प्रस्तावित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०६६

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search


१. प्रस्तावना

 प्रस्तावित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा  सशक्तीकरण, सार्वजनिक सहभागितामा वृद्धि, राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गराउने र  सामाजिक न्यायलाई बढी जोड दिइएको छ। दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण  गर्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तावनामा राखिनुपर्छ। विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा पनि यो  विषय उठाइएको छ।

२. परिभाषा

 विधेयकमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अलगअलग परिभाषा गरिएको छ र  छुवाछूतको परिभाषा सही रूपमा गरिएको छैन। यसलाई अलग गर्नु आवश्यक छैन। यसै  विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको एउटै परिभाषा तल  जस्ताको तस्तै राखिएको छ। यसैलाई राखिनु उचित हुन्छ।
सुझाव ः 
 'जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत' भन्नाले 'कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघसंस्था,  निकाय वा वर्ग समुदायले कसैलाई पनि जुनसुकै नियतले होस्, जन्म, वंश, वर्ण, जातजाति,  पेसा तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि  स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बहिष्कार, अस्वीकार, अवहेलना, अपमान, प्रतिबन्ध,  निषेध, नाकाबन्दी, निष्कासन, जातीय प्राथमिकता वा यस्तै अन्य कुनै प्रकार वा तरिकाले  जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा कुनै पनि उपभोगका वस्तुहरू तथा सेवा सुविधाहरू  प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने वा जन्म, वंश, जातजाति, पेसा तथा जातीय उत्पत्तिका  आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको उपभोग गर्न कमजोर बनाउने  वा रोक लगाउने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार' सम्झनुपर्छ।
 (संशोधन प्रस्तावमा भएको)।

३. आयोगको क्षमता र स्तर

आयोगमा कुनकुन क्षेत्रबाट कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, शैक्षिक योग्यता कति हुने, कार्यानुभव के कस्तो र कति हुने, गठन प्रक्रिया के कस्तो हुने, कसले सिफारिस गर्ने, कसले नियुक्ति दिने, सरकारसँग सम्पर्क कुन माध्यमबाट गर्ने, प्रतिवेदन कसलाई बुझाउने र के कस्तो सेवा सुविधा हुने भन्ने कुराले आयोग कुन स्तरको र कस्तो क्षमताको बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। यिनै मापदण्डका आधारमा विद्यमान विधेयकमा राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग कस्तो बनाउन खोजिएको छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ।

-क) आयोगका पदाधिकारी कुन समुदायको हुने ः प्रस्तावित विधेयकको दफा ३

-१) -क) को आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगका पदाधिकारी कुन समुदायको हुने भन्ने स्पष्टता छैन। दलित समुदायका व्यक्तिहरू मात्रै रहने कि, अन्य समुदायका मात्रै रहने कि वा दलित र गैरदलितबाट मिलाएर मिश्रति प्रकृतिको बनाउने भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।

सुझाव ः विधेयकको दफा ३-१) -क)मा दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूका  लागि दलित समुदायकै व्यक्ति हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ।

-ख) क्रियाशीलताको अवधि मापन ः अध्यक्षका लागि सात वर्ष र सदस्यहरूका लागि पाँच वर्ष दलित समुदायको हकहितको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ। यस प्रकारको क्रियाशीलता नाप्ने मापदण्ड के हो ? कसले नाप्ने र कसरी नाप्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ। यस्तो क्रियाशीलता कुन क्षेत्रमा हो भन्ने स्पष्ट भएमा मात्र मापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा एक जना महिला र एक जना मधेसीको -लैँगिक तथा क्षेत्रीय) प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको भए पनि कुनकुन क्षेत्रबाट सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गराउने भन्नेबारेमा अन्योल छ। पेरिस सिद्धान्त अनुसार आयोगमा बहुल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व वा समावेशीकरणको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।

सुझाव ः मानव अधिकार, कानुन व्यवसाय, न्याय, प्रशासन, शिक्षण तथा प्राध्यापन, पत्रकारिता, अध्ययन-अनुसन्धान, राजनीतिक तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा अध्यक्ष पदका लागि कम्तीमा १० वर्ष र सदस्य पदका लागि कम्तीका सात वर्ष निरन्तर सेवा गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका साथै दलित समुदायभित्रको आन्तरिक समावेशीकरणका लागि कम्तीमा दुई जना दलित महिला र एक जना मधेसी दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

-ग) नियुक्ति प्रक्रिया ः प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि स्थानीय विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोग -सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने) सदस्य र दलित समुदायको हकहितसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन हुने। र, सोही समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। विधेयकमा सोसँग सम्बन्धित आवश्यक प्रक्रिया समितिको कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरेबमो जिम हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, सो समितिले कुनकुन प्रक्रिया अवलम्बन गरेर पदाधिकारीहरूको छनोट र सिफारिस गर्ने हो भन्नेबारेमा स्पष्टता छैन।

आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता

पेरिस सिद्धान्त अनुसार सरकारले आयोगलाई पर्याप्त आर्थिक कोष उपलब्ध गराउनुपर्ने, राज्यबाट आर्थिक नियन्त्रण हुन नहुने र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा पर्याप्त आर्थिक कोष र भौतिक पूर्वाधारको कुनै सुनिश्चितता गरिएको छैन। बरु दफा १२ -३) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा व्यक्तिबाट आयोगले रकम प्राप्त गर्नुअघि आयोगले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने, दफा २६ले आयोगले आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको स्वीक ृति लिनुपर्ने र दफा २७ आयोगले पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी नियमहरू ब्ानाउँदा ने पाल सरकारको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरी आयोगलाई आर्थिक रूपमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखेको छ। यसै विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा विधेयकको दफा १२ -३) पूरै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सुझाव ः विधेयकको दफा १२मा आयोगलाई सरकारले पर्याप्त रकम उपलब्ध  गराउने र आयोगले आवश्यकता अनुसार अन्यत्रबाट स्वतन्त्र रूपमा रकम जुटाउन सक्ने  व्यवस्था राख्नुपर्छ।

५. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

-क) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः विधेयकको दफा ९ले अनुगमन गर्ने, सिफारिस गर्ने, सुझाव पेस गर्ने, प्रभावकारी भए वा नभएको विश्लेषण गर्ने, कानुनी सहायता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र जनचेतना जगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ।

सुझाव ः संशोधन प्रस्तावमा भएको देहायका व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश  गर्ने ः

- दफा ९-१) ः 'दलित समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति, उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लागि सम्पूर्ण कार्य गर्नु' वाक्यांश थप गर्ने।

- दफा ९-१) क ः 'मानव अधिकारको मापदण्ड अनुसार दलित समुदायको मानव अधिकार, हक तथा हितका लागि कार्य भए/नभएको अनुगमन गर्ने र सोबमोजिम कार्य गर्न सरकार तथा आवश्यक सम्बन्धित सबैलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने।'

- दफा ९-१) ग ः 'कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष बन्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने।'

- दफा ९-१) छ ः 'समुदायको हक, अधिकार तथा हितको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन, सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण लागि आवश्यक पर्ने कानुनका लागि कानुनी अनुसन्धान तथा' थप गर्ने।

- दफा ९-१) झ ः 'आयोगको समन्वय र संलग्नतामा नेपाल सरकारले तयार गर्ने छ। उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित समिति/निकाय/नियोगमा पठाउनुभन्दा पहिले आयोगको अन्तिम राय लिनुपर्नेछ।' र, 'आयोगको सिफारिसबमोजिम नपठाएको पाइएमा सम्बन्धित समिति/निकाय/नियोगमा लेखिपठाउने।'

   दफा ९-१)को उपखण्डहरूको मिलान गरी निम्नानुसारका उपखण्ड थप गर्ने ः

- जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको घटनाको, दलित समुदायको हक अधिकार उल्लंघन, दुरूपयोग वा त्यसको दुरुत्साहन भएकामा पीडित व्यक्ति आफैँ वा निजका तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष प्रस्तुत वा पे्रषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी वा आयोगको आफ्नै स्वविवेकमा त्यसको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने/गराउने।

- नेपालमा दलित समुदायको समग्र स्थितिको समयसमयमा समीक्षा गर्ने र समयसमयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने।

- गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार तथा दलित समुदायको हक अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास, सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्यरत संघसंस्थाह रूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, साथै उनीहरूसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने तथा दलित समुदायको हक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने।

- दलित समुदायको हक अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मे वारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारीउपर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत

- कसूर र सजाय) ऐनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने।

- दलित समुदायका व्यक्ति, परिवार तथा सामूहिक रूपमा भएका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाउपर अनुसन्धान तहकिकात गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने।

- दफा ९-३)मा 'जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको घटनाको, दलित समुदायको हक अधिकार उल्लंघन, दुरूपयोग वा त्यसको दुरुत्साहन भएकामा छानबिन तथा अनुसन्धान र' थप गर्ने र 'आयोगलाई' पछि 'अदालतलाई भएसरह' थप गर्ने र 'देहाय' शब्दपछि ' लगायतका' भन्ने शब्द थप गर्ने।

- दफा ९ -९)को सट्टा दलित अधिकारको उल्लंघन, दुरूपयोग वा त्यसको दुरु त्साहनको दाबी समाविष्ट भएको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै कारबाही सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई अध्ययन वा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने।

   दफा ९-९) पछि थप गर्ने ः

-१) ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने

-क) आयोगले दलित अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनसँग सम्बन्धित कुनै विषयमा आवश्यकता अनुसार कुनै निकाय वा पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ।

-ख) खण्ड -क) बमोजिम आयोगले ध्यानाकर्षण गराएकामा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

-ग) आयोगले माग गरेको सूचना, कागजात वा प्रमाण जानीजानी उपलब्ध नगराउने, आयोगको सिफारिस, आदेश वा निर्णय जानीजानी पालना नगर्ने, आयोगको कार्यमा जानीजानी असहयोग गर्ने वा आयोगले उपस्थितिका लागि बोलाएकामा बिनाकारण अनुपस्थित हुने पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही चलाउन आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। 'तर, दलित समुदायको हक अधिकारको उल्लंघन भएको बारे अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सक्नेछ' भन्ने थप गर्ने

-२) नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने

-क) आयोगले दलित अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा गरेको सिफारिस, आदेश वा निदेर् शनको जानीजानी पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम दलित अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ।

-ख) आयोगले खण्ड -क) बमोजिम नाम सार्वजनिक गर्नुअघि आयोगबाट भएको सिफारिस, आदेश वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगरेको कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायलाई सफाइ पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिई लेखी पठाउनुपर्नेछ।

-ग) खण्ड -ख) बमोजिम लेखी पठाएकामा म्यादभित्रै सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सफाइ पेस नगरेमा वा पेस गरेको सफाइ मनासिव नदेखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम आयोगले खण्ड -क) बमोजिम सार्वजनिक गर्नेछ।

-घ) खण्ड -क) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरेपछि आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम अभिलेख गरी राख्नुपर्नेछ।

-ङ) खण्ड -क) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिलाई कुनै सार्वजनिक पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सम्बन्धित निकायले खण्ड -घ) बमोजिम राखिएको अभिले खलाई समेत आधार लिन सक्नेछ।

-च) खण्ड -क) बमोजिम नाम सार्वजनिक गरिएको पदाधिकारीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिँदा निजको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले खण्ड -घ) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई समेत आधार लिन सक्नेछ।'

-३) छानबिन गर्ने ः कुनै पनि विषयको छानबिन र अनुसन्धान आयोग आपै“mले वा ने पाल सरकारको निकाय वा कर्मचारी वा कुनै व्यक्तिमार्फत गर्न/गराउन सकिनेछ र त्यस्तो निकाय, कर्मचारी वा व्यक्तिले आयोगको निर्देशनबमोजिम छानबिन र अनुसन्धान गरी आयोगलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।

-४) बहिर्क्षेत्रीय अधिकार ः आयोगले नेपालबाहिर भएको दलित समुदायको अधिकार उल्लंघन, दुरूपयोग वा त्यसको दुरुत्साहनसम्बन्धी उजुरी ग्रहण गरी कारबाही चलाउन सक्ने।

-५) मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने ः दलित अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, दुरूपयोग वा त्यसको दुरुत्साहन गरेको कारणले कुनै व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएको ठहर गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिका सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने।

-६) क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने ः दलित मानव अधिकार उल्लंघन, दुरूपयोग वा त्यसबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिन सक्ने।

- ऐन, नियम र व्यवहारमा संशोधन तथा सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार।

- राज्य पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धका आधारमा राष्ट्रिय कानुन, निकाय र व्यवहारलाई हार्मोनाइज गर्न सिफारिस गर्ने।

- संयुक्त राष्ट्रसंघीय, क्षेत्रीय तथा अन्य देशका मानव अधिकार आयोगहरूसँग सहकार्य गर्ने।

- देशभित्रका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग र अन्य अधिकार आयोगसँग सहकार्य गर्ने।

- कुनै पनि निकायको सरकार दलित समुदायमा प्रभाव पार्ने सबै महत्त्वपूर्ण नीतिसम्बन्धी मामिलामा आयोगसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने।

- दलितसँगसम्बन्धी सम्पूर्ण संवैधानिक, कानुनी, नियमावलीले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुगमन गर्ने।

- आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिको अधिकारको कार्यान्वयनको र नियुक्ति आदिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने।