भारतीय संविधानको प्रस्तावना

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

भारतीय संविधानको प्रस्तावनाले संविधानको सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दछ र यसको अधिकारको स्रोतहरु संकेत गर्दछ। यो संविधानसभा द्वारा २६ नोभेम्बर १९४९ मा अपनाएको थियो र 26 जनवरी 1950 बाट लागू भयो, जसलाई भारतमा गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।

पाठ[सम्पादन गर्नुहोस्]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि[सम्पादन गर्नुहोस्]

प्रस्तावना 'उद्देश्य प्रस्ताव' मा आधारित छ मस्यौदा तैयार जो थियो आधारित र सार्नुभएको संविधानसभा मा जसलाई जवाहर लाल नेहरू द्वारा १३ डिसेम्बर १९४६ मस्यौदा गरिएको थियो र संविधानसभा द्वारा २२ मा जनवरी १९४७ अपनाइएको थियो। बीआर अम्बेडकरले प्रस्तावनाको बारेमा भने:

यो वास्तवमा, जीवनको एक तरीका थियो, जसले स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वलाई जीवनको सिद्धान्तको रूपमा मान्यता दिन्छ र जसलाई एकअर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन: स्वतन्त्रतालाई समानताबाट अलग गर्न सकिँदैन; समानतालाई स्वतन्त्रताबाट अलग गर्न सकिँदैन। न त स्वतन्त्रता र समानतालाई भाइचाराबाट अलग गर्न सकिँदैन। समानता बिना, स्वतन्त्रताले धेरैमाथि थोरैको सर्वोच्चता उत्पन्न गर्नेछ। स्वतन्त्रता बिनाको समानताले व्यक्तिगत पहललाई मार्नेछ। भाइचारा बिना, स्वतन्त्रता र समानता प्राकृतिक कुरा बन्न सक्दैन। [१]

भारतको सर्वोच्च अदालतले मूल रूपमा बेरुबारी मुद्दाको राष्ट्रपतिको सन्दर्भ [२] मा भनियो कि प्रस्तावना भारतीय संविधानको अभिन्न अंग होइन, र त्यसैले यो कानूनको अदालतमा लागू हुँदैन। यद्यपि, सोही अदालतले १९७३ को केशवानन्द मुद्दामा पहिलेका निर्णयहरूलाई अतिक्रमण गर्यो र मान्यता दियो कि प्रस्तावनालाई संविधानको अस्पष्ट क्षेत्रहरूको व्याख्या गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ फरक व्याख्याहरू प्रस्तुत हुन्छन्। सन् १९९५ मा केन्द्र सरकार वि. एलआईसी अफ भारतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक प्रस्तावना संविधानको अभिन्न अंग हो भनी ठहर गर्‍यो।

मूल रूपमा अधिनियमित प्रस्तावना ले राज्य लाई सार्वभौम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर वर्णन गर्दछ, जसमा पछी संकटकालको बेला ४२औं संशोधन मा बन्दी संसद द्वारा "धर्मनिरपेक्ष" र "समाजवादी " भन्ने वाक्यहरु पारित गरियो। [३]

प्रस्तावना-पृष्ठ, लगायत मूल भारतीय संविधान को अन्य पृष्ठहरू साथ प्रस्तावना-पृष्ठ जबलपुर को प्रसिद्ध चित्रकार बेहोर राममनोहर सिन्हा द्वारा डिजाइन र सजिएको थियो, जो त्यतिबेला आचार्य नन्दलाल बोस संग शान्तिनिकेतन मा थिए। नन्दलाल बोसले कुनै पनि परिवर्तन बिना बेओहर राममनोहर सिन्हाको कलाकृतिलाई समर्थन गरे। जस्तै, पृष्ठ जिम्मेवार बेओहर राममनोहर सिन्हाको छोटो हस्ताक्षर राम देवनागरी लिपि मा तल्लो-दायाँ कुनामा छ। क्यालिग्राफी प्रेम बिहारी नारायण राईजादाले गरेका हुन् ।

प्रस्तावना १८ डिसेम्बर १९७६ मा एक पटक मात्र परिमार्जन गरिएको थियो, भारतमा आपतकालका बेला अधिकांश विपक्षी जेलमा परेका थिए, इन्दिरा गान्धी सरकारले संविधानको बयालिसौ संशोधन मा धेरै परिवर्तनहरू मार्फत धक्का दियो। यस संशोधनमार्फत ‘सार्वभौम’ र ‘लोकतान्त्रिक’ शब्दका बीचमा ‘समाजवादी’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द थपिएको छ भने ‘राष्ट्रको एकता’ शब्दलाई ‘राष्ट्रको एकता र अखण्डता’मा परिवर्तन गरिएको छ । [३]

व्याख्या[सम्पादन गर्नुहोस्]

सार्वभौम[सम्पादन गर्नुहोस्]

सार्वभौमसत्ता भनेको राज्यको स्वतन्त्र अधिकार हो। यसको मतलब, यो कुनै पनि विषयमा कानून बनाउने शक्ति छ; र यो कुनै अन्य राज्य / बाह्य शक्तिको नियन्त्रणको अधीनमा छैन।

प्रस्तावना अनुसार भारतको संविधानले भारतलाई 'सार्वभौम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' बनाउने र प्रस्तावनामा उल्लिखित वस्तुहरूलाई सुरक्षित गर्नका लागि भारतीय जनताको गम्भीर संकल्पलाई पछ्याएको छ। सार्वभौमसत्ताले सर्वोच्च र परम शक्तिलाई जनाउँछ। यो वास्तविक वा सामान्य, कानूनी वा राजनीतिक, व्यक्तिगत वा बहुलवादी हुन सक्छ। राजतन्त्रमा, सार्वभौमसत्ता राजाहरूको व्यक्तिमा निहित थियो। तर गणतन्त्रात्मक सरकारहरूमा, जुन प्रायः समकालीन संसारमा प्रचलित छ, सार्वभौमसत्ता जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा सारिएको छ। डीडी बसुका अनुसार ‘सार्वभौम’ शब्द आयरल्याण्डको संविधानको धारा ५ बाट लिइएको हो । 'सार्वभौम वा सर्वोच्च शक्ति भनेको त्यो हो जुन आफ्नो क्षेत्रभित्र निरपेक्ष र अनियन्त्रित हुन्छ'। कूलीको शब्दमा, "राज्य सार्वभौम हुन्छ जब त्यहाँ आफैंमा सर्वोच्च र पूर्ण शक्ति रहन्छ, कुनै पनि उच्चलाई स्वीकार गर्दैन"।

संक्षेपमा, सार्वभौमसत्ता भनेको राज्यको स्वतन्त्र अधिकार हो। यसका दुई पक्ष छन्– बाह्य र आन्तरिक । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा बाह्य सार्वभौमसत्ता वा सार्वभौमसत्ता भन्नाले राष्ट्रहरूको समितिमा अन्य राज्यहरूसँगको आचरणमा अन्य राज्यहरूको इच्छा अनुसारको राज्यको स्वतन्त्रता हो। राज्यहरू र राज्यहरू बीचको सम्बन्धमा सार्वभौमले स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ। भारतको बाह्य सार्वभौमसत्ता भनेको संविधानले तोकेको सीमा (यदि कुनै छ भने) को अधीनमा रही विदेशी भूभाग प्राप्त गर्न र भारतीय क्षेत्रको कुनै पनि भाग सुम्पन सक्छ भन्ने हो। अर्कोतर्फ, आन्तरिक सार्वभौमसत्ताले राज्य र आफ्नो क्षेत्र भित्रका व्यक्तिहरू बीचको सम्बन्धलाई बुझाउँछ। आन्तरिक सार्वभौमसत्ता आन्तरिक र घरेलु मामिलासँग सम्बन्धित छ, र यसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रशासनिक गरी चार अंगमा विभाजन गरिएको छ। यद्यपि भारत २६ जनवरी १९५० मा एक सार्वभौम देश बनेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अन्य सदस्यहरूसँग समान हैसियत पाएको, उनले राष्ट्रमंडल राष्ट्रहरूमा रहने निर्णय गरे। पण्डित नेहरूले घोषणा गरे कि भारत जारी रहनेछ - "राष्ट्रमण्डल खेलहरूको उनको पूर्ण सदस्यता र राजालाई स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र संघको प्रतीकको रूपमा र राष्ट्रमण्डलको प्रमुखको रूपमा उनको स्वीकृति"। राष्ट्रमण्डल र संयुक्त राष्ट्र संघको उनको सदस्यताले उनको सार्वभौमसत्तालाई कुनै पनि हदसम्म असर गर्दैन। यो भारतको स्वैच्छिक संघ मात्र हो र भारतले आफ्नो इच्छामा यो संघ तोड्न खुला छ र यसको कुनै संवैधानिक महत्व छैन।

समाजवादी[सम्पादन गर्नुहोस्]

१९७६ मा ४२ औं संशोधन द्वारा शब्द थप्नु अघि, संविधानमा राज्य नीतिको निश्चित निर्देशक सिद्धान्तहरूको रूपमा समाजवादी सामग्री थियो। यहाँ प्रयोग गरिएको समाजवादी शब्दले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनाउँछ, अर्थात् प्रजातान्त्रिक, विकासवादी र अहिंसात्मक माध्यमबाट समाजवादी लक्ष्यहरूको प्राप्ति। मूलतः यसको अर्थ (सम्पत्ति सामाजिक रूपमा उत्पन्न भएकोले) थोरैको हातमा केन्द्रित नभई वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट समाजले समान रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ र सामाजिक-आर्थिक असमानता घटाउन सरकारले भूमि र उद्योगको स्वामित्वलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हो।

धर्मनिरपेक्ष[सम्पादन गर्नुहोस्]

धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सरकार र धार्मिक समूहबीचको सम्बन्ध संविधान र कानुन अनुसार निर्धारण गर्ने हो । यसले राज्य र धर्मको शक्तिलाई अलग गर्छ। १९७६ मा ४२ औं संशोधन द्वारा, "धर्मनिरपेक्ष" शब्द पनि प्रस्तावनामा समावेश गरिएको थियो। धर्मको भिन्नता छैन अर्थात् हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाईइस्लाम धर्मलाई समान रूपमा सम्मान गरिन्छ र यसबाहेक, त्यहाँ कुनै राज्य धर्म छैन। भारतका सबै नागरिकहरूलाई पेशा, अभ्यास र प्रचार गर्न अनुमति छ। भारतले अपनाएको धर्मनिरपेक्षताको अर्थ व्याख्या गर्दै अलेक्जेन्डर ओविक्सले लेखेका छन्, "धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधानको आधारभूत संरचनाको एक हिस्सा हो र यसको अर्थ सबै धर्महरूको समान स्वतन्त्रता र सम्मान हो।"

लोकतान्त्रिक[सम्पादन गर्नुहोस्]

भारतका जनताले आफ्नो सरकारलाई विश्वव्यापी वयस्क मताधिकारको प्रणालीद्वारा चुन्छन्, जसलाई "एक व्यक्ति एक मत" भनिन्छ। भारतका प्रत्येक नागरिक १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिको र अन्यथा कानूनद्वारा निषेधित नभएकोले मतदान गर्न पाउने अधिकार छ। लोकतान्त्रिक शब्दले राजनीतिक लोकतन्त्रलाई मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्रलाई पनि जनाउँछ।

गणतन्त्र[सम्पादन गर्नुहोस्]

गणतन्त्रात्मक सरकारमा, राज्यको प्रमुख निर्वाचित हुन्छ र वंशानुगत राजा होइन। तसर्थ, यो शब्दले त्यस्तो सरकारलाई जनाउँछ जहाँ सार्वजनिक अधिकारलाई स्वामित्वको अधिकारको रूपमा कसैले पनि धारण गर्दैन। राजतन्त्रको विपरित, जसमा राज्यको प्रमुख आजीवन वा परित्याग नभएसम्म वंशानुगत आधारमा नियुक्त गरिन्छ, एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक संस्था हो जसमा राज्यको प्रमुख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा, निश्चित कार्यकालको लागि चुनिन्छ। यसरी, भारतमा एक राष्ट्रपति छ जो अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ र कार्यालयको निश्चित अवधि हुन्छ। त्यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको अभाव छ र सबै सार्वजनिक कार्यालयहरू प्रत्येक नागरिकका लागि भेदभाव बिना खुला छन्।

न्याय[सम्पादन गर्नुहोस्]

न्याय भनेको कानूनको शासन, स्वेच्छाचारको अभाव र समाजमा सबैका लागि समान अधिकार, स्वतन्त्रता र अवसरहरूको व्यवस्था हो।

भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई समानता सुनिश्चित गर्न सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्याय खोज्छ।

(i) सामाजिक न्याय:

सामाजिक न्याय भन्नाले समाजमा सामाजिक रूपमा विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको अनुपस्थिति र कुनै पनि नागरिकलाई जात, वर्ण, रंग, धर्म, लिङ्ग वा जन्मस्थलको आधारमा भेदभाव नगर्नु हो। भारत समाजबाट सबै प्रकारका शोषण हटाउने पक्षमा छ।

(ii) आर्थिक न्याय:

आर्थिक न्याय भन्नाले आम्दानी, सम्पत्ति र आर्थिक हैसियतका आधारमा महिला र पुरुषबीच कुनै भेदभाव नगर्नु हो । यसले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण, आर्थिक समानता, उत्पादन र वितरणका साधनहरूमाथिको एकाधिकारको अन्त्य, आर्थिक स्रोतको विकेन्द्रीकरण र सबैलाई आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त अवसरहरू उपलब्ध गराउनु हो।

(iii) राजनीतिक न्याय:

राजनीतिक न्याय भनेको जनतालाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिताको लागि समान, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्नु हो। यो विना भेदभाव सबै जनतालाई समान राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने कुरा हो। भारतको संविधानले उदार लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ जसमा सबै जनतालाई सहभागी हुने अधिकार र स्वतन्त्रता छ।

स्वतन्त्रता[सम्पादन गर्नुहोस्]

को विचार स्वतन्त्रता भारतीय नागरिकहरु को गतिविधिहरु मा स्वतन्त्रता बुझाउँछ। यसले भारतीय नागरिकहरूलाई उनीहरूले के सोच्छन्, उनीहरूको अभिव्यक्तिको तरिका र उनीहरूले आफ्ना विचारहरूलाई कार्यमा पछ्याउने तरिकामा कुनै अनुचित प्रतिबन्धहरू छैनन् भनेर स्थापित गर्दछ। यद्यपि, स्वतन्त्रताको अर्थ कुनै पनि काम गर्ने स्वतन्त्रता होइन, र यसलाई संवैधानिक सीमाभित्रै प्रयोग गर्नुपर्छ।

समानता[सम्पादन गर्नुहोस्]

'समानता' शब्दको अर्थ समाजको कुनै पनि वर्गलाई विशेष सुविधाको अभाव र विना भेदभाव सबै व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त अवसरको व्यवस्था गर्नु हो।

भ्रातृत्व[सम्पादन गर्नुहोस्]

यसले यहाँका जनतामा भाइचारा र भाइचाराको भावना र देशसँगको सम्बन्धको भावनालाई जनाउँछ।

प्रस्तावनाले भ्रातृत्वले दुईवटा कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ—व्यक्तिको मर्यादा र राष्ट्रको एकता र अखण्डता। ४२औँ संवैधानिक संशोधन (१९७६)द्वारा प्रस्तावनामा 'अखंडता' शब्द थपिएको छ।

परिमार्जन योग्यता[सम्पादन गर्नुहोस्]

बेरुबारी काण्ड (१९६०) मा संविधानको परिमार्जन र महत्व लागू भयो। धारा ३ को व्याख्याको रूपमा भारतीय भूमि विदेशीलाई सुम्पने संसदको शक्तिसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण र धेरै रोचक प्रश्न उठेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३ मा प्रत्याभूति भएअनुसार राज्यको क्षेत्रफल घटाउने संसदको अधिकारले भारतीय भूमि विदेशी मुलुकलाई दिने अधिकार नदिने ठहर गरेको थियो । तसर्थ, धारा ३६८ बमोजिम संविधान संशोधन गरेर मात्रै भारतीय भूभाग विदेशीलाई सुम्पन सकिन्छ। फलस्वरूप, ९ औं संवैधानिक संशोधन अधिनियम, १९६० बेरुबारी युनियनलाई बंगलादेश (पहिले पूर्वी पाकिस्तान) मा हस्तान्तरण गर्न लागू गरियो। सर्वाेच्च अदालतले पनि प्रस्तावना संविधानको अङ्ग हुन नसक्ने धारणा राखे पनि पछि केशवानन्द भारती मुद्दा (१९७३) मा सर्वाेच्च अदालतले बृहत फैसला दियो । प्रस्तावना संविधानको हिस्सा भएको र संविधानको आधारभूत संरचनालाई नष्ट नगरेको अवस्थामा संविधानको अन्य व्यवस्थाजस्तै संसदको परिमार्जन शक्तिको अधीनमा रहेको उल्लेख छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यो स्पष्ट गरेको छ कि, संविधानको एक हिस्सा भएकोले, प्रस्तावनालाई धारा ३६८ अन्तर्गत प्रयोग गरिएको संवैधानिक संशोधनको अधीनमा हुन सक्छ, तर आधारभूत संरचनालाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई संविधानको मुटु र आत्मा मानिन्छ ।

चालीसौं संशोधन[सम्पादन गर्नुहोस्]

प्रस्तावनामा अहिलेसम्म एकपटक मात्रै संशोधन भएको छ । १८     डिसेम्बर १९७६ मा, भारतमा आपतकालको समयमा, इन्दिरा गान्धी सरकारले संविधानको चालीसौं संशोधनमा धेरै परिवर्तनहरू मार्फत धक्का दियो। सरदार स्वर्ण सिंहको अध्यक्षतामा गठित समितिले विगतको अनुभवका आधारमा संविधान संशोधनको सवालमा अध्ययन गर्न परामर्श गरी संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो । यस संशोधनमार्फत ‘सार्वभौम’ र ‘लोकतान्त्रिक’ शब्दका बीचमा ‘समाजवादी’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द थपिएको छ भने ‘राष्ट्रको एकता’ शब्दलाई ‘राष्ट्रको एकता र अखण्डता’मा परिवर्तन गरिएको छ । [३]

सन्दर्भहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. "Fundamental rights in The Preamble,Free Law Study material,IAS Law Notes,material for Ancient India Law", www.civilserviceindia.com, अन्तिम पहुँच २०१५-१०-११ 
  2. Can Parliament give its territory to a foreign country?, available at Learning the Law.
  3. ३.० ३.१ ३.२ "The Constitution (Forty-Second Amendment) Act, 1976", Government of India, अन्तिम पहुँच १ डिसेम्बर २०१०  उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; name "42amend" defined multiple times with different content उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; name "42amend" defined multiple times with different content