रजौटा राज्य (नेपाल)
रजौटा राज्य भनेको नेपाल अधिराज्यको इतिहासमा सुरुवातमा अधिकार सम्पन्न र २०१७ पछी आलंकारिक संस्था थियो । आशृत सन्धिको गरेर नेपालामाअ मिसिएका यी राज्यहाँरूमा स्थानीय राजाद्वारा शासित थियो। राजौटा राज्यका शासकहरूलाई धेरै हदसम्म आफ्नै क्षेत्रहरू शासन गर्न अनुमति दिइएको थियो, तर नेपाल बाहिरका राज्यहरूसँग सम्बन्ध राख्न अनुमति दिइएको थिएन, र अन्य रियासतहरू विरुद्ध युद्ध लड्न अनुमति दिइएको थिएन। नेपाल एकीकरणमा सहयोग गरेको हुनाले विदेश सम्बन्ध, सैन्य मामिला बाहेक राज्य भित्रको मालपोत, प्रशासन र न्याय हेर्ने अख्तियार सहित राजा रजौटा अधिकार कायम गरिएको थियो।[१] उनीहरूको विवाह राजपरिवार, राणाखलकसँग हुन्थ्यो। २०१७ अगाडिसम्म मर्यादाक्रममा उनीहरूको स्थान २४ नं मा थियो।[२]
२०१७ सालमा राज्य रजौटा ऐन लागू हुनुभन्दा अघि, १६ रियासतहरूलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइएको थियो। राज्य रजौटा ऐनले निम्न सत्रह रजौटा राज्यहरूका राजाहरूलाई मान्यता दिन्छ: सल्यान, जाजरकोट, मुस्ताङ, बझाङ, भिरकोट, दारणा, बाजुरा, थलाहारा, गलकोट, गुल्मी, गरौकोट, मलेनेटा, दुल्लु, पर्वत, नुवाकोट, खुम्रीकोट (प्यूठान), र उदयपुर (प्यूठान)।
इतिहास
[सम्पादन]नेपाल एकीकरण काल
[सम्पादन]चौतारिया बहादुर शाहको नायबीकालामा पश्चिम नेपालका राज्य रजौटाहरूलाई नेपाल राज्यमा मिलाएर राज्य विस्तारको कार्य गरिएको थियो।[३] जाजरकोट राज्यसँग पृथ्वीनारायण शाहको समयमै सन्धी भएकाले त्यहाँका राजा गजेन्द्र शाहसँग सन्धी नवीकरण गरियो। जाजरकोटले नेपाललाई वार्षिक रू. ७,००० र सैनिक सहयोग गर्ने शर्तमा आफ्नो समर्थक बनाएपछि भेरी नदि सम्म पुग्यो । वि.सं. १८४६ मा सरदार भक्ति थापा र कालु पाँडेले (काजी कालू पाँडे होइनन्) दैलेख माथी आक्रमण गर्दा त्यहाँका राजा भागे भने दुल्लुका राजा उत्तम शाहले नेपालको अधिनता स्विकार गरी अमरसिंह थापाको साथ दिए। बझाङी राजाले पनि नेपालको अधीनता स्वीकार गरी वार्षिक रु ५००/- सिर्तो रकम तिर्न मञ्जुर गरे । त्यसपछि अमरसिंह थापाको नेतृत्वको फौजले कर्णाली नदि तरेर अछाम तथा डोटी राज्य माथी विजय गरेकाले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी सम्म पुग्यो। डोटी राज्यलाई नेपालमा मिलाउन ज्यादै कठिन भएको समयमा त्यसलाई पराजित गर्नका लागि बझाङी राजा समुद्रसिंह तथा प्रतिमान शाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ।[४]
भीमसेन थापा काल
[सम्पादन]१८६३ मा रणबहादुर शाहको हत्या भयो। रणवहादुर शाहको हत्या भएको समाचार सुन्नासाथ सत्यानी रानी विलासकुमारी काठमाडौं आइपुगिन्। यस हत्याकाण्डमा भीमसेन थापाको हात छ भन्ने गामगुम चलेको कुरा यिनको मुखवाट फुत्कियो। सत्यानका राजा वा उनका समर्थकहरुद्वारा नेपाल सरकार विरुद्ध हुन सकने सतरा प्रति पनि भीमसेन थापा सजग थिए । ठाउँ ठाउँका हाकिम कारिदालाई पठाइएका पाहरूमा डेढ महीना सम्म काठमाडौंबाट सत्यान र सत्यानबाट काठमाडौं जाने चिठीहरू तथा मानिसहरू माथि पुरा निगरानी राख्न आदेश दिइएको थियो । कुनै संदिग्ध मानिस फैला पर तुरन्त पकडी पाल्पा लैजानु भन्ने पनि हुकुम दिइएको थियो । यस प्रकारले सवै वन्दोवस्त मिलाई सकेपछि वि सं. १८६६ वैशाख शुदि १० रोज ३ का दिन विधिवत् रूपमा सत्यानी राजा रणभीम शाहलाई पदवाट हटाइएको कुराको घोषणा गरियो ।[५]
भीमसेन थापाले सल्यानी राजपरिवारलाई काठमाडौंमा कैद/ नजरबन्दमा राखेका थिए। भीमसेन थापाले विलासकुमारी प्रति आदरको भाव देखाएनन् । पाल्पाको साथसाथै उनले सल्यान पनि कब्जा गरे र विलासकुमारी र उनका कान्छा छोरालाई काठमाडौं त्याई ज्याद थोरै वृत्ति दिई राखे । उनको पतन पछि १८९४ मा राजा राजेन्द्रद्वारा सल्यानको रजौटा राज्य थमौति भयो। तेजवहादुर शाहलाई सल्यानी राजाको दर्जा दिइए तापनि तेजवहादुरको राज्य फलावाडमा सीमित रहयो । सत्यान, दाग र देउखुरीमा उनको केही अधिकार रहेन।
राणाकाल
[सम्पादन]तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध (१९१२) मा नेपाल सरकारलाई गलकोटबाट सिपाही र हातहतियार सहयोग गरेका कारण १९२४ मा[६]गलकोट राजाले राज श्रीपेच, रजौटा उपाधि र रु तीन सयको नगद बिर्ता पाए।[७]
वि.सं. १९३०–३१ मा दाङ र ब्रिटिस भारतको सिमा विवाद हुँदा माल्नेटी राजाका वंशज सन्तवीर शाहले नेपालको पक्षबाट प्रमाण दिँदा राजा सुरेन्द्र वि.सं. १९३७ मा ‘सन्तान दरसन्तानले भोग गर्न पाउने’ अधिकार लालमोहरमार्फत् थपिदिएका थिए ।[८]
वीर शमशेरको समयमा बझाङी राजा विक्रमबहादुर सिंहको राणाहरूसँग खटपटपछि उनी जीवित छँदै छोरा जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई बझाङको राजा बनाइएको थियो। चन्द्र शमशेरको प्रधानमन्त्रीकालमा जयपृथ्वीबहादुरको राणाहरूसँग कुरा नमिल्दा उनले राजपाट त्यागेर देवीजंगबहादुर सिंह बझाङी राजा भए।[९]
२००७-२०१७
[सम्पादन]राज्य रजौटा उन्मूलनको थालनी डा. के.आई. सिंहको सरकार पालामा भएको थियो। प्रधानमन्त्री सिंहले २०१४ कात्तिक १२ गते गलकोट र गरुनकोट राज्यको माल–अदालत बागलुङ र स्याङ्जामा गाभेका थिए[१०] (गोरखापत्र २०१४ कात्तिक १४)।
२०१५ को आमनिर्वाचनको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले जंगल संरक्षण, बिर्ताको राष्ट्रियकरण, रजौटा र जमिनदारी प्रथा अन्त्य, हदबन्दी बढी जमिनको पुनर्वितरणलाई एजेन्डा बनाएको थियो । त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याइने तथा यातायात र सञ्चार क्षेत्रको विकास नेकपाको कृषि नीतिमा ‘राज्य रजौटा र बिर्ता प्रथा उन्मूलन’ गरिने उल्लेख थियो ।[११]
२०१७-२०६५
[सम्पादन]श्री ५ महेन्द्रबाट वि.सं. २०१७ मा राज्य रजौटा ऐन, २०१७ लागू गरियो । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ लागू भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए । यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताङ, भिर्कोट, माल्नेटा, दर्ना गरी १७ रजौटालाई मान्यता दिएको थियो ।[१२] राजा महेन्द्रले आफ्नो ‘श्री ५’ को पुष्टि गर्न सल्यान, जाजरकोट, बझाङ मुस्ताङ चार राजाको अस्तित्व कायमै राखेको तर्क पनि गरिन्छ।[१३]
गणतन्त्र पछी
[सम्पादन]वर्गीकरण
[सम्पादन]अधिकार तथा कर्तव्य
[सम्पादन]रजौटा राजाहरूको प्रमुख परम्परागत अधिकारहरूमा न्याय प्रशासन र राजस्व सङ्कलन समावेश थियो।[१४] केन्द्रीय सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो राज्यको क्षेत्राधिकार भित्र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जस्ता मामिलामा स्वायत्तता पनि प्रदान गरेको थियो।
गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रहरूमा आफ्नो विस्तारको सुरुवातदेखि नै, गोरखाली शासकहरूले आफ्नो प्रभुत्व स्वीकार गर्ने रजौटाहरूको परम्परागत अधिकार र विशेषाधिकारलाई कायम राख्ने नीति अपनाएका थिए। अन्य कुराहरूका साथै, राजाहरूको परम्परागत अधिकार र विशेषाधिकारहरूमा राजस्व प्रशासन पनि समावेश थियो। १९ औं शताब्दी र त्यसपछि पनि लगभग यही नीति जारी रहेको देखिन्छ। उपलब्ध प्रमाणहरूले रजौटा राजाहरूको राजस्व सङ्कलन शक्ति र कार्यहरूसँग सम्बन्धित निम्न मुख्य बुँदाहरूमा प्रकाश पार्छन्:
- गोरखाली अधिराज्य स्वीकार गर्दा सामन्त राज्यहरूलाई दिइएको लालमोहरमा राजाहरूलाई व्यक्तिहरूलाई बिर्ता जग्गाहरू प्रदान गर्ने र कर-मुक्त भूमि राजस्वको सुबिधा लिने विशेषाधिकार दिइएको थियो। धार्मिक गुठी र परोपकारी संस्थाहरूलाई जग्गा प्रदान गर्ने उनीहरूको अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको थियो। तथापि, ठेक्का वा करारमा जग्गा राजस्व खेती गर्ने प्रमुखहरूलाई सम्झौतामा उल्लेख गरिएको तोकिएको रकमसँगै सिर्तो र पोता जस्ता भूमि-कर तिर्न आवश्यक थियो।
- रजौटा राजाहरूले खेर गएको वा बाँझो जमिनमा खेती गर्न सक्थे र त्यस्ता जमिनको राजस्व आफैं उपभोग गर्न सक्थे।
राजा उपाधि खोसिने अवस्था
[सम्पादन]- हिन्दू धर्ममा नरहेमा ।
- विदेशी नागरिक भएमा ।
- स्वीकृति बेगर विदेशीसित बिहे गरेमा ।
- खराब आचरण हुन गएको श्री ५ लाई लागेमा ।
- राज्य रजौटा ऐन÷नियमावली विरुद्ध काम गरेमा ।
रजौटा राज्यहरूको सूची
[सम्पादन]
| # | राज्य | नेपालमा मिलेको | रजौटा पद |
|---|---|---|---|
| 1 | सल्यान | १८४७ मा सन्धी | पृथ्वीनारायण शाहको सम्धी, नेपालसँग आश्रित सन्धि गरेको। १८६३ मा रणबहादुर शाहको हत्या हुँदा सल्यानी रानी बिलासकुमारीले भीमसेन थापालाई आरोप लगाउँदा १८६६ मा खारेज भएको थियो। भीमसेन थापाको पतन पछि १८९४ मा रजौटा राज्य थमौति भयो।[५] |
| 2 | जाजरकोट | १८४३ मा नेपालमा मिलेको | |
| 3 | बझाङ | १८४८ मा आश्रित सन्धि गरेको | |
| 4 | मुस्ताङ | १८४६ मा | जुम्ला नेपालमा मिलेपछि मुस्ताङ नेपालमा आयो र मुस्ताङलाई रजौटा पद थमौती भएको |
| 5 | भिरकोट | १८४२ मा नेपालमा मिलेको | |
| 6 | दार्ना | १८४७ मा | राजा रुद्र शाहीले नेपालको आधिपत्य स्वीकार गरी नेपाललाई वार्षिक ५१/- सिर्तो तिर्ने गरी रजौटाको थमौती पाए। कुमाउ गढवाल युद्धमा दर्नाली राजा रुद्र शाहले गोर्खालाई पुर्याएको सहयोग वापत वि.सं. १८६८ को लालमोहरमा दर्नालाई पञ्चखतको अधिकार (ब्राह्मण हत्या, गाई हत्या, महिला हत्या, बच्चा हत्या, र गैरकानूनी यौन सम्बन्ध, जस्तै हाडनाता करणी) समेत रजौटा दिइएको थियो[८] |
| 7 | बाजुरा | १८४८ मा | |
| 8 | थलाहारी | १८४८ मा | एकीकरण अभियानमा सहयोग पुर्याएका कारण थलाराका राजालाई स्वायत्ततासहित राज्य सञ्चालनको अधिकार दिइएको थियो। बझाङ्गी झैं थलारी राजाले पनि केन्द्र (काठमाडौं)लाई वार्षिक सिर्तो बुझाउँथे। एकीकरणलगत्तै थलाराले केन्द्रलाई तिर्ने वार्षिक सिर्तो २५ रुपैयाँ थियो। जुन रकम बझाङ, बाजुरा, दर्नालगायतका अरू राज्यका तुलनामा कम थियो।[१७] |
| 9 | गलकोट | १८४२ मा | तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध (१९१२) मा नेपाल सरकारलाई गलकोटबाट सिपाही र हातहतियार सहयोग गरेका कारण गलकोटले राज श्रीपेच, रजौटा उपाधि र रु तीन सयको नगद बिर्ता पाए।[७] |
| 10 | गुल्मी | १८४३ मा पाल्पामा मिलेको | राजा रणबहादुर शाहले आफ्नो सालो सिद्धि प्रताप शाहलाई राजा बनाएको |
| 11 | गर्हौकोट | १८४२ मा | |
| 12 | दुल्लु | १८४६ मा आश्रित सन्धि | राजा उत्तिम शाहीले नेपाली सेनाको पश्चिम विजय अभियानमा उत्तराखण्डमा कुमाउका राजा महेन्द्र चन्दको सेनासँग लड्दा लड्दै विरगती प्राप्त गरेका थिए। उत्तिम शाहीले वीरगती प्राप्त गरेको बेला उनकी पत्नी गर्भवती थिइन्। नेपाली सेनालाई सहयोग गर्दा गर्दै लडाइँ मैदानमा नै वीरगती प्राप्त गरेकाले उत्तिम शाहीका संतानहरूलाई जिवनवृतीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएकोले उत्तिम शाहीका छोरा रुद्र शाही तन्नेरी भएपछी उनलाई तत्कालिन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले दुल्लु राज्यको पुनस्थापना गरेर राजा घोषित गरेका थिए। [१८] |
| 13 | मालनेटा | १८४६ मा | वि.सं. १९३०–३१ मा दाङ र ब्रिटिस भारतको सिमा विवाद हुँदा माल्नेटी राजाका वंशज सन्तवीर शाहले नेपालको पक्षबाट प्रमाण दिँदा राजा सुरेन्द्र वि.सं. १९३७ मा ‘सन्तान दरसन्तानले भोग गर्न पाउने’ अधिकार लालमोहरमार्फत् थपिदिएका थिए ।[८] |
| 14 | प्युठान | १८४२ मा | |
| 15 | पर्वत | १८४३ मा | १८९४ मा राजा राजेन्द्रबाट विजयबमलाई केही गाउँ मानाचामलमा दिइयो ।[१९] |
| 16 | खुम्री राज्य | १८४३ मा | खुम्रेल राजा सुकै सेनले नेपालको शरणमा पर्दा विना युद्ध रजौटा थामिई नेपालमा सम्मिलित भएको |
यो पनि हेर्नुहोस्
[सम्पादन]सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन]- ↑ Adhikari, Krishna Kant (डिसेम्बर १९८०), "The Status, Powers and Functions of Rajas .and Rajautas During the Nineteenth Century Nepal in the Light of Contemporary Documents", CNAS, TRIBHUVAN UNIVERSITY VIII (1): 147–155।
- ↑ थापा, चन्द्रबहादुर (२०१३ जेठ २९), "सरकारबाट निर्णय भएको मर्यादाक्रम", नेपाल गजेट।
- ↑ चित्तरञ्जन नेपाली (बि.सं २०२०), श्री ५ रणबहादुर शाह (व्यक्तित्व र शासन), पृ: ६।
- ↑ राजाराम सुवेदी, ´हिस्ट्री अफ बझाङ´ (काठमाडौँ : २०४४)
- 1 2 मानन्धर, त्रिरत्न, "सल्यानी राजा रणभीम शाहको पदच्युति", CNAS 11 (2): 90।
- ↑ "Details (RRC_0048_0849)", nepalica.hadw-bw.de, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१५।
- 1 2 "गलकोटको संक्षिप्त चिनारी – प्रा. डा. दिनबहादुर थापा" (en-USमा), २०२१-०८-२७, अन्तिम पहुँच २०२६-०५-०५।
- 1 2 3 "हिमाल खबरपत्रिका | राजा बन्ने रहर", nepalihimal.com (en-USमा), मूलबाट २०२०-१०-१०-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०६-१९।
- ↑ भण्डारी, रतन, "जयपृथ्वीको मावली होइन तारुका", Annapurna Post (Nepaliमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१५।
- ↑ "त्यो बझाङ विद्रोह", Annapurna Post (Nepaliमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१३।
- ↑ "चुनावी घोषणापत्र: तत्कालीन नेपालको ऐना देखाउने २०१५ का घोषणापत्र", Ekantipur (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०५-१५।
- ↑ राज्य रजौटा ऐन, २०१७
- ↑ के.सी., शरद (१-१५ असोज २०६० | १८-३०-Sep-१-२-Oct), "हिमाल खबरपत्रिका | राजा बन्ने रहर", nepalihimal.com (en-USमा), मूलबाट २०२०-१०-१०-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०७-१०।
- ↑ जोशी, कृष्ण, "नेपालको जिल्ला प्रशासन ऐतिहासिक अवलोकन", नेपालको जिल्ला प्रशासन ऐतिहासिक अवलोकन: 104।
- ↑ प्रसाद, उदय (२६ फागुन, २०१७), "राज्य रजौटा ऐन, २०१७"।
- ↑ "हिमाल खबरपत्रिका राजा बन्ने रहर", nepalihimal.com (en-USमा), मूलबाट २०२०-१०-१०-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २०२६-०६-१९।
- ↑ भण्डारी, रतन (असोज ९, २०८१), "जक्तिको जुक्ति र थलारा राज्य", जक्तिको जुक्ति र थलारा राज्य, अन्तिम पहुँच २०२६-०८-१८।
- ↑ विश्व के.सी. (पोखरेल)द्वारा लिखित किर्तिखम्ब नामक पूस्तक पहिलो संस्करण पृष्ठ संख्या २९-३२
- ↑ मल्ल, मोहनबहादुर, "पर्वतको इतिहास", Ancient Nepal 16 (06): 42–53।