भारतीय संविधान

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

भारत, संसदीय प्रणालीको सरकार वाला एक स्वतंत्र, प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। यो गणराज्य भारतका संविधानका अनुसार शासित छ। भारतको संविधान संविधान सभा द्वारा २६ नोभेम्बर, १९४९मा पारित भयो तथा २६ जनवरी, १९५० देखि सुचारु भयो। २६ जनवरीको दिन भारतमा गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ।

संक्षिप्त परिचय

भारतको संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो लिखित संविधान हो। यसमा ३९५ अनुच्छेद तथा १२ अनुसूचीहरू छन्। संविधानमा सरकारका संसदीय स्‍वरूपको व्‍यवस्‍था गरिएको छ जसको संरचना केही अपवादहरूका अतिरिक्त संघीय छ। केन्‍द्रीय कार्यपालिकाको सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति हुन्। भारतका संविधानको धारा ७९ का अनुसार, केन्‍द्रीय संसदको परिषदमा राष्‍ट्रपति तथा दुई सदन छन् जसलाई राज्‍यहरूको परिषद राज्‍यसभा तथा मानिसहरूको सदन लोकसभाका नामले जानिन्छ। संविधानको धारा ७४ (१)मा यो व्‍यवस्‍था गरिएको छ कि राष्‍ट्रपतिको सहायता गर्न तथा त्यसलाई सल्लाह दिनका लागि एक मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसको प्रमुख प्रधान मन्त्री हुन्, राष्‍ट्रपति यस मन्त्रीपरिषदको सलाहका अनुसार आफ्नो कार्यहरूको निष्‍पादन गर्नेछ। यस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रीपरिषदमा निहित छ जसको प्रमुख प्रधानमन्त्री छ जो वर्तमानमा मनमोहन सिंह छन्।

मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट मानिसहरूका सदन (लोक सभा)का प्रति उत्तरदायी हो। प्रत्‍येक राज्‍यमा एक विधान सभा हो। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गर्नाटक र आंध्रप्रदेशमा एक माथि सदन छ जसलाई विधान परिषद भनिन्छ। राज्‍यपाल राज्‍यको प्रमुख हो। प्रत्‍येक राज्‍यको एक राज्‍यपाल हुनेछ तथा राज्‍यको कार्यकारी शक्ति त्यसमा विहित हुनेछ। मन्त्रीपरिषद, जसको प्रमुख मुख्‍य मन्त्री हो, राज्‍यपाललाई त्यसको कार्यकारी कार्यहरूका निष्‍पादनमा सलाह दिन्छ। राज्‍यको मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट राज्‍यको विधान सभाका प्रति उत्तरदायी हो।

संविधानको सातौं अनुसूचीमा संसद तथा राज्‍य विधायिकाहरूका बीच विधायी शक्तिहरूको वितरण गरिएको हो। अवशिष्‍ट शक्तिहरू संसदमा विहित छन्। केन्‍द्रीय प्रशासित भू- भागहरूलाई संघराज्‍य क्षेत्र भनिन्छ।

बाहिरी कडीहरू