नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५

२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्र ले यो संविधान जारी गरेका हुन्। यो संविधान २०१५ फागुन ७ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो।

२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु.अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए । उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २०१५ फाल्गुण १ गते धारा ७३ र ७५ लागु भएका थिए भने २०१६ आषाढ ३ गतेदेखी बाकी धाराहरु लागु भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त बिधानमा अनुसुची थिएन । धारा ७३ मा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन थियो भने धारा ७५ मा संविधान लागु गराउने अधिकार थियो । भाग ३ मा रहेको मौलिक हकहरु उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरुको ब्यबस्था थियो । २ सदनात्मक ब्यबस्था रहेको उक्त बिधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बन्न २५ बर्ष र महासभाको उम्मेदवार बन्न ३० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपथ्र्यो । २१ बर्ष उमेर पुगेपछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो । एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषण बिचको अन्तर ६ महिना थियो । बिगत ५ बर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था भाग ७ को धारा ५९ र ६० मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था भाग ८ को धारा ६१ मा थियो भने निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थिएन ।

२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनैतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका संगठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो ।