कबुलियती खेती

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

कवुलियती खेती १९औँ शताब्दीको शुरुतिर अमेरिकामा उखु प्रशोधनमा मेसिनको प्रयोग हुन थालेपछि शुरु भएको हो । ताइवानमा उखुको उत्पादनका लागि जापानीहरूको उपनिवेशकै क्रममा प्रयोग भएको थियो । यो क्रम बढ्दैजादा अन्य मुलकमा बिभिन्न कृषिजन्य खाद्यान्न तथा फाईवरमा समेत शुरु हुन पुग्यो । यो अहिले संसारका प्रायःजसो देशहरूमा बिभिन्न कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनका लागि गर्ने गरिन्छ । कवुलियती खेतीका लागि बिभिन्न देशले बिभिन्न खालका मोडलहरू प्रचलनमा ल्याएका छन् । कवुलियती खेती एउटा त्यस्तो सम्झौता हो जुन उत्पादक र कृषि व्यवसायीका बीचमा उत्पादन शुरु हुनु अगावै गरिन्छ जसमा सामान्यतया देहाय बमोजीमका प्रावधानहरू राखिएका हुन्छन जस्तै -

- उत्पादनका लागि चाहिने सम्पूर्ण प्रविष्टी (मल, बिउ बिजन, शिप) व्यवसायीले उत्पादकलाई उत्पादन शुरु गर्नुपूर्व नै दिनुपर्ने । - उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, समय आदि कृषि व्यवसायीले सझौतामा तोके वमोजिम नै हुनुपर्ने । - उत्पादित वस्तुको मूल्य पहिल्यै सम्झौतामा तोकिएको हुने । - उत्पादित वस्तुको बजार ब्यवस्थापन कृषि ब्यवसायीले नै गर्ने । - सम्झौता गरिएको सम्झौता कागजात नै धितोको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने । - विमा कम्पनीले कृषिजन्य वस्तुको विमा गर्नसक्ने ।

वास्तवमा कवुलियती खेती भनेको दुई पक्षबीच उत्पादनपूर्व नै मूल्य, उत्पादन गर्नुपर्ने मात्रा, गुणस्तर आदिलाई आधार मानेर लिखित वा मौखिक संझौताका आधारमा गरिने खेती भन्ने बुझिन्छ । यो स्थान र जमीनको उत्पादन क्षमता अनुसार फरक पर्नसक्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कबुलियती खेतीको सोच फैलिदै गएको देखिन्छ र अफ्रिकापछि दक्षिण एसियामा यसका सफलताका कथाहरू धेरै पाइन्छन् । “इन्स्टिच्यूट अफ डेभलपमेन्ट पोलिसी बलम मेनेजमेन्ट, युनिभर्सिटी अफ एन्टवर्प २०१२” ले निकालेको कबुलियती खेतीको अवस्था नामक रिपोर्टमा उक्त तथ्यलाई उजागर गरेको छ । जसमा ३५ सफल कबुलियती खेतीको छनौट गर्दा १४ वटा अफ्रिकामा, १० वटा दक्षिण एसियामा, ७ वटा दक्षिण पूर्वी एसियामा, २ वटा पूर्वी एसियामा र बाँकी युरोप, अमेरिकामा एक एकवटा पाएको थियो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कबुलियती खेती र यसकोे व्यवसायिकताका लागि उर्वर भूमि अविकसित र अल्पविकसित मुलुक नै हुनेछ किनकी यस्ता मुलुकहरूमा व्यक्तिगत तवरबाट कृषकले कृषिका लागि चलिआएको परम्परागत शैलिभन्दा भिन्न खेती प्रणालीलाई अगाडि लैजान सक्दैन ।

यदि कृषिमा कबुलियती खेतीको सुरुवात संगठित तथा व्यवस्थित गर्न सकियो भने यसबाट कृषक र कृषि ब्यवसायी त प्रत्यक्ष रुपमा नाफा र घाटामा हुन्छन नै, संगसंगै उपभोक्ताले सस्तो, राम्रो र गुणस्तरीय बस्तुको उपभोग समयमा नै गर्न पाउनेछन् । कृषि एक व्यवस्थित उद्योगको रुपमा स्थापित हुनेछ । दुई पक्षबीच गरिएको सम्झौताले कृषिका लागि चाहिने न्यूनतम बस्तुको आपूर्ति सस्तो, गुणस्तरीय र समयमै हुने भएकाले बीचमा बसेर दलाली गर्ने बिचौलियाहरूको भूमिकामा पनि कटौति हुनेछ । यसले कृषि व्यवसायीलाई आफ्नो लगानीको सुरक्षित मुनाफाका लागि दवाव दिइरहन्छ जसले कृषि व्यवसायी, बजार व्यवस्थापन, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन, उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न सधै तत्पर रहन्छ । यो प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ता सधै लाभान्वित हुनेछ ।

कबुलियती खेतीको आवश्यक्ता कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि कृषिको आधुनिकिकरण गर्न नसकेकै कारणले कृषि एउटा अपहेलित तथा दुःखीले गर्ने व्यवसायको रुपमा परिणत हुन पुग्यो । कुनै पनि व्यवसायलाई राज्यले संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरेको हुन्छ साथै उक्त व्यवसायबाट राज्यले विभिन्न किसिमका फाइदाहरू लिई राखेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको ठूलो धनराशी कृषिमा गएको देखिन्छ । राज्य पनि यस व्यवसायको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न लागिपरिरहेकै छ । तर यो व्यवसायले हालका दिनसम्म पनि आफ्नो प्रतिष्ठालाई माथि उठाउन सकेको छैन । राज्यले कृषिलाई हेर्ने नजर ज्यादै राम्रो भए पनि लक्षित गरिएको रकम समयमा निकासा नहुने, कृषिका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूको समन्वय अभाव, माटो, हावापानी तथा जग्गाको उत्पादन क्षमता मापन गर्ने निकायको कमिले साथै कृषि उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकै कारणले अपेक्षित उत्पादन हुन सकेको छैन । यी विविध समस्यासंगै देहाएका समस्यालाई केही हदसम्म हल गर्नका लागि कबुलियती खेती हाम्रो जस्तो कृषि प्रणालीमा आवश्यक देखिन्छ ।

देशको कुल खेती योग्य जमीनको लगभग २५ प्रतिशत जमीन बाँझो छ । यो बाँझो जमीन भाडामा लिएर उत्पादन गर्ने गराउने पक्षले कानूनी व्यवधानका कारण जग्गावालाबाट त्यत्ति सजिलै जग्गा भाडामा पाउँदैनन् । जस्तो जग्गावालाले मोहियानीहक लाग्ने डरले कृषक वा जोताहालाई लामो समयका लागि भाडामा जग्गा दिदैनन् । कृषकहरू पनि भएको जमीनमा व्यवसायिक खेती गर्न उत्साहित हुँदैनन् किनकी उत्पादित बस्तुको बजार व्यवस्थापन सही ढंगले नभएको, उचित मूल्य नपाउने, सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य समयमा नतोकिदिने र विचौलियाले मूल्यको निर्धारण गरिदिने भएकाले ।

वास्तविक जोताहा भूमिविहीन भएको कारणले कृषिक्षेत्रलाई विकास गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन जोताहकै नजरबाट हेरिनु पर्दछ । जोताहा भूमिविहीन भएको कारणले उत्पादन बढ्नुको सट्टा घट्दै गइरहेको छ । हालका दिनसम्म पनि कृषि निर्वाहमूखी पौराणिक प्रणालीमा आधारित छ । एउटै सानो ठाउँमा भान्सालाई चाहिने खालका कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्नाले कृषि उत्पादन बजारका लागि गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेन । एउटा परिवारमा भएजति सदस्यहरूले काम गर्ने तर त्यसको आर्थिक पक्षलाई नाफा वा घाटामा तुलना नगरिनाले पनि यसको व्यवसायीकरण हुन सकेन साथै गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नगरिनाले उच्च क्रयशक्ति भएका स्वदेशीय उपभोक्तालाई स्वदेशीय उत्पादनले कहिल्यै पनि आकर्षित गर्न सकेन । यसैको फलस्वरुप वैदेशिक निर्यातमा प्रत्येक कृषिजन्य वस्तुमा प्रश्नचिन्ह लाग्दै निर्यात घट्दै गइरहेको छ । सरकारले उत्पादित वस्तुको न्यूनतम मूल्य नतोकिदिनाले पनि विचौलियाको एकाधिकार रहँदै आएको छ ।

सन्दर्भ ग्रन्थ[सम्पादन गर्ने]

DFID (2002), Better Livelihoods for Poor People: The Role of Agriculture Eaton C. and Andrew W. S. (2001), Contract Farming partnerships for growth, FAO Agricultural Services Bulletin 145, Rome 2001 Gow, H.R., D.H. STREETER and J. F. M. SWINNEN, (2000), How Private Contract Enforcement Mechanisms Can Succeed Where Public Institutions Fail: The Case of Juhocukor, Agricultural Economics, 23 pp. 253-265 Kirsten, J. and Sartorius, K.I. (2002), “Linking Agribusiness and Small Farmers in Developing Countries: Is There a New Role for Contract Farming?”, Development Southern Africa, 19th Oct, 2002. Kydd J. (2002), Agriculture and Rural Livelihoods: Is Globalization Opening of Blocking Paths Out of Rural Poverty? Network Paper No. 121, Agriculture Research & Extentin Network, January 2002. Kwa A. (2001), Agriculture in Developing Countries: Which Way Forward?, Trade-Related Agenda, Development and Equity (T.R.A.D.E.) Occasional Papers 4, South Centre, June 2001 Minton, N. (1986), “Contract Farming and Effect on Small Farmers in Less Developed Countries”, Working Paper no. 31. Department of Agricultural Economics, Michigan State University. Parida G. (2010), Group farming produces making market work for poor farmers, ICID+18 2nd International Conference: Climate, Sustainability and Development in Semi-arid Regions August 16 - 20, 2010, Fortaleza - Ceará, Brazil Poudel, K.L. (2006), “Contract Farming and Its Prospective in Nepal”, Paper Prepared and Presented at AEC/FNCCI, Teku, Kathmandu, 2006. Prowse, M. (2012), “Contract Farming in Developing Countries-A Review”, Institute of Development Policy and Management, University of Antwerp. Reardon, T. and J.A. Berdegue (2002). "The Rapid Rise of Supermarkets in Latin America: Challenges and Opportunities for Development." Development Policy Review 20 (4): 371- 388. Republica, National Daily, Sept. 20th, 2012 Rusten, D. and Key, N. (1986), “Contract Farming in Developing Countries: Theoretical Aspects and Analysis of Some Mexican Cases”, U.N. Economic Commission for Latin America and The Caribbean, Santiago. Silva, B. da.(2012), “The Growing Role of Contract Farming in Agri Food Systems Development Drivers, Theory and Practices”, Agricultural Management, Marketing and Finance Service, FAO, Rome, July 2005. Warning, M. and Hoo, W. (2000), “The Impact of Contract Farming on Income Distribution: Theory and Evidence”, Paper Prepared for Presentation at the Western Economics Association International Annual Meetings, June 2000.