श्रीलङ्काको संविधान
| श्रीलङ्काको लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्रको संविधान | |
|---|---|
 सन् १९७८ को संविधानको पहिलो पृष्ठ | |
| अवलोकन | |
| क्षेत्राधिकार | श्रीलङ्का |
| अनुमोदन | ३१ अगस्ट १९७८ |
| प्रभावकारी मिति | ७ सेप्टेम्बर १९७८ |
| इतिहास | |
| संशोधन | २१ |
| अन्तिम संशोधन | २१ अक्टोबर २०२२ |
| लेखक(हरू) | श्रीलङ्काको आठौँ संसद् |
| अतिक्रमण | श्रीलङ्काको संविधान १९७२ |
प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काको संविधान (सिंहली: ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව; तमिल: இலங்கை அரசியலமைப்பின்) ७ सेप्टेम्बर १९७८ मा राष्ट्रिय राज्य सभाद्वारा जारी भएदेखि नै टापु राष्ट्र श्रीलङ्काको संविधान रहँदै आएको छ। अक्टोबर २०२२ सम्ममा यसलाई औपचारिक रूपमा २१ पटक संशोधन गरिएको छ। सन् १९७२ को श्रीलङ्काको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै यो श्रीलङ्काको दोस्रो गणतान्त्रिक संविधान हो, सन् १९४८ मा सिलोन डोमिनियनको रूपमा ब्रिटिस राष्ट्रमण्डलभित्र देशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेयताको यो तेस्रो संविधान हो र समग्रमा यसको चौथो संविधान हो।[१]
ऐतिहासिक संविधानहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
सोलबरी संविधान अन्तर्गत जसमा सिलोन स्वतन्त्रता अधिनियम, सन् १९४७ र सिलोन (संविधान र स्वतन्त्रता) परिषद १९४७ मा आदेशहरू समावेश थिए, श्रीलङ्कालाई त्यतिबेला सिलोनको रूपमा चिनिन्थ्यो। सोलबरी संविधानले सिलोनको लागि र न्यायिक सेवा आयोग र एक लोक सेवा आयोगको लागि सरकारको संसदीय रूप प्रदान गर् यो। संविधानको धारा २९ को उपधारा (२) ले अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको संरक्षण गरेको छ। गभर्नर-जनरल (सिलोनको सम्राटका प्रतिनिधि जो संयुक्त अधिराज्यका राजा पनि थिए), सिनेट र प्रतिनिधि सभाले विधायी शक्ति प्रयोग गरे। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा १०१ जना सदस्यहरू थिए, जसमध्ये ९५ जना सार्वभौमिक मताधिकारद्वारा निर्वाचित भएका थिए र ६ जना गभर्नर-जनरलद्वारा मनोनीत भएका थिए।[२]
सन् १९५९ को सीमांकन आयोगद्वारा यो सङ्ख्या बढाएर १५१ पुर् याइयो र सदनको कार्यकाल ५ वर्ष थियो एस.डब्लु.आर.डी.बन्दरनाइके सरकारले १० जनवरी १९५८ मा संविधानको पुनरावलोकनमा विचार गर्न सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको संयुक्त चयन समिति गठन गरेको थियो तर २३ मे १९५९ मा संसदको प्रचारको कारण समिति अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न असमर्थ थियो।[३] २२ जुन १९६८ मा पनि डुडली सेनानायके सरकारको यस्तै प्रयास असफल भएको थियो। सिनेटमा ३० जना सदस्यहरू थिए (हाउसद्वारा १५ जना र गभर्नर जनरलद्वारा १५ जना निर्वाचित) २ अक्टोबर १९७१ मा खारेज गरिएको थियो।[४]
पृष्ठभूमि[सम्पादन गर्नुहोस्]
सन् १९७७ को आम निर्वाचनअघि संयुक्त राष्ट्रिय पार्टीले नयाँ संविधान पारित गर्न जनतासँग जनादेश मागेको थियो। सोही अनुसार विद्यमान संविधानको पुनरावलोकनका लागि एक चयन समिति गठन गरिएको थियो। सन् १९७८ सेप्टेम्बर ७ मा जारी भएको नयाँ संविधानले एक सदनात्मक संसद् र कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्रपतिको पदावधि र संसद्को कार्यकाल दुवै छ वर्ष तोकिएको थियो। नयाँ संविधानले संसदको चुनावको लागि बहु-सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एक रूप पनि प्रस्तुत गर् यो, जसमा १९६ सदस्यहरू समावेश हुनुपर्ने थियो (पछि संविधानको चौधौं संशोधनद्वारा २२५ मा वृद्धि गरियो)।
संशोधनहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
श्रीलङ्काको संविधानका अधिकांश प्रावधानहरू संसदको दुई तिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सकिन्छ। तथापि, भाषा, धर्मसम्बन्धी धाराहरू र श्रीलङ्कालाई एकात्मक राज्यको रूपमा उल्लेख गर्ने जस्ता केही आधारभूत विशेषताहरूको संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत र राष्ट्रव्यापी जनमत सङ्ग्रहमा अनुमोदन दुवै आवश्यक पर्दछ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
- ↑ "Soulbury Commission"।
- ↑ "1.3 The Consolidation of British Power in Sri Lanka", मूलबाट २०१४-१२-०४-मा सङ्ग्रहित। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१४-१२-०४ मिति
- ↑ "An Insider's Perspective - The Sri Lankan Republic at 40"। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२१-०७-०२ मिति
- ↑ "Asia Times: Sri Lanka: The Untold Story", मूलबाट २००२-०१-२७-मा सङ्ग्रहित। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०१६-०७-१७ मिति