"नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
कुनै सम्पादन सारांश छैन चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोवाइल अनुप्रयाेग सम्पादन आइओएस अनुप्रयाेग सम्पादन |
साकुनै सम्पादन सारांश छैन |
||
| पङ्क्ति १: | पङ्क्ति १: | ||
२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि [[संविधान सभा]]को निर्वाचन गराउने र त्यस [[संविधान सभा]]ले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई [[संसदीय व्यवस्था]] तर्फ लैजानका लागि [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह|राजा महेन्द्र]]ले यो संविधान जारी गरेका हुन्। यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो। |
२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि [[संविधान सभा]]को निर्वाचन गराउने र त्यस [[संविधान सभा]]ले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई [[संसदीय व्यवस्था]] तर्फ लैजानका लागि [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह|राजा महेन्द्र]]ले यो संविधान जारी गरेका हुन्। यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो। |
||
२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद |
२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष [[भगवतिप्रसाद सिंह|भगवती प्रसाद सिंह]]को अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए । उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २०१५ फाल्गुण १ गते धारा ७३ र ७५ लागु भएका थिए भने २०१६ आषाढ ३ गते देखी बाकी धाराहरू लागु भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त बिधानमा अनुसुची थिएन । धारा ७३ मा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन थियो भने धारा ७५ मा संविधान लागु गराउने अधिकार थियो । भाग ३ मा रहेको मौलिक हकहरू उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरूको ब्यबस्था थियो । २ सदनात्मक ब्यबस्था रहेको उक्त बिधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बन्न २५ बर्ष र महासभाको उम्मेदवार बन्न ३० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपथ्र्यो । २१ बर्ष उमेर पुगेपछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो । एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषण बिचको अन्तर ६ महिना थियो । बिगत ५ बर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने [[लोक सेवा आयोग]]को ब्यबस्था भाग ७ को धारा ५९ र ६० मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था भाग ८ को धारा ६१ मा थियो भने निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थिएन । |
||
२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका सङ्गठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो । |
२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका सङ्गठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो । |
||
२०:३८, २८ सेप्टेम्बर २०१९ जस्तै गरी पुनरावलोकन
२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका हुन्। यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो।
२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए । उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २०१५ फाल्गुण १ गते धारा ७३ र ७५ लागु भएका थिए भने २०१६ आषाढ ३ गते देखी बाकी धाराहरू लागु भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त बिधानमा अनुसुची थिएन । धारा ७३ मा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन थियो भने धारा ७५ मा संविधान लागु गराउने अधिकार थियो । भाग ३ मा रहेको मौलिक हकहरू उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरूको ब्यबस्था थियो । २ सदनात्मक ब्यबस्था रहेको उक्त बिधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बन्न २५ बर्ष र महासभाको उम्मेदवार बन्न ३० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपथ्र्यो । २१ बर्ष उमेर पुगेपछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो । एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषण बिचको अन्तर ६ महिना थियो । बिगत ५ बर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था भाग ७ को धारा ५९ र ६० मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था भाग ८ को धारा ६१ मा थियो भने निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थिएन ।
२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका सङ्गठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो ।