बङ्गलादेशमा महिला

बङ्गलादेशमा महिला

बेगम रोकेया देशको विभाजन पूर्व बङ्गालकी एक लेखिका र सामाजिक कार्यकर्ता थिइन्। उनी लिङ्ग समानता र अन्य सामाजिक मुद्दाहरूका लागि गरेका प्रयासहरूको लागि प्रसिद्ध छिन्।
सामान्य तथ्याङ्क
मातृ मृत्युदर (प्रति १,००,०००)	१७६ (सन् २०१५)
संसदमा महिला	२०.३% (सन् २०१८)
माध्यमिक शिक्षा सहित २५ वर्ष पार गरेका महिलाहरू	४५.३% (सन् २०१८)
श्रमशक्तिमा महिलाहरू	३६.०% (सन् २०१८)
लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क
मान	०.५३० (सन् २०२१)
वरीयता	१९१ मध्ये १३१ औँ
विश्वव्यापी लिङ्गभेद सूचकाङ्क
मान	०.७७५ (सन् २०२५)
वरीयता	१४८ मध्ये २४औँ

बङ्गलादेशमा महिलाको सामाजिक स्थितिलाई उकास्नका लागि धेरै वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिएको र यसले महिलाहरूको हक र अधिकारको मामिलामा ठूलो उपलब्धि हासिल पनि गरेको थियो। बङ्गलादेशमा महिलाको सामाजिक स्थितिले विगतका केही शताब्दीहरूयता धेरै महत्वपूर्ण परिवर्तन पार गरेको छ। सन् १९७१ को स्वतन्त्रतापछि बङ्गलादेशी महिलाहरूले ठूलो मात्रामा सफलता प्राप्त गरेका देखिन्छ। पछिल्लो चार दशकहरूमा महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरणमा वृद्धि, उच्च श्रम र राम्रो जागिरको अवसर, उन्नत शिक्षा र उनीहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। सन् २०१३ तथ्याङ्क अनुसार, बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय संसदको, विपक्षी दलको नेतृ र परराष्ट्र मन्त्री सबैमा महिलाहरूको उपस्थिति देखिन्छ। महिलाहरूको सुरक्षा गर्नका लागि बनाइएका कानूनी व्यवस्थाहरू कमजोर रूपमा कार्यान्वयन हुने गरेकाले बङ्गलादेशमा महिलाहरू पुरुष समान स्थिति हासिल गर्न सङ्घर्षरत रहेका पाइन्छ जसकारण बङ्गलादेशको समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक रहेको विश्लेषण गरिन्छ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा, बङ्गलादेशले महिलाको अधिकारको प्रवर्धनमा आश्चर्यजनक सफलता हासिल गरेको छ। महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा उनको प्रयासलाई प्रायः अन्य राष्ट्रहरूको लागि उदाहरणको रूपमा हेरिन्छ। बङ्गलादेश सरकारले सबै समितिहरूमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत स्थानहरू महिलाहरूका लागि आरक्षित गर्न अनिवार्य बनाइसकेको छ। संसदमा एकजना आवश्यक आदेशकर्ता, दुईजना अध्यक्ष र केही स्थायी समितिको सदस्य महिलाहरू छन्। जनआन्दोलनले गर्दा प्रधानमन्त्री शेख हसिना देशबाट पलाएन नहुँदाको अवस्था र देशमा प्रधानमन्त्रीको सट्टामा प्रमुख सल्लाहकार छनोट हुनु पूर्व राष्ट्रिय संसदमा २० महिला निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् भने थप ५० सिट विशेष रूपमा महिलाहरूका लागि आरक्षित गरिएको छ। यसरी, राष्ट्रिय संसदमा सेवा गरिरहेको महिलाको कुल सङ्ख्या ७० रहेको थियो।

कानुनी मामिलामा बङ्गलादेशले मिश्रित प्रणालीको पालना गर्दछ जसमा यसको उपनिवेशी विरासतबाट प्राप्त सामान्य कानून र केही इस्लामी कानूनहरू समावेश छन्। राजनीतिक रूपमा महिलाहरू यस क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा प्रमुख रहेका छन्। सन् १९९० को दशकदेखि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू महिला नै थिए। महिलाहरूको भलो र प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले आगामी र परिमार्जन गरिएका विभिन्न कानूनहरू लागू गरी संस्थाहरू स्थापित गरेको र लक्षित नीतिहरू निर्माण गरेको देखिन्छ। यी प्रयासहरूले महिलाको चासोलाई संरक्षण गर्ने र उनीहरूको सशक्तीकरणको लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्दछ। लिङ्ग-संवेदनशील नीतिहरू र कार्यक्रमहरू सर्वसाधारणहरू माझ ल्याएर सरकारले महिलाहरूलाई समाजमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न र सशक्त अभिकर्ता भएर विकासमा सक्रिय योगदान गर्न सक्षम बनाउन प्रयास गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२३-२४ मा लिङ्गसँग सम्बन्धित प्रथम कार्यहरू गर्नका लागि कुन १७५,३५०.५ करोड टाका छुट्टाइएको थियो। कुल बजेटबाट ५८.४% महिलाहरूको सशक्तीकरण र उनीहरूको सामाजिक गरिमा बढाउनको लागि निर्धारित गरिएको थियो भने ३३.५% महिलाहरूको सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तारको लागि आरक्षण गरिएको थियो। ८.१% बजेट महिलाहरूको उत्पादनशीलता र श्रम बजारमा भागीदारी सुधार गर्नको लागि समर्पित छ। महिला संलग्नतालाई सुरक्षित गर्न सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक प्रयासहरूमा वृद्धि हुँदा बङ्गलादेशका सबै क्षेत्रहरूमा लिङ्ग समानतामा महत्वपूर्ण विकासहरू भएको देखिन्छ। लगातार दोस्रो वर्ष, बङ्गलादेशले दक्षिण एसीयाली राष्ट्रहरूमा लिङ्ग समानताको क्षेत्रमा पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो।

महिलाविरुद्ध हुने अपराध

बलात्कार

चट्टोग्राम पहाडी इलाकामा बसोबास गर्ने बङ्गालीहरू र सिपाहीहरूले जुम्मा जातिका (चकमा) स्थानीय महिलाहरूलाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो भने बङ्गलादेशी सुरक्षा बलले जुम्मा जतिको सुरक्षाको लागि काम नगरेको र यसको सट्टा बलात्कारीहरूलाई बचाउन सहयोग गरेको पाइएको थियो।

चीन-तिब्बती पृष्ठभूमिका आदिवासी बौद्ध र हिन्दू जुम्माहरूलाई बङ्गलादेश सरकारले ठूलो मात्रामा हिंसा र नरसंहार नीतिहरूको साथ लक्षित गरेको देखिन्छ। बङ्गालीहरू जुम्मा समुदाय बसोबास क्षेत्रमा प्रवेश गरी उनीहरूलाई नियन्त्रण लिएर नरसंहार मच्चाएको घटनाहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ। बङ्गलादेशी सेनाले महिलाहरूलाई सामूहिक बलात्कार, स्थानीय जातिको नरसंहार र भिक्षुणीहरूलाई जानाजानी लक्षित गरी हिन्दु र बौद्ध धार्मिक स्थलहरूमा आक्रमण गरेका थिए।

बालविवाह

बालविवाहको उच्च दर बङ्गलादेशमा देख्न सकिन्छ जसकारण अवैध रहेको दाइजो प्रथालाई पनि बालविवाहले योगदान पुर्‍याउँछ। देशमा १५ वर्ष कटे लगत्तै विवाह गर्ने महिलाहरू २९ प्रतिशत र १८ वर्ष कटे लगत्तै विवाह गर्ने महिलाहरूको दर ६५ प्रतिशत रहेको छ।

सरकारले कारबाही गर्न सुरु गरेतापनि यसले खासै ठूलो प्रभाव नपारेको देखिन्छ। सरकारले सन् १९४१ सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने आश्वासन देखाएको भएतापनि प्रधानमन्त्रीले सन् २०१५ मा महिलाहरूको विवाहको उमेर १८ बाट १६ मा घटाउने प्रयास गरेकी थिइन्। बङ्गलादेशमा बालविवाहको दर कोभिड-१९ महामारी यता बढेको देखिन्छ र हाल देश दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च दर बङ्गलादेशमा रहेको पाइन्छ। सन् २०२५ को संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोषको प्रतिवेदन अनुसार ५१ प्रतिशत बङ्गलादेशी किशोरीहरूले १८ वर्षको उमेरअघि नै विवाह गर्ने गरेका छन् भने महामारी अघि यो दर लगभग ३३ प्रतिशत मात्रै थियो।

सामाजिक कार्यकर्ता राशेदा के चोधरीका अनुसार "गरिबी बाल विवाहको प्रमुख कारण हो"। सहरी क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालयहरूमा किशोरीहरूको उच्चतम नामाङ्कन भएको भएपनि बङ्गलादेशको ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित शैक्षिक पहुँच र सामुदायिक सचेतनाको कमीका कारण देशले बालविवाह जस्तो कुकर्मलाई परास्त पार्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। वर्ल्ड भिजन बङ्गलादेशका अजिजुल हकका अनुसार, "प्रायः आठौँ कक्षामा अध्ययन समाप्त हुने ग्रामीण भूभागमा किशोरीहरूलाई आर्थिक भारको रूपमा लिइन्छ जसले बालविवाहको दरलाई थप योगदान पुर्‍याउँछ"।