सूचना तथा सञ्चार प्रविधि

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, प्रचलित रुपमा ICT, भन्नाले सूचना प्रविधि (IT) को एक विस्तारित अवधारणा हो, जसले एकीकृत सञ्चार र दूरसञ्चार (टेलिफोन लाइन तथा वायरलेस वा ताररहित संकेतहरू) र कम्प्युटरहरूको एकीकरणको भूमिका माथि जोड दिन्छ। यसमा सफ्टवेयर, मिडलवेयर, डाटा भण्डारण प्रणाली, र दृश्य तथा श्रव्य उपकरणहरू समेत पर्छन्, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचना पहुँच गर्न, भण्डारण गर्न, प्रसारण गर्न, बुझ्न र सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउँछ। सरल भाषामा, ICT सूचना प्राप्ति, सञ्चार, भण्डारण र प्रशोधन गर्न प्रयोग हुने प्रविधिहरूको एक समग्र प्रणाली हो, जसले व्यक्तिगत, व्यवसायिक र सामाजिक कार्यहरूलाई सहज बनाउँछ।

शब्दोत्पत्ति

अङ्ग्रजीको "Information and Communication Technologies" (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) भन्ने वाक्यांश १९८० को दशकदेखि शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। ICT संक्षिप्त रूप पहिलो पटक १९९७ मा बेलायत सरकारका लागि तयार गरिएको रिपोर्टमा प्रयोग भएको थियो, र त्यसपछि यो शब्द २००० मा इङ्ल्याण्ड, वेल्स र उत्तर आयरल्याण्डको संशोधित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम मा पनि समावेश भयो।तर २०१२ मा, बेलायती Royal Society ले ICT शब्दको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो किनभने यसलाई धेरै सतही अर्थ लिएर बुझियो। २०१४ देखि, राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा ICT को सट्टा “Computing” शब्द प्रयोग हुन थालेको छ।

नेपाली सन्दर्भ

नीति तथा कानुनी विकास

नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी पहलहरू अघि बढाइएका छन्। नेपालमा हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ कार्यान्वयनमा रहेको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ भने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण) नीति, २०८० र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०८० पनि स्वीकृत भइसकेका छन्। यसैबीच, राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा सार्वजनिक रायसुझावका लागि प्रस्तुत गरिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन अनुमतिपत्रविहीन सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली संशोधित गरिएको छ भने विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०८० को पहिलो संशोधन पनि पारित गरिएको छ। हुलाक नियमावलीको संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० स्वीकृत भएको छ, जबकि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर विनियमावली, २०७९ र विद्युतीय अतिरिक्त सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा छन्।

राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति, २०२५ नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ साल साउनमा स्वीकृत गरेको नीति हो। यसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मसौदा तयार गरी प्रस्तुत गरेको हो। नीतिले मानव संसाधन विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, र एआईसँग सम्बन्धित संस्थागत, कानुनी तथा नियामक ढाँचा निर्माणमा जोड दिएको छ। साथै यसले नागरिकका हकअधिकार, गोपनीयता र सुरक्षाको संरक्षण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नीति अनुसार, नेपालको बढ्दो सूचना प्रविधि उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एआई सेवा उपलब्ध गराउने स्तरसम्म सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालमा केही वर्षयता सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउने परम्परा स्थापित भएको छ। यसै क्रममा, २०८० साल वैशाख १९ गते (सन् २०२३ मे २) “सुरक्षित सूचना प्रविधि: सुशासन र समृद्धि” भन्ने मूल नारा सहित राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो।