प्राचीन

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

आदिवासिको जग्गा अतिक्रमण र राज्य जिल्ला उदयपुर त्रियुगा न.पा. वडा नं. १७ वस्ने दिप नारायण चौधरी जि उ भुमरसुवा गाविस वडा नं.१(ग) कि.नंं.७३,७४,७५,७६,७७ र ७८ अन्तरगतको २ विगहा जग्गा वहाँको पूर्खाकै पाला देखि हालसम्म निरन्तर भोग चलन गर्दै आएको जग्गा हो। सो जग्गामा बाराल थरको एक जना व्यक्ति आएर यो जग्गा मैले वस्नेत थरको व्यक्तिवाट वैना लिई खरीद गरि सके। जग्गा जोत भोग गर्न छाड भनि भने पछि, आफनै जग्गा किन छाडने भन्दै थारुले अडान लिएको कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विचरा निरिह वुढो भैसि चराउँदै गरेको थारुलाई एक्कसी प्रहरीले पक्रेर ल्याई थुने पछि ४ घण्टा अनाहाक थुनामा वस्नु प–यो। केही आदिवासि अधिकारकर्मिहरूको सहयोगमा थारु छुटीए पछि, ति थारु अचम्म पर्दै मेरो जग्गामा के भएको रहेछ भनि अड्डमा गई हेर्दा वस्नेत थरको एक जना व्यक्तिले त्यो थारुले पितापूर्खा देखि जोतभोग गर्दै आएको पुरानो श्रेस्ता समेत रहेको जग्गा २०२८ सालको सर्भे नापीमा वस्नेतले आफनो नाउँमा नापी नक्सा गराई उहिले सवै कानुनी प्रकृया पु–याई जग्गा दर्ता गरि जग्गा धनि पूर्जा वनाई सकेको रहेछ। सो जग्गा वस्नेतले अर्को बराल थरको व्यक्तिलाई विक्रि गर्न लागेको रहेछ। यसरी शुरु भएको एक विवाद एक प्रतिनिधी मूलक मात्र उदाहरण हो। उदयपुर जिल्लाका त्रियुगा क्षेत्रका आदिवासी थारुहरूको यस्ता कयौ जग्गा छन्। जुन जग्गा एलानि, गाउँवल्क, नदिकाट परि २०२८ सालमा नापी हुन नसकि हाल सम्म दर्ता हुन सकेको छैन्। नापीहुँदा कतिपय टाठावाठाहरू, जस्लाई थारुहरूले आफनो क्षेत्रमा आवास सुरक्षा दिए, जस्को राज्य सँग पहुँच साँठघाट थियो, त्यति वेलाका पंच, पंंचेहरूको दलाल जस्ले राज्यका शामन्तीहरूको सुराकी र चाकरी गर्थै। ति दलालहरूले थारुहरूको पुरानो श्रेस्ता रहेको जोत भोग समेत गर्दै आएको जग्गा आफनो नाउँमा अथवा आफना नोकर चाकर, आछेपाछेका नाउँमा नापी गराएको र सोहि नापीको आधारमा जग्गा दर्ता गराएको उदाहरण म सयौै दिन सक्छु। हामी सवैलाई थाहा छ। तराईका आदिवासि थारु, राजवंशि, धिमाल, सन्थाल, माझि, दुनुवार, वोटे आदि जातिहरू हुन्। यीनिहरूको कथा व्याथा प्राय उस्तै छ। आदिवासिको प्रकृति नै त्यहि जमीनवाट उत्पति भएको, त्यहिको जंगल फडानी गरि उवर भूमि निर्माण गर्ने र त्यहाँका वाघ भालु किराहरू सँग संघर्ष गर्ने कुरा आदिवासिको पर्यायवाचि नै हो। यी आदिवासिले भूमि निर्माण गरि आफनो कविला राज्यहरू रहेको अवस्था देखि आजको आधुनिक राज्यसम्म आई पुग्दा कयौ आदिवासि पूर्खाहरूले आफना सन्तानलाई वाघ भालुवाट गुमायो होला। कयौले विषालु सर्प र विच्छीले टोकेर गुमायो होला। कयौले मलेरीया तथा माहामारिले गुमायो होला। तर विध्न संधर्ष र अटल चटान भई निरन्तर वसि रहने यी जातिहरूको कथा व्याथा आफैले निर्माण गरको भूमिमा कस्तो कहाली लाग्दो छ। यो जातिको अवस्थालाई हेर्दा, अहिले नेपालमा रहेको कुल थारु जनसङ्ख्याको करीव एक तिहाई थारुहरू कमैया कमलहरी छ। यो समुदायका व्यक्तिहरू निकृष्ट श्रम वेच्न वाध्य छन्। मजदुर, रिक्सा चालक, दाउरा वेच्ने, ईटा वोक्ने जातिको रूपमा रूपान्तरीत छ। कविला राज्यका राजा रजौटाहरू आज यो अवस्थामा पुगेको छ। यसमाको दोषि ? आज सवैले यो खोजि गर्ने बेला आएको छ। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा क्षेत्रको आदिवासि थारुहरू। यो क्षेत्रमा कोहि मानव नभएको वेला पहिलो पटक मानवको आगमन थारुहरूकै भएको थियो। यस क्षेत्रको भूमि निर्माणमा गरेको थारुहरूले गरेको बलिदान ईतिहाँस साक्षि छ। २०२८ सालको नापी भन्दा पहिले रहेको पुरानो श्रेस्ता पल्टाएर हेर्ने हो भन,े यस क्षेत्रको अधिकांश भूमि थारुहरू कै नाउँमा देखिन्छ। तर २०२८ सालमा राज्यको विभेदकारी, अपारदर्शि, सर्भे नापी कमद थारुहरूको अस्तीत्व मेटाउने महामारि नै भएर आयो। राज्यले सर्भे नापी गर्दा जहाँ नापी गर्ने भनिन्थियो, त्यहाँ सो गाउँ भरि ज–जस्को जुन जग्गा जोत भोग गरिरहेको हो, सो जग्गामा उभिनु भनेर भनिन्थ्यो। यसको नेतृत्व त्यति वेलाको पंचले गर्ने गर्थियो र जिल्लावाट गएको सामन्ती खस जातजातिले गर्थे। यसरी जग्गामा उभिन भनिदा कतिपय सचेत थारुहरू आफनो जग्गाहरू नापी टोलीलाई देखाई नापी पनि गराए भने, कतिपय सोझा साझा थारुहरू नापी टोली सँग डराई (प्रजातन्त्रभन्दा पहिले नेपाली जनताहरू प्रहरी सँग डराए जस्तो) डराई जग्गा देखाउन समेत नगएको, आफैले जोतभोग गरिरहेको तत् समय जग्गा वाँझो रहेको आधारमा देखाउन डराएको उदाहरणहरू भेटिन्छन्। भने कतिपय थारुहरू अधिकार प्रति सचेत नभई नाचगानमा लाग्ने, नापीलाई मतलव समेत नगरको अवस्था थियो। यसरी जग्गा नापी गर्ने स्थानमा जग्गावाला नउभिएको कारण, टोली संगै दाई गर्न पुगेका गाउँमा पंच मुखियाले जग्गा आफनो नाउँमा, आफनो आछेपाछे तथा टाली लिएर जानेहरूको नाउँमा नापी गराएको भेटिन्छ। यसरी सयौ विगहा जोतखन गर्ने यहाँका थारुहरू जग्गामा नउभिएकै आधारमा, जग्गा कस्ले कहाँ कसरी नापी गराए भन्ने कुरा वास्ता नै नभएको, राज्यले समेत नापीको प्रतिवेदन गाउँमा जानकारी तथा सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित नगरेको अवस्था कुन जग्गा कहाँ कति कसको जग्गा कहाँ प–यो सोझा आदिवासि थारुहरूलाई थाहै भएन्। भने कतिपय जग्गाहरू जुन नापी गर्दा टोलिले काम गर्न भियाएनन्। तत समय नापीटोलीको सनकको भरमा वाँकी जग्गाहरू नदि भएकोलाई नदि काटमा, वाँझो जग्गालाई गौचरणमा, वस्ती जग्गालाई गाउँ वल्कमा जनाई वाँकी जग्गा सरकारीकरण गर्ने कार्य गरेको हामी पाउँछौे। सर्भेनापी पछि नापी फिल्डवुकमा उल्लेखित जग्गावालको नाम र गाविस÷नगरपालिकाको जोतभोग सिफारिसको आधारमा जग्गा दर्ता गराएपछि र त्यस वेला फिल्डवुकमा एलानी, पर्ति, गौचरण भनि जनिएको थारुहरूको जग्गाहरू सरकारी स्वामित्वको भनि ऐन कानुनद्वारा घोषणा भए पछि, आदिवासि थारुहरूको जोत भोग गर्दै आएको जग्गाको आधा हिस्सा जग्गा सकिएको थियो, बैधानिक तवरवाट लुटिएको थियो भने कतिपय थारुहरू यहि समयमा जग्गा विहिन समेत वन्नु परेको थियो। सुकुम्वासी नै हुने गरि राज्यले उठाएको यस्तो विभेदकारी सर्भे नापीको कदमलाई राज्ले पुनरावलोकन समेत गर्ने चेस्टा अहिले सम्म गरेको छैन्। उदयपुर जिल्लाको अर्को चाखलाग्दो प्रसँग म यहाँ राख्न चाहन्छु। जिल्लाको सदरमुकाम उदयपुर गढिवाट २०२८ सालताका गाईघाटमा सदरमुकाम सार्ने बेलामा यातायातको साधन नभएको वेला अहिलेका पुस्ताका थारुहरूका वुवा तथा बाजेहरूले भारि वोकेर रातारात गाईघाट ल्याई पु–याएको कष्टपूर्ण कथा हाल सम्म पनि जिवित व्यक्तिहरूको भनाई छ। अव यो कुरा सुन्दा दन्त्य कथा झै लाग्छ। यस्ता व्यक्तिको न सम्मान, न पहिचान। अड्डा सार गर्नमा थारुहरूको ठूलो भूमिका छ, उदयपुर जिल्लामा। त्यति मात्र होईन, सदरमुकाम तथा बजार व्यवस्थापनका लागि जग्गा दाताको रूपमा थारुहरूकै भूमिका महत्वपूर्ण छ। राज्यमा लगानीको हिसावले केलाउनु हुन्छ भने, त्रियुगा क्षेत्रमा विद्यालयहरूका जग्गा दाता थारुहरू नै हुन्। हामीले यति सम्म भेटेका छौ कि, आफनो घरको दराज र टेवुल कुर्सि निकालेर विद्यालयका लागि दिएका दाता थारुहरूमा छन् तर राज्यले नतिनिहरूको सम्मान गर्न सकेको छ, न त पहिचान नै। यी सव कुरा लाई हेर्दा, यो हाम्रो राज्यहो भन्ने अनुभूति पाउन गाह्रै भै रहेको छ ? जव गाईघाटमा सदरमुकाम सारियो त्यतिवेला, अहिलेको गाईघाट बजारको अधिकांश जग्गा पहिले थारुहरूको पुरानो श्रेष्ता रहेको जग्गा थियो र केही जग्गाहरू मात्र नम्वरी बनीसकेको जग्गा थियो। जिल्ला विकास समितिले गाईघाट बजार व्यवस्थापनका नाउँमा जव टाउन प्लानिङ्ग ग–यो, त्यस वेला जग्गा धनि पूर्जा रहेको नम्वरी जग्गा मात्र व्यक्तिको निजि हुने, अन्य सवै जग्गा जिल्ला विकास समितिको हुने निर्णय भयो। यस्तो पुरानो श्रेष्ताको मतलवै नगरि वेदर्तावाल जग्गाहरू सवै जिल्ला विकास समितिले हस्क्षेप गरि सवै जग्गा आफनो नाउँमा लियो। पछि यस कदमको विरुद्धमा कतिले आवाज उठाए भने प्रायः जसो निरिह थारुहरूले यसलाई सरकारको कदम भन्दै आँट हिम्मत गर्न नसकि चुपलागेर वसे। यस्तै खालको एक विवादको उदाहरण हो, गाईघाटको एउटा थारु र जिल्ला विकास समिति विच वर्षौ देखि चलिरहेको जग्गा सम्वन्धी मुद्दा। गाविस र नगरपालिकाले पनि यस्तै गरको छ। कतिपय स्थानमा जग्गा कसैको नाउँमा छैन्, कस्को जग्गा हो भन्दा गाविस र नगरपालिकाको भन्ने चलन पछिल्लो समय वढदै गएको छ। पूर्व पश्चिम वरुवा वस पार्कको नाउँमा हाल देखिएको झग्डा पनि यस्तै उदाहरण हुन्, त्रियुगा पूल पश्चिम जग्गा विवाद पनि यस्तै त हुन्। गाविसमा पनि यस्ता प्रसस्त थारुका जग्गाहरू राज्य पक्ष र गैर जातजातिवाट लुटिएका उदाहरण छन्। यसरी आफनै सम्पति राज्य र राज्यका ऐन कानुनवाट लुटिन्छ। आफनो सम्पति हकछाडन नमान्दा राज्य पक्षवाटै सुरक्षा गर्नुको सटा थुनिन्छ र मानसिक यातना भोग्नु पर्छ। गैरथारुवाट लुटिईराख्दा राज्यले थारुहरूलाई सम्पतिक अधिकारको सुरक्षाका लागि मदत मिल्दैन्। अव के गरोस त आदिवासि थारुहरूले ? विरालोलाई कोठा भित्र थुनेर कुटदा, त्यो विरालोले के गर्छ होला, हामी सवैले सहजै अनुमान गर्न सक्छौ। भविष्यमा त्यस्तै कतै हुन्छ की ? अनि यहि पीडावाट आहत आदिवासिहरूले इतिहाँस सम्झदै भन्छन् वरु अहिलेको आधुनिक राज्य भन्दा त हाम्रो आदिवासिहरूको कविला राज्य नै हामी आदिबासिहरूको समानता र अधिकारको हिसावले राम राज्य थियो, कि कसो ? यस्तो अवस्थामा राज्यले उचित सम्वोधन गर्नु आजको सर्वाधिक आवश्यकताको विषय वनेको छ। आदिवासि थारुहरू क्षेत्रमा रहेको त्यस्ता विवादास्पद जग्गाको न्यायीक छानविन र पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनु पर्ने र थारुको त्यस्तो जग्गा दर्ता भै सकेको भए त्यसको दर्ता खारेजि र शुरु देखि प्रकृयाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र हालसम्म वेदर्ताबाल ऐलानी गाउँ व्लक जग्गा दर्ताको लागि आदिवासिहरूको नेतृत्वमा स्वतन्त्र एक विशेष समिति वन्नु पर्ने, जग्गाको नाप जाँचको व्यवस्था गरि र जग्गाको दर्ता प्रकुया पुरा गर्ने गरि राज्यले यथासिघ्र व्यवस्था मिलाउने तिर कदम वढाउनुपर्छ। राज्यले अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनद्वारा पारित १६९ अभिसन्धीमा पक्ष राष्ट्रभई हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था र संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासि घोषणा पत्रलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन गरि, आदिवासिको समुहिक अधिकारलाई मानवअधिकारको मान्यता दिई राज्यले यी आदिवासिको सामुहिक मानवअधिकारको संरक्षणको थप दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने अवस्थामा, नेपालका आदिवासिहरू माथि राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गरि राख्दा कसरी आदिवासिले यो हाम्रो राज्य हो भनि अनुभुति गर्ने ? यहि प्रश्न हाम्रो राज्यका जिम्मेवार निकायहरूलाई ???