मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता
| चित्र:Mecca Joint Defence Agreement map.svg | |
| किसिम | रक्षा सम्झौता |
|---|---|
| हस्ताक्षर | ७ अगस्ट २०२६ |
| स्थान | मक्का, साउदी अरब |
| हस्ताक्षरकर्ता | |
| पक्षहरु | |
| भाषाहरू | अङ्ग्रेजी, अरबी |
| विकिस्रोतमा | |
मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता,[१] जसलाई मक्का सम्झौता पनि भनिन्छ,[२] साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीच ७ अगस्ट २०२६ मा मक्कामा हस्ताक्षर गरिएको त्रिपक्षीय पारस्परिक रक्षा सम्झौता हो।[३][४] उक्त सम्झौतामा साउदी युवराज तथा प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआनले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअन्तर्गत कुनै एक राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनवटै राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणका रूपमा मानिने गरी सामूहिक रक्षा व्यवस्था स्थापना गरिएको छ।[४]
यो सम्झौता साउदी अरब र पाकिस्तानबीच सेप्टेम्बर २०२५ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा आधारित छ।[५] यसले सोही प्रकारको पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धतालाई टर्कीलाई समेत समेट्ने गरी विस्तार गरेको छ।[६][७] यो सम्झौता फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भएको २०२६ इरान युद्धको पृष्ठभूमिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। साथै, छिमेकी यमनमा साउदी अरब तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त यमनी सरकार र हुथी विद्रोही समूहबीच पुनः सुरु भएको सैन्य संघर्ष पनि यसको पृष्ठभूमिमा रहेको थियो।[४]
नवाफ ओबैद, किङ्स कलेज लन्डनको युद्ध अध्ययन विभागका वरिष्ठ फेलोले उक्त सम्झौतालाई यस क्षेत्रमा नयाँ रक्षा संरचनाको सुरुवात भएको बताएका छन्। उनले यसलाई "अमेरिकापछिको मध्यपूर्वको सुरुवात—अमेरिका नभएको क्षेत्र होइन, तर आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अब अमेरिकी शक्तिमा निर्भर नरहेको क्षेत्र" भनेका छन्।[८]
पृष्ठभूमि
[सम्पादन]साउदी अरब र पाकिस्तानले पहिलोपटक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा सम्झौता (SMDA) मार्फत द्विपक्षीय सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता स्थापना गरेका थिए। उक्त सम्झौतामा १७ सेप्टेम्बर २०२५ मा रियादस्थित अल-यमामाह दरबारमा युवराज मोहम्मद बिन सलमान र प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले हस्ताक्षर गरेका थिए।[९] उक्त सम्झौताले दुई देशबीच दशकौँदेखि कायम रहेको सैन्य सहकार्यलाई औपचारिक रूप दिएको थियो। यस अवधिमा पाकिस्तानले साउदी सेनालाई लामो समयदेखि सैन्य प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएको थियो।[४]
टर्की र पाकिस्तानले पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्ना रक्षा सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै युद्धपोत तथा प्रशिक्षण विमानहरू आदानप्रदान गरेका थिए। सन् २०२३ मा साउदी अरबले टर्कीमा निर्मित ड्रोन खरिद गर्न सहमति जनाएको थियो, जसलाई अङ्कारा सरकारले त्यस समयसम्मको आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रक्षा निर्यात सम्झौता भनेको थियो।[४] सन् २०२६ को मध्यसम्ममा पाकिस्तानले साउदी अरबमा केही हजार सैनिकसहित लडाकु विमान, ड्रोन तथा हवाई रक्षा प्रणाली तैनाथ गरेको र जुलाई २०२६ मा कुवेतसँग विस्तारित सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा वार्ता सुरु गरेको समाचारहरू आएका थिए।[४]
त्रिपक्षीय सम्झौता क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदै गएको अवस्थामा भएको थियो। इरानसँग सम्बन्धित युद्ध २८ फेब्रुअरी २०२६ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानी लक्ष्यहरूमा हवाई आक्रमण गरेपछि सुरु भएको थियो।[४] त्यसपछिका महिनाहरूमा इरान र उसका सहयोगी शक्तिहरूले यमनमा रहेका हुथी लडाकु तथा इराकमा रहेका शिया मिलिसियासहित साउदी अरब तथा अन्य खाडी राष्ट्रहरू—जसमा कुवेत, बहराइन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान र जोर्डन—का साथै इजरायलमाथि आक्रमणहरू गरेका थिए र केही ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएका थिए।[४]
यसैबीच, इजरायल गाजा युद्ध, दक्षिणी लेबनानमा सैन्य प्रवेश,[१०] सिरियामा सैन्य कारबाही तथा इरानमाथि दुई चरणमा गरिएको हवाई आक्रमणमा संलग्न थियो।[४] साउदी अरब विभिन्न दिशाबाट आक्रमणको चपेटामा परेको र यस द्वन्द्वले उसको तेल निर्यात तथा विकास योजनामा जोखिम उत्पन्न गर्नुका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग लामो समयदेखि कायम सुरक्षा सम्बन्धको स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको बताइएको थियो।[४] टर्की र पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वबाट कम प्रभावित भए पनि क्षेत्रीय अस्थिरता व्यापक रूपमा फैलिँदा त्यसले आफ्नै सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्तित रहेको बताइएको थियो।[४]
हस्ताक्षर
[सम्पादन]पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ, सेनाप्रमुख जनरल असिम मुनीरसहित, ६ अगस्ट २०२६ मा जेद्दा पुगेका थिए। त्यहाँ उनलाई मक्का क्षेत्रका उपराज्यपाल राजकुमार साउद बिन मिशाल बिन अब्दुलअजिजले स्वागत गरेका थिए।[३][११] ७ अगस्टको बिहान शरीफले मक्कामा उमरा तीर्थयात्रा गरेका थिए।[३] त्यसै दिन पछि टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन जेद्दा पुगेका थिए र सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेट गरेका थिए।[३]
इस्लामको सबैभन्दा पवित्र सहर मक्कामा सम्झौता औपचारिक रूपमा सम्पन्न गरिएको थियो, जसले यस सम्झौतालाई थप प्रतीकात्मक महत्त्व प्रदान गरेको थियो। हस्ताक्षरपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यअनुसार, सम्झौताको उद्देश्य सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता सुदृढ गर्नु हो र यसअन्तर्गत तीनमध्ये कुनै एक राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनवटै राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणका रूपमा मानिनेछ। यसले सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूबीच रक्षा सहकार्य वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। एक टर्की अधिकारीले सम्झौता रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको र यो कुनै निश्चित राष्ट्र वा पक्षलाई लक्षित गरेर गरिएको नभएको बताएका थिए।[४][१२]
आधिकारिक वक्तव्य
[सम्पादन]दुई पवित्र मस्जिदका संरक्षक राजा सलमान बिन अब्दुलअजिज अल साउदको सद्भावपूर्ण निमन्त्रणामा, टर्की गणतन्त्रका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन र इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मुहम्मद शहबाज शरीफले ७ अगस्ट २०२६ मा साउदी अरब अधिराज्यको भ्रमण गरे।
मक्का अल-मुकर्रमा दरबारमा युवराज तथा प्रधानमन्त्री महामहिम राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजिज अल साउदले राष्ट्रपति एर्दोआन र प्रधानमन्त्री शरीफलाई स्वागत गरे। सोही स्थानमा संयुक्त रक्षाका लागि मक्का अल-मुकर्रमा शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो, जसमा साउदी अरब अधिराज्य, टर्की गणतन्त्र र इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तानबीचका सुमधुर सम्बन्धका साथै पारस्परिक हितका विभिन्न विषयमा छलफल गरिएको थियो।
तीनवटै राष्ट्रबीच विद्यमान दीर्घकालीन ऐतिहासिक सम्बन्ध, उनीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भ्रातृत्व तथा इस्लामी एकताको स्थायी सम्बन्ध र साझा रणनीतिक हित तथा दीर्घकालीन रक्षा सहकार्यलाई आधार बनाउँदै, युवराज, टर्कीका राष्ट्रपति र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यस सम्झौताले सामूहिक सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने तथा क्षेत्र र त्यसबाहिर शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने तीनवटै राष्ट्रको साझा प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र सुरक्षित तथा समृद्ध भविष्यको लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुर्याउने उद्देश्य राख्दछ।
सम्झौताको उद्देश्य कुनै पनि प्रकारको आक्रामकताविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता सुदृढ गर्नु हो। यसअन्तर्गत तीनमध्ये कुनै एक राष्ट्रमाथि भएको कुनै पनि सशस्त्र आक्रमणलाई तीनवटै राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणका रूपमा मानिनेछ। साथै, यसले तीनवटै राष्ट्रबीच रक्षा सहकार्यका सबै पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
— साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानद्वारा संयुक्त रक्षाका लागि मक्का अल-मुकर्रमा शिखर सम्मेलनको संयुक्त वक्तव्य जारी[१३]
प्रावधानहरू
[सम्पादन]तीनवटै सरकारद्वारा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यअनुसार, सम्झौताको उद्देश्य आक्रमणविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोधात्मक क्षमता सुदृढ गर्नु हो। यसअन्तर्गत तीनमध्ये कुनै एक राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनवटै राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणका रूपमा मानिनेछ।[४] वक्तव्यमा सम्झौताको व्यापक उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा सुदृढ गर्नु तथा क्षेत्र र त्यसबाहिर शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, प्रत्येक पक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने विशिष्ट सैन्य प्रतिबद्धता वा दायित्वहरूबारे विस्तृत विवरण दिइएको छैन।[४]
एक टर्की अधिकारीले सम्झौता पूर्ण रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यो कुनै निश्चित राष्ट्रलाई लक्षित गरेर गरिएको छैन, अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूका लागि पनि खुला रहेको छ र सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूबीच विद्यमान कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यवस्थालाई यसले प्रतिस्थापन गर्दैन।[४]
टिप्पणीकारहरूले उक्त सम्झौताले पाकिस्तानको आणविक प्रतिरोध क्षमतालाई उसका नयाँ साझेदार राष्ट्रहरूसम्म विस्तार गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीको रणनीतिक तथा रक्षा अध्ययन केन्द्रका रक्षा विश्लेषक मन्सुर अहमदले पाकिस्तानको आणविक रणनीति भारतबाट उत्पन्न हुने ठानिएको खतरामै केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनले पाकिस्तान र टर्कीले यस समूहमा स्थापित रक्षा उद्योगहरू ल्याउने तथा साउदी अरबले सम्भावित वित्तीय र प्राविधिक लगानी उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।[४]
विश्लेषण
[सम्पादन]विश्लेषकहरूले जेद्दा–मक्का शिखर सम्मेलनलाई प्रतीकात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। क्षेत्रीय अनिश्चितता बढिरहेको समयमा यसले प्रभावशाली तीन मुस्लिमबहुल राष्ट्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएको र क्षेत्रीय मध्यम शक्तिहरूबीच बढ्दो सुरक्षा समन्वयको संकेत दिएको उनीहरूको भनाइ छ।[४] यस सम्झौताको पूर्ववर्ती, सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको साउदी–पाकिस्तान सम्झौताप्रति पनि मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका थिए। इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त सम्झौतालाई गैर-धम्कीपूर्ण र सम्भावित रूपमा व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनातर्फको एउटा कदमका रूपमा वर्णन गरेका थिए भने भारतले सार्वजनिक रूपमा तटस्थ धारणा कायम राखेको थियो।[६]
नवाफ ओबैद, किङ्स कलेज लन्डनको युद्ध अध्ययन विभागका वरिष्ठ फेलोले उक्त सम्झौतालाई क्षेत्रका लागि नयाँ रक्षा संरचनाको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले यसलाई "अमेरिकापछिको मध्यपूर्वको सुरुवात—अमेरिका नभएको क्षेत्र होइन, तर आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अब अमेरिकी शक्तिमा निर्भर नरहेको क्षेत्र" भनेका छन्।[८]
अल जजिराले उक्त सम्झौतालाई साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीच थप निकट रणनीतिक, सैन्य तथा रक्षा-औद्योगिक सहकार्यका लागि सम्भावित रूपरेखाका रूपमा वर्णन गरेको छ। अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीको रणनीतिक तथा रक्षा अध्ययन केन्द्रका रक्षा विश्लेषक मन्सुर अहमदले उक्त सम्झौतालाई नेटोसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्न सकिने सैन्य गठबन्धनका रूपमा भन्दा क्षेत्रीय सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यका लागि एउटा रूपरेखाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्।[१४]
अल जजिराले ८ अगस्ट २०२६ मा प्रकाशित गरेको थप एक विश्लेषणमा मध्यपूर्वको सुरक्षामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूमिकाका लागि यस सम्झौताका सम्भावित प्रभावहरूको अध्ययन गरिएको थियो। प्रकाशनको समयमा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको उल्लेख गरिएको थियो। लेखमा उद्धृत विश्लेषकहरूले सामान्यतः उक्त सम्झौतालाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग विद्यमान सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो सुरक्षा साझेदारीलाई विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका थिए। बेकर इन्स्टिच्युटका क्रिस्टियन कोट्स उल्रिक्सनले अमेरिकी सुरक्षा साझेदारीको विश्वसनीयताबारेको शङ्का एक दशकभन्दा लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको र २०२६ इरान युद्धका कारण थप तीव्र भएको बताएका थिए।उनले नयाँ रक्षा सम्झौताहरूको उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गर्नु नभई थप रणनीतिक विकल्प उपलब्ध गराउनु रहेको तर्क गरेका थिए। सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिसीका सिना तोउसीले पनि उक्त सम्झौतालाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्ना सुरक्षा व्यवस्थाको पुनर्मूल्याङ्कन गरिरहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनका अनुसार साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षा साझेदारीको सञ्जाल विस्तार गर्न खोजिरहेको हुन सक्छ। इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपकी यास्मिन फारुकले भने बढी सावधानीपूर्ण मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्दै तीनवटै हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका साझेदार नै रहेको र उक्त सम्झौताले इरानसँगको टकरावतर्फ अघि बढेको संकेत अनिवार्य रूपमा नगर्ने बताएकी थिइन्। उनका अनुसार यो सम्झौता यसको सट्टा प्रतिरोधको एक माध्यमका रूपमा काम गर्न सक्ने तथा दीर्घकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यमा योगदान पुर्याउन सक्नेछ।[१५]
द गार्डियनले उक्त सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा जारी क्षेत्रीय अस्थिरताका बीच क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा व्यवस्था विकास गर्न गरिरहेको व्यापक प्रयाससँग जोडेको छ। यसले हुथी आन्दोलन र साउदी अरबबीच जारी द्वन्द्वबाट उक्त सम्झौताको प्रारम्भिक परीक्षण हुन सक्ने सम्भावना पनि औँल्याएको छ।[१६]
पूर्व टर्की कूटनीतिज्ञ मुस्तफा एनेस एसेनले Turkish Minuteलाई दिएको प्रतिक्रियामा उक्त सम्झौता मुख्यतः प्रतीकात्मक रहेको र सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त सैन्य कमान्ड तथा सैन्य संरचना विकास नभएसम्म टर्की इरान वा भारतसँगका द्वन्द्वमा संलग्न हुने सम्भावना कम रहेको बताएका थिए।[१७]
प्रतिक्रियाहरू
[सम्पादन]इरान
[सम्पादन]इरानले उक्त सम्झौताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको थियो। विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीले सम्झौताको स्वागत गर्दै मुस्लिमबहुल राष्ट्रहरूबीच थप एकताको आह्वान गरेका थिए र उनीहरूलाई आफ्नै क्षमतामा निर्भर रहन आग्रह गरेका थिए। उनले इरानका सशस्त्र बलहरूको प्रशंसा गर्दै उक्त सम्झौतालाई क्षेत्रीय आत्मनिर्भरताका लागि गरिएको व्यापक आह्वानसँग पनि जोडेका थिए।[१८]इरानी संसद सदस्य इब्राहिम रेजाई, जो राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति आयोगका सदस्य हुन्, ले यसबारे थप आलोचनात्मक धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीचको रक्षा सम्झौताले मात्र साउदी अरबलाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन। उनले रियादलाई क्षेत्रीय सुरक्षाप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए।[१९] The Hinduले उक्त सुरक्षा सम्झौतालाई अमेरिकापछिको संक्रमणका रूपमा तथा पश्चिम एसियामा नयाँ क्षेत्रीय शक्ति संरचनातर्फको कदमका रूपमा वर्णन गरेको थियो।[२०]
भारत
[सम्पादन]भारतले २०२५ को द्विपक्षीय सम्झौता र २०२६ को त्रिपक्षीय सम्झौता दुवैप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले साउदी अरबसँगको आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई भारतले महत्त्व दिने बताउँदै रियादले भारतका "हित र संवेदनशीलता"लाई ध्यानमा राख्ने अपेक्षा गरेको थियो। साथै, मन्त्रालयले क्षेत्रीय स्थायित्व र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उक्त सम्झौताका सम्भावित प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरिने जनाएको थियो। त्यसपछि भारतीय रणनीतिक विश्लेषकहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्स र इजरायललगायतका साझेदार राष्ट्रहरूसँग अझ घनिष्ठ रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यको सम्भावनाबारे चर्चा गरेका थिए।[२१][२२][२३]
पाकिस्तान
[सम्पादन]पाकिस्तानमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि विभिन्न पाकिस्तानी सहरहरूमा सार्वजनिक रूपमा उत्सव मनाइएको थियो। इस्लामाबादमा सार्वजनिक भवनहरूलाई प्रकाशले सजाउनुका साथै पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीका झन्डाले सजाइएको थियो। यसै क्रममा इस्लामाबाद प्रहरीले झन्डा मार्च आयोजना गरेको थियो।[२४] लाहोरमा लिबर्टी चोकमा साइकल र्याली तथा सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो र त्यसपछि आतसबाजी गरिएको थियो। कराँचीमा तीनवटै देशका नेताहरूको तस्बिरसहितका होर्डिङ बोर्डहरू पनि राखिएका थिए।[२५][२६][२७]
सम्भावित विस्तार
[सम्पादन]Middle East Eyeद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार, इजिप्ट, पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीका विदेशमन्त्रीहरूले मार्च २०२६ मा आयोजित रियादमा भएको अरब तथा इस्लामी राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको अवसरमा वार्ता गरेका थिए। प्रतिवेदनमा टर्कीले इजिप्टलाई चतुष्पक्षीय रक्षा सम्झौतामा सहभागी गराउन चाहेको उल्लेख गरिएको थियो, तर यो प्रस्ताव हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। हालको अवस्थामा इजिप्ट वा अन्य कुनै इस्लामी राष्ट्रले उक्त सम्झौतामा सहभागी हुनेछन् वा छैनन् भन्ने निश्चित छैन।[२८][२९]द गार्डियनका अनुसार, टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोआनले "यो गठबन्धन अन्य राष्ट्रहरूका लागि पनि खुला रहने" बताएका थिए।[१६] टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानले प्राविधिक विषयहरू समाधान भएपछि "इजिप्ट सम्झौतामा सहभागी हुन सक्ने" बताएका थिए।[३०] इजिप्टका लागि सम्झौतामा सहभागी हुन विद्यमान ग्रीस तथा साइप्रससँगका सम्झौताहरू बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ, किनकि ती सम्झौताहरूले टर्कीको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध हुने इजिप्टको क्षमतामा सीमितता ल्याउन सक्छन्।[३१] साथै, परिस्थितिको परवाह नगरी सैन्य द्वन्द्वमा आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने दायित्व हुने कुनै गठबन्धन स्वीकार गर्न इजिप्ट सामान्य रूपमा पनि हिचकिचाइरहेको देखिन्छ।[३२]
शासन व्यवस्था र संरचनाहरू
[सम्पादन]टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदानका अनुसार, यो सम्झौता नेटोसँग मिल्दोजुल्दो ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ। यसअन्तर्गत मन्त्रीस्तरीय समिति, राजनीतिक तथा सैन्य समितिहरू र निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने स्थायी सचिवालय रहनेछन्। स्थायी महासचिवालय साउदी अरबमा रहने अपेक्षा गरिएको छ। ९ अगस्ट २०२६ सम्म नयाँ कार्यालयहरू स्थापना गरिने निश्चित स्थानहरू भने पुष्टि भएका छैनन्।[३०][३३]
टिप्पणीहरू
[सम्पादन]सन्दर्भहरू
[सम्पादन]- ↑
- ↑ यस सम्झौतालाई मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता, मक्का संयुक्त रक्षा सन्धि, मक्का रक्षा सम्झौता, मक्का रक्षा सन्धि, मक्का पारस्परिक रक्षा सम्झौता, मक्का पारस्परिक रक्षा सन्धि, मक्का पारस्परिक सुरक्षा सम्झौता, मक्का पारस्परिक सुरक्षा सन्धि, साउदी अरब–पाकिस्तान–टर्की रक्षा सम्झौता, साउदी अरब–टर्की–पाकिस्तान रक्षा सम्झौता, साउदी अरब–पाकिस्तान–टर्की पारस्परिक रक्षा सम्झौता, साउदी अरब–टर्की–पाकिस्तान पारस्परिक रक्षा सम्झौता, साउदी अरब–पाकिस्तान–टर्की त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौता, साउदी अरब–टर्की–पाकिस्तान त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौता तथा त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौता लगायतका नामले पनि उल्लेख गरिएको छ। यो सम्झौता साउदी अरबको मक्कामा आयोजित संयुक्त रक्षाका लागि मक्का अल-मुकर्रमा शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
- 1 2 3 4 "PM Shehbaz arrives in Saudi Arabia on 3-day visit", Dawn (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०६, मूलबाट ९ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१०।
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Azhari, Timour; Shahid, Ariba; Gumrukcu, Tuvan (८ अगस्ट २०२६), "Saudi Arabia, Turkey, Pakistan pledge mutual defence as Middle East turmoil escalates", Reuters, अन्तिम पहुँच १० अगस्ट २०२६।
- ↑ "HRH the Crown Prince, Pakistan Prime Minister Hold Official Talks, Sign Strategic Mutual Defense Agreement", spa.gov.sa (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०९।
- 1 2 "Could the Pakistani-Saudi Defense Pact Be the First Step Toward a NATO-Style Alliance?", CSIS, १४ अक्टोबर २०२५, मूलबाट २३ जुलाई २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ७ अगस्ट २०२६।
- ↑ "Turkey, Pakistan, Saudi Arabia sign "Mecca Joint Defence Agreement"", Middle East Eye, ७ अगस्ट २०२६, अन्तिम पहुँच ७ अगस्ट २०२६।
- 1 2 Obaid, Nawaf (८ अगस्ट २०२६), "The post-American Middle East is beginning to take shape", Al Jazeera, मूलबाट ९ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ९ अगस्ट २०२६।
- ↑ "Aggression against either country...: Pakistan, Saudi Arabia ink defence pact for joint defence against aggression", Deccan Herald, PTI, १७ सेप्टेम्बर २०२५, मूलबाट १८ सेप्टेम्बर २०२५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ७ अगस्ट २०२६।
- ↑ Egypt, Daily News (२०२६-०८-०८), "Israeli forces advance in southern Lebanon as Beirut awaits US envoy to address ceasefire – Dailynewsegypt" (en-USमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०९।
- ↑ "PM, CDF arrive in Saudi Arabia on 3-day visit", Brecorder (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०७, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१०।
- ↑ "'Attack on one, attack on all'", The Express Tribune (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०८, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ "Saudi Arabia, Türkiye, and Pakistan Issue Joint Statement of the Makkah Al-Mukarramah Summit for Joint Defence", spa.gov.sa (प्रेस विज्ञप्ति)।
- ↑ Shankar, Priyanka (७ अगस्ट २०२६), "Turkiye, Saudi Arabia, Pakistan sign joint defence agreement: What's in it?", Al Jazeera, मूलबाट ७ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ७ अगस्ट २०२६।
- ↑ Osgood, Brian, "What could the Mecca defence pact mean for the US role in the Middle East?", Al Jazeera (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- 1 2 Wintour, Patrick (२०२६-०८-०७), "Saudi Arabia, Pakistan and Turkey sign Nato-style defence pact amid deadly Houthi strikes in Yemen", The Guardian (en-GBमा), आइएसएसएन 0261-3077, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ "Turkey's defense pact with Saudi Arabia, Pakistan largely symbolic, former diplomat says", Turkish Minute, ७ अगस्ट २०२६, मूलबाट ९ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित।
- ↑ "Araghchi responds to Mecca defense agreement with call for Muslim unity", www.iranintl.com (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०७, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ "Iran hails Saudi-Pak-Turkey defence pact, calls for Muslim unity amid West Asia tensions", The Times of India, २०२६-०८-०८, आइएसएसएन 0971-8257, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ Stanly Johny. (9 August 2026). "Mecca Agreement | A new triple alliance in West Asia ." The Hindu website Accessed 10 August 2026.
- ↑ "India reacts to Turkey-Pakistan-Saudi defence deal: 'Closely following the development'", Hindustan Times (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०७, मूलबाट ७ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ "India reacts as Pakistan, Saudi, Turkiye sign vital defence agreement to protect each other", The Tribune (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०८, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ "Saudi Arabia, Pakistan & Turkey sign 'Mecca' pact for mutual defence; India reacts", The Times of India, २०२६-०८-०७, आइएसएसएन 0971-8257, मूलबाट ७ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ Junaidi, Ikram (२०२६-०८-१०), "Islamabad police hold flag march to celebrate joint defence agreement", Dawn (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१०।
- ↑ "Saudi Arabia lights up landmarks, Pakistan hoists flags to celebrate joint defense pact", Arab News (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०८, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१०।
- ↑ "Islamabad decorated with Turkish, Saudi, Pakistani flags after joint defense agreement", Reuters, ९ अगस्ट २०२६, अन्तिम पहुँच १० अगस्ट २०२६।[स्थायी मृत कडी]
- ↑ "Islamabad, other cities decorated to mark Makkah Joint Defence Agreement", Radio Pakistan (अङ्ग्रेजीमा), मूलबाट ८ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१०।
- ↑ "Riyadh Summit 2026: Arab and Islamic ministers demand end to Iranian aggression and regional escalation", Horizon Weekly (en-USमा), २०२६-०३-२०, मूलबाट २१ मार्च २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- ↑ Chakraborty, Debdutta (२०२६-०८-०७), "Saudi, Turkey & Pakistan sign defence pact, committing to 'treat attack on one as attack on all'", ThePrint (en-USमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०८।
- 1 2 "Turkish FM signals Egypt could join Mecca defense pact", Türkiye Today (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०९।
- ↑ "Cairo avoided Mecca agreement over Saudi-led bloc concerns: Egyptian media", Türkiye Today (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१०।
- ↑ Quillen, Stephen, "Which other countries could join the Turkiye-Saudi-Pakistan defence pact?", Al Jazeera (अङ्ग्रेजीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१०।
- ↑ "Turkey: Defense pact mirrors NATO's Article 5", The Jerusalem Post (अङ्ग्रेजीमा), २०२६-०८-०८, मूलबाट ८ अगस्ट २०२६-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-०९।