किपट

सामन्य भाषामा विर्ता भनेजस्तै पूर्बी नेपालको अधिकांश भुमि किराँतहरूको एकलौटी स्वामित्व भएको क्षेत्र अथवा किपट थियो. परापुर्ब कालमा विभिन्न ठाउमा किपट बनाइ किराँतहरूले धेरै पुस्तासम्म राज्य गरी बसे। कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरिनु अघि पल्लो किराँत लिम्बुवान भनिन्थ्यो । नेपाल एकीकरणका बेला समेत लिम्बुवान क्षेत्रलाई किपट प्रणाली अन्तर्गत राखिने सम्झौता भएको थियो । जसमा लिम्बुवान भूमिमाथि लिम्बु जातिको मात्र अधिकार रहेको थियो । उनीहरूले दक्षिणपूर्वी र पूर्वी भागबाट हुने आक्रमणको प्रतिरोध गर्नुपर्ने शर्तमा लिम्बुवान गाभिएको थियो । न्यूनरूपमा कर शाहवंशी राजालाई बुझाउनु पर्दथ्यो । जसमा ६० मुरी फल्ने जग्गा रैकर गराएपछि सुब्बा नियुक्त गरिन्थ्यो, र सुब्बाहरूले आफ्नो रैती राखी तिरो कर उठाउने प्रचलन सुरुवात भयो ।

वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुहरूको पूर्ण अधिकार भएको किपट व्यवस्थामाथि भूमिसुधार ऐन लागू गरियो । पछि सरकारले नापी गरी मालपोत लागू गरेपछि किपटको अस्तित्व सकियो ।