सिन्धु जल सम्झौता
सिन्धु जल सन्धि भारत र पाकिस्तान पानी बाँडफाँड गर्ने सन्धि हो, जुन सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरू उपलब्ध पानी प्रयोग गर्न विश्व बैंक व्यवस्थित र वार्तालाप गरिएको थियो। १९ सेप्टेम्बर १९६० मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानी राष्ट्रपति तथा फिल्ड मार्शल अयुब खानले कराचीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। २३ अप्रिल २०२५ मा, भारतका विदेश सचिव २०२५ पहलगाम आक्रमणपछि पाकिस्तानसँग सिन्धु जल सन्धि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए।[१]
यस सम्झौता अनुसार, तीन "पूर्वी" नदि— ब्यास, रावी र सतलुज —को नियंत्रण भारतलाई, तथा तीन "पश्चिमी" नदि — सिंधु, चिनाब र झेलम —को नियंत्रण पाकिस्तानलाई दिइयो। सन्धिको प्रस्तावनामा सद्भावना, मित्रता र सहयोगको भावनामा सिन्धु नदी प्रणालीबाट अधिकतम पानी प्रयोग गर्ने प्रत्येक देशको अधिकार र दायित्वलाई मान्यता दिइएको छ। यद्यपि यो सन्धि दुवै राष्ट्रको सुरक्षा पक्षसँग जोडिएको छैन, पाकिस्तान, पूर्वी र पश्चिमी नदीहरूको डाउनस्ट्रीम राष्ट्र भएको कारण, भारतले पाकिस्तानमा विशेष गरी युद्धको समयमा बाढी वा खडेरी सिर्जना गर्न सक्ने डर रहेको छ।[२]
सिन्धु जल सन्धि स्थगित
[सम्पादन गर्नुहोस्]२३ अप्रिल २०२५ मा, जम्मू र कश्मीर पहलगाम बैसरान उपत्यकामा लक्षित आतंकवादी आक्रमण (जसमा २८ जनाको ज्यान गएको थियो र अन्य धेरै घाइते भएका थिए) पछि, भारत सरकार सुरक्षा सम्बन्धी क्याबिनेट समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।[३]
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ "Indus Waters Treaty paused, no entry to Pakistanis: India responds to J&K attack", India Today (अङ्ग्रेजीमा), २०२५-०४-२३, अन्तिम पहुँच २०२५-०४-२३।
- ↑ "Indus Water Treaty: Review is not an Option", मूलबाट २० डिसेम्बर २०१७-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ३० जुलाई २०१८।
- ↑ "India Suspends Indus Water Treaty With Pakistan Day After Pahalgam Terror Attack That Killed 26", NDTV, २३ अप्रिल २०२५, अन्तिम पहुँच २३ अप्रिल २०२५।