संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग
 | |
| गठन | २१ जुन १९४६ |
|---|---|
| प्रकार | अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठन, नियामक निकाय, सलाहकार बोर्ड |
| कानुनी वैद्यता | सक्रिय |
| प्रधान कार्यालय | न्युयोर्क , अमेरिका |
प्रमुख | अध्यक्ष फिलिपिन्स आन्तोनियो मानुएल रेभिला लागदामेओ [१] |
मूल सङ्गठनहरू | संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् |
| वेबसाइट | आधिकारिक वेबसाइट |
महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख अङ्गहरू मध्ये एक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को एक कार्यात्मक आयोग हो। यसलाई लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अङ्गको रूपमा वर्णन गरिएको छ।[२] प्रत्येक वर्ष, सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरू न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालयमा लैङ्गिक समानतामा प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्न, चुनौतीहरू पहिचान गर्न, विश्वव्यापी मापदण्डहरू तयार गर्न र विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूको लैङ्गिक समानता र उन्नतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी ठोस नीतिहरू निर्माण गर्न भेला हुन्छन्। अप्रिल २०१७ मा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवम् सामाजिक परिषद्ले सन् २०१८-२०२२ को चार वर्षको कार्यकालको लागि आयोगमा १३ नयाँ सदस्यहरूलाई चयन गरेको थियो।[३] नयाँ सदस्यहरू मध्ये एक साउदी अरब हो, जसलाई महिलाहरूको व्यवहारको लागि आलोचना गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका नियोगहरूले महिलालाई विकासका दृष्टिकोण र कार्यक्रमहरूमा र सम्मेलनहरूमा समावेश गर्नका लागि आफ्नो जनादेशहरूलाई सक्रिय रूपमा पालन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आयोगहरूमध्ये एक हो, जसले मात्र राज्यमा सहभागीता सीमित गर्दैन। उदाहरणका लागि, गैरसरकारी संस्थालाई यसको सत्रहरूमा भाग लिन पनि अनुमति दिइन्छ। संयुक्त राष्ट्रको सदस्य नभएपनि यो विशेष गरी ताइवान जस्ता विवादास्पद क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ। विगतका केही वर्षहरूमा, ताइवानका गैरसरकारी संस्थाहरूले (जस्तै ताइवान महिलाहरूको राष्ट्रिय गठबन्धन) संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको सत्रहरूमा भाग लिन सक्षम भएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगमा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवम् सामाजिक परिषद्द्वारा समान भौगोलिक वितरणको आधारमा निर्वाचित ४५ सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये प्रत्येकबाट एक-एक जना प्रतिनिधि हुन्छन् जसमा अफ्रिकाबाट १३ सदस्य; एसियाबाट ११; ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनबाट ९; पश्चिमी युरोप र अन्य राज्यहरूबाट ८ र पूर्वी युरोपबाट ४ जना समावेश छन्। सदस्यहरू चार वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्छन्। यसको गतिविधिहरू मध्ये, आयोगले धेरै महासन्धिहरू र घोषणाहरू मस्यौदा गरेको छ, जसमा सन् १९६७ मा, महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी घोषणापत्र र महिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र विकास कोष र महिला उन्नतिको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थान जस्ता महिला केन्द्रित नियोगहरू पर्दछन्। आयोगको ५७औँ सत्रको प्राथमिकतामा परेको विषय भनेको "महिला र केटीहरू विरुद्धको सबै प्रकारको हिंसाको उन्मूलन र रोकथाम" थियो। त्यसअघि, एक विशेषज्ञ समूह बैठक: महिला र केटीहरू विरुद्धको हिंसाको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले १७ देखि २० सेप्टेम्बर २०१२ सम्म बैङ्ककमा आयोजना गरिएको थियो।[४]
इतिहास
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Bureau of the Commission", www.unwomen.org, अन्तिम पहुँच १५ मार्च २०२४।
- ↑ Commission on the Status of Women
- ↑ U.N. Elects Saudi Arabia to Women’s Rights Commission, For 2018–2022 Term, Launching 2017 Coordination Segment, Economic and Social Council Adopts 10 Decisions, Elects Subsidiary Body Members amid Debate on NGO Participation
- ↑ Expert Group Meeting EGM: prevention of violence against women and girls announced. वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२०-०२-११ मिति Retrieved 28 February 2013.