राष्ट्रिय दलित आयोग

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालको संविधानको धारा २५५ मा व्यवस्थित संवैधानिक आयोग हो । यसले दलित समुदायको हित अभिवृद्धि गर्न जातिय छुवाछुत, उत्पीडन एवम् विभेदको अन्त्य गर्न पहल गर्छ । साथै दलितसँग सम्बन्धित उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने काम यस आयोगको हो । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने सवालमा विद्यमान नीति र कार्यक्रमको समीक्षा गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चासो र सरोकार राख्छ । यस आयोगमा एक जना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।[१]

इतिहास[सम्पादन गर्ने]

नेपालमा जातीय भेदभावको अन्त्य गरी प्रथम पटक दलित समुदायका लागि वि.सं. २०२० मा एक आयोगको स्थापना गरिएको थियो ।[२] नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपाललाई धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा गरिएपनि यसले गर्दा केही बाधा उत्पन्न भएका छन् ।[३] नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार कसैलाई पनि जातको आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा पनि समावेश गरिएको छ । वि.सं. २०५९ मा भूतपूर्व सरकारले दलित (तत्कालीन अछुत) वर्गको अधिकारको संरक्षण र देशको विकासमा दलित वर्गको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय दलित आयोगको नीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो । नेपालको जनआन्दोलन २०६३, जसको फलस्वरूप नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो, भन्दा पहिले यस आयोगले दलित समुदायको अभिवृद्धि तथा प्रवर्धनका लागि विभिन्न गैरसरकारी सङ्गठनको स्थापना गरेको थियो । जनआन्दोलनको सफलता पछि आयोगका अधिकतम सदस्यलाई राजतन्त्रको समर्थक भएको आरोप लगाएको हुनाले उनीहरूले अवकास पाए । यसले गर्दा आयोग चलाउनमा समस्या आइपरेको थियो । वि.सं. २०६४ साल जेठ २० गते अन्तरिम सरकारले आयोगमा १६ सदस्यको छनोट गरेको थियो । वि.सं. २०६८ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन पारित गरियो ।

धार्मिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध[सम्पादन गर्ने]

संविधानले जातिको आधारमा भेदभावलाई कानुनको विरुद्ध मानेपनि जातले समाजलाई ठूलो रूपमा प्रभाव पार्छ । जातीय भेदभावलाई अवैध बनाएदेखि मठमन्दिरमा दलितलाई छिर्न दिएपनि ब्राह्मण तथा अन्य उच्च जातका पण्डित तथा पूजारीले अहिले पनि केही क्षेत्रमा मन्दिरमा छिर्न नदिने गरेको पनि पाइन्छ ।

सामाजिक सोषण र भेदभाव[सम्पादन गर्ने]

सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको निर्मूलन गर्ने प्रयास जारी राखेपनि नेपालमा तल्लो जातलाई अझै पनि धेरै ठाउँमा भेदभाव गरिन्छ । शिक्षा, रोजगारी, विवाह आदिका क्षेत्रमा पनि दलित समुदाय अझै नै पिछडिएको नै छ । हिन्दु मन्दिरमा गैरहिन्दु व्यक्तिका साथै दलित समुदायका व्यक्तिलाई पनि छिर्नमा अझै पनि कुनैकुनै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ ।

वि.सं. २०६३ साल असोज महिनामा हिन्दु चाडमा बाजा बजाउन नमानेपछि एउटा दलित परिवारलाई डोटी जिल्लाको एक गाउँबाट निष्कासन गरिएको थियो । सो परिवारले छिमेकको गाउँमा शरण लिएका थिए ।

वि.सं. २०६३ साल फाल्गुन २० गते रौतहट जिल्लाको एउटा गाउँमा होलीको अवसरमा एक दलित व्यक्ति र अर्को उच्च जातको व्यक्तिको बिच द्वन्द्व भएपछि तकरीबन १०० दलित परिवारलाई आफ्नो घर छोड्न लगाइएको थियो । फाल्गुन २४ गते दलित आयोग तथा अन्य दलित सङ्गठनको मध्यस्थतामा ती परिवारहरूलाई गाउँमा बस्ने स्वीकृति दिइयो ।

वि.सं. २०६३ साल चैत्र २८ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पर्वत जिल्लामा जातले गर्दा विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएका दलित विद्यार्थीलाई न्याय दिने कुरा गरेको थियो । यद्यपि, यो मुद्दामा केही गहन जाँचपर्ताल गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार[सम्पादन गर्ने]

  1. नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहनेछन् ।
  2. राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
  3. राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।
  4. उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ:
    1. निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
    2. निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
    3. निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
    4. शारीरिक वा मानसिअस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषदको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
    5. निजको मृत्यु भएमा ।
  5. उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्ने छैन तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
  6. देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ:
    1. कम्तीमा दश वर्ष दलित समुदायको हक हित वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दलित,
    2. अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको,
    3. पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,
    4. नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
    5. उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
  7. राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त संघीय कानून बमोजिम हुनेछ र निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन गरिने छैन तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको यो व्यवस्था लागू हुने छैनअवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
  8. राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबीन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।[४]

सन्दर्भ सामग्री[सम्पादन गर्ने]

  1. "अन्य संवैधानिक आयोगहरू", सामाजिक अध्ययन, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, वि.सं. २०७४, पृ: ८४। 
  2. "दलित महिलाहरू बहुल भेदभाव सहनुपर्छ" 
  3. "भट्टराईले नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने वाचा गर्छन्" 
  4. "भाग २७: अन्य आयोगहरू", नेपाल कानुन आयोग 

बाह्य कडी[सम्पादन गर्ने]