भारतीय न्याय संहिता, २०२३
| भारतीय न्याय संहिता-२०२३ | |
|---|---|
 | |
| भारतीय संसद | |
| |
| प्रादेशिक सीमा |  भारत |
| पारितकर्ता | भारतीय संसद |
| पारित मिति | 11 अगस्त 2023 |
| स्वीकृत मिति | अभी पारित नहीं हुआ है |
| प्रारम्भ मिति | पारित होना शेष है |
| Administered by | भारत सरकार |
| विधायी इतिहास | |
| विधेयक शीर्षक | भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023 |
| विधेयक प्रकाशित | 11 अगस्त 2023 |
| पेशकर्ता | गृह मन्त्री |
| खारेज भएको कानून | |
| भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम | |
| सारांश | |
| यस विधेयक मार्फत, भारतीय दण्ड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता र प्रमाण ऐन खारेज गरिनेछ र भारतीय न्यायिक संहिता-२०२३ ले प्रतिस्थापन गर्नेछ। | |
| स्थिति: प्रचलनमा रहेको | |
भारत न्याय संहिता (BNS) २०२३ (IAST: BHARATIIA NYA SAMITAHA अनु. 'Indian Justice Code (IJC), 2023' 'भारतीय न्याय संहिता २०२३') भारतको आधिकारिक अपराध संहिता हो। डिसेम्बर २०२३ मा संसदले पारित गरेपछि भारतीय दण्ड संहिता (आइपिसि) लाई प्रतिस्थापन गर्दै यो १ जुलाई-२०२४ मा लागु भयो।
पृष्ठभूमि र समयरेखा
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ११ अगस्ट २०२३ मा गृहमन्त्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ लोकसभा पेस गरे।
- १२ डिसेम्बर-२०२३ मा, भारतीय न्याय संहिता विधेयक, २०२३ फिर्ता लिइएको थियो।
- १२ डिसेम्बर २०२३ मा, भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) लोकसभामा पेस गरियो।[१]
- २० डिसेम्बर २०२३ मा, भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) लोकसभामा पारित भयो।[२]
- २१ डिसेम्बर-२०२३ मा भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) राज्यसभा पारित भयो।
- २५ डिसेम्बर-२०२३ मा, भारतीय न्याय (दोस्रो संहिता विधेयक, २०२३) ले भारतको राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त गऱ्यो।[३]
परिवर्तनहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]बिएनएसमा २० वटा नयाँ अपराधहरू थपिए र खारेज गरिएको आइपिसिका १९ वटा प्रावधानहरू हटाइएको छ। ३३ वटा अपराधका लागि जेल सजाय र ८३ वटा अपराधका निम्ति जरिवाना वृद्धि गरिएको छ। २३ वटा अपराधका लागि अनिवार्य न्यूनतम सजाय लागु गरिएको छ। छवटा अपराधका लागि सामुदायिक सेवाको सजाय सुरु गरिएको छ।[४]
- शरीर विरुद्धको अपराधः बिएनएसले हत्या, आत्महत्याको लागि उक्साउने, आक्रमण र गम्भीर चोट पुऱ्याउने सम्बन्धमा आइपीसीका प्रावधानहरू कायम राख्छ। यसले सङ्गठित अपराध, आतङ्कवाद, र हत्या वा केही आधारहरूमा समूहद्वारा गम्भीर चोटपटक जस्ता नयाँ अपराधहरू थप्दछ।
- महिला विरुद्धको यौन अपराधः बीएनएसले बलात्कार, दृश्यवाद, पछ्याउने र महिलाको विनयको अपमान गर्ने आईपीसीका प्रावधानहरू कायम राख्छ। यसले सामूहिक बलात्कारको मामलामा पीडितलाई वयस्कको रूपमा वर्गीकृत गर्ने सीमा १६ बाट बढाएर १८ वर्ष पुऱ्याउँछ।
- सम्पत्ति विरुद्धको अपराधः बिएनएसले चोरी, डकैती, चोरी र ठगीमा आइपीसीका प्रावधानहरू राख्छ। यसले साइबर अपराध र वित्तीय धोखाधडी जस्ता नयाँ अपराधहरू थप्छ।
- राज्य विरुद्धको अपराधः बिएनएसले राजद्रोहलाई अपराधको रूपमा हटाउँछ। बरु, भारतको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने कार्यहरूका लागि नयाँ अपराध छ।
- जनता विरुद्धको अपराधः बीएनएसले वातावरणीय प्रदूषण र मानव बेचबिखन जस्ता नयाँ अपराधहरू थप्दछ।[५]
आलोचना
[सम्पादन गर्नुहोस्]भारतीय दण्ड संहिता जस्तै, बिएनएसले वैवाहिक बलात्कार अपवाद कायम राखेको छ। यसले लैङ्गिक-तटस्थ शब्द 'यौन आक्रमण' को साथ प्रतिस्थापन गर्नुको सट्टा 'महिलाको नम्रतामा आक्रोश' भन्ने मूल्यले भरिएको वाक्यांशलाई कायम राख्छ। यसले गैर-सहमति अन्तरंग इमेजरीका पीडितहरूलाई अपर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसले पुरुष वा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको बलात्कार समावेश गर्ने अपराधहरूका लागि कुनै प्रावधान समावेश गर्दैन।[६]
'भारतको सार्वभौमिकता वा एकता र अखण्डता' लाई खतरामा पार्ने कार्यहरूका लागि अपराधको प्रावधान अस्पष्ट छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कटौती गर्ने वा असहमतिलाई दबाउने सम्भावनाको साथ।[७]
पश्चिम बङ्गाल नेसनल युनिभर्सिटी अफ जुडिडिकल साइन्सेजका सहायक प्राध्यापक फैसल फासिहले भने कि सजाय उन्मुख नभई न्याय उन्मुख प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्य परिवर्तनको वास्तविकताको रूपमा हेरिएको छैन।[८]
संरचना
[सम्पादन गर्नुहोस्]बिएनएसमा २० वटा अध्याय र ३५८ वटा खण्डहरू छन्। यसको संरचना आईपीसी जस्तै छ। संहिताको रूपरेखा यसप्रकार छः [९]
| अध्यायहरू | खण्डहरू | अपराधको वर्गीकरण |
|---|---|---|
| अध्याय १ | धारा १ देखि ३ | प्रारम्भिक |
| अध्याय २ | धारा ४-१३ | दण्डको |
| अध्याय ३ | धारा १४ देखि ४४ | निजी रक्षा अधिकारको सामान्य अपवाद (धारा ३४-४४)
निजी रक्षा अधिकार (धारा ३४-४४) |
| अध्याय ४ | धारा ४५ देखि ६२ | प्रलोभन, आपराधिक षड्यन्त्र र प्रयास |
| अध्याय ५ | धारा ६३ देखि ९९ | महिला र बालबालिका विरुद्धको यौन अपराध (६३ देखि ७३) आपराधिक बल प्रयोग र महिला विरुद्धको आक्रमण (७४ देखि ७९) विवाह सम्बन्धी अपराध (८० देखि ८७) गर्भपात गराउने आदि अपराध (८८ देखि ९९)
|
| अध्याय ६ | धारा १०० देखि १४४ | मानव शरीरलाई असर गर्ने अपराधहरूको जीवन (१०० देखि ११३) चोट (११४ देखि १२५) गलत संयम र गलत कारावास (१२६ देखि १३६) अपहरण, अपहरण, दासत्व र जबरजस्ती श्रम (१३७ देखि १४६)
|
| अध्याय ७ | धारा १४७ देखि १५८ | राज्यविरुद्ध अपराध |
| अध्याय ८ | धारा १५९ देखि १६८ | सेना, नौसेना र वायुसेनासँग सम्बन्धित अपराध |
| अध्याय ९ | धारा १६९ देखि १७७ | निर्वाचनसँग सम्बन्धित अपराध |
| अध्याय १० | धारा १७८ देखि १८८ | सिक्का, ब्याङ्क नोट, मुद्रा नोट र सरकारी स्ट्याम्प सम्बन्धी अपराधहरूको |
| अध्याय ११ | धारा १८९ देखि १९७ | सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको अपराध |
| अध्याय १२ | धारा १९८ देखि २०५ | लोक सेवकहरूद्वारा वा सम्बन्धित अपराधहरूको |
| अध्याय १३ | धारा २०६-२२६ | लोक सेवकहरूको वैधानिक अधिकारको अवमानना |
| अध्याय १४ | धारा २२७-२६९ | सार्वजनिक न्याय विरुद्ध गलत प्रमाण र अपराधहरूको। |
| अध्याय १५ | धारा २७०-२९७ | जनस्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता र शिष्टाचारमा असर गर्ने अपराधहरू |
| अध्याय १६ | धारा २९८-३०२ | धर्मसँग सम्बन्धित अपराध |
| अध्याय १७ | धारा ३०३-३३४ | चोरीको सम्पत्ति विरुद्धको अपराध (३०३ देखि ३०७), फिरौतीको (३०८), डकैती र डकैतीको (३०९ देखि ३१३), सम्पत्तिको आपराधिक दुरुपयोगको (३१४), ट्रस्टको आपराधिक उल्लङ्घनको (३१६), चोरीको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने (३१७), ठगीको (३१८), मौलिक कार्य र सम्पत्तिको निपटानको (३२०), दुर्व्यवहारको (३२४), आपराधिक अतिचारको (३३९)
|
| अध्याय १८ | धारा ३३५-३५० | कागजात र कागजातको सम्पत्ति चिन्ह सम्बन्धी अपराध (सम्पत्ति चिन्हको ३३५ देखि ३४४)
|
| अध्याय १९ | धारा ३५१-३५६ | आपराधिक धमकी, अपमान, आक्रोश, मानहानि, आदि धमकी, अपमान र आक्रोश (३५१ देखि ३५५) को मानहानि (३५६) को अनुबंध को उल्लंघन को उपस्थिति र असहाय व्यक्ति को आपूर्ति को लागी (३५७)
|
| अध्याय २० | धारा ३५८ | बचत र बचत (३५८) |
पनि हेर्नुहोस्
[सम्पादन गर्नुहोस्]- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
- भारतीय साक्षी अधिनियम, २०२३
सन्दर्भहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "The Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023", PRS Legislative Research (en-USमा), मूलबाट १३ डिसेम्बर २०२३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२३-१२-१३।
- ↑ "LS passes Bharatiya Nyaya Sanhita Bill; Amit Shah says it focuses on justice rather than punishment", The New Indian Express, मूलबाट २० डिसेम्बर २०२३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२३-१२-२०। अभिलेखिकरण २०२३-१२-२० वेब्याक मेसिन
- ↑ Joy, Shemin, "Bills to replace criminal codes enacted into law as President Murmu gives nod", Deccan Herald (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट २५ डिसेम्बर २०२३-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२३-१२-२५।
- ↑ News Desk, India (२१ डिसेम्बर २०२३), "Explained: Bharatiya Nyaya Sanhita, the new IPC, and the concerns around it", Financial Express (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट २ जनवरी २०२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२३-१२-३१।
- ↑ "Explained: New crimes under the Bharatiya Nyay Sanhita, and some grey areas", The Indian Express (अङ्ग्रेजीमा), २०२४-०७-०१, मूलबाट १ जुलाई २०२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२४-०७-०१।
- ↑ Alisha Dutta (२२ जुन २०२४), "Bharatiya Nyaya Sanhita has no section dealing with rape of men, transgender persons", The Hindu, मूलबाट २३ जुन २०२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २३ जुन २०२४।
- ↑ Indira Jaising (१७ जुन २०२४), "With new criminal laws, rights won in Supreme Court can be overturned by government", The Indian Express, मूलबाट ४ जुलाई २०२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २१ जुन २०२४।
- ↑ Juneja, Punit (२३ जुलाई २०२४), "BNS not seen as establishing justice-oriented system: Legal expert", Press Trust of India (Kolkata), मूलबाट ५ Oct २०२४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २३ जुलाई २०२४।
- ↑ The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 अभिलेखिकरण ११ अगस्ट २०२३ वेब्याक मेसिन, PRS India, 10 August 2023