नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३

यो संविधान हाल विद्यमान रहेको देशको मूल कानून हो। यो २०६३ साल माघ १ गते सोमवार देखि प्रारम्भ भएको हो। दिल्ली सम्झौता पछि राजाको शासन विरूद्ध आन्दोलनरत ७ राजनैतिक दल र संसदिय व्यवस्था कै विरूद्धमा हिंसात्मक अभियान चलाईरहेको ने.क.पा. माओवादी मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भयो र विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच बि.सं. २०६३ मंशिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो।२०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरुप बि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ लागु भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त बिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची छन् । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको हो।

प्रस्तावना

हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै, नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

भाग १ ः प्रारम्भिक

1. धारा ४ : नेपाल एक स्वतन्त्र, अबिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समाबेशी र पुर्ण लोकतान्त्रिक राज्य हो ।
2. धारा ५ : सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हो । स्थानीय निकाय तथा कार्यालयहरुमा प्रयोग भएको स्थानीय भाषालाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गरी अभिलेख राख्नु पर्दछ । उक्त ऐन को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी ब्यबस्था छ ।
3. धारा ६: राष्ट्रिय गान
4. धारा ७ : राष्ट्रिय झण्डा इत्यादि