महिलाहरूको मताधिकार

संयुक्त अधिराज्यमा महिलाहरू मताधिकारको लागि सभामा जुट्दै, सन् १९११

सन् १९१३ को फेब्रुारिमा अमेरिकेली महिलाहरू मताधिकारको लागि सभामा जुट्दै गर्दाको एक तस्वीर

सन् १८९६ मा जर्मनेली महिला मताधिकार कार्यकर्ता आनिटा आउग्सप्रुग, मारी स्ट्रिट, लिली ब्राउन, मिन्ना काउवार र जोफिया गुड्स्टिकर

सन् १९१४ मा जर्मनेली महिला आन्दोलनको एक पोस्टर: :
„Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ ("महिला मताधिकारका साथ बाहिर निस्किनुहोस्!")

महिलाहरूको मताधिकार वा महिलाहरूको मतदानको अधिकार भन्नाले कुनै पनि निर्वाचनमा महिलाहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई बुझाउँछ।१९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, स्विडेन र केही अस्ट्रेलियाली उपनिवेश र पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्यहरूमा महिलाहरूले सीमित रूपमा मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका थिए। त्यसको केही पछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सङ्गठन गठन गरेर यस प्रयासलाई समन्वय गरिएको थियो जसमध्ये सन् १९०४ मा जर्मनीको बर्लिनमा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला मतदान अधिकार मैत्री उल्लेखनीय छ जसले नागरिकको रूपमा महिलाहरूको समान अधिकारको लागि पनि काम गरेको थियो।

सन् १८८१ मा आइल अफ म्यानले सम्पत्तिका मालिक रहेका महिलाहरूका लागि मताधिकार प्रदान गरेको थियो। सन् १८९३ संयुक्त अधिराज्यको तत्कालीन न्युजिल्यान्ड उपनिवेशले आफ्ना महिला नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो भने सन् १८९४ मा दक्षिण अस्ट्रेलिया उपनिवेशले पनि सोही कार्यलाई समर्थन गरि मताधिकार दिएपछि सन् १८९५ को निर्वाचनमा महिलाहरू मतदान गर्न गएका थिए। दक्षिण अस्ट्रेलियाका महिलाहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका थिए। सन् १८८९ सालमा पश्चिम अस्ट्रेलियामा पनि महिलाहरूलाई पूर्ण मताधिकार दिइएको थियो। सन् १९०२ मा अस्ट्रेलियाका ६ उपनिवेशहरू एकत्रित भएर अस्ट्रेलियाली राष्ट्रमण्डलको गठन गरेपछि उक्त उपनिवेशहरूले पनि महिलाहरूका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने र मतदान गर्ने अधिकार दिएको थियो।

युरोपमा अन्तर्गत फिनल्यान्डमा (त्यतिबेला रूसी साम्राज्यको एक अंश) सबैभन्दा पहिले महिलाहरूले मतदानको अधिकार हासिल गरेका थिए भने सन् १९०७ को फिनल्यान्डेली निर्वाचनमा महिलाहरू पहिलोपटक संसद सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएका थिए। महिलाहरूलाई पूर्ण मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने देशहरू मध्ये नर्वे दोस्रो स्थानमा रहेको छ जसले सन् १९१३ मा महिलाहरूलाई पूर्ण मताधिकार प्रदान गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा धेरै स्वतन्त्र राष्ट्रहरूले महिलालाई मतदानको अधिकार दिएका थिए। जसमध्ये क्यानडाले सन् १९१७ मा, बेलायतले सन् १९१८ मा र अमेरिकाले सन् १९२० महिला मताधिकार प्रदान गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको समयमा महिलाहरूको व्यापक योगदानपछि पश्चिमा देशहरूमा महिलाविरुद्धको जनमतमा पनि परिवर्तन आएको केही विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ। यसको बाबजुद अन्य युरोपेली देशहरूमा महिलाहरूको मताधिकार प्रदान गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको थियो जसमध्ये स्पेनले सन् १९३१ मा, फ्रान्सले सन् १९४४ मा, इटालीले सन् १९४६ मा, युनानले सन् १९५२ मा र स्विट्जरल्यान्डले सन् १९७१ मा महिलाहरूका लागि मतदानको अधिकार दिएको थियो। ल्याटिन अमेरिकीका अधिकांश देशहरूले सन् १९४० को दशकमा महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार दिएका थिए भने सन् अन्तिममा महिलाहरूका लागि मताधिकार प्रदान गर्ने देशमा पाराग्वे अन्तिममा पर्दछ जसले सन् १९६१ मा मात्र मताधिकार दिएको थियो।

एसिया महादेशमा सबैभन्दा पहिले मध्य एसियाका महिलाहरूले मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका थिए। मार्क्सवादीहरूले समाजवादी राज्यमा महिलाहरूको मतदान अधिकारमा विश्वास राख्न भएकाले सन् १९१७ मा रूसी क्रान्ति अन्त्यको समयमा रूसका महिलाहरूलाई मतदान अधिकार प्रदान गरिएको थियो भने यस समयमा रूससँग सम्बन्धित सबै मध्य एसियाली देशहरूमा पनि महिलाहरूका लागि मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको थियो। त्यसपछिको २० वर्षको अवधिमा रूससँग कुनै सम्बन्ध नभएका मध्य एसियाका देशहरूमा पनि महिलाहरूको मतदान अधिकार स्थापित गरिएको थियो। पूर्व र दक्षिण-पूर्व एसियामा महिलाहरूलाई पहिलो पटक मतदान अधिकार दिने रूसको छिमेकी राष्ट्र मङ्गोलियामा सन् १९२४ मा मताधिकार दिइएको थियो। त्यसपछि सन् १९३२ मा थाइल्यान्डमा पुरुष महिलामा विभेद नगरी सबै वयस्कहरूलाई मतदान अधिकार प्रदान गरिएको भएतापनि थाई महिलाहरूले सन् १८९७ देखि नै स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न गरेका थिए। २०औँ शताब्दीमा एसियाको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र चीनमा महिलाहरूको मतदान अधिकारको आन्दोलनले विद्यमान सरकारको संरचनामा परिवर्तन ल्याउनु पूर्व उक्त अधिकार प्रदान गरिएको थिएन।

सन् १९३६ मा चीनको नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधानमा महिलाहरूले मताधिकार प्राप्त गरेतापनि सन् १९३७ मा जापानले चीनमा आक्रमण गरेको, दोस्रो विश्वयुद्ध र साम्यवादी क्रान्ति जस्ता कारणले गर्दा चिनियाँ महिलाहरूले सन् १९४७ सम्म मताधिकारका लागि पर्खिनु परेको थियो। सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि जापानले महिलाहरूलाई मताधिकार दिइएको थियो। सन् १९२८ मा संयुक्त अधिराज्यमा महिलाहरूले मताधिकार हासिल गरेका थिए। एसियामा संयुक्त अधिराज्यको सबैभन्दा ठूलो उपनिवेश भारतीय उपमहाद्वीपमा सिमित सङ्ख्यामा पुरुष र महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान गरिएको थियो। अन्तमा सन् १९५० मा भारतमा सार्वजनिकीकरणको भागको रूपमा महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान गरिएको थियो। यसको विपरीत पश्चिम एसिया वा मध्यपूर्वमा महिलाहरूले आफ्ना मताधिकार प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै समयसम्म आन्दोलन गरिरहनु परेको थियो। मुसलमानहरूको बाहुल्यता रहेका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लेबनान, सिरिया, इरान, इराक र यमनले जस्ता देशहरूले सन् १९५० को दशकदेखि सन् १९७० को दशकसम्मका समयमा महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान गरेको भएतापनि धेरै अरबी देशहरूमा महिलाहरूले मताधिकार हासिल गर्न २०औँ शताब्दीसम्म आइपुगेको थियो। अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आउँदा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म महिलाहरूलाई मतदान अधिकारबाट बञ्चित गरिएको थियो। यसको विपरीत ओमानले सन् १९९७ मा, कतारले सन् १९९९ मा र बहराइनमा सन् २००२ मा महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको थियो।

सन् २०१५ को डिसेम्बरमा महिलाहरूले पहिलो पटक साउदी अरबको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए। महिलाहरूले मताधिकार हासिल गर्ने लक्ष्यमा कानुनी र संवैधानिक संशोधनको लागि लामो समयदेखि राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्नु परेको थियो। अधिकांश देशमा सम्पन्न महिलाहरूले धेरै अघिदेखि नै मतदानको अधिकार प्राप्त गरेको देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिलाहरूको मतदान अधिकारलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको र सन् १९८१ मा महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव समाप्त गर्ने सन्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १८९ सदस्य राष्ट्रहरूमा महिलाको मतदान अधिकारलाई एक मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो।