मापुटो प्रोटोकल
| अफ्रिकाको मानव तथा जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्रमा महिलाको अधिकार सम्बन्धी प्रोटोकल | ||
|---|---|---|
| ||
| किसिम | अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेज (महिला) | |
| Drafted | मार्च १९९५ (लोमे, टोगो) | |
| हस्ताक्षर | ११ जुलाई २००३ | |
| स्थान | मापुटो, मोजाम्बिक | |
| कार्यान्वयन | २५ नोभेम्बर २००५ | |
| अवस्था | अफ्रिकी संघद्वारा १५ राष्ट्रहरूको अनुमोदन | |
| हस्ताक्षरकर्ता | ४९ | |
| पक्षहरु | ४४ | |
| जम्माकर्ता | अफ्रिकी संघ आयोग | |
| भाषाहरू | अंग्रेजी, फ्रान्सेली | |
| विकिस्रोतमा | ||
मापुटो प्रोटोकल अफ्रिकी संघले स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दस्तावेज हो, जुन सन् २००५ देखि लागु भएको हो। यसले राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुने महिलाको अधिकार, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार पुरुषकै समान प्राप्त गर्ने, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी फैसला गर्न अझै बढी स्वायत्तताको अधिकार र महिला यौनाङ्ग कर्तनको अन्त्य गर्ने लगायतका महिलाको समावेशीताको हकको ठोकुवा गर्दछ।[२] यसलाई सन् २००३ मा मोजाम्बिकको मापुटोमा अफ्रिकी संघले मानव तथा जनताको अधिकार सम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्रको प्रोटोकलको रूपमा अपनाएको थियो (१९८१ मा अपनाइएको, १९८६ मा लागु गरिएको)।
मुख्य व्यवस्थाहरू
[सम्पादन]मापुटो प्रोटोकलका मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन्:
- धारा २: महिलाविरूद्ध हुने सबै किसिमका विभेदको अन्त्य
- धारा ३: सम्मानको अधिकार
- धारा ४: जीवन, अखण्डता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार
- धारा ५: हानिकारक परम्पराहरूको अन्त्य (यो महिलाविरूद्ध हुने जननाङ्ग काटछाट (महिला यौनाङ्ग कर्तन) र महिलालाई हानी पुर्याउने अन्य परम्परागत प्रथाहरूको सन्दर्भमा हो।)
- धारा ६: विवाह
- धारा ७: मानो छुट्टिएको, सम्बन्धविच्छेद र विवाह खारेजी
- धारा ८: न्यायमा पहुँच र कानूनद्वारा समान संरक्षण
- धारा ९: राजनीतिक तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको अधिकार
- धारा १०: शान्तिको अधिकार
- धारा ११: सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाको संरक्षण
- धारा १२: शिक्षा तथा तालिमको अधिकार
- धारा १३: आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण
- धारा १४: स्वास्थ्य र प्रजनन् अधिकार
- धारा १५: खाद्य सुरक्षाको अधिकार
- धारा १६: पर्याप्त आवासको अधिकार
- धारा १७: सकारात्मक सांस्कृतिक वातावरणको अधिकार
- धारा १८:स्वस्थ र दिगो वातावरणको अधिकार
- धारा १९: दिगो विकासको अधिकार
- धारा २०: विधवाको अधिकार
- धारा २१: सम्पत्ति उत्तराधिकारको अधिकार
- धारा २२: वृद्ध महिलाको विशेष संरक्षण
- धारा २३: अपाङ्गता भएका महिलाको विशेष संरक्षण
- धारा २४: सङ्कटमा रहेका महिलाको विशेष संरक्षण
- धारा २५: उपचार तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार
विरोध
[सम्पादन]यस मापुटो प्रोटोकलको विरोधलाई विशेष गरी दुई विवादास्पद कारकहरूले बढाइरहेका छन्: प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी यसको धारा, जसको मुख्य विरोध क्याथोलिक र अन्य क्रिस्चियनहरूले गर्छन्, र महिला जननाङ्ग विच्छेदन, बहुविवाह तथा अन्य परम्परागत अभ्यासहरूसम्बन्धी यसका धाराहरू, जसको मुख्य विरोध मुस्लिमहरूले गर्छन्।
क्रिस्चियन विरोध
[सम्पादन]पोप बेनेडिक्ट सोह्रौंले सन् २००७ मा प्रोटोकलमा महिलाहरूलाई दिइएका प्रजनन अधिकारहरूलाई “गोप्य रूपमा गर्भपतनलाई सामान्य बनाउने प्रयास” भनेर वर्णन गरेका थिए। अफ्रिकाका रोमन क्याथोलिक बिशपहरू मापुटो प्रोटोकलको विरोध गर्छन् किनकि यसले गर्भपतनलाई मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आधारित गर्भपतन-विरोधी संस्था ह्युमन लाइफ इन्टरनेसनलले यसलाई “एक कट्टरपन्थी एजेन्डाको लागि ट्रोजन हर्स” भनेर वर्णन गरेको छ।
मुस्लिम विरोध
[सम्पादन]नाइजरमा संसदले जुन २००६ मा यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव ४२ विरुद्ध ३१ मतले (४ जना अनुपस्थित) अस्वीकार गर्यो; यस मुस्लिम-बहुल देशमा प्रोटोकलले प्रतिबन्ध लगाएका वा निन्दा गरेका धेरै परम्पराहरू सामान्य छन्। नाइजरका मुस्लिम महिला समूहहरूले सन् २००९ मा नियामेमा भेला भई “शैतानी मापुटो प्रोटोकलहरू” भनेर विरोध गरेका थिए, जसमा केटीहरूको विवाहको उमेरको सीमा र गर्भपतनलाई आपत्तिजनक भनेर उल्लेख गरेका थिए।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन]- ↑ Spain (Canary Islands and Plazas de soberanía), France (Mayotte and Réunion), Portugal (Madeira) and the United Kingdom (Saint Helena).
- ↑ The Maputo Protocol of the African Union अभिलेखिकरण १५ अप्रिल २०१२ वेब्याक मेसिन, brochure produced by GTZ for the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
बाह्य कडीहरू
[सम्पादन]