"कार्यकारिणी" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

Content deleted Content added

Inline

०९:४७, १७ सेप्टेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन

कार्यकारिणी अङ्ग्रेजी: Executive एक शासन कार्यन्वयन गर्ने अधिकार हो ।^[१] कार्यकारिणी अधिकारमा राज्य प्रमुख, (राष्ट्रपति), नै कार्यकारी हुन्छन् र उनको भूमिका प्रतिकात्मक स्वरूपको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरे अनुसार राष्ट्रपतिले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा विभिन्न कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ । अर्थात विशेषतः व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार, न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार लगायत अन्य अधिकारसमेत प्रयोग गर्नेछन् । संविधानले तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार दिएको छ । जसमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने व्याख्या गरेको छ ।^[२]

सन्दर्भ सामग्रीहरू

↑ "सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको सामर्थ्य कति ?", गंग आर.सी. (Ekhabaronline.com), १६ पुस २०७३।
↑ "नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका", अर्जुनकुमार खड्का (gorkhapatraonline.com), अन्तिम पहुँच १८ असार २०७४।

[1] "सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको सामर्थ्य कति ?", गंग आर.सी. (Ekhabaronline.com), १६ पुस २०७३।

[2] "नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका", अर्जुनकुमार खड्का (gorkhapatraonline.com), अन्तिम पहुँच १८ असार २०७४।

[१]

[२]

@@ पङ्क्ति १: / पङ्क्ति १: @@
 {{नेपालको राजनीति}}
-[[कार्यकारिणी]] {{lang-en|Executive}} एक शासन कार्यन्वयन गर्ने अधिकार हो ।<ref>{{cite news|title=सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको सामर्थ्य कति ?|url=http://ekhabaronline.com/2016/12/1100#sthash.PsPNjlT6.dpbs|work=गंग आर.सी.|publisher=Ekhabaronline.com|date=१६ पुस २०७३}}</ref> [[कार्यकारिणी|कार्यकारिणी अधिकार]]मा राज्य प्रमुख, ([[राष्ट्रपति]]), नै [[कार्यकारिणी|कार्यकारी]] हुन्छन् र उनको भूमिका प्रतिकात्मक स्वरूपको हुन्छ । [[नेपालको संविधान २०७२|नेपालको संविधान]]को धारा ६१ ले [[राष्ट्रपति]]को सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरे अनुसार [[राष्ट्रपति]]ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा विभिन्न कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ । अर्थात विशेषतः [[स्थानीय व्यवस्थापिका|व्यवस्थापकीय अधिकार]], [[कार्यपालिका|कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार]], [[न्यायपालिका|न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार]] लगायत अन्य अधिकारसमेत प्रयोग गर्नेछन् । [[नेपालको संविधान २०७२|संविधान]]ले तीनै तह [[सङ्घीयता|सङ्घ]], [[प्रदेश]] र [[स्थानीय तह|स्थानीय]]मा [[विधेयक|विधायिकी]], कार्यकारिणी र [[न्यायिक समिति|न्यायिक]] अधिकार दिएको छ । जसमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक [[सङ्घीय शासन प्रणाली]], [[मानव अधिकार]] तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने व्याख्या गरेको छ ।<ref>{{cite news|title=नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका|url=http://gorkhapatraonline.com/news/36418|accessdate=१८ असार २०७४|work=अर्जुनकुमार खड्का|publisher=gorkhapatraonline.com|ref=http://gorkhapatraonline.com/news/36418}}</ref>
+[[कार्यकारिणी]] {{lang-en|Executive}} एक शासन कार्यन्वयन गर्ने अधिकार हो ।<ref>{{cite news|title=सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहको सामर्थ्य कति ?|url=http://ekhabaronline.com/2016/12/1100#sthash.PsPNjlT6.dpbs|work=गंग आर.सी.|publisher=Ekhabaronline.com|date=१६ पुस २०७३}}</ref> [[कार्यकारिणी|कार्यकारिणी अधिकार]]मा राज्य प्रमुख, ([[राष्ट्रपति]]), नै [[कार्यकारिणी|कार्यकारी]] हुन्छन् र उनको भूमिका प्रतिकात्मक स्वरूपको हुन्छ । [[नेपालको संविधान २०७२|नेपालको संविधान]]को धारा ६१ ले [[राष्ट्रपति]]को सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरे अनुसार [[राष्ट्रपति]]ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा विभिन्न कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ । अर्थात विशेषतः [[स्थानीय व्यवस्थापिका|व्यवस्थापकीय अधिकार]], [[कार्यपालिका|कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार]], [[न्यायपालिका|न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार]] लगायत अन्य अधिकारसमेत प्रयोग गर्नेछन् । [[नेपालको संविधान २०७२|संविधान]]ले तीनै तह [[सङ्घीयता|सङ्घ]], [[प्रदेश]] र [[स्थानीय तह|स्थानीय]]मा [[विधेयक|विधायिकी]], कार्यकारिणी र [[न्यायिक समिति|न्यायिक]] अधिकार दिएको छ । जसमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक [[सङ्घीयता|सङ्घीय शासन प्रणाली]], [[मानव अधिकार]] तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने व्याख्या गरेको छ ।<ref>{{cite news|title=नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका|url=http://gorkhapatraonline.com/news/36418|accessdate=१८ असार २०७४|work=अर्जुनकुमार खड्का|publisher=gorkhapatraonline.com|ref=http://gorkhapatraonline.com/news/36418}}</ref>
 ==सन्दर्भ सामग्रीहरू==