मानव अधिकार आयोग विधेयक, २०६७
 | यो लेख वा लेखको भागले विकिपिडियाको लेखन शैली मापदण्ड पार गर्दैन र यस पृष्ठलाई विकिकरण गर्न आवश्यक छ। लेख राम्रो पार्न, कृपया विशेष गरी यसको सामग्री, शैली, सान्दर्भिकता, वाह्य सूत्र सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोला । (सहयोग) यो लेख अक्टोबर २०११ मिति देखि यो अवस्थामा रहेको छ। |
 | एक अनाथ पृष्ठको रुपमा रहेको, अन्य विकिपृष्ठसित नजोडिएको वा एक-दुईवटा लेखहरूसँग मात्र जोडिएको हुनसक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखहरूलाई यस पृष्ठ सूत्रसँग जोड्न सहायता गर्नुहोस् |
यो एक विधेयक हो, यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य , अधिकार र कार्य क्षेत्र व्यवस्था गर्नको लागि यसको निर्माण गरिएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
[सम्पादन गर्नुहोस्]स्थापना र परिचय
[सम्पादन गर्नुहोस्]विश्वका अनेकौँ मुलुकहरूमा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाको गठन र सञ्चालन भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस किसिमको चेतनाको विकास भएको देखिन्छ। यसैको फलस्वरूप मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकताबारे २०४९ सालमा राष्ट्रियसभामा माग भएको थियो। ०५१ सालमा सरकारको तर्फबाट कानुन सुधार आयोगले मानव अधिकार आयोग विधेयकको मस्यौदा गरेको थियो तर ०५२ सालको संसद्मा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा यससम्बन्धी मस्यौदा।
बहुलतासम्बन्धी व्यवस्था
[सम्पादन गर्नुहोस्]यसले राष्ट्रभित्र रहेको विविधता मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थामा पनि प्रदर्शित हुनुपर्ने सिफारिस गर्दछ। यसका आयुक्त/पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा राष्ट्रको विविधताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने क्षेत्रहरूमध्ये मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था, जातिगत विभेद हटाउन काम गर्ने संस्था, ट्रेड युनियन, सामाजिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरू जस्तै : कानुन व्यवसायी, डाक्टर, पत्रकारका संस्था आदि हुन सक्छन्। त्यसैगरी दर्शन तथा धार्मिक क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्तिबारेमा जानकार, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आदि छन्।
नियुक्ति प्रक्रिया
[सम्पादन गर्नुहोस्]यो सिद्धान्तमा नियुक्ति कसले गर्ने र के प्रक्रिया अपनाएर गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन। बहुलताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र नियुक्त हुने व्यक्तिहरू आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। आयोग मुख्यतः कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउँदा पनि यसबारे सचेत हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै नियुक्ति निर्वाचन वा अन्य प्रक्रिया अपनाएर हुन सक्ने देखिन्छ।
प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वायत्तता
[सम्पादन गर्नुहोस्]आफ्नो कार्यसञ्चालन पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र भई गर्न सक्ने हुनका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी संस्था प्रशासनिक तथा वित्तीय रूपमा कार्यकारिणी नियन्त्रणबाट मुक्त हुनुपर्छ। यसो भएमा नै आफूलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारिणीप्रति निर्भर हुनुपर्ने र कुनै बेला अवाञ्छित रूपमा प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसबारे पेरिस सिद्धान्तमा स्पष्ट उल्लेख छ, "राष्ट्रिय संस्था कोषलगायत यसका क्रियाकलापलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार प्राप्त गर्नुपर्दछ। यसरी कोष प्राप्त गर्नुको उद्देश्य आफ्नै कर्मचारी र भवनको व्यवस्था गर्न समर्थ होस् भन्ने हो, जसले गर्दा सरकारबाट स्वतन्त्र रहन र यसको स्वतन्त्रता प्रभावित गर्न सक्ने वित्तीय नियन्त्रणमा नरहनु हुनेछ।"
आयोगको कार्यक्षेत्र
[सम्पादन गर्नुहोस्]मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाको कार्यक्षेत्र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि व्यापक हुनुपर्दछ। अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काम गर्ने मानव अधिकार संस्थाले आपसी मेलमिलापबाट समस्या सुल्झाइदिने, अर्को सक्षम निकायसमक्ष आफूले गरेको सुनुवाइको आधारमा सिफारिस पठाउने, उचित उपचारका लागि कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ भनी पीडित पक्षलाई जानकारी दिने तथा कुनै उजुरी अध्ययन गर्दा कानुनी त्रुटि वा प्रशासनिक प्रक्रियाको कारणबाट हक हनन् भएको देखियो भने तिनमा सुधार ल्याउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्ने उल्लेख छ।