प्रयोगकर्ता:Gangaraj Pandit
गंगराज पण्डित - बाजुरा । बिधीको बिडम्बना अच्चम्मको छ काम गर्नेलाई जोस जाँगर हराउने खालको मुनासिब सरकारी तालमेल भन्ने नै हो भने धेरैलाई चित्त नबुझ्दो लागेको छ । नेपालको ईतिहासमा २०४७ सालपछि गैर सरकारी संस्थाहरुले काम गर्ने बाटो सरकारी नितीमार्फत नै आएको देखिन्छ । नेपालका दुर्गम बस्तिहरुमा आफ्ना कार्यक्रमहरु तय गरी सहयोगी निकायसंगको हातेमालोका साथ गाउँ टोल बस्तिहरुमा गैर सरकारी संस्थाहरुका कार्यक्रमले नै ठाउँ पाईरहेको हामी सबैले देखेके हौ नि हौईन र ? सरकारी निती नियमहरुको सहयोगी भूमिका निर्बाह तथा सरकारले लिएको लक्ष्य उध्येश्यहरुलाई सहयोग गर्नका लागी सरकारद्धारानै त्यस ठाउँमा कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति लिई काम गरी रहेका छन् गैर सरकारी संघ संस्था ।
किन बन्दैनन् लिएका लक्ष्य अनुरुपका कामहरु भन्दा तैं चुप मैं चुपको अबस्थामा रहेर खोजिएको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो भएको रहेछ । गैर सरकारी निकायलाई काम गर्नका लागी अनुमति दिने निकायलाई काम गर्न जिम्मेवारी लिएको निकायले के गर्दैछ भन्न्ो सोधपुछ गर्ने अधिकार समेत होला ? भएमा किन गरीदैन कामको अनुगमन । बरु यहाँ गरीदैछ दमन । जिल्लामा च्याउ उम्रझैं भएका संस्थाहरुले के काम गर्दछन् हेर्नुपर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले समेत कानमा तेल हालेर बसेको अबस्था रहेको छ । जसले जे गरेनि हुने यो देशमा । मैंले एउटा कबिता सुनेको थिएँ “बडाले जो गर्यो त्यो हुन्छ सर्बसम्मत” यो त ठुलाहरुले मात्र रजाई गर्ने थलोको रुपमा जागृत भएर गयो अनि गरीबि भनिएका, बनाईएका ब्यक्तिहरुले कसरी सरकारी सेवा लिन सक्छन् । सरकार एकछिन् गहिरो भएर सोचीदिनुपर्यो मेरो आग्रह । जिल्लामा गरीबि निबारणका कार्यक्रमहरु सरकारी पक्षहरु तथा गैर सरकारी निकाय तबरबाट गरीदै आएका छन् । बाजुरा मानब सुचकाङ्कको आधारमा ७४ औं स्थानमा रहेको जिल्ला बाजुरा अहिले बढेर ७५ औं मा पुग्नु यस्तै खाले कार्यक्रमहरुबाट भएको प्रत्यक्ष गाउँ बस्तिमा बस्ने लाटोहरुले समेत जानकारी पाईसके हे । कलियूगका भगवान बरदान देउ बाजुरा जस्तै बिकराल भएको जिल्ला अन्य जिल्ला लाई नबनाउ मेरो प्राथाना ।
सरकारी निकायमा कुनै किसिमको सेवा लिन गयो भोलि भन्दा अर्को शब्द सुनिदैन त्यो पनि जसलाई कामका बारेमा थाहानै छैन । थाहा भएकाहरुले त कतिबेला काम फत्ते पारीसकेका हुँदारहेछन् । यो त यिनिहरुको देश बिगार्ने हर्कत हो बेलैमा हामी कलम जिवी सम्पुर्ण पत्रकारहरुले एकजुट भएर काम गर्ने सच्चा पत्रकार साथिहरुले अव भन्डाफोर गर्नैपर्छ तत्रभने सरकारी नुन खाएका यिनै कर्मचारीहरुले सत्ता र पत्ता दुबै आफै लिनेछन् । दिन थोरै छन् जाग सचेत नागरीकहरु । लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भनेझैं नुनपानी बाहिरकै अन्न समेत हाईब्रेड खाने कर्मचारीहरु अब भयो यसो नगर सोझा बासिन्दाहरुको ढोग छ मान है मान । अरुले गरेनन् भनि दोष नथुपार सरकारी नियममा तपाईहरुले गर्ने कामको जिम्मेवारी छ छैन एक पटक पाएको कर्मचारीको पदभार जिम्मेवारी हेरीदिनुस् । बेलुका हेर्न नसके कार्यालय समयमा नै पढ्नुस तपाई पढ्दा पढ्दै कुर्सिमानै निदाउनु भयो भने नि आहा पढ्न मन जागेको रहेछ भनेर सर्बसाधारणले समेत बुझि सत्कार गर्नेछन् तर त्यसै न निदाउ है जाग है जाग ? त्यो काठमाडौमा रहेको कुम्भकर्ण रिर्षोटमा तिनदलका शिर्ष नेताहरुको हर्कत जस्तो नामै कुम्भकर्ण छ अनी त्यस्तो रिर्षोटमा बसेर के संविधानका विवाधित विषयमा छलफल गर्छन र ? यो राजधानीको राजनीतिक कुरा हो तर यहाँ त बाजुरको कुरा छ यहाँ पनी आफु नगर्ने गर्नेलाई समेत नगर्ने खाले नबनाईदेउ हे सरकार भनिने प्रभु । बाजुराका सर्वसाधारण जनतालाई दुःख नदे विश्व सुन्दरी नेपाल सरकार ।
गैर सरकारी निकाय तथा उनका ब्यक्तिहरुले कार्यक्रम संचालन गरी प्रतिफल आउने भएमा यि काम संग सम्बन्धित हुने सरकार भित्रका गुप्त रहेका अदृष्य सरकारलाई डाह हुने रहेछ । किन हो भनि यसो बिचार गरेको त आफुले काम गर्ने थलोमा बिना काममा उनको नाम आउनुपर्ने ठुला भएका नाम टिपी समेत टेबलमा पुर्याईदिए रजाई गर्ने अल्क्षि सरकार । नाम जोड्न नै चाहाने हो भने कर्म थलोमा नै बसि सुख दुख बाँड अनि जस पनि हजुरकै अपजसनि हजुरकै त होलानि हैन र नेपाल सरकार ..। काम हुँदा थाहा नपाएको, काम नहुँदा कुनै जानकारी नै नदिने बाहानाबाजि गर्ने कर्मचारी बिस्तारै यमराजले नै बोलाउछन् अब । जिल्लामा यसो हेर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, गरीबि निबारण, मानब संसाधन,अधिकारमुखि अबधारणा जस्ता कार्यहरुको सबै तिर गैर सरकारी निकायहरुका कार्यक्रमको नै बहाव बढि रहेको पाईन्छ । यस्तो काममा निकै गभ्भिीर रुपमा लागिरहेको छ पीसविन बाजुरा । उसो त सरकारी निकायका कार्यक्रम नै छैनन् भन्ने होईन तर सबैले भन्नेनै गरेका छन् सरकार त ४ बर्ष भै सक्यो आएकै छैन भन्छन् गाउँघर तिर त्यस्तो खालको उपस्थिीले केनै परिबर्तन गर्न सकिन्छ र आफैं मनन गर्नुस् । सरकारलाई सोध्यो भने सबै पुर्याएकै छौं, दिएकै छौं, बनाएका छौं भन्ने जबाफ आएको हुन्छ तर विकासका नाममा २०५८ सालमा सिल्यान्यास भएको साफे-मार्तडी सडक खण्ड जो ५७ किलो मिटर जती मात्र छ त्यो सडक अझै पुरा भएको छैन यहि सरकारको विकास गति ।
हो यसो हेर्दा साँचो जस्तो पनि छ बनाएकै छ भनेको सरकारी टेबुलमा बसेर कागज त बनाएकै हो नि, दिएकै छौं भनेको त सबैतिर नबोल्ने गरी बुझो हालेको रकम बाँडी कोही कुरा नकाट्ने बनाईएको हुदोरहेछ, पुर्याएकै छौं भनेको त राजनैतिक दलका नेता देखि लेता सम्म पुगेकै हुँदोरहेछ । कागजमानै बनाएका योजनाहरु कति दिगोे हुनेहुन् यिनै कलियुगका भगवाननै जानुन् । सरकारी निकायमा आफु जागीरे हुँदा सम्म त कसैले मौकानै पाउँदैनन् तर जाने बेला गएपनि अरु कसैले सेवा नपाउने गरी काम गरी जाने कर्मचारी तिमै्र घर परिवार राखेर कार्यालय चलाउ, अहिले सरकार चलाउनका लागी चुवाब जिताई गएका नेताहरु बनाउ अझ कसैलाई बनाउनु छ बनाउ तिम्रो घरको कुकुर बिरालो सबैले जागीर खाईसके पश्चात तपाईकै झण्डा बोकी खोलामा कुटाई खाई दिर्ध अपाङ्ग भै बाँचेकाले धिक्कारछन् अब होसियार ।।।।
आफ्नो काम को बारेमा थाहा नपाउने कर्मचारीहरलाई सके तह लगाउ सरकार नसके जनतालाई दुःख नदेउ त्यस्ता कर्मचारीलाई धपाउ अब त अत्ति नै भो । भ्रष्टाचार भनेको योजना तथा कार्यक्रम को रुपैया खानु मात्रै होईन् यहाँ नितीगत भ्रष्टाचार मौलाउदै छ आफ्नो बसमा काम नहुने भएमा आचार संहिता मात्र होईन कानुन नै फेर बदल गर्ने हर्कत देखे सबै जनताले देखे “बाहिर पथ्थरी भित्र थरथरी” सरकारी कामहरु नितीगत रुपमा चल्नुपर्ने होईन र ? खै दश बजे कार्यालय खुल्छ भन्ने थाहा पाएको सरकार तपाईको कर्मचारीले ? सरकारले दिएको पोशाक भत्ता खाई कार्यालयमा पोशाक नलगाई जाने गोठालो जस्तो कर्मचारी तपाईलाई थाहा नै छैन ? थाहा छैन भने सिक्न लाज नमान्नुस् सिकेका सँग सिकाई माग्नुस् भैगो अब यसो नगर्नुस् । अन्रीम संबिधान २०६३ मा मौलिक हकका रुपमा तथा नितीगत रुपमा ब्यबस्था भएका कामहरु लाई साछि राखी न्याय देउ, काम गराउ योजना बनाउ बाबु छोरा बसि योजना नबनाउ बनाउने भए तिम्रै घरको योजना बनाउ यसमा कसैको रोकावट छैन तर सरकारी लाभ लिई आफ्नो भलो हुने काम मात्र नगर अब अन्धाहरुले समेत आन्दोलन गर्दैछन् अन्धालेले त देख्दैनन् रिसायर हान्यो भने जहाँ पनि लाग्न सक्छ कठै जागिर खाएर पैशा पठाउँला भनि आस मानेको टर्न सक्छ पैशा आउँदैछ छ भनि स्वर्ग तर्फहेरी आँ बाएकी तपाईकी मनकी रानि घरमा रुदै बस्नुपर्ने अबस्था आउला विचार गर्नुहोस् अव कानुन छ भनौ भने एकदिन पनी त्यो चिसो कारागारमा बसाल्न नै सकेको छैन यदि भुल बस कहि कतै गैहाले पनी राजनीतिक दबाब आइहाल्छ अनी त छोडिहाल्नु प¥यो नी हैन र नेपाल सरकार ।
हे सरकार निती नियम चुलोमा राखेको दुध उम्लेझैं भै सक्यो अब नबनाउ बनाएका कानून कार्यान्वयन गरे पुग्छ । नियम कायाृन्वयन गरीदिएमा मात्र तपाईलेनै भनेको एकै दिनमा नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्न सक्छ । यसो भए त सर्बसाधारणले छलाङनै मारेछन् भनि मान्ने छन् । तपाईं हामी सबै मानिस नै हौं नि कसैले दबाबै दिएर काम गराउनुपर्ने तपाईलाई थाहाहुदैन कि ? थाहा पाएर समेत अन्ध भक्त सरह निरह नबनिदेउ । कसैले राम्रो सुरुवाति गर्छ भने सके सहयोग गर नसके हौसला देउ तर काम गर्दा थाकेको मन नरुवाउ । तपाई अहिले कुर्सिमा हँदा यस्तो चरित्र देखाउदै गएमा जागीर छोडेर घर बस्दा भुत भएर यिनै कुराहरु नै सपनामा अैंठन गर्नेगरी पक्कै आउनेछन् तपाईलाई कहिल्यै निदाउन दिने छैन पछि गएर पछुतोमा जीवन निर्बाहको कारण घरपरिवारले समेत हेला गर्लान बानि त तपाईंको बिग्रीसक्यो सुधारौं । राम्रो क बगर्नेले कहिल्यै सम्मान पाएनन् बरु खुसामत गर्नेले हात मारेको अबस्था नौलो होईन । सरकारी निती नराम्रो छैन बिश्वका अधिकांश मुलुक भन्दा महत्वाकांक्षी कानूनहरु नेपालमा नै छन् अझ भएन भनेर दानापानिमा समेत झगडा भैगो सबैले थाहा पाईसके झगडा नगर बरु मिल भलो त्यसैमा छ ।
गाउँ घरमा जन्मीएका सवालगत कार्यहरको नितीगत रुपमा उपचार गर्ने काम त सरकारको होईन र हो भने गर्नेले गरेको कामहरुमा सुधार गर्नुपर्ने भएमा सुझाब सहित कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी दिई स्वार्थ त लेउ । यो नि हुदैन, त्यो नि हुदैन भनि काम गर्ने हौसला नमार नयाँ सवाल यस्तै झुपडीबाट उठेर नितीगत रुपमा बनेका त हुन् नि बिर्सेको ? कानूनमा बाल बिवाह, छाउपडी प्रथा, अनिबार्य निशुःल्क शिक्षा, जातिय बिभेद, संस्कृतिको संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सक्ने कार्यान्वय गराउन अप्ठेरो किन मानेको तपाईको साथमा हामी नि छौं सिंगो नेपाल छ । यिनै कार्यहरुलाई समुह, संघ संस्था तथा संजाल संगठनहरुले कार्य अगाडी बढाएमा स्वागत गरी हातोमालोका लागी साझा योजना बनाई गएमा राम्रो होला कोही कसैले केही न केही काम गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायसंग परामर्ष गरी सम्झौता गरीकन नै काम गरेको हुन्छ त्यसको समेत थाहा हुँदो रहेनछ । सरकारी निकायमा बिर्सेको भएमा भएका सम्झौता खोज्नुस् नपाएमा कहाँ पाईने हो त्यहाँ माग्नुस् हामी त सरकारी निकायका हौं भनेर कर्मचारी तन्त्र नझल्काउनुस् यो कसैका लागी राम्रो होईन । बेला गएको छैन समयमा सोचौं बेलैमा सोचौं सबैलाई चेतना भया ।