भेषबहादुर थापा

डा. भेष बहादुर थापा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका चौथो गभर्नर
कार्यकाल सन् १९६६ – सन् १९६७
पूर्वाधिकारी	प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी
उतराधिकारी	यादव प्रसाद पन्त
नेपालको अर्थमन्त्री
कार्यकाल सन् १९७६ – सन् १९७८
अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत
कार्यकाल सन् १९८० – सन् १९८५
पूर्वाधिकारी	पद्म बहादुर खत्री
उतराधिकारी	बिश्व प्रधान
कार्यकाल सन् १९९६  – सन् १९९७
भारतका लागि नेपाली राजदूत
कार्यकाल सन् १९९७ – सन् २००३
परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्री
कार्यकाल सन् २००३ – सन् २००
व्यक्तिगत विवरण
जन्म	४ मार्च, सन् १९३७ तनहुँ जिल्ला
राष्ट्रियता	नेपाली
जीवन साथी	रीता थापा
आफन्तहरू	मञ्जुश्री थापा
मातृ शिक्षाप्रतिष्ठान	क्लेरमोन्ट विश्वविद्यालय
पेशा	सचिव, गभर्नर, कूटनीतिज्ञ, मन्त्री
उपनाम	डा. भेख बहादुर थापा

डा. भेष बहादुर थापा नेपालका पूर्व राजदूत, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका चौथो गभर्नर हुन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको रूपमा सन् १९६६ मा काम गरेका यिनले त्यसपश्चात अर्थसचिव, अर्थराज्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको पदभार क्रमसँगै सम्हालेका थिए। नेपालको राजदूतको रूपमा अमेरिका दुई पटक र भारतमा एक पटक काम गरिसकेका यिनी ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए।

उनी नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति सम्बन्धका विद्वान मानिन्छन्। नेपालको परराष्ट्र मामिलामा बेला बेला यिनले प्रतिकृया दिने गरेका छन्।नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले कूटनीतिक सीमा नाघेकोमा हालै यिनले आपत्ति जनाएका छन्।

अङ्ग्रेजीमा लेख्ने नेपाली लेखिका मञ्जुश्री थापा यिनकी छोरी हुन्।

भेषबहादुर थापाको जग्गा विवाद

भेषबहादुर थापा नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा पराराष्ट्रविद् हुन्। उनी विभिन्न विवादमा मुछिएका छन्, जसमा सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेर आफ्नै स्वामित्वमा पार्ने प्रकरण मुख्य छ। विशेषगरी, काठमाडौं उपत्यकामा रहेको दुई रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर उनले "भेरी बास बङ्गला" निर्माण गरेको विवाद सार्वजनिक भएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि

थापामाथि काठमाडौंको नगरकोटस्थित सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर निजी बंगलाको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। सार्वजनिक भएका विभिन्न रिपोर्टका अनुसार, दुई रोपनी ११ आना सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भेषबहादुर थापाले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए। सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो । जुन रावल आयोगको प्रतिवेदनका नामले चर्चित रह्यो । दुर्भाग्य, सरकारी निकायहरूले २५ वर्षसम्म यो प्रतिवेदन माथि कुनै प्रभावकारी कदम चालेनन् । यसमा थापाकाे पनि नाम उल्लेख भएकाे छ ।

मुख्य घटनाक्रमहरू

1. सार्वजनिक जग्गा मिचाइ - थापाले दुई रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारी नामबाट हटाई निजी नाममा दर्ता गरेको आरोप लागेको छ। - उक्त जग्गामा भेरी बास नामक बङ्गला निर्माण गरिएको छ।

2. मालपोत कार्यालयको भूमिका - थापाको जग्गा दर्ता प्रक्रियामा मालपोत कार्यालय र नापी विभागका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। - प्रतिवेदनहरू अनुसार, यो जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित कागजातहरू गायब भएको पाइएको छ।

3. थापाको प्रतिक्रिया - थापाले सार्वजनिक रूपमा जग्गा मिचेको आरोप अस्वीकार गर्दै मालपोत र नापी विभागबाट नापजाँच गराउन तयार रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, "मैले एक इन्च पनि सरकारी जग्गा लिएको छैन।"

4. सरकारी निकायहरूको भूमिका - सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विषयमा सरकारी निकायहरूले विभिन्न अनुसन्धान र प्रतिवेदन तयार पारे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही अघि बढेको छैन। - यस प्रकरणमा अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लागेको छ।

विवादका महत्वपूर्ण रिपोर्टहरू

थापाको जग्गा विवादबारे विभिन्न मिडियाहरूले समाचार प्रकाशित गरेका छन्। केही महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू:

1.सीआईजे नेपाल: - "काठमाडौंमा मात्रै पाँच हजारले मिचेका छन् १८०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा।" - स्रोत: [CIJ Nepal] 2.उकेरा: - "पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेष बहादुर थापाले साढे २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाए, तर भन्छन् 'जानकारी छैन।'" - स्रोत: [उकेरा समाचार] 3.सिधा कुरा: - "भेरी बास बङ्गला प्रकरण: थापाको जग्गा दर्ता निर्णयको सबै कागजात मालपोतबाट गायब।" - स्रोत: [सिधा कुरा]

सार्वजनिक जग्गा मिचाइको प्रभाव

- यो प्रकरणले नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र कानूनी प्रक्रियामा रहेको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। - सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा, यस प्रकरणले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू समेत मुछिन सक्ने तथ्य उजागर गरेको छ।

वर्तमान अवस्था

- हालसम्म यो विवादको न्यायिक निरुपण भइसकेको छैन। अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको र सरकारी प्रतिवेदनहरू अलपत्र परेको जनाइएको छ। - भेषबहादुर थापाले भने सार्वजनिक रूपमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरिरहेका छन्।