राष्ट्रिय योजना आयोग (नेपाल)

राष्ट्रिय योजना आयोग नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना तर्जुमा गर्ने केन्द्रीय स्तरको कार्यालय हो । यसले देशको दीर्घकालिन विकाशको लागि नेपाल सरकारको लागि योजनाहरू बनाउने गर्दछ ।

इतिहास

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरूवात वि.सं. २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगको गठन संगै सुरू भएको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन वि.सं. २०१४ सालमा योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुरूप योजना मण्डल गठन गरिएकोथियो । यस योजना मण्डललाई योजना तर्जुमा गर्ने कामको अतिरिक्त विभिन्न किसिमको कार्यकारी अधिकारहरू पनि सुम्पिएको थियो । वि.सं. २०१७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य भई पञ्चायती व्यवस्था शुरु भएपछि राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय योजना परिषद्को स्थापना गरिएको थियो । यस परिषद्का निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदका निर्णय सरह मान्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सुरुमा यस परिषद्को लागि एक छुट्टै सचिवालयको व्यवस्था गरिएकोमा पछि वि.सं. २०१८ सालमा आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयको स्थापना भई यस मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय योजना परिषद्को सचिवालयको पनि काम गर्ने व्यवस्था गरियो । यसबाट विकास बजेट र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी काम प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय योजना परिषदको मातहतमा ल्याइएको थियो ।

वि.सं. २०१९ सालमा राष्ट्रिय योजना परिषद विघटन गरी सोही नामले नयाँ केन्द्रीय सङ्गठनको व्यवस्था गरी यसको अध्यक्षता मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्ने र सबै मन्त्रीहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियो । आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयलाई आर्थिक योजना मन्त्रालयमा परिवर्तन गरियो ।

वि.सं. २०२५ सालमा आर्थिक योजना मन्त्रालयले गर्ने विकास बजेट लगायत वैदेशिक सहायता सम्बन्धी काम अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पियो । साथै राष्ट्रिय योजना परिषद्लाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भई एउटा छुट्टै सचिवालयको स्थापना भयो । केन्द्रीय योजना सङ्गठनले सम्पादन गर्ने कर्तव्य र दायित्वको विस्तृत अध्ययनको आधारमा वि.सं. २०२९ मा एक प्रतिवेदन तयार गरी सोको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्गठन भयो । योजना सङ्गठन प्रतिवेदन, २०२९ अनुरूप कार्यसम्पादन हुँदैआएकोमा वि.सं. २०४३ साल माघ १ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको सङ्गठनमा सामान्य हेरफेर गरिएको थियो ।

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन र सङ्गठनमा पनि केही परिवर्तन गरियो । यस अनुसार वि.सं. २०४८ भाद्र २१ गते गठित राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उपाध्यक्ष, पाँच सदस्यहरू, एक सदस्य-सचिव रहने तथा पदेन सदस्यमा मुख्य सचिव र अर्थ सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्देश्य

मुलुकको समष्टिगत विकासको प्रक्रियामा समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग एवं समुदायको सक्रिय सहभागिता र पहुँच पुर्‍याई समतामूलक समाज निर्माण गर्नु, आर्थिक र सामाजिक विकासका क्रियाकलापलाई योजनावद्ध रूपबाट अगाडि बढाउने कार्य गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी

• राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालिन अवधारणा अनुरूप आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने, विकासका आधारभूत नीतिहरू तर्जुमा एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।
• राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत र प्रविधिहरूको खोजी गर्ने र आर्थिक विकासमा गति प्रदान गर्न गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
• देशको समसामयिक आर्थिक स्थितिको पुनरावलोकन गरी आर्थिक विकासका विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने र गरिवी निवारण सम्बन्धी उपयुक्त रणनीतिहरूको पहिचान गरी
• आवधिक योजना मार्फ कार्यान्वयनको समन्वयात्मक व्यवस्था मिलाउने ।
• विषयगत मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूको साथै स्थानीय निकायहरूलाई योजना तर्जुमा र कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यमा निर्देशन तथा सुझाव दिने ।
• आवधिक योजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई संस्थागत विकास गर्न नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव पेश गर्ने तथा आवधिक योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, गराउने र योजना एवं आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने ।
• राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक व्यवस्था गर्ने, परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावहरू तयार गर्ने र परिषद्को सचिवालयको काम गर्ने ।
• राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको कार्यकारी भूमिका निभाउने गरी नेपाल सरकारबाट गठन गर्ने विभिन्न परिषद्हरूको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने ।

सम्बन्धित निकाय

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अर्न्तर्गत रहेका ३३ जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयहरू ।

सम्पर्क ठेगाना

राष्ट्रिय योजना आयोग सिहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल ईमेल : npcs@npcnepal.gov.np; npc@npcnepal.gov.n वेवसाईट : www.npc.gov.np