प्रयोगकर्ता:Alejivan

तेह्रथुममा जलश्रोतः सम्भावना र चुनौती

लक्ष्मण तिवारी सञ्चालक, तेह्रथुम हाइड्रो पावर

नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र हो । जलस्रोत भन्नाले पानीको विषय हो भन्ने लाग्छ । नेपालमा हामीले पानीलाई कसरी खपत गरिरहेका छौं भन्ने सन्दर्भमा ५÷६ वटा क्षेत्रमा पानीको उपयोग गरेका छांै– १) विद्युत् उत्पादन २) खानेपनी ३) सिंचाइ ४) पर्यटन व्यवसाय ५) ¥याप्mटिङ र ६) जल यातायात । जस्तैः कोशी नदीको भीमनगरदेखि खाँदबारीसम्म जेट चल्ने काम भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा ४÷५ वटा विषयमा केन्द्रित भएर पानीको उपयोग गर्न सकिन्छ । पहिलो खानेपानी, दोस्रो सिंचाइ । यसरी उपभोग्य वस्तुको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भने आर्थिक उपार्जनको हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विद्युत् उत्पादन हो । नेपालको सन्दर्भमा ८४ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ । कोशी करिडर जलाधार क्षेत्रको हिसाबले ३३ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने तथ्याङ्क छ । मूलतः कोशी करिडर क्षेत्रभित्र सातवटा नदी छन् । तम्मरलाई जल यातायातको हिसाबले प्रयोग गर्ने सम्भावना छैन तर पर्यटकीय हिसाबले तम्मरलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र विद्युत् उपयोगको निमित्त पनि तम्मरलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यहाँ भर्खरै अध्ययन गर्ने क्रममा तेह्रथुमकै म्याङलुङसँग जोडिएको तम्मरको दोभानमा रहेको लम्बो दोभानमा ३÷४ वर्षदेखि नै जाइकाले अध्ययन गर्दैछ । लगभग ५६० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । त्यस्तै, छातेढुङ्गानजिक काबेली र तम्मरको दोभानमा अर्काे किसिमको अध्ययन भइरहेको छ । जिल्लाभित्रै रहेका ५÷७ वटा खोला जस्तैः लम्बू, फोङ्दुङ, पिङ्वा, कोया यस्ता खोलाहरुबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

जिल्लामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा सरकारका नीति–नियममा केही कमी–कमजोरी पनि छ । विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने यस्ता खोलाहरु छन् । तर लगानी गर्न अनुकूल वातावरण छैन । अहिले हाम्रो राष्ट्रको अर्थनीति उदार या मिश्रित या समुदायमा आधारित स्पष्ट छैन् ।

राज्यले पहिला अर्थनीति डिक्लेयर ग¥यो भने राष्ट्रिय पूँजीपति वा वाह्य पूँजीपतिहरुलाई विभिन्न परियोजना भित्र्याउन सहज हुन्छ । लगानीकर्ताले रिटर्न कसरी पाउने र स्थानीय बासिन्दाले लाभांश कसरी पाउने भन्ने कुराहरु मेल खाने नीति ल्याइयो भने परियोजना सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । स्थानीय समुदायको भूमिका २÷३ वटा छन्–१) परियोजना व्यवस्थापनका लागि क्षमता वृद्धि गर्ने, २) जनशक्ति तयार गर्ने र ३) प्रारम्भिक लेभलमा आधारभूत प्राविधिक पनि स्थानीय लेभलमै तयार पार्न सक्यौं र त्यसको लाभांश स्थानीय बासिन्दालाई वितरण गर्न सक्यौं भने स्थानीय बासिन्दाको भूमिका राम्रो हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारका सन्दर्भमा राज्यले स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी छ । अहिले आईएलओ १६९ को व्याख्या आपूmअनुकुल गरिरहेका छौं । प्राकृतिक स्रोत–साधनमा आदिवासी जनजातिहरुले पहुँचलाइ कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राज्यले ठ्याक्कै तोकेर आईएलओ १६९ को व्याख्या गर्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो उत्पादन क्षमताको करिब १ प्रतिशत बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनांैं । विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र भनेर गर्व गर्छाैं तर व्यवहारमा हामीले १८ घण्टा दैनिक लोडसेडिङमा बस्नु परेको छ । तेह्रथुममा जिल्लालाई जलस्रोतको हिसाबले धनी नै भन्नुपर्छ । जलविद्युत्को हिसाबले हामीले दिनको २ घण्टामात्र लोडसेडिङ भोगिरहेका छौं । अन्य जिल्लाको तुलनामा हामी अलिक अगाडि नै छांै । जलस्रोत, सिंचाइ, खानेपानीका कुरा हेर्ने हो भने हाम्रो जिल्ला भएर बगेका नदीमा धेरै सम्भावना छ । नेपाललाई ऊर्जा संकटबाट मुक्त गर्ने हो भने राज्यले सधैं बिजुली दिन सक्ने मेगा प्रोजेक्टको रुपमा तम्मरमा पनि सम्भावना खोज्न सक्छ । अहिले विशेष गरेर पाँचवटा क्षेत्रमा १÷१ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गरेको छ । यसका लागि तेह्रथुम भएर बग्ने तम्मर पनि सबैभन्दा सम्भावना भएको नदी हो । लागत र उत्पादन, खपत, क्षति सबैको हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना भएको नदीको रुपमा अहिलेको अध्ययनले देखाएको छ । यहाँबाट ५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्याङ्क देखिएको छ ।

तेह्रथुम पावर कम्पनीले खोदुङ्गा खोलालाई प्रवद्र्धन गरी जलविद्युत् आयोजना गर्न अनुमतिपत्र लिएर वातावरण अध्ययनको काम सकिसकेको छ । हामी अहिले यसको विशेष अध्ययनको क्रममा छौं । तेह्रथुम पावर कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको माथिल्लो फुरुङ्गा खोला आयोजनाले हिउँदमा ७५० किलोवाट र वर्षामा १८ सय किलोवाट उत्पादन दिन्छ । यसले तेह्रथुम जिल्ला अन्धकारमुक्त हुन्छ ।

मुलुक राजनीतिक रुपमा अस्थिर छ । त्यसैले लगानीको वातावरण मैत्रीपूर्ण छैन । देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक कुराको नेतृत्व राजनीतिक दलले गर्ने हुनाले यसलाई साझा अवधारणा बनाएर साझा विकासको आवश्यकतालाई साझा विषय बनाएर जान सक्नुपर्छ । मेरो विचारमा ५ सय मेघावाटभन्दा मुनिका आयोजनामा विदेशी लगानी आवश्यक छैन । यी आयोजनामा नेपाली आपैंmले लगानी गर्न सक्छन् । यी माथिका आयोजनाका लागि भने विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ तर राष्ट्रको हितमा त्यो लगानी हुनुपर्छ । विदेशीहरुलाई मात्र फाइदा हुने गरी लगानी भित्र्याउनु हँुदैन ।

देउनारायण लिम्बू अध्यक्ष, सङ्घीय राज्य परिषद्, तेह्रथुम

अहिले तम्मरसँग जोडिएका ७÷८ वटा गाविसमा खानेपानीको व्यवस्था नभएको हुनाले त्यहाँबाट बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खास जलस्रोत नीति नबन्दा यी समस्याहरु सिर्जना भएका हुन् । खानेपानी, सिंचाइ, माइक्रो हाइड्रो जलविद्युत्का हिसाबले तेह्रथुम धनी छ । उत्पादन र वितरण प्रणाली समानुपातिक हुने गरी राज्यको नीति बन्नुपर्छ । स्थानीय समुदायले आप्mना कुरा राख्दा आईएलओसँग जोडियो भन्ने समस्या आएका छन् तर परियोजना, विकास र कुनै कार्यक्रममा स्थानीय समुदायलाई सहभागी बनाए समस्याको निकास निस्कन्छ । समुदायको भूमिका आईएलओसँग जोडिन्छ । पछिल्लोपटक आईएलओ विभेदकारी नीति हो भन्ने हिसाबले व्याख्या भएको छ तर यो विभेदकारी नीति होइन । अहिले नेपालमा मिश्रित बसोबास रहेको हुनाले आदिवासीले आईएलओ प्रयोग गरिरहँदा गैरआदिवासीले पनि आईएलओबाट टाढा हुनुपर्ने स्थिति छैन । तम्मरबाट माइक्रो हाइड्रो पावर निकाल्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

जलस्रोतमा विदेशी लगानीको सन्दर्भ पनि उठेको छ । लक्ष्मणजीले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँ अहिले विदेशी लगानी खोजिरहेका छौ । हाम्रो ठाउँमा विदेशीले लगानी गरेर नाफा कमाइरहँदा स्थानीयले हेरेर बस्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । विकास निर्माणबाट फाइदा लिने अधिकार स्थानीयको हुन्छ । उनीहरुलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएपछि समस्या सिर्जना हुन्छ । वास्तवमा पूँजीको अभाव छैन । सहकारीको अवधारणाबाट कार्यक्रम वा परियोजना अगाडि सार्दा सबै सम्भव हुन्छ । सहकारीमार्पmत् हरेक गरिबले हरेक दिन निश्चित बजेट बचत गर्न थालेका छन् । नेपालको पौने ३ करोड जनसंख्याबाट प्रतिव्यक्ति १ हजार २, ३,४ हजार लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरेर अगाडि बढियो भने उनीहरुको आप्mनै लगानीमा निर्मित परियोजनामा कहिल्यै पनि विवाद सिर्जना हुदैन ।

भूपतिलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष, तेह्रथुम हाइड्रो पावर

नेपालको जलस्रोतको सम्भावनाको सन्दर्भमा करिब ८४ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक तथ्याङ्क राज्यले निकाल्न सकेको छ । दोहो¥याएर यसको यकिन तथ्याङ्क राज्यले दिन सकेको छैन । तेह्रथुम पावर कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको माथिल्लो फुरुङ्गा खोला आयोजनाले हिउँदमा ७५० किलोवाट र वर्षामा १८ सय किलोवाट उत्पादन दिन्छ । त्यो उत्पादनले तेह्रथुम जिल्ला अन्धकार मुक्त हुन्छ । यसलाई सबैको प्रोजेक्टको रुपमा अगाडि बढाउने सोचाइ छ । यो उत्पादन गर्न सके राज्यको अर्थतन्त्रमा र ऊर्जा संकट समाधानमा थोरै प्रतिशत पनि सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । वास्तवमा लगानीमैत्रीको कुरा छ । स्थानीय सहभागिता र समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । लगानी र करमा सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले सामग्रीको मूल्य बढेको छ, बैंकको ब्याज बढेको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र मेघा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भनेर लगानीकर्ता अल्मलिएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले लगानीको वातावरण मैत्रीपूर्ण छैन । यो अभियानमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जिल्लाबासी सबैको सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा गरेको छौं । प्रवद्र्धनको हिसाबले हामी हामं्रो प्रोजेक्टको सम्बन्धमा स्थानीय स्तरदेखि जिल्लाका सबै क्षेत्रमा हाम्रा धारणाहरु राख्छौं । सबैको सहयोग र सहभागितामा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

कृष्णप्रसाद धिताल स्थानीय विकास अधिकारी, तेह्रथुम

मैले ९ वर्षको उमेरमा ताप्लेजुङको लेले भन्ने ठाउँमा जाने अवसर पाएको थिएँ । धनकुटामा बस्थेँ, यहाँ पानीको अभाव थियो । त्यहाँ ठूलो तम्मर नदी बगिरहेको देख्दा बाँध बाँधेर डाँडाबाट धनकुटामा पानी ल्यायो भने खानेपानी सुविधा र वरिपरिका ताङ्खुवा, सिंधुवा, फाक्चामारा आदि क्षेत्रमा सिंचाइ पनि हुने हुँदा बडा रमाइलो हुन्छ भन्ने ९ वर्षको उमेरमा कल्पना गरेको थिएँ । त्यहाँ इलाफेदी, इलाडाँडा भन्ने ठाउँ छ । त्यहाँ बाँध बाँध्यौं भने झन्डै जिरीखिम्तीको क्षेत्र भएर क्यानल लान सक्छांै । त्यो क्यानल धनकुटाको छिन्ताङसम्म जान्छ र दापखापाको सुख्खा क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न सकिन्छ । खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसतर्पm हामी कसैको दृष्टि जान सकेको छैन ।

सम्भावना धेरै छ । सरकारका जलस्रोत ऐन २०४९ र जलस्रोत नियमावली २०५० मा जलस्रोतको उपयोगको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यो नीतिमा के भनिएको छ भने १) खानेपानी, २) सिंचाइ, ३) बिजुली, ४) जल यातायात हुन सक्छ । हाम्रो देशमा नीति बनेर पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तेह्रथुमको सन्दर्भमा फुङ्वा र तेलियाजस्ता साना खोलालाई छाड्ने हो भने हामीसँग लम्बू खोला, खोरुङ्वा खोला र पिंवा खोला छन् । तीनमध्ये पहिलो तम्मर नदीको इलाका खागरी पञ्चकन्या, फाक्चामारा, म्याङ्लुङको तल्लो भाग, सिम्ले, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, छातेढुङ्गाको तल्लो भागसम्म अत्यन्तै सुख्खा क्षेत्र पर्छ । जलविद्युत्का कुरा सुन्दा १८÷२० मेघावाटसम्म स्थानीय उत्पादन हुन सक्ने रहेछ । खोलाबाट बढी मात्रामा ५÷६ वटा हाइड्रो चलेका छन् । कतिपय माइक्रो हाइड्रो पनि छन् र कति सञ्चालनमा पनि छन् ।

लक्ष्मण सरको कुरामा सहमति जनाउँदै आईएलओ १६९ को शब्दले स्पष्ट व्याख्या नगरेकोले हाम्रो जलउपयोग सानातिना थुप्रै विवादका कारण थुप्रै समस्याहरु आएर जलउपभोक्ता संस्थाबाट काम हुन नसकेको अवस्था छ । २०४७ सालको संविधानजस्तो जसले जसरी व्याख्या गरे पनि हुने अवस्था छ । यसको स्पष्ट व्याख्या गरिएन भने स्थानीय स्तरमा विवादहरु आइरहन्छन् र जलस्रोतको उपयोगमा समस्या भइरहन्छ । मेरो पनि ५ सय मेघावाटसम्म विदेशी लगानी हुनु हुन्न भन्ने विचार हो । देशमा पूँजी नभएको होइन, पूँजी प्रशस्त छ । नेपालका अधिकांश पूँजी दुईवटा बाटो भएर बगेको छ । सम्पूर्ण पूँजीहरु काठमाडौं, घरजग्गा र कंक्रिटकोे जङ्गल बनाउन खर्च भएको छ । दोस्रो मादक पदार्थमा । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत्सम्बन्धी २÷३ वटा योजना सञ्चालन गरेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि छन् । त्यसो हुँदा यो दिशामा राज्यको नीति बन्नुपर्छ । यहाँको पानी सप्तकोशी हुदै गंगा, हुँदै बंगालको खाडीमा मिसिन्छ । कमसे कम यहाँको पानी उपयोग भयो भने पञ्चकन्याका बासिन्दा हाम्रै दाजुभाइ नेपालीले खान त पाउँछन् ।

फणिन्द्र पोखरेल जिल्ला वन अधिकृत, तेह्रथुम

तीनजुरे–मिल्के–जलजले तीन जिल्लामा पर्छ–ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभाम । यसका १३ वटा जलाधार क्षेत्र रहेछन् । १३ वटा जलाधारको आधारमा व्यास्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव लक्ष्मण तिवारीले दिनुभएको छ । त्यो छलफलमा छ र व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा जलाधारलाई आधार मान्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गर्दैछौं । अहिले कार्ययोजना बन्ने क्रममा छ । जलाधारको कुरा वनसँग जोडेर वा अर्काे एङ्गलले हेर्दा पनि ७÷८ वटा गाविस तम्मरको छेउछाउमा छन् । रिभर ¥याप्mटिङको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ । बोटिङको सम्भावना पनि छ ।

लीलाबहादुर तुम्बाहाम्फे अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, तेह्रथुम

निश्चय नै नेपालको जलस्रोतमा गर्व राख्न सक्दछौं तर यसको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा धेरै कुरा छन् । आर्थिक र प्राविधिक तथा भौगोलिक कठिनाइको कारणले गर्दा यसको पर्याप्त उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । जलमाफिया र भू–माफियाले गर्दा जलस्रोत क्षेत्र विकृत देखिन्छ । नेपालमा लगभग ६ हजार खोलाहरु बग्छन् तर सबै खोलानाला विदेशी, उद्योगपति, शक्तिराष्ट्रहरुको झोलामा पुगिसकेका हुन्छन् । तिनैसँगै सम्बन्धित रहेर यहाँका भू–माफियाहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरोकारवालासँग बढी सम्बन्ध राखेर, त्यहाँका जनतासँग परामर्श गरेर त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । विकास नै नहोस् भन्ने होइन, विकासको रफ्तार अगाडि बढ्नुपर्छ तर विकासको रप्mतारलाई अगाडि बढाउँदा त्यहाँका खास करवाला र उपभोगकर्तासँग सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । त्यहाँका आदिवासीहरु अथवा त्यहाँका जनतालाई के सुवधा दिने, के क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषय नै नआइकन बाँध बाँध्ने, निर्माण गर्नेजस्ता कुरा भइरहेका छन् । स्पष्ट कुरा निक्र्याैल हुनुपर्दछ । जस्तैः भारत सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्म ५४ वटा बाँध निर्माण गरेको छ । यसले गर्दा तराईवासी दाजुभाइहरुका थुप्रै बिघा जमीन डुबान भइरहेको छ । क्षतिपूर्ति खै त ? कि त एउटा सम्झौता हुनु प¥यो । १४ सय हेक्टर नेपाली भूमिमा जबर्जस्ती अतिक्रमण भएको छ । नेताजीहरु के हेर्नुहुन्छ ? नेपालको पानी लगाएर भारतमा खेतीपाती गरिरहेका छन् ।

सानातिना खोलाहरु नेपालीहरुको सम्पत्ति हो । सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु सबैको कर्तव्य हो । लिम्बुवान भूमिमा जल, जमीन र जङ्गलहरु पूर्ण रुपमा संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार उपयोग गर्ने अधिकार त्यहाँका आदिवासी जनजातिको हो ।

शुभभगत प्रधानाङ्ग अध्यक्ष, राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टी

सबभन्दा पहिले प्राथमिकता पिउने पानी, सिंचाइ, विद्युत्मा जानुपर्नेमा सबभन्दा पहिलो पानीमा मूल कस्तो हो भन्ने मुद्दा चलिरहेको छ । यसको प्रष्ट नीति छैन । यो नीति नै पहिले राज्यले ल्याउनुपर्छ र अर्काे तेह्रथुमको पानीको मूलको मुटु भन्ने तीनजुरे भेगबाट बगेर आउने साप्पा खोलालाई मेल गर्ने जुन छ, त्यहाँनेर खानेपानी उपभोक्ता समिति अध्यक्षको १०÷१२ वर्षको अनुभव पाएको नाताले पनि के राख्न चाहन्छु भने दिन प्रतिदिन पानीको स्रोत घट्दै छ तर यो चुनौती कसरी लानेभन्दा पनि यहाँ कसरी विद्युत् उत्पादन गर्ने, अब आउने जेनेरेशनले पानी कसरी खाने भन्ने कुरामा महत्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

खानेपानीको अभावले दिन प्रतिदिन त्यहाँका बासिन्दा अर्काे गाविसमा बसाइँ सरिरहेका छन् । यो अवस्थामा राज्यले कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । तेह्रथुमको खुरुङ्गा खोलाको पावर हाउसको क्षमता घटेको अवस्था छ । यसको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ भन्नेमा बढी ध्यान जानुपर्छ ।

तेजमान कन्दङ्वा अध्यक्ष, नेकपा एमाले तेह्रथुम

नेपालमा यति धेरै बिजुली निकाल्ने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि नौ सय मेघावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएको छैन । जलस्रोतका बारेमा बढी जानकारी राख्ने हाम्रो पार्टीका तर्पmबाट उपाध्यक्ष मित्र लक्ष्मणजीले तर्क राख्नुभयो । मैले देखेको जलस्रोतको विषयमा ऊर्जाको मात्र भन्नु पर्दा ५ सय मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अधिकार र त्यसमा लगानी गर्ने अधिकार नेपालीहरुलाई मात्र हुनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गका मान्छेलाई मात्र हुनुपर्छ ।

अरुण तेस्रोको सन्दर्भमा नेपालको कुनै राजनीतिक पार्टीलाई आपैंmमा एउटा दोष पनि छ । तेह्रथुममा जन्मने कुनै व्यक्ति विशेषलाई पनि दोष छ । लीला सरले भनेजस्तो कुनै एउटा व्यक्तिलाई त्यति बेला किन हो, जलमाफिया भनियो । जसले अरुण कन्स्ट्रक्सन ग्रुप भनेर नेपालभरि भारतको नर्मदा बाँध परियोजनासँग गाँसेर अरुण तेस्रोको विरोध गरे । अरुण तेस्रोमा मात्र २ सय मेघावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो कि, हामी ५ सय मेघावाटको कुरा अहिले गरिरहेका छौं ।

आईएलओलाई आप्mनो अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने हाम्रो राजनीतिक प्रचलन छ । त्यसलाई सामूहिक रुपमा एकीकृत रुपमा हामीले कसरी बुभ्mने, समस्या भएको छ । लगानी गर्ने सन्दर्भमा पनि हिजो धेरै अमेरिकी डलर अरुण तेस्रोमा लगानी गर्ने र त्यसको उपलब्धि कम प्राप्त हुने भन्ने थियो । त्यतिमात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताले हिजोको दिनमा एउटा स्वार्थसँग लगानी गर्ने परिपाटी थियो । बिजुली उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय मानिसको सहभागिता र स्थानीय मानिसलाई त्यो अवसर दिनुपर्छ । सिङ्गो मुलुकमा सचेतना कार्यक्रम जरुरी भएको छ । आपैंmले सचेत हुने अभ्यासको थालनी हुनुपर्छ ।

मुलुक एउटा संघीय इकाईमा जाँदाखेरी कानुनी रुपमा कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा नीतिगत रुपमा राज्य प्रष्ट हुनुपर्छ । थुप्रै अप्ठ्यारा चुनौती छन् । चेतनाको अभावले सिर्जनशील क्षमताको अभावले गर्दा हामी लगानी गर्न इच्छुक छैनौं र विदेशी लगानी गर्न आउँदा पनि उनीहरुको सुरक्षा गर्न सक्षम छैनौं । सार्वभौम अधिकारप्रतिको हस्तक्षेपसँग पनि पछिल्लो समय नेपालीहरुले विगतका असमान सन्धिहरुसँग जोडेर सचेत हुनु जरुरी छ । हवाकुदेखि पञ्चकन्या र हमरजुङसम्म तम्मरले कुनै न कुनै रुपमा तेह्रथुमको भूमिमा सम्बन्ध राखेको छ ।

लगानीको ग्यारेन्टी कति हुनसक्छ ? विगतमा जस्तो अरुण तेस्रोबारेमा र तेह्रथुम पावर कम्पनीसँग जोड्दा शुरुमा त्यसको फिजिबिलिटी अध्ययन गर्दा जति मेघावाट निकाल्न सकिन्छ भनेर प्राविधिकले अनुमान गरेको हुन्छ । पछि अनुमान फेल हुने पनि हुन्छ । कृषि पछि ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने यो मुलुकको जीवनस्तर उच्च हुन सक्छ ।

अर्जुन तुम्वाहाम्फे सभापति, नेपाल कांग्रेस तेह्रथुम

जलस्रोत सदुपयोग र दुरुपयोग के कसरी भइरहेको छ भन्नेमा धेरै कुरा आए । जलस्रोत भन्नेबित्तिकै यसको सदुपयोगका २,४ वटा पाटा हुन्छन् । मानिसको जीवनमा आपरिहार्य वस्तु खानेपानी रहेछ । यसको अभाव धेरै गाविसमा छ । सदरमुकाम म्याङलुङका वडा नं. ३,४,५ बाट पानीकै कारणले ध ेरै घर बसाइँ सरेर गएका थिए । अहिले पुराना मूलहरु करिब नष्ट भइसकेका छन्, सुकिसकेका छन् । ती मानिसहरु परापूर्व कालदेखि बस्दै आएको थातथलो छोडेर जानु पर्दा विरक्तिएका छन् । तेह्रथुममा ३०÷३१ हजार हेक्टर जमीन छ । तीमध्ये अहिले ५ हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाइ पुगेको छ । कृषिप्रधान देशमा सिंचाइ पु¥याउन सकिरहेका छैनौं । यो वास्तवमा राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावले हो ।

हामीले सिंचाइमा ध्यान दियौं भने कमसे कम तराईबाट अन्न भित्र्याउन पर्दैनथ्यो । यहीँका कृषक दाजुभाइले सदुपयोग गर्न सक्छन् । आदिवासी जनजाति वा अरु जातजाति सबै लाभान्वित हुने कुरा हो । यहाँ एउटा गाउँमा विद्युत् उत्पादन गरियो भने ५ घर लिम्बूले मात्र सदुपयोग गर्ने होइन होला । आईएलओको पनि यस्तै धारणा छ । जललाई हेर्ने छुट्टै एउटा मन्त्रालय चाहियो । यहाँ तेह्रथुम हाइड्रोपावरका मित्रहरुले जिल्लावासीका इच्छा–चाहनालाई चाँडो पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्दछु ।

किशोरकुमार चौधरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तेह्रथुम

सम्भावना धेरै छन् । ५ हजारभन्दा बढी खोलानालाबाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने पढ्ने गर्छाैं । ५० प्रतिशत खोला सुके होलान् । मूलहरु पनि सुकेको अवस्था छ । मौसम परिवर्तन, अतिवृष्टिको कारणले गर्दा खोलानाला सुकेका पनि छन् । यति हँुदा हुँदै पनि नेपाल जलमा धनी राष्ट्रमै पर्छ । हाइड्रोपावरको सम्भावना धेरै छन् । ग्लोबल वार्मिङले हिमालय पग्लने क्रम बढेको छ । त्यसले गर्दा पनि र खोलानाला सुक्ने क्रम बढेको छ । यद्यपि बाँकी पानीलाई पनि सदुपयोग गर्न सके सम्भावना निकै छ । तेह्रथुममा पनि जलस्रोतको सम्भावना बढी छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सबै सरोकारवालाहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । राज्यले पनि यसमा सहयोग पु¥याउनु जरुरी हुन्छ ।

आगामी दिनमा समुदायमा आधारित काम गर्न जरुरी भएको छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा लाभ बाँडफाँडमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । जुनसुकै परियोजना जनताले लाभ पाउने खालको हुनु जरुरी छ । ठूला आयोजनाहरु विदेशी लगानीविना सम्भव छैनन् । साना आयोजनाहरुको जिम्मा स्थानीयलाई नै दिनुपर्छ । विगतमा विदेशीसँग सन्धि–सम्झौता गर्दा केही चुकेका छौं । विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र बढी फाइदा हुने खालका सन्धिहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । राष्ट्रियहितमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ ।

रोशन कन्दङ्वा जिल्ला नेता, नेकपा–माअ‍ोवादी

तेह्रथुम जलस्रोत सम्भावना भएको जिल्ला हो । यहाँ प्रशस्त खोलानालाहरु छन् । तम्मर नदी यही जिल्ला भएर बगेको छ । यसलाई पनि हामी उपयोग गर्न सक्छौं । अन्य साना सयौं खोला छन् तर सबै उपयोग हुन सकेको छैन । नेपालमा जलनीति नै राम्रो नभएका कारण पनि यहाँको पानी सदुपयोग नभएको हो । ठूला आयोजनाहरु विदेशी लगानीबाट सम्पन्न गरिएका छन् । यसबाट बढी लाभांश विदेशीहरुले नै लिने गरेका छन् । हाम्रो देशको नीति विदेशीहरुलाई पोस्ने खालको छ ।

स्थानीय जनतालाई बढीभन्दा बढी कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ र उनीहरुलाई लाभ दिन सकिन्छ भनेर राज्यले सोच बनाउनु जरुरी छ । स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको सहभागितामा स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्न पाउने स्पष्ट नीतिको खाँचो छ । राज्यले पहिले गरेका राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरु पनि पुनरावलोकन गर्नु जरुरी भएको छ । असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरी नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने हो भने स्थानीय स्रोत र साधनमा आदिवासी जनजातिहरुको पहँुच पुग्न सक्छ । विदेशी लगानीभन्दा स्थानीय लगानीको वातावरण बनाउनु राम्रो हो ।

दधिराम न्यौपाने प्रमुख, तेह्रथुम क्याम्पस

तेह्रथुमा जलस्रोतको धेरै सम्भावना छ । धेरै खोलानाला छन् । ठूला नदी पनि सिमाना भएर बगेका छन् । प्रशस्त साधन–स्रोत जुटाएर उपयोग गर्ने सम्भावना छ । राज्यले पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा राज्यको पूँजी र स्रोत–साधनले मात्र पुग्दैन । विदेशीलाई पनि स्विकार्नु वा आह्वान गर्नुपर्ने वा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्ण रुपले जलस्रोतको उपयोग गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ । देशभित्र रोजगारी नभएको अवस्था र युवा विदेश जानुपर्ने स्थिति भएकोले जनशक्तिको कमी भएको छ । देशको जनशक्ति कायम राख्न र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकियो भने निश्चय पनि जलसं्रोतलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सभा पौडेल अध्यक्ष, तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघ

तेह्रथुममा सम्भावना धेरै देखिन्छन् । ५÷६ वटा हाइड्रोपावर नापेर तयारी भइसक्यो सुने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसबारेमा जानकारी नभएको र स्थानीय स्रोतलाई एक्लै उपयोग गर्छु भन्दा पनि सक्दैन । समुदायमा मिलेर काम गर्दा केही मात्रामा स्थानीय स्तरमा पु¥याउन सकिन्छ । यसमा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जलस्रोतमा विदेशी लगानी धेरै हुन सक्छ तर आप्mनो समुदाय र गाउँ–जिल्लाबाट भयो भने गाउँकै भविष्य बन्छ ।

सत्यदेव मण्डल कार्यालय प्रमुख, कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुम

कृषि कार्यक्रममा जलस्रोतको सम्भावना बढी आउ“छ । यहाँ पानी नभएर तरकारी खेती व्यावसायिक रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन तर सम्भावना छ । हामीसँग स्रोत छन् । प्रयोग गर्न सकिएको छैन । उपयोगमा बढी जोड दिनुपर्छ । अहिलेको नीतिले जलस्रोतमा धनी भएर पनि फाइदा लिन सकिएको छैन ।

जलस्रोत नीतिलाई केही न केही मात्रामा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । कसरी स्थानीयलाई जलस्रोतको पहुँचमा पु¥याउने भन्ने कुरामा पनि नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । आयोजनामा हरेक समुदायलाई सहभागी गराएर मात्र सफल हुन्छौं । नत्र हुँदैन । हाम्रो आर्थिक, भौगोलिक अवस्थाको कारणले एउटा गाउँमा कुलो बनाइदिँदा मात्र गाउँ नै व्यावसायीकरण भएको उदाहरण छ । हामी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट साना सिंचाइ आयोजना गर्छौं । हिमाली भेग अथवा मूलबाट सानो स्रोत हुन्छ, त्यसबाट पनि पाइपहरु ल्याएर किसानहरु अहिले पूरा व्यावसायिक रुपमा गइसकेको अवस्था छ ।

उद्धव तिम्सिना अध्यक्ष,पत्रकार महासंघ तेह्रथुम

तेह्रथुम ठूलो जलसम्भावना भएको जिल्ला हो । सम्भावना धेरै भए पनि यसको उपयोग जिल्लावासीले गर्न पाएका छैनन् । तेह्रथुममा धेरै हाइड्रोपावर दर्ता भएका छन् तथापि सबै सञ्चालनमा छैनन् । यसप्रति जिम्मेवार फोरमको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यहाँ भएका थुपै्र सम्भावनालाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगपति–व्यापारीले नै उपयोग गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीयको हात हुन्छ ।