प्रयोगकर्ता:Dipendrauml
नेपालको संविधानका विशेषता (भारतको संवैधानिक व्यवस्थासँग संक्षिप्त तुलना)
[सम्पादन गर्नुहोस्]ऐतिहासिक संविधानसभाबाट असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएको छ । संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान आफै बनाउने नेपाली जनताको सात दशक पुरानो सपना साकार भएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीताजस्ता ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर आएका मुद्दाहरू संस्थागत भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणासँगै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता व्यवहारमै स्थापित भएको छ । नेपालका प्रमुख दलहरूको एकता र सहकार्यको परिणामस्वरुप संविधान सभाबाट जनताको संविधान जारी गर्न सम्भव भएको छ । यस संविधानका प्रमुख विशेषता यसप्रकार रहेका छन् :
१) संविधान निर्माणको प्रक्रिया
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रक्रियाका दृष्टिकोणले संविधानसभाले जारी गरेका विश्वका अन्य ४२ वटा देशका संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान समावेशी र अधिकतम् स्वीकार्य बन्नपुगेको छ । नेपालको संविधानसभाको बनोट आफैमा अन्यन्त सहभागितामूलक र समावेशी रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले अहिलेसम्म गठन भएका संविधानसभामा नेपालको संविधानसभा सबैभन्दा ज्यादा सहभागितामूलक र समावेशी रहेको बताएका थिए। संविधानसभाको कूल सदस्य संख्याको ८५ प्रतिशतले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा ९१ प्रतिशत सभासद्को सहभागिता रहेको थियो । संविधानको अभिलेख दस्तावेजमा ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्हरूले विधिवत् रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि भारतको संविधान जारी गर्दाको समयमा यति स्वीकार्य हुनसकेको थिएन । उक्त संविधानका पक्षमा ६७ प्रतिशत सभासद्हरूको मात्र समर्थन रहेको थियो ।
२) विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट
[सम्पादन गर्नुहोस्]विषयवस्तुका दृष्टिकोणले नेपालका विगतका सबै संविधानभन्दा वर्तमान संविधान प्रगतिशील र जनअधिकारमुखी रहेको छ । मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतका ३२ वटा धारामा ती अधिकारहरू समावेश गरिएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि जनअधिकारहरूलाई अधिकत् रुपमा संबोधन गरिएको छ। यतिसम्म कि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कार्यान्वयनमा आए/नआएको संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । जनअधिकार कम भए कि भन्ने कुराभन्दा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने राष्ट्रिय सामथ्र्य जुटाउन सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने कुरा मुख्य विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधानको तुलनामा विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक संविधानमा जनताका हक तथा अधिकारहरूको कमै संबोधन भएको पाइन्छ ।
३) गतिशील र परिवर्तनकामी संविधान
[सम्पादन गर्नुहोस्]चरित्रका हिसाबले यो संविधानलाई विश्वकै गतिशील, जनपक्षीय र प्रगतिशील संविधान बन्न पुगेको छ । यस संविधानमा असंशोधनीय विषय ज्यादै सीमित छन् । भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी अन्य सबै संवैधानिक प्रावधानहरू संघीय संसदको दुई तिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने उदार व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले नेपाली समाजको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ । यसले सामाजिक न्याय र समावेशितालाई अधिकतम् अंगिकार गरेको छ । समाजवादमा जाने स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको छ । यस अर्थमा यो संविधान एक्काइसौं शताब्दीको जनताको संविधान बन्नपुगेको छ ।
४) समावेशी र सहभागितामूलक
[सम्पादन गर्नुहोस्]संविधान समावेशी र सहभागितामूलक छ । समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । संसारकै महिलामैत्री संविधानको कोटीमा यो संविधान पर्दछ । यसले ३३ प्रतिशत संघीय र प्रादेशिक सभामा र ४० प्रतिशत स्थानीय निकायमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । जबकि भारतमा अहिले पनि ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ । दलित समुदायका लागि उच्चकोटीका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका हकहितको संरक्षणका लागि संविधानले संवैधानिक आयोगको प्रबन्ध गरेको छ ।
५) लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता
[सम्पादन गर्नुहोस्]लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान उत्कृष्ट रहेको छ। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णतः प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर संविधानको निर्माण गरिएको छ । तर संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र सबैले चाहेको कुरा समावेश हुन संभव नै छैन । त्यसैले भनिन्छ, संविधान जारी त हुन्छ तर कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । कतिपय कुरा कानूनमा व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छन् । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा देखिने कमजोरी, नयाँ आवश्यकता, समय र सन्दर्भअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने विश्वास जनसमक्ष दिलाउँदै आएका छन् । यसर्थः नेपाली समाजको मौलिक विशेषता र विशिष्ठतामा आधारित भएर बनेको यस संविधानलाई कार्यान्वयनमा जान दिएर जनअपेक्षाअनुरुप भविष्यमा सुधार गर्दैजाने नीति लिनु उपयुक्त हुनेछ । यस संविधानका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा चलेका बहस र विवादका विषयहरूसँग सम्बन्धित भ्रम र यथार्थताको तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
(ख) नागरिकतासम्वबन्धी व्यवस्था
[सम्पादन गर्नुहोस्]संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित रहने छैन भन्ने स्पष्ट मान्यता छ । धारा १२ मा महिला आन्दोलनको लामो समयदेखिको मुद्दालाई संबोधन गर्दै बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । धारा ११(६) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम अंगिकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ८ को (६) को प्रावधानको निरन्तरता हो । यसरी नै अन्तरिम संविधानमा वंशजको आधारमा नागरिक भएका बाबु वा आमाका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकोमा हालको संविधानको धारा ११(३) मा त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ११(७) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानले आमाका नाममा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि हाम्रोभन्दा निकै ठूलो भूगोल र जनसंख्या भएको छिमेकी राष्ट्र भारतमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू यहाँको भन्दा कडा रहेका छन् । भारतीय संविधानबमोजिम बनेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन(१९५५ बमोजिम भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेको पाँच वर्ष भारतमा बस्ने र आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने महिलाले मात्र भारतीय अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतीय नागरिकतासम्बन्धी कानूनले भारतमा जन्मिएका विदेशीहरूमध्ये पाकिस्तान र कमनवेल्थ कन्ट्रीका नागरिकहरूलाई मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी देशको हकमा संसदले कानून बनाउन सक्ने मात्र भनेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य सम्बैधानिक अंगका प्रमुखहरूमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यक्तिलाई मात्र दिनसक्ने व्यवस्था विश्वमा प्रचलित व्यवस्था नै हो । भारतमा सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले संचालन गरेको बहस यस परिप्रेक्षमा महत्वपूर्ण छ । अमेरिकाको संविधानमा समेत राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुनका लागि अमेरिकामा जन्मिएको र निश्चित अवधिसम्म अमेरिकामा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
• मेरिकामा नागरिकता लिएको ७ बर्षनभई संसद सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था धारा १ मा यसरी राखिएको छ : मा No Person shall be a Representative who shall not have attained to the Age of twenty five Years, and been seven Years a Citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in which he shall be chosen.
• सैगरी अमेरिकी संविधानको धारा २ ले राष्ट्रपति हुन अमेरिकाको प्राकृतिक नागरिक नै हुनुपर्ने व्यवस्था यसरी गरेको छ ः
No person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty‐five Years, and been fourteen Years a Resident within the United States.
(ग) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
[सम्पादन गर्नुहोस्]संविधानको धारा २८६(५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानेको छ । प्रत्येक जिल्लाबाट न्यूनतम् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र क्षेत्र बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धाण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब ८० वटा निर्वाचन क्षेत्र तराई–मधेसले पाउने अवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट धारा ८६(२) बमोजिम तीन महिला, १ दलित र एक अपागंता भएका व्यक्ति वा पिछडिएको क्षेत्रको व्यक्तिसहित ८ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सम्भवतः संसारमै हामीले मात्र अवलम्बन गरेको मौलिक व्यवस्था हो । हाम्रो संविधानको धारा २८६ (१२) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित विकासको आधारका रुपमा समेत अघि बढाउने हो भने यस प्रकारको व्यवस्था उचित नै मान्नुपर्दछ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सन्दर्भमा हामीले गरेको संवैधानिक व्यवस्था र भारतमा अलम्बन गरिएको कानुनी व्यवस्था हुबहु मिल्दोजुल्दो छ । भारतले पनि जनसंख्या र भूगोलका आधारमा लोकसभाका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । प्रत्येक राज्य र केन्द्रशासित क्षेत्रका लागि न्यूनतम् १ संख्या सुनिश्चित गरिएको छ । यसअन्तर्गत संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, अण्डमान निकोवार द्वीप समुह, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप ४७ हजारदेखि ३ लाख ५० हजारसम्मका लोकसभाका निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जबकि जनघनत्व ज्यादा भएका प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो अनुपात २२ लाखभन्दा माथि रहेको छ। प्रदेशअन्तर्गत पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विविधता रहेको छ । जम्मु कास्मिर राज्यअन्तर्गतको लद्दाख निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । पुनरावलोकनका सन्दर्भमा समेत भारतको अनुभव रोचक छ । सुरुमा भारतले प्रत्येक जनगणनापश्चात् कानुन बनाएर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरेको थियो । त्यो व्यवस्था अभ्यासमा जान नसकेपछि सन् २००२ मा त्यसमा संशोधन गरियो । यतिबेला भारतमा २५ वर्षपछि सन् २०२६ मा मात्र पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
===== सेन्ट–लग फर्मुलाअनुसार जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विभाजन =====
जिल्ला
जनसंख्या (जनगणना २०११) प्रत्यक्ष सिटसंख्या
निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या
ताप्लेजुङ
१२७४६१
१ १२७४६१
पाँचथर
१९१८१ २९०२५४ २ १४५१२७
१ १९१८१७
ईलाम
२९०२५४
२ १४५१२७
झापा ८१२६५० ५ १६२५३०
मोरङ ९६५३७० ६ १६०८९५
सुनसरी ७६३४८७ ४ १९०८७२
धनकुटा १६३४१२ १ १६३४१२
तेह्रथुम १०१५७७ १ १०१५७७
संखुवासभा १५८७४२ १ १५८७४२
भोजपुर १८२४५९ १ १८२४५९
सोलुखुम्बु १०५८८६ १ १०५८८६
ओखलढुंगा १४७९८४ १ १४७९८४
खोटाङ २०६३१२ १ २०६३१२
उदयपुर ३१७५३२ २ १५८७६६
सप्तरी ६३९२८४ ४ १५९८२१
सिराहा ६३७३२८ ४ १५९३३२
धनुषा ७५४७७७ ४ १८८६९४
महोत्तरी ६२७५८० ४ १५६८९५
सर्लाही ७६९७२९ ५ १५३९४६
सिन्धुली २९६१९२ २ १४८०९६
रामेछाप २०२६४६ १ २०२६४६
दोलखा १८६५५७ १ १८६५५७
सिन्धुपाल्चोक २८७७९८ २ १४३८९९
काभ्रे ३८१९३७ २ १९०९६९
ललितपुर ४६८१३२ ३ १५६०४४
भक्तपुर ३०४६५१ २ १५२३२६
काठमाडौँ १७४४२४० १० १७४४२४
नुवाकोट २७७४७१ २ १३८७३६
रसुवा ४३३०० १ ४३३००
धादिङ ३३६०६७ २ १६८०३४
मकवानपुर ४२०४७७ २ २१०२३९
रौतहट ६८६७२२ ४ १७१६८१
बारा ६८७७०८ ४ १७१९२७
पर्सा ६०१०१७ ४ १५०२५४
चितवन ५७९९८४ ३ १९३३२८
गोरखा २७१०६१ २ १३५५३१
लमजुङ १६७७२४ १ १६७७२४
तनहुँ ३२३२८८ २ १६१६४४
स्याङ्जा २८९१४८ २ १४४५७४
कास्की ४९२०९८ ३ १६४०३३
मनाङ ६५३८ १ ६५३८
मुस्ताङ १३४५२ १ १३४५२
म्याग्दी ११३६४१ १ ११३६४१
पर्वत १४६५९० १ १४६५९०
बाग्लुङ २६८६१३ २ १३४३०७
गुल्मी २८०१६० २ १४००८०
पाल्पा २६११८० २ १३०५९०
नवलपरासी* ६४३५०८ ४ १६०८७७
रुपन्देही ८८०१९६ ५ १७६०३९
कपिलवस्तु ५७१९३६ ३ १९०६४५
अर्घाखाँची १९७६३२ १ १९७६३२
प्यूठान २२८१०२ १ २२८१०२
रोल्पा २२४५०६ १ २२४५०६
रूकुम * २०८५६७ १ २०८५६७
सल्यान २४२४४४ १ २४२४४४
दाङ ५५२५८३ ३ १८४१९४
बाँके ४९१३१३ ३ १६३७७१
बर्दिया
४२६५७६ २ २१३२८८
सुर्खेत ३५०८०४ २ १७५४०२
दैलेख २६१७७० २ १३०८८५
जाजरकोट १७१३०४ १ १७१३०४
डोल्पा ३६७०० १ ३६७००
जुम्ला १०८९२१ १ १०८९२१
कालीकोट १३६९४८ १ १३६९४८
मुगु ५५२८६ १ ५५२८६
हुम्ला ५०८५८ १ ५०८५८
बाजुरा १३४९१२ १ १३४९१२
बझाङ १९५१५९ १ १९५१५९
अछाम २५७४७७ २ १२८७३९
डोटी २११७४६ १ २११७४६
कैलाली ७७५७०९ ५ १५५१४२
कन्चनपुर ४५१२४८ ३ १५०४१६
डडेल्धुरा १४२०९४ १ १४२०९४
बैतडी २५०८९८ १ २५०८९८
दार्चुला १३३२७४ १ १३३२७४
जम्मा २६४९४५०४ १६५ १६०५७३
- हाल एकभन्दा बढी प्रदेशमा परेका जिल्लाहरु
जनसंख्याको आधारमा प्रस्तावित प्रदेशले समानुपातिकतर्फ पाउने सिट
प्रदेश जनसंख्या समानुपातिक सिट
१ १७.१२ १९
२ २०.४ २२
३ २०.८७ २३
४ ११.७५ १३
५ १५.४१ १७
६ ४.८२ ५
७ ९.६३ ११
जम्मा १०० ११०
(घ) समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण
[सम्पादन गर्नुहोस्]नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रणालीसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। संघीय प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। समानुपातिकतर्फ जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित छ । प्रमुख पदहरू जस्तैः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखजस्ता पदहरूमा दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी र प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुनेगरी पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । जसमा महिला तीन जना, दलित एक जना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुहबाट १ जनासहित ८ जनाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक जाति र समुदायको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको संरक्षण र विकासका लागि आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग र समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको छिमेकी राष्ट्र भारतको लोकसभामा महिला सहभागिता ११.२३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सन् १९९६ मा देवेगौडा सरकारले भारतमा ३० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा त्यो अहिलेसम्म पनि पारित हुनसकेको छैन। भारतमा अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण गर्न २ वटा स्थायी र एउटा आवधिक प्रकृतिको संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । भारतको संविधानको धारा ३३८ मा National commission for schedule cast / National commission for schedule tribe आवश्यकता अनुसार National commission for other backward class गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। आरक्षणको व्यवस्थाअनुरुप लोकसभामा अनुसूचित जातिका ८४ अनुसूचित जनजाति ४७ सदस्य निर्वाचित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिएको छ । यो लोकसभाको कूल सदस्य संख्या ५४३ को २४ प्रतिशत मात्र हो । जबकि हाम्रो प्रतिनिधिसभामा समावेशीको अनुपात ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
(ङ) मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको विशेषता
[सम्पादन गर्नुहोस्]मौलिक हक तथा कर्तव्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी भागमा विभिन्न क्षेत्रका जनताका आकांक्षाहरूलाई अधिकतम् रुपमा संबोधन गर्ने काम भएको छ । धारा १८ मा आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम र दलित लगायतका सीमान्तकृत वर्गलाई बिशेष कानुन बनाएर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले निजामति, प्रहरी, विश्वविद्यालय र सरकारी सेवाहरूमा आरक्षणसहित समावेशी अधिकार पाउने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । अपराध पीडितको नयाँ हक राखिएको छ, जसमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । धारा २५ मा पहिलो पटक नेपालले प्रगतिशील करलाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, आवास, उपभोक्ताका अधिकारजस्ता नयाँ पुस्ताका अधिकारहरू समावेश गरिएको छ । धारा ४२ मा महिला, दलित, मधेसीलगायत १८ वटा जातीय, सामाजिक तथा वर्गीय क्लष्टरहरू निर्माण गरिएको छ । जसले विशेष संरक्षण र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । धारा ४७ ले मौलिक हकअनुरुपका ३ वर्षभित्र कानून बनाउने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकमा राख्दै १८ वटा वर्ग, समुदायको राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५१ (ञ) मा पनि सोहीबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ । धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअनुरुप भएगरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित नीतिहरूको कार्यान्वयन भएनभएको सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्याकंन गर्न संसदमा अलग्गै समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतको भागमा विभिन्न वर्ग र समुदायका अधिकारलाई यति बिस्तृतरुपमा उल्लेख गरिनेमा सम्भवतः नेपालको संविधान नमूना नै रहेको हुनुपर्दछ ।
(च) संविधान निर्माणमा मधेसी समुदाय
[सम्पादन गर्नुहोस्]संविधान सभाबाट संविधान निर्माणमा मधेसकेन्द्रित दलहरू बाहिरिएको भए पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा लामो समयसम्म मधेसकेन्द्रित दलहरूको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको थियो। पहिलो संविधानसभाले गरेको कामको अपनत्व लिएर नै दोस्रो संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेको थियो । पहिलो संविधान सभामा मधेसकेन्द्रित दलहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । दोश्रो संविधानसभामा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरू बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रक्रियामा समेत सामेल भएका थिए । १६ बुँदे सहमति, जसलाई संविधान निर्माणको आधारका रुपमा लिने गरिन्छ, त्यसमा मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)को सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । ६ प्रदेशको सीमाकंनमा समेत उसको सहभागिता रहेको थियो । ७ प्रदेश निर्माण हुँदाका बखतमा तराई मधेसको संरचनामा कुनै फेरबदल गरिएको अवस्था छैन । अर्कोतिर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूमा पनि उल्लेख्य संख्यामा मधेसी समुदायका जनप्रतिनिधि र तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । संविधान निर्माणमा मधेसी समुदायका ९४ सदस्य रहेकोमा ६७ सभासद् प्रक्रियाको पक्षमा रहेका थिए भने २७ सभासद् मात्र विपक्षमा रहेका थिए । दलित समुदायका सभासद्को संख्या ४० रहेकोमा १ जना मात्र प्रक्रियाको विपक्षमा रहे । १२० जना जनजाति सभासद्मा १ जना मात्र प्रक्रियाको विपक्षमा रहे । मधेसकेन्द्रित दलबाट समानुपातिक सभासद् रहेका खस–आर्य समुदायका ४ जना सभासद्समेत प्रक्रियामा सहभागी रहेनन् । यस अर्थमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिस्कार गर्ने मधेसी सभासद् मात्र पनि थिएनन् । अनि संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी हुने मधेसी सभासद्को संख्या पनि उल्लेख्य रहेको थियो । संविधान निर्माणमा मधेसी समुदायको सहभागिता नरहेको प्रचारवाजी पूर्ण सत्य होइन, अर्धसत्य मात्र हो । यतिसम्म कि संविधानको औपचारिक घोषणा गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसहित उपराष्ट्रपतिसमेत मधेसी समुदायकै हुनुहुन्छ । यो पनि मधेसी समुदायसँगै गाँसिएको सिंगो राष्ट्रका लागि गौरवको विषय हो ।
===== तराई–मधेसमा प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दलहरूले विजय हासिल गरेको सिट संख्या र समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको कूल मत राजनीतिक दल तराई–मधेसवाट प्रत्यक्षतर्फ जितेको सिट संख्या तराई–मधेसमा ===== समानुपातिकतर्फ प्राप्त कूल मत नेपाली कांग्रेस ५२ ९,८७,०९३ नेकपा(एमाले) ३६ ८,२८,२९९ एनेकपा(माओवादी) १२ ५,८१,०६२ मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) ४ २,५५,५३३ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ४ २,०९,९८० मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल २ १,८०,४३५ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २ १,२३,४७६ सद्भावना पार्टी १ १,२७,७९४ तराई–मधेस समाजवादी पार्टी ० ५९,५०७ राप्रपा नेपाल ० ३,२१,३४८ रामसपा ० ७७,८१० संघीय सद्भावना पार्टी ० २४,६२१ स्वतन्त्र २ ०
नेपालको संविधानबारे भारतीय नेता र बुद्धिजीवीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न भारत सरकार र त्यहाँको व्युरोक्रेसीले आनाकानी गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरू र वुद्धिजिवीहरूले भने त्यसको खुलेर स्वागत गरेका छन् । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता तथा राज्यसभाका सदस्य मणिशंकर अयरले नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत नगरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वभौम र धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको अपमान गरेको बताएका छन् । भाकपा (माक्र्सवादी)का नेता प्रकाश करातले नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको क्षणलाई ऐतिहासिक अवसर भन्दै त्यसमा मोदी सरकारको रवैयालाई अहंकारपूर्ण हस्तक्षेप भनेर उल्लेख गरेका छन् । बहुजन समाज पार्टीका नेता सुधिन्द्र भदौरियाले नेपालको ऐतिहासिक संविधानलाई स्वागत नगरेर भारतले गल्ती गरेको बताएका छन् । उनले अव भारतले विग ब्रदरको प्रवृत्ति नत्यागे नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिने चेतावनी दिएका छन् । नेपालको संविधानका सन्दर्भमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संकायका प्राध्यापक कमलमित्र चेन्नोईको भनाई निकै महत्वपूर्ण छ । उनले भनेका छन्– ‘भारतको दाँजोमा आफ्नो छोटो लोकतन्त्र कालमा पनि नेपालले समावेशी र लोकतान्त्रिक समाज पद्धति निर्माणमा पाएको उपलब्धि एकदमै स्पष्ट, दह्रो र अतुलनीय छ । यसबेला भारतले आफ्ना कमी–कमजोरी भुलेर नेपाललाई पाठ पढाइरहनुको अर्थ छैन ।’