राष्ट्रिय दलित आयोग (नेपाल)

सङ्घिय गणतन्त्र नेपाल
राष्ट्रिय दलित आयोग

नेपाल सरकार

/ /
निकाय विवरण
गठन	विक्रम सम्वत २०५८
अधिकार क्षेत्र	नेपाल सरकार
प्रधान कार्यालय	कुपण्डोल, ललितपुर, नेपाल
निकाय कार्यकारी	देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष
वेबसाइट	https://www.ndc.gov.np/

राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालमा दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कार्य गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको छ। यस आयोगको स्थापना विक्रम सम्बत २०५८ सालमा भएको थियो । यस आयोगले दलित समुदायका हकहितका विभिन्न पक्षहरूमा कार्य गर्दै आएको हो। नेपालको संविधान जारी हुँदा यसले संवैधानिक निकायको हैसियत प्राप्त गरेको छ, जसले यसलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २५५ ले आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ। यसका प्रमुख जिम्मेवारीहरूमा दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन, अन्वेषण, र नीतिगत, कानूनी, तथा संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नु पर्दछ।

आयोगको संरचना

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगमा एक अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने एवं अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।

क्र.सं.	पदाधिकारीको नाम	पद
१	देवराज विश्वकर्मा	अध्यक्ष
२	मीना देवी सोव	सदस्य (कार्य क्षेत्र - सुदुरपश्चिम प्रदेश)
३	टुन्जे कामी (बराइली)	सदस्य (कार्य क्षेत्र - काेशी प्रदेश र मधेश प्रदेश)
४	मेहले पार्की	सदस्य (कार्य क्षेत्र - लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश)
५	सुन्दर पुर्कुटी	सदस्य एवम् प्रवक्ता (कार्य क्षेत्र- बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश)