अमेरिकी दाबीको ठीकविपरीत पाकिस्तानमा झनै ठूला तथा आततायी हमला भए । सैनिक मुख्यालयदेखि सुरक्षानिकायका केन्द्र तथा व्यावसायिक भवनसमेत तालिवानी निशानामा परे । सयौँ नागरिक अनाहकमा मारिए, हजारौँ घाइते भए, लाखौँले विस्थापित जीवन बिताउनुपर्योभ, शरणार्थी समस्या धान्नै नसक्ने बन्यो, देश जर्जर अवस्थामा पुग्यो । अमेरिकी दबाब तथा ठूलो सैन्य सहायतापछि पाकिस्तानी सेनाले विद्रोही तालिवान नियन्त्रित स्वात तथा बजिरिस्तानमा गरेको दुईवटा निकै महँगो तथा आक्रामक सैन्य कारबाही प्रत्युत्पादक बन्दाबन्दै पुनः कारबाहीमा जोड दिइरहेको अमेरिकालाई पाकिस्तानी सेनाले तत्काल तालिवानविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको जवाफ गत वर्षै अमेरिकी सेनाध्यक्षमार्फत फर्काइसकेको छ । पाकिस्तानी तालिवान कमान्डरहरू साधारण लडाकु पृष्ठभूमिबाट आएकाले सैन्य समाधान खोजिएको थियो, तर अतिवादी युवामा डरलाग्दो आत्माघाती आकर्षण बढ्यो । यसैक्रममा अलकायदा तथा तालिवानको स्वर्ग भन्दै अफगानी भूमिमा अखडा जमाएर बसेका अमेरिकी गुप्तचरले सीमावर्ती पाकिस्तानी क्षेत्रका आदिवासी इलाकामा गरिरहेको लगातारको चालकरहित विमान -ड्रोन) हमलाले जनतामा व्याप्त अमेरिकाविरोधी भावना तथा तालिवानी प्रभाव बढाउन मद्दत पुर्याकएको छ । यस्ता हमलाका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै अनुमति दिएको हुनसक्ने आशंका गरिँदै आएको छ । हालै पाकिस्तानी राष्ट्रपतिले अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइए एजेन्टलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आइएसआईको अनुमतिबेगर प्रवेशाज्ञा जारी गरेको विषयले सोही आशंकालाई पुष्टि गरेको छ । यस्तै-यस्तै गोप्य रूपमा गरिएका अविवेकी, अप्रभावकारी तथा अस्थायी तरिकाले पाकिस्तानी ग्रामीण भेगका नागरिकमा व्याप्त निराशाले बदलाको भावनालाई बढावा दिइरहेको छ । जसको प्रतिफल पाकिस्तानले लगातार भयावह हमला बेहोरिरहेको छ । प्रतिरक्षाको बोझ र आतंकवादको उर्लंदो भेलले पाकिस्तान दिनहुँ अस्थिरता, अराजकता, अन्योल तथा असफलतासामु अभिशप्त अवस्थामा उभिएको छ । यस्तो वेला प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सेनापतिबीचको मतभेद सडकसम्मै छताछुल्ल पोखिनु चिन्ताको विषय हो । एकैदेशका उच्च अधिकारीले आफ्नो सार्वजनिक धारणामा प्रस्ट मतभेद दर्साइरहेका छन् । राज्यको स्थापनाकालदेखि आधा समय शासन गरिसकेको पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब बढाइरहेजस्तो देखिन्छ । सैन्य सरकारको माग गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत सुरु गरिएका छन् । यस्तो विषम अवस्थामा गहिरिएको आन्तरिक तथा बाह्य संकटले पाकिस्तानको आगामी यात्रा जटिल एवं कठिन मोडमा पुर्या्इदिएको छ ।
पूर्वीय सभ्यताको साख
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रमोदराज सेढाईं
भोकमरी गरिबी र अशिक्षाको कहालीलाग्दो व्यथा बोकेर बाँचेको पूर्वी एसियाको नेतृत्व उदीयमान महाशक्ति चीन र भारतले गरिरहेका छन् । इतिहास भन्छ- पूर्वीय सभ्यतामा आएको यस परिवर्तन नयाँ नभएर ओझेलिएको साखको पुनरागमन हो । अमेरिका पत्ता लगाउने कोलम्बससमेत संस्कृति धनदौलतको राजधानी मानिने पूर्वी एसिया लक्षित गरेर यात्रामा निस्केका थिए । तर प्रविधिविनाको यात्राले उनलाई भूलवश पुर् यायो नयाँ मुलुक अमेरिकामा । आखिर कोलम्बसको त्यही अनपेक्षित यात्राले नै अमेरिकाको न्वारान गर् यो । यस अर्थमा अमेरिकाको इतिहास नियोजित नभएर संयोग थियो । समयक्रमले अमेरिकालाई सर्वशक्तिमान बनाए पनि धेरै वर्षको फेरोपछि अब त्यो साखलाई एसियाका दुई हस्ती चीन र भारतले खोस्ने स्थिति देखिँदै छ । केही वर्षअघिसम्म विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको अभागी देशका रुपमा चिनिने चीन अब सैन्य शक्ति र अर्थतन्त्रमा पनि सबैभन्दा अगाडि पुग्ने बाटामा लम्किएको छ भने प्रविधिमा त अबको दुई वर्षभित्रै अमेरिकालाई उछिन्ने अनुसन्धानले देखाएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र मन्दीले थला परिरहेका वेला चीन र भारतले गरेको आर्थिक प्रगति पश्चिमा राष्ट्रका लागि शुभ समाचार नहोला तर क्षेत्रीय छिमेकी देशहरु विश्व महाशक्ति राष्ट्रको विरासतताका सम्मुख उभिँदासमेत प्रशस्त क्षेत्रीय सहयोग समर्थन तथा सहकार्य मजबुत ढंगले गर्न सकेका छैनन् । सन् २०२५ सम्ममा चीन विश्वको एउटा यस्तो राष्ट्र बन्नेछ जसले विश्वमा रहेको अमेरिकी वर्चश्वलाई आपुमा रुपान्तरण गर्नेछ । त्यसको एक दशकपछि भारत पनि प्रमुख स्थायी शक्तिका रुपमा विश्वमा देखा पर्नेछ । चार हजार वर्ष पुरानो संस्कृति बोकेको चीन र तीन हजार वर्षभन्दा लामो संस्कृति बोकेको भारत विश्व सभ्यताको उदय भएका प्रमुख देश पनि हुन् । धेरै गम्भीर राजनीतिक कूटनीतिक तथा व्यावहारिक असहमतिका बाबजुद चीन र भारतले केही महŒवपूर्ण साझा मुद्दामा संयुक्त अडान पनि लिएका छन् । चीन र भारतको प्रमुख प्रभाव रहेको झन्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या र विश्व अर्थतन्त्रको ५ भागको १ भाग ओगट्ने बि्रक्स राष्ट्रको संयुक्त गठबन्धनले लिएको पछिल्लो निर्णय पश्चिमा देशको शक्तिलाई सन्तुलन गर्नका लागि एउटा गतिलो सुरुवात हुनसक्छ । अमेरिकासँग रहेको बलियो अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक कूटनीतिक तथा सामरिक गठबन्धनकै एक कडी भएर पनि भारतलाई चिन्ताको विषय बनेको छ भने वासिङटनसँगको सम्भाव्य प्रतिस्पर्धामा रहेको बेइजिङका लागि त क्षेत्रीय सन्तुलन प्रमुख आवश्यकता नै हो । चीन र भारतको संयुक्त गठबन्धन क्षेत्रीय देशहरुको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप संस्थापनलाई नै विश्वास तथा सहयोग सहज आर्थिक सहयोगको विशेषतामा एकै स्वरले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा विश्वभर उनीहरुको राजनीतिक कूटनीतिक तथा सामरिक दायरा विश्वभर फराकिलो बन्न सक्नेछ । यद्यपि अहिले पनि यी दुई देशको सहकार्य पर्यावरणीयदेखि आर्थिक मुद्दासम्म नभएको भने होइन । तैपनि क्षेत्रीय समर्थन र एकता प्राप्त गर्न एसियाली देशबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण तथा विश्वासतर्फ डोर् याउन नयाँ सहकार्यको बाटो अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सन् १९९० को दशकदेखि विश्वको प्रमुख शक्तिको रुपमा उदाएको तथा संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देशका रुपमा परिचित भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव र शक्तिशाली अर्थव्यवस्थासँग चीनको सैन्य आर्थिक प्राविधिक तथा अन्य क्षेत्रको अभूतपूर्व विकास शैलीको तालमेल भएमा अहिलेकै अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नाटकीय परिवर्तन आउन सक्छ । पश्चिमा देशको स्वार्थले महाशक्ति राष्ट्रको दौडमा रहेको चीनमा देखिन सक्ने स्थिरताको खतरा भावी दिनमा भारतमा पनि पर्ने निश्चित समानता छन् । सोभियत संघको विघटनपछि एक्लो महाशक्ति बनेको र मध्यपूर्वदेखि पश्चिमा देशहरुको बृहत् गठबन्धन बनाउँदै पूर्वी एसियामा सैन्य उपस्थिति बढाएको अमेरिकाका लागि तत्कालका लागि चीन बढी खतरा देखिए पनि भारतीय शक्तिको सन्तुलनका लागि भावी सम्बन्धमा सीमितताहरु रहने निश्चित छ । जसको झझल्को अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारतले उठाउँदै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्यको मागलाई अत्यन्तै जटिल एवं कठिन भनी कूटनीतिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । अन्य व्यवस्थामा मात्र होइन सामरिक शक्तिसन्तुलनका हिसाबले पनि चीन र भारतको नयाँ सहकार्य विश्व शक्तिमा नयाँ आयाम हुनसक्छ र यसमा रुसको निर्णायक भूमिका रहेमा पश्चिमा शक्ति एसियामा हस्तान्तरित हुन सक्छ । हवाई सैन्य क्षमताको अन्तरबाहेक शक्तिशाली युद्व सामग्रीमा अमेरिका र चीनबीचको खासै अन्तर छैन । भारत पनि सैन्य शक्ति विस्तारकै तयारीमा छ । एसियाका दुई उदयमान देश चीन र भारतबीचको सम्बन्धको चिसोपनले क्षेत्रीय तनावको चिन्तालाई पश्चिमा गठबन्धनले रणनीतिको रुपमा उपयोग गर्दैै आएकाले उनीहरुको वर्चश्वले निरन्तरता पाइरहेको छ । पूर्वाधारको उच्च विकास प्राविधिक उन्नति र सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणमा लागेका चीन र भारतबीचको सम्भाव्य गठबन्धन क्षेत्रीय देशहरुका लागि पनि हानिकारणभन्दा लाभदायी बढी हुनसक्छ । जसको साझा चासो र स्वार्थले नेपालजस्ता देशहरुले अनावश्यक कूटनीतिक हैरानी खेप्नुपर्दैन थियो । हाम्रै समकक्षी रहेका चीन र भारतको अभूतपूर्व विकास हासिल गरिसक्दा पनि हामी जहीँको तहीँ छौँ । अब हामीले आपुले आपैँुलाई समीक्षा गर्ने आत्मनिरीक्षण गर्ने अवस्था आएको छ- वर्षौँको अन्तरालमा हाम्रो गति कहाँ कसरी कसले किन रोक्यो विकास एउटा प्रकि्रया हो जसले रंग जात सिद्धान्त र व्यवस्था भन्दैन भन्ने कुराको पुष्टि हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीले गरिसकेका छन् । त्यसैले दुई शक्तिसम्पन्न छिमेकीको सम्पर्क र सम्बन्धलाई देश निर्माणको संकल्पमा लगाई विकासको बाटोलाई झन्डा र वादका नाममा निषेध गर्ने मूर्खता रोकौँ । यी दुई देशको सम्भाव्य गठबन्धनले क्षेत्रीय विकास प्रमुख एजेन्डा बन्नसक्छ र जसको लाभ क्षेत्रीय देशहरुले प्राप्त गर्न सक्छन् । यी देशले ऐतिहासिक शाखलाई संयुक्त रुपमा पूरा गर्ने अभिभारा लिएमा कुनैवेला ब्रेडको समेत अभाव झेलेको कालो इतिहास बोकेका यी दुई देश ब्रेन र बुलेटको प्रभावले विश्व शक्तिलाई एसियामा हस्तान्तरण गर्न सफल हुनेछन् ।
अरब आन्दोलनको अग्निपरीक्षा
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रमोदराज सेढाईं
गरिबी, बेरोजगारी भ्रष्टाचार र लामो समय सत्तामा रहेका बर्गबिरुद्वको आन्दोलनको आँधी मध्यपूर्बभरी मँडारिएको छ । ट्युनिसीयाबाट शुरु भएको आन्दोलनको आँधीले ट्युनिसीयाका राष्ट्रपतिलाई निर्वासन गराइसकेको छ भने मध्यपूर्बमा अमेरिकी साझेदारीको बलियो खम्बा मानिएको होस्नी मुवारक शासनको पीरामिडलाई ढालीसकेको छ । मध्यपूर्बका नागरिक परिवर्तनको माग गर्दै सडक आन्दोलनमार्फत आमुल राजनीतिक र आर्थिक सुधारको माग गरिरहेका छन् । अरब जगतका धेरै बलिया मानिएका तथा सर्वसाधरणले डर मानेर हेर्ने शासकका कुसर्ीहरु हल्लीरहेका छन । नाटकीय रुपमा मध्यपूर्बमा भित्रीएको आन्दोलन र परिवर्तनको धक्का ती देशहरुका शासकहरुलाई मात्र होइन वािसंटनसम्मै महसुस गरिएको छ । मध्यपूर्बमा साउदी अरेबिया इजरायल तथा इजिप्टसम्मको वृहत रणनीतिक गठबन्धन बनाएको अमेरिकाले यसैको उपयोगबाट इरानको क्षेत्रीय प्रभुत्वको बिस्तार रोक्नुका साथै इजरायललाई बलियो भुमीकामा उभ्याउन सफल भएको थियो । त्यसैले पनि यो रणनीतिक गठबन्धनको कडी भत्कीने चिन्ता अमेरिकी अधिकारीहरुमा ब्याप्त देखिन्छ । दशकौंसम्म एकछत्र राज गरेका अरबी शासकहरु सैन्य पृष्ठभूमीबाट गैरकानुनी तबरले सत्तामा आसीन छन् या पारिवारीक बिरासतताको आधारमा हुकुमी शासन चलाइरहेका छन् । अरब सहयोगी देशमा व्याप्त अधिनायकवाद तथा अप्रजातान्त्रीक व्यबस्थाको व्यबहारीक चिन्तालाई वािसंटनको क्षँेत्रीय उपस्थीति तथा वृहत सैन्य रणनीतिक स्वार्थले छाँयामा पार्दै आइको छ । मध्यपूर्बका अधिकांस शासकहरु आफ्नै विदेश नीतिको बिशिष्ट पहिचान नराखी अमेरिकी गठबन्धनको कडी बन्दै आएकाले पनि आन्दोलनले ल्याउनसक्ने ब्यापक परिवर्तन र त्यसपछिको विदेश नीतिको चिन्ता वािसंटनमा देखिएको छ । लामो समय एकछत्र शासन गरेको बर्गबिरुद्व जारी आन्दोलनले प्रजातान्त्र नै समस्या समाधानको बिकल्प ठानेका छन् । लोकपि्रय आन्दोलनको बिपक्षमा अभिव्यक्ति दिन नसकेपनि अमेरिका आफ्ना रणनीतिक साझेदारलाई संकटमा पारेको अप्ठेरो फुकाउन आयातीत प्रजातन्त्रको पक्षँमा देखिएको छ । यी समग्र परिदृष्यले मध्यपूर्बको संभाब्य भविष्यको आँकलन गर्न कठिन छ । लिबिया सिरिया र इरानको आन्दोलनलाई हेर्ने अमेरिकी चस्मा एउटा छ अरु अरबी देश बहराइन साउदी अरेबीया तथा आफ्नो आतंकवाद बिरुद्वको लडाईको हिस्सा मानिएको यमनी राजनीतिलाई हेर्ने अर्को चस्मा । यो दोहोरो मापदण्डले मध्यपूर्बका आम नागरिकले चाहेजस्तै आमुल राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार हुन्छ या बढेका आशा र अपेक्षामाथी तुषारापात भई चरम आर्थिक अराजकता निम्तने छ त्यो अहिलेनै प्रतिकि्रया जनाउँनु हतारो हुनसक्छ । अमेरिकी स्वार्थको गोप्य जालो विश्वभर कसरी र कुन रुपमा मौलाइरहेको छ भन्ने तथ्य विकिलिक्सले खुलासा गरेको कुटनीतिक दस्तावेजहरुले छरपष्ट पारिसकेको छ । लिबियाली सेना गद्दाफीप्रति बफादार दहरिएर भिषण गठबन्धन नौसैन्य हमलाको सामना गरेको अबस्थालाई अमेरिका र पश्चिमा देशले तानाशाह बिरुद्वको कदमको रुपमा अथ्र्याएका छन । बहराइनका शासकले आफ्नो देशको सैन्य बलमा आन्दोलन दमन गर्न नसकेपछि साउदी अरेबीया र यूएइका समेत सैनिक भित्राएर गरेको दमनमा रहस्यम मौनता साँधिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा सैन्य बलमा खर्चने शासन हुकुमी शैलीमा चलाउने विदेशीलाई धार्मिक आस्थाका आधारमा नागरिकता तथा महत्वपूर्ण पदहरुमा आसीन गराउने तथा आफ्नै नागरिकमाथी चरम अविश्वास गर्दै विदेशी भाडाका सैनिकबाट राष्ट्रियताको रक्षु देख्ने शासकहरु अमेरिका र पश्चिमा देशका प्रभावकारी मित्र देखिएका छन् । साउदी अरेबीयाको आन्दोलनलाई सैन्य ट्यांकले गरिरहेको दमन िसंगो अरबी आन्दोलनका परिदृष्यभित्र लुकेको पश्चिमा सामरिक अभिरुची कसैबाट लुकेको छैन । तथापि आफ्नो संलग्ताको पुष्टि गर्न र सर्वस्विकार्य बनाउनका लागि सैन्य राजनीतिक तथा कुटनीतिक मात्र होइन ठूला संचारमाध्यमहरुलाई समेत साधक बनाइएको छ । लिबियामाथी हवाई हमलाको पूर्बसन्ध्यामा बिटि्रस प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राष्टसंघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव पारित भएपछि आफ्नो सैन्य संलग्नतालाई अथ्र्याउदै संसद्मा भनेका थिए- अतिविशेष अबस्थामा बाहेक अर्काको देशको मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न तर यहाँ आवश्यकता स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । क्षेत्रीय समर्थन प्राप्त छ र स्पष्ट कानुनी आधार पनि छ । उनको सम्बोधन लगतै संसद्मा के बिट्रेनले अन्य तानाशाहहरुलाई हटाउने प्रतिवद्वता देखाएको हो भन्ने प्रश्न तेसा्रउँदा उनले मौनता साँधे । लगतै वृहत हवाई हमला त भयो तर उनको भनाईभन्दा ठिक बिपरीत आलोचनाका स्वरहरु बलियो बन्दै गयो । सुरक्षा परिषद्को बैठकमै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने देशहरुले समेत हमला रोक्न माग गरे तर हमलाको आवरणभित्र लुकेको रणनीतिक स्वार्थले उनीहरुको स्वरको कुनै स्थान पाउने कुरै भएन । प्रुान्स इटली र अन्य केहीदेशले त लिबियाको स्वघोषित राष्ट्रिय परिषद्लाई कुटनीतिक मान्यता प्रदान गरिसकेका छन् । युरोपेली युनियनको बैठकमा प्रुान्सेली राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीले सावधानीका कुनै शब्द प्रयोग नगरी अन्य देशलाई समेत आफ्नो देशले झै बिद्रोहीलाई मान्यता प्रदान गर्न प्रस्ताव नै अघि सारे । यस्तै नजिर युरोपेली देशहरुमा आएमा के होला अरबका अन्य देशहरुमा विपक्षीका प्रतिकात्मक केन्द्रहरुलाई मान्यता दिन थालियो भने के होला यी तमाम तथ्यलाई शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुले बुझ पचाइरहेका छन् । अझ नेपालजस्ता लोकतान्त्रीक संक्रमण रहेका देशहरुमा यस्ता तथ्यहरु देखिने खतरा रहनेभएकाले यस्को प्रभाव तथा असरको सही मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्दछ । नेटोको बैठक सम्पन्न हुन नपाउँदै लिबियाली सैन्य बलमाथी प्रुान्सेली सेनाले बम बसा्रयो । मेरिकी गुप्तचर संस्था सीआइएका अधिकारीहरु लिबियाका बिद्रोहीको तालिममा सामेल रहेको तथा हतियारहरु आपूर्तीमा तल्लीन रहेको तथ्यहरु त पुष्टि नै भइसकेको छ । लिबियामाथी अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको श्रृङखला जारी छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले सर्बसारधणको रक्षुका लागि आवश्यक सबै कदम उठाउने निर्णय लिएपछि भएको हवाई हमलाले िसंगो देश अन्यौल र अनिश्चितताको दोसाधमा छ । लिबियामाथीको कार्वाही कुन प्रकि्रयाबाट अघि बढीरहेको छ हमलाको उद्देश्य के हो यसको अन्तिम लक्ष्य के हो जस्ता अनगिन्ती अनुत्तरित प्रश्न जारी नै छन् । राष्ट्रसंघीय पारित प्रस्तावले कानुनी कवाच प्रदान गरेपछि भएको हवाई हमलाको पहिलो दिनमा अमेरिकी सेनाका १८ वटा अत्याधुनीक लडाकु बिमानबाट भएको बमबारी तथा १ सय भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र हमलाले नै हमला कुन स्तरमा भएको थियो भन्ने प्रष्टाएको छ । अमेरिकाबाट आदेश र नियन्त्रणको जिम्मेवारी आफुमा सारेको नेटोले संयुक्त मोर्चा प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । पर्दापछाडी नेटो सदस्यले पर्याप्त योगदान नदिएको भन्दै प्रुान्स र बेलायतले हमलालाई अझ ब्यापक बनाउन इटाली र स्पेनप्रति दबाब बढाइरहेको देखिएको छ । हमलामा बेलायत प्रुान्स इटाली क्यानाडा बेल्जीयम नेदरल्याण्ड टर्की नर्वे डेनमार्क ग्रीस स्वीडेन कतार र युइएका १ सय २० भन्दा बढी अत्याधुनीक युद्व बिमानहरु संलग्न छन् । लगातार दैनिक झण्डै १ सय ६० वटा हमला गरिएका छन् । हवाई तथा क्षँेप्यास्त्र हमलाको आकार र हतियारको प्रकार हेर्दा हमला कति वृहत स्तरको भइरहेको छ भन्ने प्रष्टाएको छ । कार्वाही जारी रहँदा आलोचनाका स्वरहरु पनि बढेका छन् । रुसी प्रधानमन्त्रीले त हमलालाई जिहादका लागि आह्वान गरिएको मध्ययुगीन प्रस्तावसंग तुलाना गरेका छन् भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले इतिहासले सैन्य बल प्रयोग समस्या समाधान नहुने पुष्टि गरिसकेको भन्दै यस्ता कार्वाहीहरुले समस्यालाई झन जटिल बनाउने बताएका छन् । तर प्रस्तावमा यी दुबै देशले भिटो अधिकार प्रयोग गर्न सक्थे तर अनुपस्थित रहे । राष्ट्रसंघीय नियमावलीअनुसार अनुपस्थितीलाई मौन समर्थनको रुपमा रहने नजिर छ । लिबियाका शासकलाई सत्ताच्युत गराउन कुटनीतिक दबाब तथा सघन छलफलबाट प्रयास नगरी हस्तक्षेप निम्ताइएको छ । शक्तिशाली देशहरुले अगामी दिनमा समेत दूर्लभै रुपमा यस्ता कदम चाल्लान या विवेकशुन्य तरिकाले हमलालाई नजिर बनाएर अन्यत्र पनि गर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । लिबियाको भिषण भिडन्त तथा अनिश्चिततामा नेपालको प्रत्यक्षँ नाता नरहेपनि विद्रोहको प्रकृती तथा दाज्न सकिने अन्य केही समानताका संभावनाहरु भावी दिनमा देखा पनसक्छ । अपि्रुकी देश लिबियामा भइरहेको िहंसा हताहति हमला गिरफ्तारी अस्तव्यबस्तता लगायत सरकारी सैन्य बल र बिद्रोहीबीच दिनहुँ आफ्नो नियन्त्रण बढाउन भइरहेका रक्तपातपूर्ण भिषण भिडन्तका समाचारहरुलाई नेपालीले पनि सावधानीका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा 'मास मिलिसिया’
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रमोदराज सेढाईं
नेपालीले आफ््नो सैन्य हैसियत मास मिलिसिया मा आधारित बनाउने र त्यसका लागि सबैलाई अनिवार्य सैनिक तालिमको बहसले अहिले स्थान पाएको छ । माओवादी नयाँसंविधानमा यसलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अडानमा छ भने अन्य दलले यसको बिरोध गरेका छन् । अनिवार्य सैनिक तालिम र सेवा विश्वमा कुनै एक राजनीतिक पद्दति या क्षेत्रले मात्र अंगीकार गरेको व्यबस्था होइन । फेरिदो द्वन्द्वको स्वरुपसंगै केही देशमा यसको प्रभावकारीता पुष्टि गरेपनि अधिकांस देशलाई यो बिधि अभिसाप सावित भएको छ । युवा जमात देशको ऊर्जामात्र होइन उचित व्यबस्थापनको अभावमा ठूलो चूनौती पनि हो । अहिलेको संर्किण राजनीतिले हरेक जातिय क्षेत्रिय समुहलाई अत्यन्त महत्वाकांक्षी बनाइएको छ । यसको परिणामले अहिलेनै बिस्तारै िहंसात्मक स्वरुप लिनसक्ने संकतेहरु देखा पर्न थालिसकेका छन् यसमा पनि राज्यले नै सैन्य तालिम दिदाँ द्वन्द्वका लागि आगो लाग्न झिल्का जस्तै हुनेछ । राज्यबाट अपहेलित र उपेक्षित भएको अनुभूति गरिरहेको ठूलो जमात जुनसुकै दिनपनि बिद्रोहमा गए नेपालले मुकाबिला गर्न सक्ने छैन । नेपाल छिमेकी देशको तुलनामा अत्यन्तै न्यून प्रतिरक्षा क्षमतामा सीमित छ । यदी नेपाललाई युद्व आइलागे सेनाले होइन आम नागरिकले मात्र लड्न सक्ने वास्तवीक यर्थाथ हो । तर नेपालको प्रतिरक्षाको आधार सेना र ूमास मिलिसियाू हैन कुटनीति हो यदी नेपालले सैन्य समाधान खोज्ने हो र सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम गराइदिने हो भने मुलुकमा जातिय क्षेत्रिय र धार्मिक द्वन्द चर्किहाले निकै छोटो समयमै ठूलो रुप लिनेछ । राजनीतिक व्यबस्थापन खुकुलो भए तालिमप्राप्त युवा जमातको अराजकताले देश र जनताले ठूलो दुर्गतिको सामना गर्नुपर्ने छ । युद्वबाट शान्तिको गोरेटोमा लम्कने क्रममा रहेको नेपालमा अशान्ति अराजकता र दण्डहिनताबाट देश बिक्षीप्त भइरहेको अबस्थामा विकास र सिर्जनाका एजेण्डाले प्राथमिकता पाउँनुपर्छ नकी सबैलाई सैन्य तालिम संचालन । नेपालको कम्जोर जासुसी संयन्त्रले गर्दा देश बिरोधी गतिबिधि सतहमा नआएसम्म प्रष्ट हुँन सक्दैन । तालिम प्राप्त बेरोजगार समुहबाट देशमा कुनै न कुनै प्रकारले हतियार उठ्ने खतरा रहन्छ । सैन्य तालिम गर्ने युवा समुहलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौति खडा हुनेछ । राज्यले नै तालिम लिएका युवाहरु आतङ्कवादी संस्थासँग हुन पुगेमा त्यसको परिणाम नेपाल जस्तो राष्ट्रले धान्न सहज हुने छैन । राजनीतिले देशका सम्पूर्ण जनताको भाग्य निर्माण गर्ने पद्दति हो । तर जनताको मुक्तिको नारा लिएर िहंड्ने वित्तिक्कै सात खत माफ दिने अनौठो राजनीतिक संस्कारले नेपालमा अपराधले बैधता पाउने खतरा बिद्यमान छ । इथियोपिया बंगलादेश पोर्चुगल उरुग्वे लगायतका देशको संविधानमै देशमा संकट आईपर्दा सेनाको संख्या बढाउन आवश्यक प©ेमा नागि©कहरुलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने उल्लेख गरेपनि तीमध्य केही राष्ट्र अहिले वाह्य होइन आन्तरीक समस्यामै रुमलिएको उदाहरण छ । जातीय भाषिक र क्षेत्रीय समुहहरुको लडाईंले भयाभह स्थिती सिजर्ना गरिरहेको छ । सैन्य सामथ्र्य न्यून भएका स्विडेन स्विज©ल्याण्ड डेनमार्क फिनल्याण्ड जर्मनी अष्ट्रिया नर्बेमा पनि सैन्य तालिम बिद्यमान छ तर यसको नकरात्मक असर देखिएको छैन । यसका पछाडी कुशल राजनीतिक व्यबस्थापनको हात छ तर नेपालको यो परिस्थिती निमार्ण सहज छैन । दक्षिण कोरिया र इज©ायलले वाह्य खतराको बिषम खतराले गर्दा यो नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । मे_िक्सको र टर्कीमा यो नीतिले सकरात्मक भन्दा नकरात्मकतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । ब्रँजिलको यो नीतिले बाछीत उपलब्धी हाता नलागेको प्रतिकि्रया आइरहेको छ । संगठीत अपराधका श्रृङखलाहरु जसरी देखा परेका छन् यसले नेपालमा लामै समय निरन्तरता पाउने बुझ्न कठिन छैन । राजनीतिक दलका यस्तै गतिबिधि जारी रहे राजनैतिक शक्ति माथिको भरोसा क्षय हुँदै अन्तत त्यसले मुलुकलाई अराजकतामा लाने मात्र होइन उचित व्यबस्थापन हुन सकेन भने त्यसले देशलाई भयाभह गृहयुद्धतिर धकेल्ने छ । अनिवार्य सैन्य तालिम र सेवाबाट युद्वमा कहिले अपेक्षिँत लाभ हासील गर्न सकेपनि कतै त्यही अभिसाप बन्ने गरेको छ । नेपोलियन बोनापार्टले प्रुान्सेली साम्राज्यलाई विश्वव्यापी बनाउन गरेको अनिवार्य सैनिक सेवा पसर्ियाको युद्धमा घातक बनेको उदाहरण छ । झण्डै २१ लाख सेना भएको तत्कालीन प्रुान्सेली सेनाले नराम्रो हार वेहोरेको तथ्यलाई भुल्नु हुँदैन । तत्कालीन सोभियत संघले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको अनिवार्य सैनिक सेवा र तालिमको अभ्यास असफल मात्र भएन बिद्रोहको थप आधार पनि खडा गरिदियो । गृहयुद्वताका स्वतन्त्रताका लागि ल्याइएको अमेरिकामा अनिवार्य सैनिकको व्यबस्था र तालिमले आम जनतामा थप शिथिलता चूलाइदियो । भियतनाम युद्वताका बढ्दो सैनिकको बितृष्णाकै परिवेशमा लगाइएको नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक सेवा नत कार्यान्वयन हुन सक्यो नत युद्वनै सफल बन्यो । अनिवार्य सैनिक सेवा र तालिम क्रमीक रुपमा हट्ने क्रममा छ । साम्यवादी व्यवस्था भएको प्रायः सबै देशले प्रतिरक्षाको आधार मास मिलीसिया बनाएका छन् । उत्तरकोरिया चीन सर्विया होस या िसंगापु© यी देशले पनि अनिवार्य सैनिक सेवाको बाध्यकारी प्रँवधान राखेका छन् । कतिपय देशले सैन्य तालिम पछि सेनामा पुन भर्ना खोलेर लिने गरेको उदाहरण पनि छ । केही अपि्रुकी देशले सैन्य तालिमपछि आधा दशक भन्दा लामो अनिवार्य सैनीक सेवाको प्रावधान गरेपनि त्यसलाई सापेक्षित सुधारको माग चर्कदो छ । पोल्याण्डले २ बर्ष भित्रै अनिवार्य सैनिक सेवाको बाध्यकारी प्रावधान प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको छ भने ©सियामा अगामी २ दशकसम्म मात्र कायम रहने रणनीति तय गरिसकेको छ । नेपालमा सबैलाई सैन्य तालिमले नत राष्ट्रियता र सर्बभौमिकतामा सहयोग पुर् याउँछ नत आन्तरीक शान्ति सुब्यबस्थामा सहज गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्वपछि हरेक देश वाह्य भन्दा बढी आन्तरीक द्वन्द्वमा रुमलिएका छन् । धेरै देशमा असफल सिद्व भइसकेको सबैलाई अनिवार्य सैन्य तालिमको नीति नेपालले अंगिकार गर्नु ठूलो मुख्याई हुनेछ । यसको अभ्यास गरेका देशहरुले समेत क्रमश आफ्नो नीतिलाई खुकुलो बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले यसलाई अगाडी बढाए सैन्य तालिमले प्रतिरक्षा होइन आन्तरीक द्वन्द्व चर्काउने खतरा बढाउनेछ ।
नेपालको भू-सामरिक संवेदनशीलता
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रमोदराज सेढाईं अहिले दलीय दलदलमा देश डुबेको छ । देशको भविष्यसंग गासिएका उच्च नीतिलाई डोर् याउने बाहक राजनीतिक नेतृत्वले संवेदनशील मुद्दामा उचित विवेक प्रयोग गर्न सकेका छैनन । उदयमान शक्तिको बीचमा रहेको नेपाल सामरिक रुपमा अवसर र चुनौतीको अग्निपरीक्षामा छ । यो बेला राज्यले लिने नीति उचित नभएमा देशमा जुनसुकै दिनपनि खतराको घण्टी बज्न सक्छ । नेपालमा महत्व कम दिइएपनि भू-सामरिक संवेदनशीलतालाई रक्षु गर्नु प्रमुख चूनौती बनेको छ । हिजो आज मात्र होइन भोलिको पुस्तालाई पनि सुरक्षित जीवनयापनको प्रत्याभूति दिने सहज वातावरण बनाउन राजनीतिक संयन्त्रले यस्ता मुद्दामा उचित बिवेक प्रयोग गर्नुपर्दछ । नेपालको सुरक्षा संवेदनशिलता अत्यन्तै तरल छ त्यसैले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्रको सक्षँम र सबल सुरक्षा व्यबस्था मिलाउन विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । पात्रो फेरिनु सामान्य जस्तो लागेपनि यसले बोकेको पृष्ठभूमि कम संंवेदनशिल र घातक हुँदैनन् । नेपालमा अहिले जे जस्ता कि्रयाकलापहरुले स्थान पाइरहेका छन् त्यसले नेपालको सामरिक संवेदनशिलतालाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन । हाम्रो क्षेत्रीय परिस्थिति बदलिएको छ । नेपालप्रति विश्वभरको चासो बढेको छ । तरल राजनीतिक अबस्थामा बिभिन्न काम र बहानामा नेपालको भू-सामरिक अबस्थितलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्न चाहनेले मौका छोपीरहेका छन् । परम्परागत सुरक्षा पद्दतिबाट प्रतिरक्षा÷सुरक्षा र कुटनीतिक अनुशासन खोज्ने नेपालको नियति हावामा हानिएको तरबारभन्दा पर उपलब्धिपूर्ण हुन सकेको छैन् । मनमा एउटा भनाईमा अर्को र गराईमा त्यो भन्दा अझ बेग्लैको अवस्थाले राजनीति माकुरीजालमा िसंगो देश फसेको बेला देशको सामरिक सन्तुलन खल्बलीएको छ । देशका महत्वपूर्ण मुद्दामा अन्धो बन्ने र अरुलाई दोषी देखाएर चोखिन खोज्ने अभ्यासले देशलाई थप अकर्मण्य बनाउने धृष्टता गरेको छ । आपुनो धरातल जनतालाई ठान्ने दलहरु जनताको भविष्यसंग गाँसिएका संवेदनशील जटिल एवं विबादीत मुद्दामा रमिते बनेका छन् । नेपाली राजनीतिमा देखिएको असहिष्णु खेलको प्रभाव िसंगो देशमाथी पर्ने खतरा छ । दलीय स्वार्थको राजनीतिमा एकजुट हुने गरेका नेताहरु राष्ट्रिय हितमा एकमत हुन सकेका छैनन । सुरक्षा निकायहरुले समेत भू-सामरिक परिस्थितीको सम्भाव्य खतराप्रति अनभिज्ञता देखाउँदै आवश्यक सर्तकता अपनाउन सकेको देखिँदैन । राज्य संयन्त्र अरुको खेलखोर हुन नदिन रणनीतिक योजनाहरु र राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुको एकजुटता अनिवार्य सर्त हो तर नेपालको राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुन सकेको छैन । अहिलेकै कर्मकाण्डी रक्षा र सुरक्षा व्यबस्थाले नेपाललाई जुनसुकै दिनपनि प्रत्युत्पादक सावित गराउने खतरा बिद्यमान छ । सामरिक सवेदनशीलताका कारण खोज्ने दायित्व कोहीभित्र पर्छ न त उत्तर दिने कर्तव्य नै कसैले बोकेको छ । नेपाली आकाशको क्षितिजमा पृथकतावादी स्वरहरु सुनिन थालेका छन् साम्प्रदायीक बिद्वेषका गतिबिधि भइरहेका छन् धार्मिक अतिवाद अनेक बहानामा टाउको उठाउन खोजीरहेको छ जातिय नाराले आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता पाइरहेको छ । अझ देशमा देखिएको अन्धो राष्ट्रबादको नाराबाट मुलुकबासीको भावनामाथि खेल्ने क्रम दिन दुईगुना रात चारगुनाका हिसावले बढेको छ । राष्ट्रियता माटोप्रतिको स्नेह नभएर कोरा नारा भएको छ । ठूलो स्वरका धनी राष्ट्रवादका प्रवक्ता जस्ता भएका छन् । नयाँ नेपालको नारामा अठारौं शताब्दीमा पनि कल्पना गर्न नसकिने खालका व्यवहार देखिन थालेका छन् । देशलाई केक बनाएर भाग लगाउन खोज्ने दुष्चक्रबाट जोगाउनु अहिलेको चुनौती बनेको छ । बेमौसमको बाजा बजाएर भीडतन्त्र हाबी गराउने हानाथाप तीब्र बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता एउटा तर राजनीतिक बग्गी अर्कोतर्पु अघि बढ्दा त्यसको क्षति सर्वसाधारणले व्यहोर्नु परेको छ । देशको राजनीति जहाँबाट शुरु भएको हो त्यही बिन्दुमा अल्मलिइरहेको छ । गल्ती आपु गर्ने अनि समाधान भने अरुबाट खोज्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण बेइमानीले राजनीतिमा रंग पोतेको छ । सीमापार आतंकवादको समस्या दक्षिण एशियाको सबैभन्दा जटिल एवं संवेदनशील बिषय हो । अतिवादी समुहले कुनै राजनीतिक आर्थिक सामाजिक मागभन्दा पनि बिनाशलाई नै ध्यय बनाउने गरेको बुझ्न कठिन छैन । आतंकवादको कालो छायाले कुनै एक भूगोललाई मात्र प्रभाव पारेको छैन । अझ नेपाल जस्तो खुल्ला सीमाना भएको देशमा त समस्या जतिबेला पनि देखिन सक्छ । आतङ्कवादको लक्ष्य निशाना र स्वरुप बदलिएको छ । विश्वका अति सुरक्षित मानिएका शहरहरुमा श्रृङखलावद्व आक्रमण भइरहेका छन् । कसैले विश्वासै गर्न नसक्ने समुह आतंकवादसंग सम्वद्व भइरहेको खुलासा भइरहेको छ । यस्तो अबस्थामा आतंकवादसंग लड्न बलियो आर्थिक राजनीतिक र सैन्य शक्तिले मात्र संभव छैन भन्ने पुर्नपुष्टि हुँदै आइरहेकाले यससंग लड्ने उपयुक्त बिकल्न भनेको नै पूर्ब सावधानी हो । नेपालको भू सामरिक संवेदनशीलतालाई समेट्ने रणनीति तय हुन सकेको छैन । नेपालमा थुप्रै मुद्दाहरुले अहिले गर्माएको छ तर राष्ट्रियता र समृद्विसंग गासिएका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पदैनन भने देशले कस्तो विकासको फड्को मार्ला अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो । कागज र भाषणमा कुदाईने घोडाको परिणाम नेपाली जनताले भोगिसकेका छन् । नेपालमा जातीयता भाषिक र भौगोलिक मागका श्रृंखला सुरु हुनु स्वभाबीक देखिएपनि यसलाई समुचित व्यबस्थापन गर्नु ठूलो चूनौती छ । बढी अपेक्षा गरेको कुरा पूरा हुन ढिलाई मात्र भयो भने पनि असन्तुष्टी बढ्छ आक्रोश जन्मन्छ अनि विद्रोहको रुप लिनसक्छ । तर नेपालीले राष्ट्रिय हित रक्षु गर्न सक्षँम नीति खोजेका छन् यसलाई वास्तबीक यर्थाथको धरातलमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा समय लाग्ने छैन । नेपालको भू-सामरिक संवेदनशीलता जोगाउन कुशल राजनीतिक व्यबस्थापनको खाँचो छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने छिमेकीसंगको मित्रतामा जुनसुकै बेला पनि दरार आउन सक्छ । राजनीतिक दललगायत राज्यशक्तिभित्रकै मनमुटाव र अविश्वासबाट फाइदा उठाउँन खोज्नेहरुलाई परास्त गर्नु ठूलो चूनौती हुनेछ । चुनौती समाधानका लागि हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो भू- सामरिक संवेदनशिलतालाई बुझी प्रभावकारी नीति अंगिकार गर्न सक्नुपर्दछ ।
अफगान युद्व अझै भयावह
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रमोदराज सेढाईं
राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि उचित ढंगमा व्यबस्थापन नहुँदा देश र जनताले भोग्नुपर्ने दुर्गतिको साक्षी बनेको छ अफगानिस्तान । युद्व अशान्ति अराजकता र दण्डहिनताबाट बिक्षीप्त देशलाई भ्रष्टाचारले थप घाइते बनाएको छ । विकास र सिर्जनाका एजेण्डा एकादेशका कथा बन्दै मुलुक विकास होइन बिनाशको यात्रातिर अघि बढीरहेको छ । तालिवानलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन भइरहेका प्रयासले सार्थक रुप पाउने संभावना क्षिँण हुँदै गइरहेको छ । अन्योलपूर्ण सुरक्षा रणनीतिले अफगानिस्तान झन्झन् अशान्त र असुरक्षाको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ । रुसी सेनालाई हरतबरबाट डाँडो कटाउने अमेरिकी रणनीतिमै जन्मेको अफगानी िहंसाको सुरक्षिँत अबतरण गर्नु अमेरिकाका लागि फलामे च्यूरा बनेको छ । लडाकुलाई हतियार पैसा र तालिम दिएर धर्मभिरु बनाइएपनि रचनात्मक काममा रुपान्तरण गर्ने प्रयास नगरेकै कारण आफैले जन्माएको िहंसाको चक्रव्यूहमा अमेरिका फसेको छ । १५ हजार रुसी सेनाको हताहतिलाई शितयुद्वको मनोवैज्ञानिक विजय ठान्ने अमेरिकालाई अहिले अफगानी युद्व सरदारको झिनाझप्टीले सताएको छ । सेना थपिएपनि युद्व नियन्त्रण भन्दा बिस्तारतिर गइरहेको छ । थप ३० हजार अमेरिकी सेनाका अलावा नेटो सम्बद्व झण्डै ७ हजार सैनिक थप्ने निर्णयअनुसार सेनाहरु थपिने क्रम जारी छ । जति धेरै सेना त्यति धेरै प्रतिरोधको यर्थाथ भोगेको छ गठबन्धन सेनाले । सोभियत संघले सन् ८० को दशकको मध्यतिर अफगानिस्तानमा सेनाको संख्या एक लाख पुर् याएको थियो तर अफगानिस्तानमा वािाछत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको थिएन । अफगान युद्वलाई सघाइरहेका राष्ट्रहरुको केहीसमय पहिले बसेको बैठकले अबको ५ बर्ष अफगानिस्तानमा विदेशी सेना रहने र ९४ हजार अफगानी सेनालाई एक बर्षभित्रै १ लाख ७१ हजार ६ सय र प्रहरी १ लाख ३४ हजार पुर् याउने निर्णय गरेको छ । तर सुरक्षाफौजभित्रै भइरहेको तालिवानी घुसपैठले सुरक्षु खतरा अझ बढ्दो छ । ग्रामीण क्षँेत्रमा मात्र होइन दिनहुँ कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेको स्थानहरुमा आक्रमणका घटनाहरु बढीरहेका छन् । स्वयं अफगानी राष्ट्रपति आफ्नो देशको सुरक्षा चूनौतीले आजीत हुँदै कहिले साउदी अरवलाई त कहिले युएइसंग वार्ताका लागि मध्यस्तता गरिदिन अनुरोध गरिरहेका छन् । ओवामाले आफ्नो चूनावी प्रतिवद्वतामा अफगानिस्तानमा थप सेना नथप्ने र सन् २०१३ जनवरीसम्म सबै अमेरिका सेना अफगानिस्तानबाट फर्काउने जनाएका थिए । तर नेटो कमाण्डले थप ४० हजार सैनिक नथपे लक्ष्य हासील गर्न नसकिने प्रस्ताव गरेपछि तीन महिनाको चर्को बहसपछि आफ्नै चूनावी प्रतिवद्वता कुल्चेर ओवामाले ३० हजार सैनिक थप्ने निर्णयमा पुगे तर अपेक्षिँत सफलता हाता लाग्न सकेको छैन । दबाबमा गठबन्धन सेना अफगान युद्वको अन्त्य अत्यन्तै कठिन एवं जटिल देखिएको छ । सन् २००९ देखी आक्रमणका घटनाहरुमा अप्रत्याशीत वृद्वि भइरहेका छन् । २००१ यता गठबन्धन सेनाका १७ सय ९७ सैनिक मारिएका छन् । २००१ मा १२ सैनिक गुमाएको गठबन्धन सेनाले २००९ मा एकैबर्ष ५ सय २० जनाको क्षँति बेहोरेकेा छ । २०१० को जुन ४ सम्म २ सय ३० सैनिकको मृत्यु भइसकेको छ । जुन तथ्यांक हेर्दा यो बर्ष अहिलेसम्मकै धेरै सैनिकको हताहति हुने देखिएको छ । गत मे मा मात्र ५१ गठबन्धन सैनिक मारिए गतबर्षको यही महिना २७ सैनिक मारिएका थिए । २००९ को तुलनामा २०१० मा जनवरीदेखीनै दोब्बर सैनिक मारिएका छन् । जुन ४ सम्म गठबन्धन सेनाले ६ सैनिक गुमाएको छ । आक्रमणको निशानामा परेको छ अमेरिकी सेना । युद्व शुरु भएदेखी अफगानीस्तानमा १ हजार ८९ अमेरिकी सेना मारिएका छन् । २००९ मा मात्रै ३ सय १६ सैनिक गुमाएको अमेरिकाले २०१० को जुनसम्म १ सय ४३ जना गुमाइसकेको छ । गत मे मा मात्र ३४ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै गठबन्धन सेनाको बलियो साझेदार बेलायती सेनामाथी पनि पछिल्लो समय आक्रमणका घटना अप्रत्याशीत बढेका छन् । सन् २००१ को अक्टोबर यता २ सय ९२ बेलायती सेना मारिएका छन् । तेस्रो ठूलो क्षँति बेहोर्ने देश बनेको छ क्यानाडा जसले अफगान युद्वमा आफ्ना १ सय ४६ सैनिक गुमाएको छ भने प्रुान्स र जर्मनीले ४२ सैनिक गुमाएका छन् । इटली र नेदरल्याण्डले २४ सैनिक गुमाएका छन् । युद्वमा सबैभन्दा कम क्षँति बेहोरेका दक्षिँण कोरिया जोर्डन बेल्जीयम फिनल्याण्ड लगायत देशले आफ्ना १÷१ जना सैनिक गुमाएका छन् । इराक युद्वका सफल मानिएका नेटो फोस्र कमाण्डर स्टेनली म्याक कि्रष्टलले अफगान युद्वलाई अहिलेसम्मकै सर्वाधिक चूनौतीपूर्ण लडाईको संज्ञा दिदै तालिवान समस्या वार्ताबाट समाधान गर्नु उचित हुने बताउनुले नै अफगान युद्वको बोझ प्रष्ट हुन्छ । नयाँ कमाण्ड समालेदेखी तालिवानबिरुद्व सन् २००१ यताकै सर्बाधिक ठूला अप्रेशनहरु शुरु भएका छन् । नयाँ आक्रामक कार्वाहीको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यसले अपेक्षिँत परिणाम दिनेमा आशा गर्ने ठाउँ कम नै छ । गृहयुद्वदेखी अफगान र इराक युद्व सम्म अमेरिकी सेना २९ वटा युद्वमा सहभागी भइसकेको छ तर अमेरिकी सेनाका लागि अफगान युद्वले बिषय चेपुवामा पारिदिएको छ । अमेरिकी सेना आफ्नै देशको स्वतन्त्रता आन्दोलन देखी कम्युनिष्ट सेना बिरुद्वको युद्व लोकतन्त्रको रक्षुका नाममा भएको युद्व आणविक निशस्त्रीकरण र आतंकवादबिरुद्वको लडाईका नाममा अफगानिस्तान र इराकसम्म आईपुग्दा गहन समिक्षाको चरणमा पुगेको छ । अहिले अमेरिकी सैन्य रणनीति परिवर्तनको तयारी भइरहेको संकेतहरु देखिएका छन् । स्थापनाको पहिलो एकसय बर्षमा ६ लाख ८३ हजार अमेरिकी सेनाले आफ्नो जीवन गुमाए भने त्यसपछिको अर्को एकसय वर्षमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्व सहित ६ लाख २६ हजार अमेरिकीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । तीन बर्षे कोरियन युद्वमा ३६ हजार ९ सय १४ जना सैनिकले ज्यान गुमाएपनि युद्वलाई आफ्नो सामरिक शक्ति विकासको रुपमा हेर्दै सफल मानेको अमेरिका अफगानिस्तानमा झण्डै ११ सयको क्षतिलाई असफल मान्नुमा पक्कैपनि युद्वको दलदलमा फसेको र भावी सुरक्षा चूनौती थपिएको महसुस गरेको हुनसक्छ । इराकी युद्वमा बरिष्ठ अलकायदा नेताहरुको हत्या र गिरफ्तारी देखी सद्दाम हुसेन र उनका सहयोगीहरुको गिरफतारीले युद्वलाई सहज बनाएको थियो तर नौ वर्षदेखी संयुक्त सेनाको सुरक्षा घेरामा रहेको अफ्गानीस्तानको सुरक्षा खतरा झनै बढ्दै गएको छ । भियतनाम युद्वमा ५८ हजार १ सय ६९ जनाले ज्यान गुमाएपछि अमेरिकी सेनाको िसंगो सैन्य रणनीतिनै परिर्वतन गरेको थियो र जोखिमपूर्ण मानिएको इराकी युद्वमा ४ हजार ३ सय सैनिक गुमेपनि युद्वलाई आफु अनुकुल लान सफल भएको थियो । तर त्यस्तै प्रकारको युद्व रणनीति अफगानीस्तानको सवालमा भने असफल भएको देखिएको छ । उचित रणनीति तय हुन नसक्दा अफगान युद्व लम्बीएको मात्र छैन खतरनाक ठानेका अलकायदा र तालिवानका युद्व सरदारहरु पछिल्लो समय झनै बलियो बन्दै गएका छन् । अफगानिस्तानमा सर्वाधिक खोजी गरिएका व्यक्तिहरु रहस्यकै गर्भमा रहनु र पछिल्ला बर्षहरुमा तालिवानी बेग अझ बढ्नुले अफगान युद्व अझ भयावह अबस्थामा जाने देखिएको छ ।